सेवानियमात नसलेली शिक्षा देता येत नाही.

 

 अर्जदार हे पोलीस उप निरीक्षक म्हणून काम करीत होते. त्यानी साहेब सिंग नावाच्या व्यक्तिला एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात अटक केली व कोर्टाकडे चार्जशीट पाठविले. कोर्टाकडे प्रकरण प्रलंबित असताना सदर उप निरिक्षकाना, पोलीस अधिक्षक यांचेकडून एक नोटीस बजावण्यात आली. गुन्हा अन्वेषण करताना सदर उप निरिक्षकानी आरोपीच्या गुन्ह्याच्या पूर्वइतिहासाची नोंद घेतली नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आल्याने त्यांचे “सचोटी प्रमाणपत्र” 2010 सालासाठी का रोखून ठेवू नये अशी विचारणा सदर नोटीशीद्वारे करण्यात आली. नोटीशीला उपनिरिक्षकानी उत्तर दिले. गुन्हा बेलेबल नसेल तर गुन्हेगा-याच्या पूर्व इतिहासाची नोंद आवश्यक असते. प्रकरणातील  गुन्हा हा बेलेबल असल्याने गुन्हेगाराचा पूर्वइतिहस नोंदविलेला नाही असे नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आले. उत्तर समाधाकारक न वाटल्याने पोलीस अधिक्षकानी उपनिरिक्षकांचे 2010 चे सचोटी प्रमाणपत्र रोखून ठेवावे असे आदेश काढले.

उपनिरीक्षकानी या आदेशाविरूध्द केलेले अपील, पुनरिक्षण अर्ज तसेच उच्च न्यायालयात केलेला रिट अर्ज फेटाळण्यात आला. उपनिरीक्षकानी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

“सचोटी प्रमाणपत्र रोखून ठेवणे “ ही सेवानियमात शिक्षा नसल्याने विभागीय चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे ही शिक्षा देणे बेकायदेशीर आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच निकालपत्रात शिस्तभंगविषयक अधिका-यावर टीका केली.

संबंधितानी सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ  निकालपत्र वाचणे श्रेयस्कर ठरेल. सदर निकालपत्र या ब्लॉगवर “ महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय “ या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. संबंधितानी जरूर तर ते डाउन लोड करून घ्यावे.