आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

प्रशासकीय विभागाांना घरबाांधणी अग्रीम व व्याज वसुलीबाबत प्रदान करण्यात आलेले अधिकार

शासन सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा  मृत्यू झाल्यास संपूर्ण व्याजाची रक्कम माफ करावी  तसेच मृत्युच्या दिनांकाला असलेल्या शिल्लक मुद्दलाची पूर्ण रक्कम त्याच्या मृत्य नि सेवा उपदानातून समायोजित करण्यात यावी त्यापेक्षा जास्त रक्कम राहिल्यास १,५०००० पर्यंतची रक्कम सम्बन्धित प्रशासकीय विभागांना  क्षमापित करता येईल  व तसे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यत आले आहेत. हे अधिकार  यापुढे देखील चालू राहतील असा खुलासा वित्त विभागाने  २० नोव्हेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात केला आहे. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

मोहरमची सुट्टी आता १५ नोव्हेंबर रोजी

मोहरमची सुट्टी आता १४  नोव्हेंबर  ऐवजी  १५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी असणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अधिसूचना १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी काढली आहे. सदर अधिसूचना राज्य शासनाच्या वेब साईट वर उपलब्ध आहे. 

मोफत कायदे विषयक सल्ला व मदत मिळण्यासाठीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेत वाढ

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा  प्राधिकरण  नियम १९९८ च्या  कलम १६  च्या तरतुदीनुसार  मोफत कायदेविषयक सहाय्य व  सल्ला मिळण्यासाठी विहित केलेली वार्षिक  उत्पन्नाची  कमाल मर्यादा  रु. ५०००० वाढवून रु. ७२००० करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी निर्गमित  आहे.