महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण नियम १९९८ च्या कलम १६ च्या तरतुदीनुसार मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला मिळण्यासाठी विहित केलेली वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रु. ५०००० वाढवून रु. ७२००० करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी निर्गमित आहे.
राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी निर्गमित आहे.
No comments:
Post a Comment