प्रशासकीय विभागाांना घरबाांधणी अग्रीम व व्याज वसुलीबाबत प्रदान करण्यात आलेले अधिकार

शासन सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा  मृत्यू झाल्यास संपूर्ण व्याजाची रक्कम माफ करावी  तसेच मृत्युच्या दिनांकाला असलेल्या शिल्लक मुद्दलाची पूर्ण रक्कम त्याच्या मृत्य नि सेवा उपदानातून समायोजित करण्यात यावी त्यापेक्षा जास्त रक्कम राहिल्यास १,५०००० पर्यंतची रक्कम सम्बन्धित प्रशासकीय विभागांना  क्षमापित करता येईल  व तसे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यत आले आहेत. हे अधिकार  यापुढे देखील चालू राहतील असा खुलासा वित्त विभागाने  २० नोव्हेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात केला आहे. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.