आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

कर्मचा-यास निलंबित करण्याचा अधिकार - सरसकट निलंबन नको.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकीबद्दल विभागीय चौकशी प्रलंबित किंवा प्रस्तावित आहे या कारणावरून कर्मचा-याला निलंबित करण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिका-यास / शिस्तभंग विषयक अधिका-यास जरूर आहेत. परंतु हे अधिकर वापरून कर्मचा-यास निलंबित करण्यापूर्वी त्याच्याविरुध्द असलेल्या दोषारोपांचे गांभीर्य व समोर आलेला पुरावा विचारात घेऊनच निलंबन करावे किंवा याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.प्रत्येक प्रकरणात सरसकट कर्मचा-याचे निलंबन करणे हे गैर आहे.असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिसा सरकार विरुध्द बी. के.मोहंती या प्रकरणात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे  हे संपूर्ण निकालपत्र  या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय "या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.  नियुक्ती अधिका-यांनी ते डाउनलोड करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.सर्व संबंधित अधिका-यांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे.

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व भारतीय वन सेवेत पदोन्नतीच्या पध्दतीत बदल -तरुण, हुशार व कार्यक्षम अधिका-यांना उत्तम संधी

राज्य पातळीवरील अधिका-यांना भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा .भारतीय वन सेवा या सेवेत पदोन्नती देण्याच्या पध्दतीत केंद्र शासनाने बदल केला आहे.

उमेदवारांची निवड करण्यासाठी लेखी परीक्षेतील गुण, मुलाखतीतील गुण, सेवेचा कालावधी व गोपनीय अहवाल हे निकष राहणार आहेत.  Non SCS अधिकाऱ्यांची निवड करताना सेवेचा कालावधी हा निकष राहणार नाही.

नव्या पध्दतीप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी, राज्य  सेवेतील अधिकारी(SCS व Non SCS ) , राज्य पोलीस सेवेतील अधिकारी व राज्य वनसेवेतील अधिकारी यातील अधिका-यांच्या पदोन्नती साठी पत्र उमेदवारांची निवड  करण्यासाठी ,लेखी परीक्षा घेणार आहे.सदर परीक्षेसाठी सर्वाना दोन पेपर्स असणार आहेत.पहिला पेपर Aptitude test चा असेल.  दुस-या पेपरचे तीन भाग  असतील.पहिला भाग General Studiesचा  असेल..दुसरा भाग राज्याच्या व संबंधित सेवेबाबतचा राहणार आहे.तिसरा भाग हा फक्त NON-SCS अधिका-यासाठी असेल. हा  भाग Essay, Comprehension, Precis writing याबाबत असेल.

या संदर्भातील इतर सर्व मुद्दे समजून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली मूळ पध्दती समजून घेणे जरुरीचे आहे.त्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली पध्दती "महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली अनुक्रमांक ८ वरील संदर्भ म्हणून  या ब्लॉग वर उपलोड केली आहे. जरूर तर ती डाउनलोड करून घेता येईल.

चौकशी अधिका-याच्या निष्कर्षांशी असहमत म्हणून नव्याने चौकशी बेकायदेशीर

चौकशी अधिका-याने केलेल्या चौकशीतील  निष्कर्षांशी, शिस्तभंग विषयक अधिकारी असहमत असेल तर त्याने स्वत;चे तात्पुरते निष्कर्ष (कारणासहित) नोंदवून ते चौकशी अहवालासोबत अपचारी कर्मचा-याला पाठविणे  बंधनकारक आहे. चौकशी  अधिका-याच्या  निष्कर्षांशी असहमत आहे म्हणून नव्याने चौकशी आदेशित करणे बेकादेशीर आहे. जरूर त्या प्रकरणात शिस्तभंगविषयक अधिकारी  योग्य त्या सूचना देऊन  प्रकरण  पुढील चौकशीसाठी चौकशी अधिका-याकडे परत पाठवू शकतो, परंतु नव्याने चौकशी आदेशित करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने के.आर. देब विरुध्द कलेक्टर ,सेन्ट्रल एक्साईज , एआय आर १९७१ सुप्रीम कोर्ट १४४७ या प्रकरणात वरील प्रकारचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.  ते डाउनलोड करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.

लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्याखालील केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेले नियम

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकताच " The Sexual Harassment at workplace ( Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013 " संमत केला आहे. त्या कायद्याखालील नियम केंद्र शासनाने तयार केले असून ते  केंद्र शासनाच्या  ९ डिसेम्बर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर राजपत्र  या ब्लॉग वर "महत्वाचे सन्दर्भ या शीर्षकाखाली  "कामाचा ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद - महत्वाचे साहित्य " या शीर्षकाखाली दिलेल्या साहित्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत  . सदर राजपत्र डाउनलोड करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे .  

किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली शिस्तभंग विषयक कार्यवाही व सेवानिवृत्ती



कर्मचारी सेवेत असताना त्याचेविरुध्द सुरु केलेली कार्यवाही त्याच्या  सेवानिवृत्ती नंतर देखिल चालू राहते अशी तरतूद  महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ च्या नियम  २७ मध्ये आहे. मात्र सदर नियमातील तरतुदीनुसार ,कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यांनतर ,फक्त गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकीच्या कारणावरून त्याला देण्यात येणारे निवृत्ती वेतन संपूर्ण पणे अथवा अंशत:  कायमचे अथवा काही काळाकरिता काढून घेता येते किंवा शासनास झालेल्या नुकसानीची रक्कम पूर्णपणे अथवा अंशत: निवृत्ती वेतनामधून वसूल करता येते. म्हणजेच कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे विरूद्ध जबर शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली म.ना.से. (शिस्त व अपील ) नियम ८ च्या तरतुदीनुसार सुरु केलेली कारवाई त्याच्या सेवानिवृत्ती नंतर चालू ठेवून जरूर त्या प्रकरणात त्याचे निवृत्ती वेतन रोखता येते किवा काढून घेता येते. अन्यथा नाही 

कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्वये किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली शिस्तभंग विषयक कार्यवाही,  संबंधित  कर्मचा-याचा सेवानिवृत्ती पूर्वी पूर्ण करून योग्य ती शिक्षा देणे जरुर आहे. सदर कार्यवाही सेवानिवृत्तीपुर्वी पूर्ण न केल्यास  शिस्तभंग विषयक कार्यवाही संपुष्टात आणणे  गरजेचे असते कारण सेवानिवृत्ती नंतर किरकोळ शिक्षा देता येत नाही व त्याची गंभीर स्वरुपाची गैरवर्तणूक नसल्याने त्याचे निवृत्ती वेतन रोखता  किंवा काढून घेता येत नाही.

थोडक्यात कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे विरुध्द सुरु केलेली म.ना.से (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या  नियम १० अंतर्गत किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली कार्यवाही सेवानिवृत्ती पूर्वी पूर्ण होऊ शकली नाही तर ती संपुष्टात  आणून . कर्मचा-याला  देय असणारे निवृत्ती वेतनाचे सर्व फायदे (सेवा उपदान, गट विमा योजना , भविष्य निर्वाह निधी ) संपूर्णपणे देणे आवश्यक आहे.

शिवाजी महाराज व व्हिएतनाम

व्हियेतनाम या लहानग्या देशानं , अमेरिका सारख्या बलाढ्य देशाला नमवलं होतं. जवळपास वीस वर्ष चाललेल्या या युद्धात अमेरिका पराजित झाली होती. विजयानंतर  व्हियेतनामच्या राष्ट्रध्यक्षाला एका पत्रकाराने एक  प्रश्न विचारला साहजिकचं तो युध्द कसे जिंकला हाच
असणार अमेरिकेला कसं नमवंल हाच असणार त्यावर  दिलेलं हे उत्तर वाचा..... 

"मुळात अमेरिका बलाढ्य देश,  मात्र त्याच बलाढ्य  देशाला नमवण्यासाठी मी एका महान राजाचं चरित्र  वाचलं होतं आणि त्यातून मिळालेल्या प्रेरणेतून  मी युद्धनितीचा वापर केला आणि सहज विजय संपादन  केला... पुढे पत्रकारानं विचारलं की कोण  होता तो महान राजा? मित्रानों जेव्हा मी वाचलं, तेव्हा माझी ही छाती चांगलीच  फुगली जशी आता तुमची फुगेल.. तर या प्रश्नावर व्हियेतनामचे राष्ट्राध्यक्ष जागेवर उभा राहिले > आणि छत्रपती शिवाजी महाराज असं नावं घेतंल.  पुढे ते म्हणाले की असा राजा जर आमच्या देशात  जन्माला आला असता तर आज आम्ही जगावर राज्य केलं  असतं. काही वर्षांनंतर राष्ट्रध्यक्षांचा मृत्यू  झाला आणि त्यांनी आपल्या समाधीवर " शिवाजी महाराजांचा एक मावळा समाधीस्त  झाला" असं लिहून ठेवलंय.... कालांतराने
व्हियेतनामच्या परराष्ट्रमंत्री  यांनी भारतचा दौरा केला ठरलेल्या राजकीय
कार्यक्रमानुसार त्यांना लाल  किल्ला आणि गांधीजींची समाधी दाखवण्यात  आली . मात्र हे दाखवतं  असताना त्यांनी शिवाजी                महाराजांची समाधी कुठे  आहे हे विचारलं . तेव्हा भारतीय सरकार थबकलं आणि रायगड असा उल्लेख केला .... परराष्ट्र  मंत्री रायगडावर
आल्या आणि महाराजांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं . समाधीचं दर्शन घेतल्या नंतर  रायगडावरची माती उचलली आणि आपल्या बॅगमध्ये
भरली यावर पत्रकारांनी या माती मागचं कारण  विचारलं त्यावर मंत्री महोदय म्हणाले की , ही माती शुरांची आहे या मातीत महान
राजा जन्माला आला हीच  माती मी माझ्या देशाच्या मातीत मिसळणार आहे . जेणे करुन आमच्या देशातही असे शुर पुरुष जन्माला येवोत.
..

आवाहन

विभागीय चौकशी या विषयावरील ब्लॉग पाहून अनेक जण विभागीय चौकशी , निवृत्ती वेतन , वेतन निश्चिती वगैरे सेवाविषयक बाबीबाबत मोफत सल्ला घेण्यासाठी श्रीमती कांचन थोरात  यांचेशी संपर्क साधून मुलाखतीची तारीख व वेळ ठरवून घेतात. परंतु काही अभ्यागत  ठरवून दिलेल्या तारखेला उपस्थित राहत  नाहीत असे आढळून आले आहे.  दूरध्वनी वरून  मुलाखतीची तारीख व वेळ ठरवून घेतलेल्या अभ्यागतांना अशी  विनंती आहे की ज्यावेळी त्यांना काही  कारणावरून  मुलाखतीच्या तारखेला  यशदा मध्ये येणे शक्य होत नसेल तर त्यांनी तशी कल्पना  श्रीमती कांचन थोरात यांना दूरध्वनी वरून  न चुकता द्यावी ही विनंती .