गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकीबद्दल विभागीय चौकशी प्रलंबित किंवा प्रस्तावित आहे या कारणावरून कर्मचा-याला निलंबित करण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिका-यास / शिस्तभंग विषयक अधिका-यास जरूर आहेत. परंतु हे अधिकर वापरून कर्मचा-यास निलंबित करण्यापूर्वी त्याच्याविरुध्द असलेल्या दोषारोपांचे गांभीर्य व समोर आलेला पुरावा विचारात घेऊनच निलंबन करावे किंवा याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.प्रत्येक प्रकरणात सरसकट कर्मचा-याचे निलंबन करणे हे गैर आहे.असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिसा सरकार विरुध्द बी. के.मोहंती या प्रकरणात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे संपूर्ण निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय "या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे. नियुक्ती अधिका-यांनी ते डाउनलोड करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.सर्व संबंधित अधिका-यांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे.
No comments:
Post a Comment