आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम - पुस्तकाची तृतीय आवृत्ती

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील) नियम १९७९ या मी संपादित केलेल्या पुस्तकाच्या पहिल्या व दुस-या आवृत्तीस उत्तम प्रतिसाद लाभला व पुस्तकाच्या सर्व प्रती संपून बराच काळ लोटला. पुस्तकाची  तिसरी आवृत्ती काढावी  म्हणून अनेकांनी प्रत्यक्ष भेटून तसेच पत्राद्वारे व इंटरनेटच्या माध्यमातून मागणी केली.म्हणून या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती , यशवंतराव चव्हाण विकास प्रकाशन प्रबोधिनीने नुकतीच प्रसिध्द केली आहे.

सदर पुस्तकात दि. १ जून २०१४ पर्यंत सुधारित केलेले नियम देण्यात आले आहेत. याशिवाय सदर पुस्तकात संक्षिप्त टीपा,  शिस्तभंगविषयक कार्यवाही संदर्भातील महत्वाचे शासन निर्णय व महत्वाची  परिपत्रके, अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. याशिवाय शिस्तभंग विषयक अधिकारी,चौकशी अधिकारी, सादरकर्ता अधिकारी, बचाव सहाय्यक अपिलीय अधिकारी  इत्यादी अधिका-या साठी  सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  देण्यात आल्या आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचा-याविरुध्द कारवाई या विषयाबाबत स्वतंत्र प्रकरण देण्यात आले आहे.

या  तिस-या आवृत्तीचे वैशिष्ठ्य असे  आहे की, अभ्यासकांनी व वाचकांनी केलेल्या मागणीनुसार " शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीची क्रमवार कार्यपध्दती" हे प्रकरण नव्याने अंतर्भूत करण्यात आले आहे. 

पुस्तकाच्या तिस-या आवृत्तीस देखील अभ्यासक व शासकीय कर्मचारी उत्तम प्रतिसाद देतील अशी आशा आहे.

पुस्तकाची किंमत २५० रुपये असली तरी हे पुस्तक यशदा मध्ये २०० रुपयास उपलब्ध आहे.पुस्तक पोस्टाने मागवायचे असेल तर त्या संदर्भात यशदाच्या प्रकाशन विभागाशी ०२०-२५६०८२६६ किंवा २५६०८२२७ या दूरध्वनी वर संपर्क साधावा.

पूर्वीप्रमाणेच पुस्तकाची तृतीय आवृत्तीचे संपादन करण्यासाठी मी कोणतेही मानधन घेतलेले नाही. 

निवृत्तीवेतनधारक व विभागीय चौकशी

A few days back a retired officer had come to me for cosultation. The facts of his case were as under,

" An order was issued by his immediate superior on the date of his retirement stateing that on the basis of conclusions in the the preliminary inquiry, it has been decided to coduct a regular departmental inquiry for the lapses on his  part . Accordingly a regualar charge sheet was served on him after his retirement. However he was granted a provisional pension (and not final pension) and his gratuity was withheld "

The query of the officer was whether it was legally valid to grant only provisional pension and withhold the gratuity only on the basis of conclusions in the preliminary inquiry.In order to find the right answer, the provisions in Rule 27 of M.C.S.(D.& A.) Rules 1982 as well as various judgements on the point in issue were studied in depth. It was found that the Supreme court has held that the disciplinary proceedings stand instituted only when a regular charge sheet is issued to hold  regular departmental proceedings,  The finance department of Government of Maharashtra has also indicated in their G.R. dated 25th March 1991 that the payment of final pension and the gratuity cannot be withheld only on the basis of the proposed departmental proceedings. Since no regular charge sheet was issued before the date of retirement, No departmental proceedings were pending on the date of retirement and therefore it would have been appropriate and legal to grant final pension and also the gratuity.

The relevant judgements on the subject have been uploaded on this blog at S.No. 26 in the list under the caption " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय ". Those interested can get them downloaded.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

ऑगस्ट २०१४ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १४९ ते १५३ वर उपलब्ध करून देण्या आली आहेत.संबंधितांनी ती जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत.

१) राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था घोषित करण्याबाबत
     सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ 

२) शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्र्याबाबतच्र्या कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शनार्थ  स्पष्टीकरण, सामान्य प्रशासन विभाग ,परिपत्रक दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४

३) विभागीय चौकशीतील दोषारोपाचे ज्ञापन
जोडपत्रे तयार करताना तसेच ती शासकीय कर्मचारी व  चौकशी अधिका-यांना पाठविताना घ्यावयाची काळजी
सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दिनांक १९-ऑगस्ट २०१४

    सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक ,दिनांक १९-०८-२०१४ 

   सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४


   

Fixation of pay of State Government Employees on their appointment in Central Government, subsequent to implementation of CCS (RP) Rules, 2008.

No.12/1/2009-Estt (Pay-I)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
New Delhi the 28th August, 2014
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Fixation of pay of State Government Employees on their appointment in Central Government, subsequent to implementation of CCS (RP) Rules, 2008.
The undersigned is directed to say that the method of fixation of pay of State Government employees on their appointment under the Central Government has been spelt out in this Department’s OM No.12/1/94-Estt(Pay-I) dated 24 March, 1994, 3rd January, 1996 and OM NO.13/2/99-Estt (Pay-I) dated 18.6.2001.
2. The question of fixation of pay in cases of appointment from State Govt. to Centrat Govt. consequent upon revision of pay scales on acceptance of the recommendations of the VI Central Pay Commission in the revised pay structure has been considered in consultation with the Department of Expenditure and the President is pleased to decide that in cases of appointment of State Government employees in Central Government on or after 1.1.2006, pay will be fixed in the following manner:-
(a) Where the State Government has revised the Pay scales of their employees on the pattern of VI Central pay Commission at the base index of 115.76 as per AICPI (IW) 2001 series w.e.f. 1.1.2006 the pay of these State Government employees on their appointment under the Central Government would be fixed as follows:
(i) When the appointment is to a post carrying higher Grade Pay, one increment equaI to 3% of the sum of the pay in the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will then be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding to the higher post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where the appointment involves change in pay band also, the same methodology will be followed. However. if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which the appointment is takihg place, pay in the pay band will be stepped up to such minimum.
(ii) Where the appointment is to a post involving identical Grade Pay, the individual shall continue to draw the same pay.
(b) Where the State Government have revised the pay scales of their employees after 1.1.2006 beyond the base index of 115.76 as per AICPI (IW) 2001 series, basic pay of the employees is to be determined first in the Central Scale by reducing the element of DA, ADA, IR etc. granted by the State Government after 1.1.2006 (beyond the base index of 115.76 as per AICPI (IW) 2001 series) and thereafter the pay would be fixed as provided in the clause (i) &(ii) under sub para (a) above.
(c) Where the state Government have either not revised or revised the pay scale of their employees on or after 1.1.2006 below the base index of 115.76 as per AlCPl (IW) 2001 series, basic pay of these employees shall be determined first in the Central scale, by adding the element of D.A. ADA upto base index of 115.76 as per AICPI (IW) 2001 series granted by the State Government and thereafter their pay would be fixed as provided in the clause (i) &(ii) under sub-para (a) above.
3. These orders are applicable to employees of the State Government and local bodies under the State including Emergency Divisional Accountants/Divisional Accountants / local bodies under the State Government appointed under Central Government on or after 1.1.2006.
4. In so far as the employees serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
5. Hindi version will follow.
sd/-
(Mukesh Chaturvedi)
Director (Pay)

सादरकर्ता अधिका-यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या

शिस्तभंग विषयक प्रकरणात शिस्तभंग विषयक अधिकारी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करतात. परंतु सादरकर्ता अधिका-यांना त्यांची नेमकी कर्तव्ये व जबाबदा-या काय आहेत याची कल्पना नसते, त्यामुळे शिस्तभंग विषयक अधिका-याची बाजू समर्थपणे चौकशी  अधिका-या समोर मांडली जात  नाही व त्याचा  परिणाम असा होतो की अपचारी कर्मचारी दोषी असूनही त्याचेविरुध्द दोषारोप सिध्द  केले जात नाहीत व त्याची दोषारोपांपासून मुक्तता होते. असे अनेकवेळा अनुभवास येते. तसेच सादरकर्ता अधिका-याची कर्तव्ये व जबाबदा-या योग्य तऱ्हेने व   समर्थपणे पार न पडणा-या अधिका-यांच्या विरुध्द कधीच कारवाई केली जात नाही. हे सर्व टाळण्यासाठी , सादरकर्ता अधिका-याची नेमकी कर्तव्ये व जबाबदा-या काय आहेत हे शासनाने ठरवून द्यावे व सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करताना ,त्याची कर्तव्ये व जबाबदा-या काय आहेत याची यादी नेमणूक पत्रासोबत जोडावी अशा सूचना सामान्य प्रशासन  विभागाने काढाव्यात अशी सूचना मी शासन बरेच दिवसापूर्वी केली होती. तसेच सादरकर्ता अधिका-याची कर्तव्ये व जबाबदा-या काय आहेत याची यादी शासनास पाठविली होती.

 सांगण्यास आनंद होती की शासनाने वरील सूचना मान्य करून यासंदर्भातील शासन परिपत्रक  दि. २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी निर्गमित केले  आहे.सदर शासन परिपत्रक  या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक   २४  वर  उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सर्व संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे  व शासन परिपत्रकातील  सूचनांची योग्य तऱ्हेने अंमल बजावणी करावी. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण - वारंवार विचारलेले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरें

सेवाभरती व पदोन्नती मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीयांकरिता आरक्षण आहे. या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय तसेच परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. मात्र तरीही अनेकांना याबाबत शंका असतात. 

आरक्षरणा संदर्भात वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे  राज्य शासनाने निर्गमित केलेली नाहीत. मात्र केंद्र शासनाने "  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर मागासवर्गीय यांच्या साठी आरक्षण - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे ' निर्गमित केली आहेत. ती या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २३ वर देण्यात आली आहेत. ती निश्चितच सर्व संबंधितांना उपयोगी पडतील. 

सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचा-याची विभागीय चौकशी करता येते किंवा नाही ?

गेल्या आठवडयात स्थानिक वृत्तपत्रात बातमी आली की , " सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय चौकशी करता येत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ". ही बातमी वाचून कांहीं राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी यासंदर्भात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याची विचारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने "देव प्रकाश तेवारी विरुध्द उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा मंडळ ,लखनौ ",या प्रकरणात ३० जून २०१४ रोजी दिलेल्या निकालपत्राच्या आधारावर सदर बातमी वृत्तपत्रात देण्यात आली होती.  सदर निकालपत्राची प्रत माझे स्नेही श्री. घाटे यांचे कडून  प्राप्त झाली.सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे,

" श्री तेवारी हे एका सहकारी संस्थेत सहाय्यक अभियंता म्हणून काम करीत होते. ते सेवेत असतांना त्यांचे विरुध्द गंभीर दोषारोपांवरून विभागीय चौकशी करण्यात आली. चौकशीत दोषारोप सिद्ध झाले या कारणावरून त्यांना कामावरून बडतर्फ करण्यात आले. या शिक्षेविरुध्द त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने , चौकशी करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन केले गेले नाही या कारणांवरून बडतर्फीची शिक्षा रद्द केली. मात्र नव्याने नियमानुसार विभागीय चौकशी करण्याचे स्वातंत्र्य शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणास दिले. शिस्तभंगविषयक अधिका-याने नव्याने चौकशी सुरु केली. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच तेवारी हे सेवानिवृत्त झाले. तरीही चौकशी चालू ठेवण्यात आली. तेवारी यांनी सेवानिवृत्तीनंतर  चौकशी चालू ठेवण्याच्या निर्णयास , उच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली व चौकशी चार महिन्यात पूर्ण करावी असे आदेश दिले . या आदेशाचे पुनर्विलोकन करावे यासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द  तेवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन असा निर्णय  दिला की , श्री. तेवारी यांना लागू असलेल्या सेवानियमात  कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्ती नंतर विभागीय चौकशी करण्याची तरतूद नाही.त्यामुळे सेवेत असतांना त्याच्या विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी सेवानिवृत्तीनंतर चालू ठेवता येणार नाही असा निर्णय दिला.व अपील मान्य केले आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. "

महाराष्ट नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम  २७ मध्ये , सेवेत असतांना सुरु केलेली विभागीय चौकशी ,सेवानिवृत्ती नंतर पूर्ण करण्या संदर्भात स्पष्ट तरतूद आहे. सबब  निवृत्ती वेतन नियम लागू असणा-या राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांना वर नमूद केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू होत नाही, याची नोंद घेण्यात यावी

महाराष्ट्र विकास सेवा गट "अ " व गट "ब च्या अधिका-यांच्या दक्षता रोख , शिक्षा , गोपनीय अहवाल इत्यादी बाबीसंदर्भात विभागीय आयुक्तांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत

महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट "अ " व गट "ब " च्या अधिका-यांच्या संदर्भातील दक्षता रोध, शिक्षा , गोपनीय अहवाल वगैरे बाबत विभागीय आयुक्तांना शासनाचे अधिकार देण्या संदर्भात गरम विकास विभागाने ३० जून २०१४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २२ वर उपलब्ध आहे.

वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे गट " ब" च्या अधिका-यांना किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार जबर व किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिकारी यांना आहेत. तर किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार शिस्तभंगविषयक अधिका-यांना आहेत. विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कार्यालयीन  प्रमुख हेदेखील शिस्तभंग विषयक अधिकारी असतात. परंतु यांचे शिक्षा देण्यासंदर्भात नेमके काय अधिकार आहेत याबद्दल अनेक अधिका-यांच्या मनात शंका आहेत. या सर्व शंका दूर होण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रशासकीय विभागांनी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अशा आहे की शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग याबाबत योग्य ती कार्यवाही जरूर करतील.

अखिल भारतीय सेवा (भाप्रसे,भापोसे, वगैरे) परीक्षा- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

अनेक मराठी तरुणांना  सिव्हील सर्विसेस परीक्षा देऊन भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय पोलीस सेवा वगैरे सारख्या प्रतिष्ठित सेवेमध्ये प्रवेश करावयाची इच्छा असते. सिव्हील सर्विसेस परीक्षे विषयी अनेक शंका व प्रश्न असतात. या सर्वांची उत्तरे सर्वांना मिळवीत म्हणून केंद्र शासनाने नुकतेच " सिव्हील सर्विसेस परीक्षा - वारंवार विचरले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे प्रकाशित केली आहेत. सदर प्रश्न व उत्तरे या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २० वर उपलब्ध आहेत. संबंधिताना ते जरूर डाउनलोड करून घेता येतील.

८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतनात दि. १ एप्रिल २०१४ पासून १० टक्के वाढ

८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतनात दि. १ एप्रिल २०१४ पासून १० टक्के वाढ करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय दि. ९ जून २०१४ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतेच आणि महत्वाचे " या शिर्षका खालील यादीत अनुक्रमांक १९ वर उपलब्ध आहे.तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.

विभागीय चौकशीचे वेळी ,-एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना इतर या साक्षीदारास उपस्थिती राहू देता येते काय ?

विभागीय चौकशीचे वेळी शिस्तभंग विषयक अधिका-याचे वतीने  साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली जाते . अशी साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देता येईल कां, या प्रश्नाचे उत्तर,  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने  शारदा प्रसाद विश्वकर्मा विरुध्द उत्तर प्रदेश  सरकार या प्रकरणातील निकालपत्रात दिले आहे.

" एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना हजर राहण्याची परवानगी दिल्यास , साक्षीदाराच्या जवाबातील कमतरता / उणीवा भरून काढण्याची संधी इतर साक्षीदारांना त्यांची साक्ष देताना होऊ शकेल आणि ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुद्ध होईल.सबब अशी परवानगी देणे उचित होणार नाही व अशी परवानगी दिल्यास  ती विभागीय चौकशी रद्दबातल होऊ शकते." असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात दिला आहे.

वरील न्यायालयीन निर्णयाची  नोंद संबंधितानी घ्यावी .अर्थात साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुध्द होईल हे तत्व अपचारी कर्मचा-याच्या वतीने साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविताना देखील लागू असेल.


वरील निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १८ वर उपलब्ध आहे.ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

शासकीय कर्मचा-यांना आता दरवर्षी मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरणपत्र सादर करावे लागणार

शासकीय कर्मचा-यांना (गट ड चे कर्मचारी वगळून) नियुक्तीचे वेळी व त्यानंतर दर ५ वर्षांनी मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरण सादर करावे  लागत असे. शासनाने या संदर्भात पूर्वी दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करून दिनांक २ जून २०१४ च्या शासन निर्णयाअन्वयेखालील सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

प्रथम नियुक्तीचे वेळी सादर करावयाचे विवरणपत्र : 

 प्रत्येक राज्य शासकीय कर्मचा-याने ( गट- ड चे कर्मचारी वगळून) शासकीय सेवेत प्रथम प्रवेश करतेवेळी नियुक्ती दिनांकापासून २ महिन्याच्या कालावधीत मालमत्तेचे  व दायित्वाचे विवरण पत्र शासनास/ विभाग प्रमुखास/कार्यालयीन प्रमुखास  सादर करावयाचे आहे.

त्यानंतर सादर करावयाचे विवरणपत्र :

 प्रथम नियुक्तीनंतर  प्रत्येक वर्षाच्या मार्च अखेरीस असलेली मालमत्ता व दायित्वे दाखविणारे विवरण पत्र प्रत्येक  वर्षाच्या जून अखेपर्यंत सादर करावयाचे आहे.

सदर विवरण पत्रे सीलबंद लखोट्यात सादर करावयाची आहेत. 

 शासनामधील सर्व टप्प्यावरील पदोन्नती , आश्वासित योजने अंतर्गत पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा  यासाठी,  त्या त्या वर्षाची विवरणपत्रे सादर केलेली असली पाहिजेत अशी पूर्व अट  वरील शासननिर्णयाद्वारे विहित करण्यात आली आहे.

मालमता व दायित्वाच्या विवरण पत्राचा नमुना सादर शासन निर्णया सोबत जोडला आहे.


वर नमूद केलेला दिनांक २ जून २०१४ चा महत्वपूर्ण शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १७ वर उपलब्ध आहे.जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.

जबर शिक्षेसाठी निर्गमित केलेल्या दोषारोपास दिलेले उत्तर विचारात घेऊन सविस्तर चौकशी न करता किरकोळ शिक्षा देता येते काय ?

जबर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या दोषारोप पत्रास दिलेले उत्तर विचारात घेऊन नियमित व सविस्तर चौकशी न करता किरकोळ शिक्षा देता येते काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने " डी.एच.बी.व्ही.एन.एल. विद्युत नगर, हिस्सार विरुध्द यशवीर सिंग गुलिया " या प्रकरणात दिनांक ३०-७-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.

यशवीर सिंग हे हरियाना विद्युत मंडळाचे कर्मचारी होते. त्यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले या कारणावरून त्यांना  जबर शिक्षा देण्याच्या हेतूने त्यांना दोषारोप पत्र देऊन विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली. यशवीर सिंग यांनी दोषारोप पत्रास तीन सविस्तर उत्तरे दिली.व आरोप नाकारले. शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी ती उत्तरे विचारात घेऊन त्यांची १ वेतनवाढ ( पुढील वेतन वाढीवर परिणाम न करणारी ) रोखण्याची शिक्षा दिली. यशवीर यांनी केलेले अपील फेटाळण्यात आले. दहा वर्षांनी त्यांनी दिवाणी न्यायालयात शिक्षेविरुध्द दाद मागितली. दिवाणी न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. यशवीर यांनी जिल्हा न्यायाधीशाकडे अपील केले. विभागीय चौकशी सुरु केल्यानंतर चौकशी न  करिता किरकोळ शिक्षा दिली  या कारणावरून जिल्हा न्यायाधीशांनी अपील मान्य केले व  शिक्षेची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. विद्युत मंडळाने पंजाब . व हरयाणा उच्च न्यायालयात अपील केले पण उच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. विद्युत मंडळाने त्या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी जबर शिक्षेची कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोप पत्र निर्गमित केले होते व अपचारी कर्मचा-यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती , त्यामुळे त्यास नैसर्गिक न्याय दिला गेला होता, किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी नियमित व सविस्तर चौकशी आवश्यक नसते ,  त्यामुळे योग्य तऱ्हेची कार्यवाही केली आहे , असे भाष्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने विद्युत मंडळाचे अपील मान्य केले व जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयायने दिलेला आदेश रद्दबातल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे महत्वाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ते जरूर तर डाऊनलोड करून घेता येईल.

फौजदारी प्रकरणातून मुक्तता - नियमित विभागीय चौकशीअंती दिलेली बडतर्फीची शिक्षा रद्द होत नाही.

कर्मचा-याची  फौजदारी प्रकरणात मुक्तता झाल्यामुळे , त्याच दोषारोपाकरिता नियमित विभागीय चौकशी करून दिलेली बडतर्फीची  शिक्षा रद्द करणे क्रमप्राप्त  असते का , असा प्रश्न अनेकांना पडतो.या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विरुध्द शंकर घोष  या प्रकरणात दि. २८-११-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.

सदर प्रकरणात कर्मचा-या विरुध्द  इंडिअन पिनल कोड व आर्मस कायद्याखाली खटला भरण्यात आला होता. त्याच दोषारोपासाठी नियमित विभागीय चौकशी करून त्यास बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर फौजदारी प्रकरणात त्याची सुटका करण्यात आली. फौजदारी प्रकरणात सुटका झाल्याने आपली पुनर्स्थापना करावी यासाठी त्याने न्यायाधीकरणाकडे अर्ज केला.न्यायाधीकरणाने सदर मागणी मान्य केली.राज्य सरकारने त्याविरुध्द उच्च न्यायालयाकडे केलेले अपील फेटाळण्यात आले. त्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल पिटीशन द्वारे अपील केले.सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाची सुनावणी  करून  या विषया बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला देऊन खालील निर्णय दिला ,

" फौजदारी प्रकरण व विभागीय चौकशीत दोषारोप एकच असले तरी, फौजदारी प्रकरणातील  मुक्तता सन्मान्य नाही , त्यामुळे नियमित विभागीय चौकशी करून दिलेली बडतर्फीची शिक्षा रद्द करणे योग्य व न्यायाला धरून होणार नाही.सबब न्यायाधीकरणाने व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय न्यायोचित नाही त्यामुळे तो रद्द करून अपील मान्य करणे गरजेचे आहे. अपील मान्य करण्यात येते व न्यायाधीकरणाने व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे."

वर नमूद केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.त्यामुळे सदर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक १५ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सर्व संबंधितानी ते डाउनलोड करून घेऊन त्याचा अभ्यास करणे हिताचे होईल.

व्हिसल ब्लोअर कायदा २०११

सार्वजनिक गैरव्यवहारा बाबत माहिती मिळविण्यासाठी संबंधिताना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा महत्वपूर्ण " व्हिसल ब्लोअर कायदा २०११ " यावर राष्ट्रपतींनी नुकतीच मान्यता दिली असून सादर कायदा १२ मे २०१४ च्या केंद्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाला आहे.

सदर कायदा या ब्लॉग वर   " महत्वाचे  संदर्भ " या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

क्रिमी लेअरच्या संदर्भात विविध बाबींचा खुलासा करणारे केंद्र शासनाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेले पत्र

क्रिमीलेअरच्या संदर्भात शासन निर्णय,  यशदा तर्फे काढल्या जाणा-या यशोमंथन या मासिकातील लेख इत्यादी  बाबी या ब्लॉग वर यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या   आहेत.

या विषयां संदर्भातील विविध बाबींचा खलास करणारे एक पत्र   ऑक्टोबर २००४ मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविले होते. या पत्रावरून कोणती व्यक्ती  क्रिमी लेअर मध्ये मोडते हे स्पष्ट होते.

सदर पत्र आता या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखाली असलेल्या यादीत अनुक्रमांक १४ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून १० टक्के वाढ

शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून वाढ करण्या संबंधी शासन निर्णय वित्त विभागाने ७ मे रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालीक कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आता कर्मचा-यांना १ जानेवारी २०१४ पासून सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावर (वेतन बँड मधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन ) १०० टक्के महागाई भत्ता देय असेल.

१ मेपासून महागाई भत्त्याची रक्कम रोखीत मिळणार आहे. १ जानेवारी २०१४ ते ३० एप्रिल २०१४ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी बाबत शासन स्वतंत्र आदेश काढणार आहे.

वर नमूद केलेला शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण -उन्नत व प्रगत व्यक्तीगट ठरविण्याचे निकष

शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थामध्ये गटांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण असते.तसेच शासकीय सेवेत महिलांना आरक्षण असते. परंतु या आरक्षणाचा फायदा " उन्नत व प्रगत व्यक्ती गटातील" व्यक्तींना अनुज्ञेय नसतो. उन्नत व प्रगत गट ठरविण्याचे नेमके निकष काय आहेत  याबाबत अनेक जण माझ्याकडे विचारणा करतात. 

" इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण - उन्नत व प्रगत व्यक्ती गट ठरविण्याचे निकष "या शीर्षकाचा लेख  यशदा तर्फे प्रसिध्द केलेल्या जुलै ते सप्टेंबर २०११ च्या यशोमंथन च्या अंकात प्रसिध्द झाला होता.तो लेख या ब्लॉग वर " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे " या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आला आहे. या व्यतिरिक्त या विषया वरील खालील साहित्य देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सदर लेख व इतर साहित्य संबंधिताना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल. या विषया बाबत कांहीं शंका असतील तर मला shridhar1941@gmail.com या पत्त्यावर मेल पाठवावी.

१) केंद्र शासनाचे दि. ८ सप्टेंबर १९९३ चे ज्ञापन 

२) आरक्षण या विषया वरील केंद्र शासनाने काढलेल्या पुस्तिकेतील    प्रकरण २ 

३) महाराष्ट्र शासनाचा २४-६-२०१३ चा शासन निर्णय ( आर्थिक मर्यादा ६ लाख करण्याबाबत ) 

राजीनामा देऊन शासकीय सेवेतून बाहेर पडलेल्या कर्मचा-याची पूर्वीची शासकीय सेवा निवृत्तीवेतनासाठी विचारात घेणे - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

One Mr. Madhukar had put in sevice from 21-6- 1950 to 17-7 1960 in Government of Madhya Pradesh.He resigned on 18-7-1960 and after acceptance of the resignation, he  joined the post of lecturer  In Hislop College, Nagpur on 18-7-1960. He retired from the said post. He was granted pension but while calculating the pension his service from 21-6-1950 to 17-7-1960 was not considered as qualifying service for the pension purposes on the plea that the resignation has entailed the forefeiture of past service as per Rule 46(1) of M.C.S.(pension) Rules 1982. Being aggrieved by this, M made representation contending  that his past  Government Service needs to counted in view of G.R. dated 11-3-1992 issued by Education & Employment Department of Government of Maharashtra. His representation was rejected and therefore he had filed a writ petition in High Court of Bombay, Nagpur Bench. The writ petition was dismissed on the ground that the past service was not tendered by M with prior permission.

The judgement of High court was challeged in Supreme Court in Civil appeal 4470 of 2014 which was decided by the supreme Court on 11-4-2014. The Supreme Court observed that there was no break  in service since M has joined the as lecturer in Hislop College on the very day when his resignation was accepted. Similarly his case is clearly coverd under G.R. dated 11-3-1992 and therefore his past service needs to be counted for the pension purpose. The supreme Court set aside the order of High Court   and directed the respondents State Govt. to count the period of service rendered by the appellant from 21.06.1950 to 18.07.1960 for the purpose of computation of pension and pay the consequential benefits including arrears of pension within three months from the date of this judgment. On failure, the respondents shall be liable to pay interest @ of 8% from the date of filing of the writ petition till the amount is paid.

The above mentioned judgement of the Supreme Court is available on this blog under heading " नुकतेच व महत्वाचे ". Those  interested may get  it downloaded for their study.

१ एप्रिल २०१४ पर्यंत सुधारित महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९

महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये वेळेवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. शेवटची दुरुस्ती २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढलेल्या शासकीय अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली आहे.

वरील नियमांना आत्तापर्यंत  वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या अंतर्भूत करून १-४- २०१४ पर्यंत अद्यावत केलेले महाराष्ट नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९ या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.संबंधीतांना जरूर वाटल्यास त्यांनी ते दौलोड करून घ्यावेत.भविष्यात त्यांना ते उपयोगी पडू शकतील.

What is Special leave Petition in the Supreme Court ?

Special leave petition means an petition  made to the 

supreme court seeking permission/leave to be heard in an 

appeal against the verdict/ order of the High Court. Usually 

any issue decided by the High Cort is considered as final.

 However if the Suprme court finds that there exists any 

constitutional / legal issue which needs to be considered

 and clarified, the leave/ permission is  granted and it is

 heard as criminal or civil appeal as the case may be.It is not

  a matter of right to approach the Suprme Court in appeal.It

 is privilage granted by the Supreme Court after getting it 

convinced that there exists an important consttitutional or 

legal issue which needs to be considered interpreted, 

clarified  and decided by the Highest Court of the Land.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निर्णय दिल्यास किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने केलेल्या अपिलावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास करावयाची कार्यवाही.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निर्णय दिल्यास किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाविरुध्द केलेल्या अपीलात, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास नेमकी काय कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाच्या ' विधी व न्याय  विभागाने" नुकतेच म्हणजे २ एप्रिल २०१४ रोजी एक महत्वपूर्ण परिपत्रक काढले आहे . सदर परिपत्रक या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आले आहे.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निकाल दिल्यास त्या निकालाच्या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्या संबंधीची कार्यवाही ( अर्थात विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने) करावी.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसे न केल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संबंधित अधिका-या विरुध्द कारवाई होऊ शकते असे सदर परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वरील परिपत्रकातील सूचनांची सर्व संबंधितानी नोंद घेणे गरजेचे आहे. 


मार्च २०१४ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

राज्यशासनाच्या विविध विभागांनी मार्च २०१४ मध्ये निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत.

१) मा. सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांना निवृत्ती वेतन हे मंजुरीच्या दिनांकापासून  अनुज्ञेय करणेबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१३-३-२०१४

२) आदिवासी भागातील बाल मृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती (Core Committee) गठीतरणेबाबत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. १४-०३-२०१४


३) मराठी भाषा भवन बाांधण्यासाठी फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र.1469 ही रंगभवनाची जागा मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित  करण्याबाबत, महसूल व वन विभाग शासन शुध्दिपत्रक,दि.१५-३-२०१४


४) राज्यातील सर्व चित्रपटगृह चालकांनी  ऑन लाईन तिकीट विक्री यंत्रणा  उपलब्ध करुन देणेबाबत. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक, दि. १८-०३-२०१४


५) राजीव गांधी  प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती)  अभियान व स्पर्धा: २०१३ या वर्षाकरिता राज्यस्तरावरील विजेत्या कार्यालयांना  पारितोषकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय दि. २८-०३-२०१४


६) लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक /पोट/ निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना /कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या निवडणूक भत्त्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय
 दि. १८-०३-२०१४ 

सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय चौकशी करणे व निवृत्तिवेतनात कपात करणे .

शासकीय कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्त्तीनंतर  त्याच्याविरुध्द सेवेत असतानाच्या  गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकी बद्दल शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करून त्याचे निवृत्तीवेतन (संपूर्ण अथवा काही भाग) काही काळाकरिता अथवा कायमचे काढून टाकण्याचे किंवा काही काळाकरिता रोखण्याचे आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेतून वसुली  करण्याचे अधिकार शासनास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम २७ मधील तरतुदीनुसार आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना सदर नियमाच्या उपनियम २(ब)  मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे  बंधनकारक आहे. यातील एक महत्वाची  अट अशी आहे की अशा  कार्यवाही साठी शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.मात्र शासनाच्या वित्त विभागाने २ जून २००३ च्या शासन निर्णयांअन्वये  सदर अधिकार नियुक्ती अधिका-यांना दिले आहेत. सदर शासन निर्णयांअन्वये शासनाने विविध सेवा नियमातील अधिकारांचे प्रत्यायोजन केले आहे.

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनु क्रमांक ५ वर उपलब्ध केलेला आहे.हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. तो संबधीतानी डाउनलोड करून घेणे हितावह ठरेल. 

अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या पदांच्या मयादेत वाढ.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या , दिनांक २२-८-२००५ च्या शासन निर्णया नुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट "क" व गट "ड" मध्ये प्रतिवर्षी रिक्त होणा-या  पदांच्या ५% टक्के पदांची मर्यादा  विहित करण्यात आली आहे.. या मर्यादेमुळे,  अनुकंपाधारकांना प्रत्यक्ष नियुक्ती मिळण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन ,अनुकंपा नियुक्तीसाठी असलेल्या ५% टक्के मर्यादेत वाढ करून अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतिवर्षी रिक्त  होणा-या  गट "क" "गट "ड" च्या पदांच्या १० टक्के मर्यादा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.  सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय  नुकत्ताच म्हणजे १ मार्च रोजी निर्गमित केला आहे. 

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये दुरुस्ती

सामान्य प्रशासन  विभागाने २४ फेब्रुवारी  २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियमातील नियम ३ मध्ये खाली नमूद  केलेल्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

म.ना.से.(वर्तणूक) नियम ३ च्या पोटनियम १ च्या शेवटी खालील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे.

" स्पष्टीकरण : शासकीय कर्मचारी  वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जानुरूप करीत नसेल तर ती वरील पोट नियम (१) मधील खंड (२) च्या अर्थांतरगत कर्तव्य परायणेतील उणीव मानली जाईल ."


पोट नियम  (३) च्या जागी खालील पोट-नियम समाविष्ट  करण्यात आला आहे.

“(३) (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी  त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठाच्या निदेशानुसार  कृती करीत असेल ते  खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्याचे पालन करीत असताना किंवा  त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर  करताना त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार सत्य आणि अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही,

(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठांचे निदेश सामान्यत: लिखित स्वरूपाचे असतील. मौखिक निदेश देण्याचे शक्य असेल तेथवर  टाळले जाईल. मौखिक निदेश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयी वरिष्ठ  त्यास त्यानंतर  तात्काळ लिखित पुष्टी देईल,

(तीन) शासकीय कर्मचारी , त्याला त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निदेश मिळाल्यानंतर शक्य   तेव्हढ्या लवकर लेखी पुष्टी मिळवील आणि अशा प्रकारणी निदेशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल ."

वर नमूद केलेली अधिसूचना या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.जरूर तर सदर अधिसूचना डाउनलोड करून घेता येईल

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७९ ,वित्त विभागाने प्रसिध्द केलेली उपयुक्त पुस्तिका

विविध बाबींवर खर्च करण्याच्या बाबतीत मुंबई वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत नियमाखाली कोणते अधिकार प्रशासनिक विभाग, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना देणेत आले आहेत हे दर्शविणारी एक अत्यंत उपयुक्त पुस्तिका राज्याच्या वित्त विभागाने १५ मे  २००९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत  केली आहे.

सदर पुस्तिका सर्व संबंधीतानी अत्यंत उपयुक्त आहे. सबब ती या ब्लॉगवर  " नुकतेच व महत्वाचे - शासन निर्णय, परिपत्रके ज्ञापन " या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व संबंधीतानी ती कार्यालयीन उपयोगाकरिता ती डाउनलोड करून घ्यावी .

वेतनवाढी रोखणे, पदावनती करणे ,वेतन श्रेणीत खालच्या टप्प्यावर आणणे अशा शिक्षा दिल्यास वेतन निश्चिती कशी कराल ?

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आल्यापासून शासकीय कर्मचा-याला वेतन अधिक ग्रेड पे या रकमेच्या ३ टक्के एव्हढी रक्कम वार्षिक वेतन वाढ म्हणून दिली जाते.तसेच आता वार्षिक वेतनवाढ दर वर्षी १ जुलै रोजी द्यावयाची  आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्मचा-याला म.ना.से.(शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या नियमा  प्रमाणे वेतनवाढ रोखणे,  पदावनती करणे व वेतनश्रेणीत खालच्या टप्प्यावर आणणे इत्यादी  शिक्षा दिल्यास त्याला देय असलेल्या / होणा-या वार्षिक वेतनवाढी कशा देण्यात  याव्यात व वेतन निश्चिती कशी करावी यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या नाहीत. मात्र केंद्र शासनाने याबाबत नुकत्याच ६ फेब्रुवारी २०१४ च्या ज्ञापनाद्वारे सविस्तर व उदाहरणे देऊन मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. त्या या ब्लॉग वर " अलीकडचे व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.ते डाउनलोड करून  घेता येईल. वेतन निश्चिती करताना या सूचना निश्चित उपयुक्त ठरतील.

बडतर्फ कर्मचारी व दुसरे शिस्तभंगविषयक प्रकरण

शासकीय कर्मचारी बडतर्फ झाल्यावर त्याचेविरुध्द चालू असलेल्या शिस्तभंगविषयक प्रकरणात पुढील कार्यवाही करता येते किंवा नाही या प्रश्नाचे उत्त्तर सर्वोच्च न्यायालयाने " महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय कुमार अग्रवाल ( निवृत्त भाप्रसे अधिकारी ) या प्रकरणातील 
दि. २९-१-२०१४ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.श्री. अग्रवाल यांचे विरुध्द जबर शिक्षा देण्यासाठी तीन शिस्तभंगविषयक प्रकरणे सुरु करण्यात आली होती. एका प्रकरणात त्यांना बडतर्फीची शिक्षा देण्यात आली.(त्या शिक्षेस त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण याचेकडे अर्ज करून आव्हान दिले आहे.) ते  बडतर्फ झाले असल्याने , त्यांचे  विरुध्द दुस-या शिस्त भंग विषयक प्रकरणात पुढील कार्यवाही करता येणार नाही असा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला .त्या निकालाविरुध्द शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने  आपल्या निकालपत्रात हे स्पष्ट केले की, कर्मचारी बडतर्फ झाल्याने मालक-नोकर हे संबंध संपुष्टात येतात; त्यामुळे बडतर्फ झालेल्या कर्मचा-याविरुध्द  दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कार्यवाही करता येणार नाही.मात्र कर्मचा-यास  दिलेली बडतर्फीची शिक्षा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने किंवा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यास मालक-नोकर हे नाते पुन: प्रस्थापित होइल   व त्यामुळे दुसरे  शिस्तभंग विषयक प्रकरण बंद न करता त्यातील कार्यवाही सध्या पुरती स्थगित ठेवावी.  मात्र प्रस्तुत  प्रकरणात दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात ३० वर्षापूर्वी दोषारोप पत्र देले असल्याने त्या  प्रकरणात आता कारवाई करणे उचित होणार नाही.

सदर निकालपत्रावरून खाली नमूद केलेले तत्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे ,:

" कर्मचारी बडतर्फ झाल्यास मालक -नोकर हे संबंध संपुष्टात येतात .त्यामुळे  बडतर्फ झालेल्या कर्मचा-याच्या विरुध्द दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कारवाई करता येत नाही. मात्र त्याला दिलेली  बडतर्फीची शिक्षा सक्षम अधिका-याने / न्यायाधिकरणाने /किंवा न्यायालयाने रद्द केल्यास . मालक- नोकर हे संबंध पुन: प्रस्थापित होतात .त्यामुळे अशा कर्मचा-याविरुध्द असलेल्या दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कारवाई करता येते.म्हणून बडतर्फ झालेल्या कर्माचा-या विरुध्द असलेल्या दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणातील कार्यवाही संपुष्टात न आणता ती स्थगित ठेवावी."  

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निकालपत्र या ब्लॉगवर , विभागीय चौकशी - न्यायालयन निर्णय ,महत्वाचे न्यायालीन निर्णय या शीर्षकाखालील यादीतील अनु क्रमांक २५ वर उपलब्ध आहे. जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

प्रलंबित विभागीय चौकशी व तात्पुरती पदोन्नती

शासकीय कर्मचा-याविरुध्द विभागीय चौकशी  प्रलंबित असताना तो पदोन्नतीस पात्र  ठरला असेल तर  त्याला पदोन्नती द्यावी किंवा कसे असा प्रश्न पदोन्नती देण्यास सक्षम  असलेल्या अधिका-यांना पडतो.  " Promotion-Procedure to be followed in the cases of persons whose conduct is under investigation or against whom departmental inquiries are pending या विषयाचे एक परिपत्रक २-४-१९७६ रोजी निर्गमित केले आहे. त्यानंतर , " विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना शासकीय सेवकास दिलेल्या पदोन्नतीचे नियमन करण्याबाबत "  या विषयांवर दि.२२-४ -१९९६ रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. ( सदर परिपत्रक व शासन निर्णय  या ब्लॉगवर "महत्वाचे संदर्भ - महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके " या शीर्षकाखालील यादीतील क्रमांक  २२ व २३ वर उपलब्ध आहे.)  या व्यतिरिक्त शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या आढळून येत नाहीत. सध्या   २-४ -१९७६ चे परिपत्रक व २२-४-१९९६ चा शासन निर्णय याच्या आधारे  विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना  पदोन्नती द्यावी किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतले जातात असे दिसते.त्यामुळे काही वेळा कर्मचा-याविरुध्द गंभीर दोषारोप असताना देखील त्याला पदोन्नती दिली जाण्याची किंवा कर्माचा-यावर अन्याय होण्याची  शक्यता नाकारता येणार नाही. 

२.  विभागीय चौकशी / फौजदारी  प्रलंबित असणा-या किंवा निलंबित असणा-या   केंद्रीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत गोपनीय  अहवाल लक्षात घेऊन पदोन्नती समितीने  कर्मचारी पदोन्नतीस. पात्र आहे किंवा नाही हे ठरवून त्या बाबतचा निर्णय सीलबंद लखोट्यात ठेवावा अशा सूचना केंद्र शासनाने काढलेल्या आहेत.यालाच  Sealed cover procedure असे म्हणतात.

३. केंद्रीय कर्मचा-या  विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कार्यवाही पदोन्नती समितीच्या बैठकी नंतर दोन वर्षात पूर्ण झाली नाही तर खालील  गोष्टींचा विचार करून कर्मचा-यास तात्पुरती ( Adhoc)  पदोन्नती दिली जाते.

        १) पदोन्नती सार्वजनिक हिताच्या विरुध्द होईल काय ?
        २) कर्मचा-या विरुध्द केलेले दोषारोप गंभीर आहेत काय ?
        ३)  शिस्तभंग /फौजदारी प्रकरण लवकरच संपुष्टात येणार आहे काय ?
        ४) शिस्तभंग /फौजदारी कार्यवाही पूर्ण न होणा-या विलंबास कर्मचारी जबाबदार आहे काय ?
        ५) तात्पुरती पदोन्नती दिल्यास कर्मचारी, पदाचा गैरवापर       करण्याची व त्यामुळे  शिस्तभंग कार्यवाहीवर विपरीत परिणाम  होण्याची शक्यता   
             

४.  विभागीय चौकशी / फौजदारी  चौकशी प्रलंबित असणा-या र्या राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत देखील वरील गोष्टी विचारात घेऊनच पदोन्नती देण्याबाबत निर्णय घेणे उचित होईल.

५) वरील विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार वि के.व्ही जानकीराम , १९९१ एआयआर  २०१० ,या प्रकरणात एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.सदर  निकालपत्र या ब्लॉगवर " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय" या शिर्षकाखालील यादीत क्रमांक २४ वर  उपलब्ध आहे. तो  डाउनलोड करून घेता येईल.

आरक्षणा संबंधी माहिती पुस्तिका

केंद्र शासनाने  नुकतीच " आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका " माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. सदर पुस्तिकेत आरक्षणाच्या बाबतीतील राज्यघटनेतील  कायदेशीर तरतुदी,  आरक्षणाच्या तत्वाची निर्मिती. व आरक्षण धोरणाचे दृश्य परिणाम या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. शासकीय कर्मचा-याने ही पुस्तिका वाचणे हे त्यांच्या हिताचे ठरेल व यापासून मिळालेल्या ज्ञानाचा त्यांच्या दैनंदिन कामात निश्चित उपयोग होईल.
सदर पुस्तिका या ब्लोग वर "  आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यांना इच्छा असेल त्यांना ती डाउनलोड करून घेता येईल.

विभागीय चौकशी व नैसर्गिक न्याय

कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे विरुध्द आरोप  काय आहेत हे त्याला सांगितल्याशिवाय व त्याचे त्याबाबतचे म्हणणे मांडण्याची  त्याला वाजवी व पुरेशी संधी दिल्याशिवाय त्याला दोषी ठरवता येणार नाही हे कायद्याचे मुलभूत तत्व आहे.शासकीय कर्मचा-यांचे बाबतीत देखील त्यांच्या दोषारोपांची माहिती त्यांना  दिल्याखेरीज व त्या बाबतीतील त्यांचे म्हणणे त्यांना मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय त्यांना दोषी धरता येणार नाही अशी तरतूद राज्यघटने च्या कलाम ३११ मध्ये केलेली आहे.यालाच नैसर्गिक न्याय म्हणता येईल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालये हस्तक्षेप करतात व शिक्षेचा आदेश किंवा संपूर्ण चौकशी रद्दबातल करतात.

शिस्तभंग  विषयक प्रकरणात नैसर्गिक न्याय म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या कोठे केलेली नाही. न्यायमूर्ती अय्यर यांनी एका प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात नैसर्गिक न्याय म्हणजे Vocate, interogate and then adjudicate "असे म्हटले आहे. कर्मचा-यास बचाव सहाय्यकाचे साहाय्य घेऊ न देणे , त्यला त्याचा तोंडी व लेखी पुरावा सदर करण्याची संधी न देणे, साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी न देणे ,संबंधित कागदपत्राच्या प्रती न देणे, चौकशी अधिका-याचा पुर्वदुषित ग्रह असणे हे  नैसर्गिक न्यायाच्या  तत्वांचे उल्लंघन आहे असे निश्चित म्हणता येईल.मात्र चौकशीच्या कार्यपध्दतीचे तंतोतंत पालन झाले नाही म्हणजे नैसर्गिक न्यायाच्या  तत्वाचे उल्लंघन झाले असे होत नाही.कार्य पध्दतीचे अवलंबन  न झाल्याने कर्मचा-याला काय अपाय  झाला हे त्याने सिध्द करणे आवश्यक असते.
.
विभागीय चौकशी व नैसर्गिक न्याय याचे स्पष्ट निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ पतियाला वि एस.के.शर्मा , एआयआर १९९६ सुप्रीम  कोर्ट १६६९, या प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात केले  आहे.ते संपूर्ण निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय " या शीर्षकाखाली दिलेल्या न्यायालयीन निर्णयाची यादीत अनुक्रमांक १ वर उपलब्ध आहे. शिस्तभंगविषयक व अपिलीय प्राधिकारी तसेच इतर संबंधीतानी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे व त्याचा अभ्यास करावा म्हणजे नैसर्गिक न्याय  म्हणजे नेमके काय हे त्यांना स्पष्ट होईल. 

पदोन्नती हा मुलभूत हक्क -- -सर्वोच्च न्यायालय

कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र व त्याची निवड समितीने निवड केली असेल व पदोन्नतीची जागा भरण्याचा प्रशासनाने निर्णय केला असेल तर कर्मचा-याला पदोन्नती मिळणे हा त्याचा मुलभूत हक्क आहे.अशा वेळी प्रशासनाने पदोन्नती नाकारली तर ते राज्य घटनेच्या कलम १४ व १६ मधील मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होईल असे  सर्वोच्च न्यायालयाने एच.एम, सिंग विरुध्द भारत सरकार या प्रकरणात दि. ९ जानेवारी २०१४  दिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.

सदर प्रकरणात दिलेले संपूर्ण  निकालपत्र  या  ब्लॉग वरील  " विभागीय चौकशी . न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २३ वर आहे. कोणास हवे असेल तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

सहकारी संस्थेची थकबाकी निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येते काय ?

एका निवृत्ती वेतन धारका कडे सहकारी संस्थेची बाकी असल्याने एका शासकीय कार्यालयाने निवृत्ती वेतन धारकाचा पेन्शन बँक अकौंट गोठीत ( freeze) केला. असे करणे हे कायदेशीर आहे काय अशी विचारणा करण्यात आली होती. या प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ मधील तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-याकडे निवृत्तीच्या तारखेस असलेली  शासकीय थकबाकी त्याला देय असलेल्या सेवा उपदानाच्या रकमेतून वळती करता येते.सहकारी संस्थेची थकबाकी ही शासकीय थकबाकी नसल्याने ती निवृत्ती वेतन अथवा सेवा उपदानातून वसूल अथवा वळती करता येत नाही. त्यामुळे सदर वसुली व्हावी या उद्देशाने निवृत्ती वेतन धारकाचा बँक अकौंट गोठीत ( freeze) केण्याची केलेली कार्यवाही अवैध आहे.

शासकीय कर्मचा-याला दिली जाणारे वेतन त्याचा व त्याच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी असते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार वि विंग कमांडर आर.आर.हिंगोरानी (१९८७) १ एससीसी ५५१ , या प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात हे स्पष्ट केले  आहे की कोणत्याही न्यायालयाच्या प्रक्रियेने निवृत्ती वेतनावर जप्ती ( Attachment , seizure etc.) आणता येणार नाही. सदर  निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी -न्यायालयीन निर्णय , - महत्वाचे न्यायालयीन  निर्णय या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.संबंधिताना ते डाउनलोड करून घेता येईल.

फौजदारी गुन्ह्याबद्दल शिक्षा - कर्मचा-याची बडतर्फी - निवृत्ती वेतन विषयक फायदे देय असतात कां ?

एका तलाठी कर्मचा-यास फौजदारी गुन्ह्याबद्दल १  वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. त्या कारणावरून त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाविरुध्द त्याने अपील केले , कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली व त्यास जामिनावर सोडले.

सदर कर्मचा-याने त्यांची सेवा विचारात घेऊन निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान  द्यावे अशी मागणी केली. सदर कर्मचा-यास त्याचे मागणीप्रमाणे निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान देता येईल किंवा नाही याबाबत विचारणा  करण्यात आली होती. यासंदर्भात दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे ,

" कर्मचारी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरला या कारणावरून त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे.उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असली तरी त्याला दोषमुक्त केलेले नाही.त्यामुळे त्याची बडतर्फी अवैध ठरलेली नाही. म.ना.से. (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ ह्या नियम ४५ मधील तरतुदीनुसार बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचा-याची सेवा अर्ह्ताकारी सेवा म्हणून धरली जात नाही व म्हणून त्यास निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान देय होत नाही. थोडक्यात संबंधित तलाठी यांची  निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान द्यावे ही मागणी मान्य करता येणार नाही. मात्र गट विमा योजनेची रक्कम व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम त्यांना  देय राहील.कारण त्या रक्कमा त्यांनीच भरलेल्या आहेत."