आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

विभागीय चौकशी व नैसर्गिक न्याय

कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे विरुध्द आरोप  काय आहेत हे त्याला सांगितल्याशिवाय व त्याचे त्याबाबतचे म्हणणे मांडण्याची  त्याला वाजवी व पुरेशी संधी दिल्याशिवाय त्याला दोषी ठरवता येणार नाही हे कायद्याचे मुलभूत तत्व आहे.शासकीय कर्मचा-यांचे बाबतीत देखील त्यांच्या दोषारोपांची माहिती त्यांना  दिल्याखेरीज व त्या बाबतीतील त्यांचे म्हणणे त्यांना मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय त्यांना दोषी धरता येणार नाही अशी तरतूद राज्यघटने च्या कलाम ३११ मध्ये केलेली आहे.यालाच नैसर्गिक न्याय म्हणता येईल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालये हस्तक्षेप करतात व शिक्षेचा आदेश किंवा संपूर्ण चौकशी रद्दबातल करतात.

शिस्तभंग  विषयक प्रकरणात नैसर्गिक न्याय म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या कोठे केलेली नाही. न्यायमूर्ती अय्यर यांनी एका प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात नैसर्गिक न्याय म्हणजे Vocate, interogate and then adjudicate "असे म्हटले आहे. कर्मचा-यास बचाव सहाय्यकाचे साहाय्य घेऊ न देणे , त्यला त्याचा तोंडी व लेखी पुरावा सदर करण्याची संधी न देणे, साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी न देणे ,संबंधित कागदपत्राच्या प्रती न देणे, चौकशी अधिका-याचा पुर्वदुषित ग्रह असणे हे  नैसर्गिक न्यायाच्या  तत्वांचे उल्लंघन आहे असे निश्चित म्हणता येईल.मात्र चौकशीच्या कार्यपध्दतीचे तंतोतंत पालन झाले नाही म्हणजे नैसर्गिक न्यायाच्या  तत्वाचे उल्लंघन झाले असे होत नाही.कार्य पध्दतीचे अवलंबन  न झाल्याने कर्मचा-याला काय अपाय  झाला हे त्याने सिध्द करणे आवश्यक असते.
.
विभागीय चौकशी व नैसर्गिक न्याय याचे स्पष्ट निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ पतियाला वि एस.के.शर्मा , एआयआर १९९६ सुप्रीम  कोर्ट १६६९, या प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात केले  आहे.ते संपूर्ण निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय " या शीर्षकाखाली दिलेल्या न्यायालयीन निर्णयाची यादीत अनुक्रमांक १ वर उपलब्ध आहे. शिस्तभंगविषयक व अपिलीय प्राधिकारी तसेच इतर संबंधीतानी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे व त्याचा अभ्यास करावा म्हणजे नैसर्गिक न्याय  म्हणजे नेमके काय हे त्यांना स्पष्ट होईल. 

4 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Thanks and any more information please send me

    ReplyDelete
  3. विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय

    ReplyDelete
  4. आभारी आहोत

    ReplyDelete