आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये दुरुस्ती

सामान्य प्रशासन  विभागाने २४ फेब्रुवारी  २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियमातील नियम ३ मध्ये खाली नमूद  केलेल्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

म.ना.से.(वर्तणूक) नियम ३ च्या पोटनियम १ च्या शेवटी खालील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे.

" स्पष्टीकरण : शासकीय कर्मचारी  वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जानुरूप करीत नसेल तर ती वरील पोट नियम (१) मधील खंड (२) च्या अर्थांतरगत कर्तव्य परायणेतील उणीव मानली जाईल ."


पोट नियम  (३) च्या जागी खालील पोट-नियम समाविष्ट  करण्यात आला आहे.

“(३) (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी  त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठाच्या निदेशानुसार  कृती करीत असेल ते  खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्याचे पालन करीत असताना किंवा  त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर  करताना त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार सत्य आणि अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही,

(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठांचे निदेश सामान्यत: लिखित स्वरूपाचे असतील. मौखिक निदेश देण्याचे शक्य असेल तेथवर  टाळले जाईल. मौखिक निदेश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयी वरिष्ठ  त्यास त्यानंतर  तात्काळ लिखित पुष्टी देईल,

(तीन) शासकीय कर्मचारी , त्याला त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निदेश मिळाल्यानंतर शक्य   तेव्हढ्या लवकर लेखी पुष्टी मिळवील आणि अशा प्रकारणी निदेशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल ."

वर नमूद केलेली अधिसूचना या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.जरूर तर सदर अधिसूचना डाउनलोड करून घेता येईल

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७९ ,वित्त विभागाने प्रसिध्द केलेली उपयुक्त पुस्तिका

विविध बाबींवर खर्च करण्याच्या बाबतीत मुंबई वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत नियमाखाली कोणते अधिकार प्रशासनिक विभाग, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना देणेत आले आहेत हे दर्शविणारी एक अत्यंत उपयुक्त पुस्तिका राज्याच्या वित्त विभागाने १५ मे  २००९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत  केली आहे.

सदर पुस्तिका सर्व संबंधीतानी अत्यंत उपयुक्त आहे. सबब ती या ब्लॉगवर  " नुकतेच व महत्वाचे - शासन निर्णय, परिपत्रके ज्ञापन " या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व संबंधीतानी ती कार्यालयीन उपयोगाकरिता ती डाउनलोड करून घ्यावी .

वेतनवाढी रोखणे, पदावनती करणे ,वेतन श्रेणीत खालच्या टप्प्यावर आणणे अशा शिक्षा दिल्यास वेतन निश्चिती कशी कराल ?

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आल्यापासून शासकीय कर्मचा-याला वेतन अधिक ग्रेड पे या रकमेच्या ३ टक्के एव्हढी रक्कम वार्षिक वेतन वाढ म्हणून दिली जाते.तसेच आता वार्षिक वेतनवाढ दर वर्षी १ जुलै रोजी द्यावयाची  आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्मचा-याला म.ना.से.(शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या नियमा  प्रमाणे वेतनवाढ रोखणे,  पदावनती करणे व वेतनश्रेणीत खालच्या टप्प्यावर आणणे इत्यादी  शिक्षा दिल्यास त्याला देय असलेल्या / होणा-या वार्षिक वेतनवाढी कशा देण्यात  याव्यात व वेतन निश्चिती कशी करावी यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या नाहीत. मात्र केंद्र शासनाने याबाबत नुकत्याच ६ फेब्रुवारी २०१४ च्या ज्ञापनाद्वारे सविस्तर व उदाहरणे देऊन मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. त्या या ब्लॉग वर " अलीकडचे व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.ते डाउनलोड करून  घेता येईल. वेतन निश्चिती करताना या सूचना निश्चित उपयुक्त ठरतील.

बडतर्फ कर्मचारी व दुसरे शिस्तभंगविषयक प्रकरण

शासकीय कर्मचारी बडतर्फ झाल्यावर त्याचेविरुध्द चालू असलेल्या शिस्तभंगविषयक प्रकरणात पुढील कार्यवाही करता येते किंवा नाही या प्रश्नाचे उत्त्तर सर्वोच्च न्यायालयाने " महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय कुमार अग्रवाल ( निवृत्त भाप्रसे अधिकारी ) या प्रकरणातील 
दि. २९-१-२०१४ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.श्री. अग्रवाल यांचे विरुध्द जबर शिक्षा देण्यासाठी तीन शिस्तभंगविषयक प्रकरणे सुरु करण्यात आली होती. एका प्रकरणात त्यांना बडतर्फीची शिक्षा देण्यात आली.(त्या शिक्षेस त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण याचेकडे अर्ज करून आव्हान दिले आहे.) ते  बडतर्फ झाले असल्याने , त्यांचे  विरुध्द दुस-या शिस्त भंग विषयक प्रकरणात पुढील कार्यवाही करता येणार नाही असा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला .त्या निकालाविरुध्द शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने  आपल्या निकालपत्रात हे स्पष्ट केले की, कर्मचारी बडतर्फ झाल्याने मालक-नोकर हे संबंध संपुष्टात येतात; त्यामुळे बडतर्फ झालेल्या कर्मचा-याविरुध्द  दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कार्यवाही करता येणार नाही.मात्र कर्मचा-यास  दिलेली बडतर्फीची शिक्षा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने किंवा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यास मालक-नोकर हे नाते पुन: प्रस्थापित होइल   व त्यामुळे दुसरे  शिस्तभंग विषयक प्रकरण बंद न करता त्यातील कार्यवाही सध्या पुरती स्थगित ठेवावी.  मात्र प्रस्तुत  प्रकरणात दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात ३० वर्षापूर्वी दोषारोप पत्र देले असल्याने त्या  प्रकरणात आता कारवाई करणे उचित होणार नाही.

सदर निकालपत्रावरून खाली नमूद केलेले तत्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे ,:

" कर्मचारी बडतर्फ झाल्यास मालक -नोकर हे संबंध संपुष्टात येतात .त्यामुळे  बडतर्फ झालेल्या कर्मचा-याच्या विरुध्द दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कारवाई करता येत नाही. मात्र त्याला दिलेली  बडतर्फीची शिक्षा सक्षम अधिका-याने / न्यायाधिकरणाने /किंवा न्यायालयाने रद्द केल्यास . मालक- नोकर हे संबंध पुन: प्रस्थापित होतात .त्यामुळे अशा कर्मचा-याविरुध्द असलेल्या दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कारवाई करता येते.म्हणून बडतर्फ झालेल्या कर्माचा-या विरुध्द असलेल्या दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणातील कार्यवाही संपुष्टात न आणता ती स्थगित ठेवावी."  

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निकालपत्र या ब्लॉगवर , विभागीय चौकशी - न्यायालयन निर्णय ,महत्वाचे न्यायालीन निर्णय या शीर्षकाखालील यादीतील अनु क्रमांक २५ वर उपलब्ध आहे. जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

प्रलंबित विभागीय चौकशी व तात्पुरती पदोन्नती

शासकीय कर्मचा-याविरुध्द विभागीय चौकशी  प्रलंबित असताना तो पदोन्नतीस पात्र  ठरला असेल तर  त्याला पदोन्नती द्यावी किंवा कसे असा प्रश्न पदोन्नती देण्यास सक्षम  असलेल्या अधिका-यांना पडतो.  " Promotion-Procedure to be followed in the cases of persons whose conduct is under investigation or against whom departmental inquiries are pending या विषयाचे एक परिपत्रक २-४-१९७६ रोजी निर्गमित केले आहे. त्यानंतर , " विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना शासकीय सेवकास दिलेल्या पदोन्नतीचे नियमन करण्याबाबत "  या विषयांवर दि.२२-४ -१९९६ रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. ( सदर परिपत्रक व शासन निर्णय  या ब्लॉगवर "महत्वाचे संदर्भ - महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके " या शीर्षकाखालील यादीतील क्रमांक  २२ व २३ वर उपलब्ध आहे.)  या व्यतिरिक्त शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या आढळून येत नाहीत. सध्या   २-४ -१९७६ चे परिपत्रक व २२-४-१९९६ चा शासन निर्णय याच्या आधारे  विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना  पदोन्नती द्यावी किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतले जातात असे दिसते.त्यामुळे काही वेळा कर्मचा-याविरुध्द गंभीर दोषारोप असताना देखील त्याला पदोन्नती दिली जाण्याची किंवा कर्माचा-यावर अन्याय होण्याची  शक्यता नाकारता येणार नाही. 

२.  विभागीय चौकशी / फौजदारी  प्रलंबित असणा-या किंवा निलंबित असणा-या   केंद्रीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत गोपनीय  अहवाल लक्षात घेऊन पदोन्नती समितीने  कर्मचारी पदोन्नतीस. पात्र आहे किंवा नाही हे ठरवून त्या बाबतचा निर्णय सीलबंद लखोट्यात ठेवावा अशा सूचना केंद्र शासनाने काढलेल्या आहेत.यालाच  Sealed cover procedure असे म्हणतात.

३. केंद्रीय कर्मचा-या  विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कार्यवाही पदोन्नती समितीच्या बैठकी नंतर दोन वर्षात पूर्ण झाली नाही तर खालील  गोष्टींचा विचार करून कर्मचा-यास तात्पुरती ( Adhoc)  पदोन्नती दिली जाते.

        १) पदोन्नती सार्वजनिक हिताच्या विरुध्द होईल काय ?
        २) कर्मचा-या विरुध्द केलेले दोषारोप गंभीर आहेत काय ?
        ३)  शिस्तभंग /फौजदारी प्रकरण लवकरच संपुष्टात येणार आहे काय ?
        ४) शिस्तभंग /फौजदारी कार्यवाही पूर्ण न होणा-या विलंबास कर्मचारी जबाबदार आहे काय ?
        ५) तात्पुरती पदोन्नती दिल्यास कर्मचारी, पदाचा गैरवापर       करण्याची व त्यामुळे  शिस्तभंग कार्यवाहीवर विपरीत परिणाम  होण्याची शक्यता   
             

४.  विभागीय चौकशी / फौजदारी  चौकशी प्रलंबित असणा-या र्या राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत देखील वरील गोष्टी विचारात घेऊनच पदोन्नती देण्याबाबत निर्णय घेणे उचित होईल.

५) वरील विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार वि के.व्ही जानकीराम , १९९१ एआयआर  २०१० ,या प्रकरणात एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.सदर  निकालपत्र या ब्लॉगवर " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय" या शिर्षकाखालील यादीत क्रमांक २४ वर  उपलब्ध आहे. तो  डाउनलोड करून घेता येईल.