प्रलंबित विभागीय चौकशी व तात्पुरती पदोन्नती

शासकीय कर्मचा-याविरुध्द विभागीय चौकशी  प्रलंबित असताना तो पदोन्नतीस पात्र  ठरला असेल तर  त्याला पदोन्नती द्यावी किंवा कसे असा प्रश्न पदोन्नती देण्यास सक्षम  असलेल्या अधिका-यांना पडतो.  " Promotion-Procedure to be followed in the cases of persons whose conduct is under investigation or against whom departmental inquiries are pending या विषयाचे एक परिपत्रक २-४-१९७६ रोजी निर्गमित केले आहे. त्यानंतर , " विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना शासकीय सेवकास दिलेल्या पदोन्नतीचे नियमन करण्याबाबत "  या विषयांवर दि.२२-४ -१९९६ रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. ( सदर परिपत्रक व शासन निर्णय  या ब्लॉगवर "महत्वाचे संदर्भ - महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके " या शीर्षकाखालील यादीतील क्रमांक  २२ व २३ वर उपलब्ध आहे.)  या व्यतिरिक्त शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना काढलेल्या आढळून येत नाहीत. सध्या   २-४ -१९७६ चे परिपत्रक व २२-४-१९९६ चा शासन निर्णय याच्या आधारे  विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना  पदोन्नती द्यावी किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतले जातात असे दिसते.त्यामुळे काही वेळा कर्मचा-याविरुध्द गंभीर दोषारोप असताना देखील त्याला पदोन्नती दिली जाण्याची किंवा कर्माचा-यावर अन्याय होण्याची  शक्यता नाकारता येणार नाही. 

२.  विभागीय चौकशी / फौजदारी  प्रलंबित असणा-या किंवा निलंबित असणा-या   केंद्रीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत गोपनीय  अहवाल लक्षात घेऊन पदोन्नती समितीने  कर्मचारी पदोन्नतीस. पात्र आहे किंवा नाही हे ठरवून त्या बाबतचा निर्णय सीलबंद लखोट्यात ठेवावा अशा सूचना केंद्र शासनाने काढलेल्या आहेत.यालाच  Sealed cover procedure असे म्हणतात.

३. केंद्रीय कर्मचा-या  विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कार्यवाही पदोन्नती समितीच्या बैठकी नंतर दोन वर्षात पूर्ण झाली नाही तर खालील  गोष्टींचा विचार करून कर्मचा-यास तात्पुरती ( Adhoc)  पदोन्नती दिली जाते.

        १) पदोन्नती सार्वजनिक हिताच्या विरुध्द होईल काय ?
        २) कर्मचा-या विरुध्द केलेले दोषारोप गंभीर आहेत काय ?
        ३)  शिस्तभंग /फौजदारी प्रकरण लवकरच संपुष्टात येणार आहे काय ?
        ४) शिस्तभंग /फौजदारी कार्यवाही पूर्ण न होणा-या विलंबास कर्मचारी जबाबदार आहे काय ?
        ५) तात्पुरती पदोन्नती दिल्यास कर्मचारी, पदाचा गैरवापर       करण्याची व त्यामुळे  शिस्तभंग कार्यवाहीवर विपरीत परिणाम  होण्याची शक्यता   
             

४.  विभागीय चौकशी / फौजदारी  चौकशी प्रलंबित असणा-या र्या राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत देखील वरील गोष्टी विचारात घेऊनच पदोन्नती देण्याबाबत निर्णय घेणे उचित होईल.

५) वरील विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार वि के.व्ही जानकीराम , १९९१ एआयआर  २०१० ,या प्रकरणात एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.सदर  निकालपत्र या ब्लॉगवर " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय" या शिर्षकाखालील यादीत क्रमांक २४ वर  उपलब्ध आहे. तो  डाउनलोड करून घेता येईल.