सामान्य प्रशासन विभागाने २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियमातील नियम ३ मध्ये खाली नमूद केलेल्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
म.ना.से.(वर्तणूक) नियम ३ च्या पोटनियम १ च्या शेवटी खालील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे.
" स्पष्टीकरण : शासकीय कर्मचारी वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जानुरूप करीत नसेल तर ती वरील पोट नियम (१) मधील खंड (२) च्या अर्थांतरगत कर्तव्य परायणेतील उणीव मानली जाईल ."
पोट नियम (३) च्या जागी खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे.
“(३) (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठाच्या निदेशानुसार कृती करीत असेल ते खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्याचे पालन करीत असताना किंवा त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार सत्य आणि अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही,
(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठांचे निदेश सामान्यत: लिखित स्वरूपाचे असतील. मौखिक निदेश देण्याचे शक्य असेल तेथवर टाळले जाईल. मौखिक निदेश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयी वरिष्ठ त्यास त्यानंतर तात्काळ लिखित पुष्टी देईल,
(तीन) शासकीय कर्मचारी , त्याला त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निदेश मिळाल्यानंतर शक्य तेव्हढ्या लवकर लेखी पुष्टी मिळवील आणि अशा प्रकारणी निदेशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल ."
वर नमूद केलेली अधिसूचना या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.जरूर तर सदर अधिसूचना डाउनलोड करून घेता येईल.
म.ना.से.(वर्तणूक) नियम ३ च्या पोटनियम १ च्या शेवटी खालील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे.
" स्पष्टीकरण : शासकीय कर्मचारी वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जानुरूप करीत नसेल तर ती वरील पोट नियम (१) मधील खंड (२) च्या अर्थांतरगत कर्तव्य परायणेतील उणीव मानली जाईल ."
पोट नियम (३) च्या जागी खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे.
“(३) (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठाच्या निदेशानुसार कृती करीत असेल ते खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्याचे पालन करीत असताना किंवा त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना त्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार सत्य आणि अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही,
(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठांचे निदेश सामान्यत: लिखित स्वरूपाचे असतील. मौखिक निदेश देण्याचे शक्य असेल तेथवर टाळले जाईल. मौखिक निदेश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयी वरिष्ठ त्यास त्यानंतर तात्काळ लिखित पुष्टी देईल,
(तीन) शासकीय कर्मचारी , त्याला त्याच्या कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निदेश मिळाल्यानंतर शक्य तेव्हढ्या लवकर लेखी पुष्टी मिळवील आणि अशा प्रकारणी निदेशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल ."
वर नमूद केलेली अधिसूचना या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.जरूर तर सदर अधिसूचना डाउनलोड करून घेता येईल.
टिपणी कोणत्या कारणासाठी सादर करावी लागते याबद्दल माहिती मिळावी. लेखी निर्देश अधिकारी देत नसेल तर काय करावे. जे काम आपले नाही ते काम करण्यास भाग पडत असेल तर काय करावे. ........ कनिष्ठ लिपिक
ReplyDeletenagri hakka surkshan adhniyan 1955 lettest
ReplyDeleteजर एखाद्या कर्मचार्यास लेखी अथवा तोंडी संकलनाचे चार्ज दिले नसेल व त्याला मदतनीस म्हणून नियुक्त केलेले असेल तर त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची कर्तव्यात कसुरी केल्याबद्दल दोषी धरता येईल का???? कारण तो तर मदतनीस आहे आणि वरीष्ठां च्या मार्गदर्शन नुसार कामकाज पार पडतो
ReplyDeleteसर एखाद्या व्यक्तीला सामाजिक कार्य करण्याची सेवा करण्याची आवड आहे आणि तो व्यक्ती स्वायत्त संस्थेत म्हणजे मनपा सारख्या नोकरीमध्ये आहेत तर काही अडचण असूशकेल का? ती व्यक्ती सामाजिक संस्थेकडून वेतन भत्ता वगैरे काही घेत नाही म्हणून
ReplyDeleteसर एखाद्या व्यक्तीला सामाजिक कार्य करण्याची सेवा करण्याची आवड आहे आणि तो व्यक्ती स्वायत्त संस्थेत म्हणजे मनपा सारख्या नोकरीमध्ये आहेत तर काही अडचण असूशकेल का? ती व्यक्ती सामाजिक संस्थेकडून वेतन भत्ता वगैरे काही घेत नाही म्हणून
ReplyDeleteसरकारी कर्मचारी /अधिकार सामाजिक संघटनेचा बिगर पगारी मेंम्बर होऊ शकतो का?
ReplyDeleteजनसामान्यांच्या नाडवणूकीला प्रतिबंध करण्यासाठी अशा उपाययोजना करणे जरुरीचे आहे.यासाठी कार्यालय प्रमुखांना देखील जबाबदार धरण्यात यावे.
ReplyDelete