आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

मार्च २०१४ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

राज्यशासनाच्या विविध विभागांनी मार्च २०१४ मध्ये निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत.

१) मा. सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांना निवृत्ती वेतन हे मंजुरीच्या दिनांकापासून  अनुज्ञेय करणेबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१३-३-२०१४

२) आदिवासी भागातील बाल मृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती (Core Committee) गठीतरणेबाबत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. १४-०३-२०१४


३) मराठी भाषा भवन बाांधण्यासाठी फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र.1469 ही रंगभवनाची जागा मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित  करण्याबाबत, महसूल व वन विभाग शासन शुध्दिपत्रक,दि.१५-३-२०१४


४) राज्यातील सर्व चित्रपटगृह चालकांनी  ऑन लाईन तिकीट विक्री यंत्रणा  उपलब्ध करुन देणेबाबत. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक, दि. १८-०३-२०१४


५) राजीव गांधी  प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती)  अभियान व स्पर्धा: २०१३ या वर्षाकरिता राज्यस्तरावरील विजेत्या कार्यालयांना  पारितोषकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय दि. २८-०३-२०१४


६) लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक /पोट/ निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना /कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या निवडणूक भत्त्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय
 दि. १८-०३-२०१४ 

सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय चौकशी करणे व निवृत्तिवेतनात कपात करणे .

शासकीय कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्त्तीनंतर  त्याच्याविरुध्द सेवेत असतानाच्या  गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकी बद्दल शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करून त्याचे निवृत्तीवेतन (संपूर्ण अथवा काही भाग) काही काळाकरिता अथवा कायमचे काढून टाकण्याचे किंवा काही काळाकरिता रोखण्याचे आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेतून वसुली  करण्याचे अधिकार शासनास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम २७ मधील तरतुदीनुसार आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना सदर नियमाच्या उपनियम २(ब)  मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे  बंधनकारक आहे. यातील एक महत्वाची  अट अशी आहे की अशा  कार्यवाही साठी शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.मात्र शासनाच्या वित्त विभागाने २ जून २००३ च्या शासन निर्णयांअन्वये  सदर अधिकार नियुक्ती अधिका-यांना दिले आहेत. सदर शासन निर्णयांअन्वये शासनाने विविध सेवा नियमातील अधिकारांचे प्रत्यायोजन केले आहे.

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनु क्रमांक ५ वर उपलब्ध केलेला आहे.हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. तो संबधीतानी डाउनलोड करून घेणे हितावह ठरेल. 

अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या पदांच्या मयादेत वाढ.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या , दिनांक २२-८-२००५ च्या शासन निर्णया नुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट "क" व गट "ड" मध्ये प्रतिवर्षी रिक्त होणा-या  पदांच्या ५% टक्के पदांची मर्यादा  विहित करण्यात आली आहे.. या मर्यादेमुळे,  अनुकंपाधारकांना प्रत्यक्ष नियुक्ती मिळण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन ,अनुकंपा नियुक्तीसाठी असलेल्या ५% टक्के मर्यादेत वाढ करून अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतिवर्षी रिक्त  होणा-या  गट "क" "गट "ड" च्या पदांच्या १० टक्के मर्यादा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.  सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय  नुकत्ताच म्हणजे १ मार्च रोजी निर्गमित केला आहे. 

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.