राज्यशासनाच्या विविध विभागांनी मार्च २०१४ मध्ये निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत.
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांना निवृत्ती वेतन हे मंजुरीच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय करणेबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१३-३-२०१४
२) आदिवासी भागातील बाल मृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती (Core Committee) गठीत करणेबाबत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. १४-०३-२०१४
३) मराठी भाषा भवन बाांधण्यासाठी फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र.1469 ही रंगभवनाची जागा मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित करण्याबाबत, महसूल व वन विभाग शासन शुध्दिपत्रक,दि.१५-३-२०१४
४) राज्यातील सर्व चित्रपटगृह चालकांनी ऑन लाईन तिकीट विक्री यंत्रणा उपलब्ध करुन देणेबाबत. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक, दि. १८-०३-२०१४
५) राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा: २०१३ या वर्षाकरिता राज्यस्तरावरील विजेत्या कार्यालयांना पारितोषकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय दि. २८-०३-२०१४
६) लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक /पोट/ निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना /कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या निवडणूक भत्त्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय दि. १८-०३-२०१४
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांना निवृत्ती वेतन हे मंजुरीच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय करणेबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१३-३-२०१४
२) आदिवासी भागातील बाल मृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती (Core Committee) गठीत करणेबाबत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. १४-०३-२०१४
३) मराठी भाषा भवन बाांधण्यासाठी फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र.1469 ही रंगभवनाची जागा मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित करण्याबाबत, महसूल व वन विभाग शासन शुध्दिपत्रक,दि.१५-३-२०१४
४) राज्यातील सर्व चित्रपटगृह चालकांनी ऑन लाईन तिकीट विक्री यंत्रणा उपलब्ध करुन देणेबाबत. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक, दि. १८-०३-२०१४
५) राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा: २०१३ या वर्षाकरिता राज्यस्तरावरील विजेत्या कार्यालयांना पारितोषकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय दि. २८-०३-२०१४
६) लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक /पोट/ निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना /कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या निवडणूक भत्त्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग
ReplyDeleteमाननीय महोदय , मी वैशाली प्र कदम सन २०११-२०१२ मध्ये सरळ सेवा भरती मध्ये जलसपंदा विभागात महिला ओपन प्रवर्गातून सर्व प्रथम येउन सुधा मला अपात्र टरवीले गेले मनुन मी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,औरंगाबाद यांच्या कडे दावा दाखल केला होता व मला न्याय मिळाला परंतु जलसपंदा नासिक परीमडळाने तातपुर्ती नियुक्ति देउन कागद छाणनी मध्ये पून्हा अपात्र टरवीले त्याचे कारण असे की महिला आरक्षण नोन क्रीमिलेअर अद्ययावत असुन त्याना ते सन २०११-२०१२ चे हवे आहे व माझा कडे ते नाही आहे तसेच मी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,औरंगाबाद यांच्या कडे पून्हा दावा दाखल केला आहे परंतु मला आपण सहकार्य करावे ही नियुक्ति मिळून द्यावी ही नम्र विनती .
महतवाचे -
जाहिरात मधील पान क्र.०८ वरील सूचना व अटी मधील स्पट दिले आहे कि नियुक्तीसाठी अंतीमत:पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची आवश्यक असल्यास अद्ययावत नोन क्रीमिलेअर दाखला व इ छाननी सबधीत नियुक्ती प्राधिकारी याच्या स्तरावर केली जाईल असे दिले आहे
नियुक्ती मागील तारखीची देत नसुन अद्ययावत तारखेची देत आहे तर मग महिला आरक्षण नोन क्रीमिलेअर मागील तारखेची मागणी का करत आहे
महिला आरक्षण नोन क्रीमिलेअर प्राप्त करण्याकरिता तहलसील कार्यालयात मला माझा वडिलांचा मागील तीन वर्षाचा उत्पनाचा दाखला नायब तहलसील यांच्या द्यावा लागला त्या नुसार मला महिला आरक्षण नोन क्रीमिलेअर प्राप्त झाले सदर ते नोन क्रीमिलेअर मागील तीन वर्षाचा ग्राह्य धरले जाऊ शकते.
सन २०११-२०१२ मध्ये सरळ सेवा भरती करण्यात आली अहमदनगर मध्ये नियुक्ती झालेल्या ६ महिला पेकी काही महिलांची नोन क्रीमिलेअर अवेद्य होती तरी त्यांना नियुक्ती देण्यात आली.
नॉनक्रीमीलीअर प्रमाणप्रत्र न सादर करता काही महिलांची नगर जिल्यात नियुक्ती करण्यात आली व आपले नातेवाईक सामाऊन घेण्यात आले