सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय चौकशी करणे व निवृत्तिवेतनात कपात करणे .

शासकीय कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्त्तीनंतर  त्याच्याविरुध्द सेवेत असतानाच्या  गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकी बद्दल शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करून त्याचे निवृत्तीवेतन (संपूर्ण अथवा काही भाग) काही काळाकरिता अथवा कायमचे काढून टाकण्याचे किंवा काही काळाकरिता रोखण्याचे आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेतून वसुली  करण्याचे अधिकार शासनास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम २७ मधील तरतुदीनुसार आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना सदर नियमाच्या उपनियम २(ब)  मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे  बंधनकारक आहे. यातील एक महत्वाची  अट अशी आहे की अशा  कार्यवाही साठी शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.मात्र शासनाच्या वित्त विभागाने २ जून २००३ च्या शासन निर्णयांअन्वये  सदर अधिकार नियुक्ती अधिका-यांना दिले आहेत. सदर शासन निर्णयांअन्वये शासनाने विविध सेवा नियमातील अधिकारांचे प्रत्यायोजन केले आहे.

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनु क्रमांक ५ वर उपलब्ध केलेला आहे.हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. तो संबधीतानी डाउनलोड करून घेणे हितावह ठरेल.