आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण -उन्नत व प्रगत व्यक्तीगट ठरविण्याचे निकष

शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थामध्ये गटांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण असते.तसेच शासकीय सेवेत महिलांना आरक्षण असते. परंतु या आरक्षणाचा फायदा " उन्नत व प्रगत व्यक्ती गटातील" व्यक्तींना अनुज्ञेय नसतो. उन्नत व प्रगत गट ठरविण्याचे नेमके निकष काय आहेत  याबाबत अनेक जण माझ्याकडे विचारणा करतात. 

" इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण - उन्नत व प्रगत व्यक्ती गट ठरविण्याचे निकष "या शीर्षकाचा लेख  यशदा तर्फे प्रसिध्द केलेल्या जुलै ते सप्टेंबर २०११ च्या यशोमंथन च्या अंकात प्रसिध्द झाला होता.तो लेख या ब्लॉग वर " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे " या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आला आहे. या व्यतिरिक्त या विषया वरील खालील साहित्य देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सदर लेख व इतर साहित्य संबंधिताना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल. या विषया बाबत कांहीं शंका असतील तर मला shridhar1941@gmail.com या पत्त्यावर मेल पाठवावी.

१) केंद्र शासनाचे दि. ८ सप्टेंबर १९९३ चे ज्ञापन 

२) आरक्षण या विषया वरील केंद्र शासनाने काढलेल्या पुस्तिकेतील    प्रकरण २ 

३) महाराष्ट्र शासनाचा २४-६-२०१३ चा शासन निर्णय ( आर्थिक मर्यादा ६ लाख करण्याबाबत ) 

राजीनामा देऊन शासकीय सेवेतून बाहेर पडलेल्या कर्मचा-याची पूर्वीची शासकीय सेवा निवृत्तीवेतनासाठी विचारात घेणे - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

One Mr. Madhukar had put in sevice from 21-6- 1950 to 17-7 1960 in Government of Madhya Pradesh.He resigned on 18-7-1960 and after acceptance of the resignation, he  joined the post of lecturer  In Hislop College, Nagpur on 18-7-1960. He retired from the said post. He was granted pension but while calculating the pension his service from 21-6-1950 to 17-7-1960 was not considered as qualifying service for the pension purposes on the plea that the resignation has entailed the forefeiture of past service as per Rule 46(1) of M.C.S.(pension) Rules 1982. Being aggrieved by this, M made representation contending  that his past  Government Service needs to counted in view of G.R. dated 11-3-1992 issued by Education & Employment Department of Government of Maharashtra. His representation was rejected and therefore he had filed a writ petition in High Court of Bombay, Nagpur Bench. The writ petition was dismissed on the ground that the past service was not tendered by M with prior permission.

The judgement of High court was challeged in Supreme Court in Civil appeal 4470 of 2014 which was decided by the supreme Court on 11-4-2014. The Supreme Court observed that there was no break  in service since M has joined the as lecturer in Hislop College on the very day when his resignation was accepted. Similarly his case is clearly coverd under G.R. dated 11-3-1992 and therefore his past service needs to be counted for the pension purpose. The supreme Court set aside the order of High Court   and directed the respondents State Govt. to count the period of service rendered by the appellant from 21.06.1950 to 18.07.1960 for the purpose of computation of pension and pay the consequential benefits including arrears of pension within three months from the date of this judgment. On failure, the respondents shall be liable to pay interest @ of 8% from the date of filing of the writ petition till the amount is paid.

The above mentioned judgement of the Supreme Court is available on this blog under heading " नुकतेच व महत्वाचे ". Those  interested may get  it downloaded for their study.

१ एप्रिल २०१४ पर्यंत सुधारित महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९

महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये वेळेवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. शेवटची दुरुस्ती २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढलेल्या शासकीय अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली आहे.

वरील नियमांना आत्तापर्यंत  वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या अंतर्भूत करून १-४- २०१४ पर्यंत अद्यावत केलेले महाराष्ट नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९ या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.संबंधीतांना जरूर वाटल्यास त्यांनी ते दौलोड करून घ्यावेत.भविष्यात त्यांना ते उपयोगी पडू शकतील.

What is Special leave Petition in the Supreme Court ?

Special leave petition means an petition  made to the 

supreme court seeking permission/leave to be heard in an 

appeal against the verdict/ order of the High Court. Usually 

any issue decided by the High Cort is considered as final.

 However if the Suprme court finds that there exists any 

constitutional / legal issue which needs to be considered

 and clarified, the leave/ permission is  granted and it is

 heard as criminal or civil appeal as the case may be.It is not

  a matter of right to approach the Suprme Court in appeal.It

 is privilage granted by the Supreme Court after getting it 

convinced that there exists an important consttitutional or 

legal issue which needs to be considered interpreted, 

clarified  and decided by the Highest Court of the Land.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निर्णय दिल्यास किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने केलेल्या अपिलावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास करावयाची कार्यवाही.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निर्णय दिल्यास किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाविरुध्द केलेल्या अपीलात, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास नेमकी काय कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाच्या ' विधी व न्याय  विभागाने" नुकतेच म्हणजे २ एप्रिल २०१४ रोजी एक महत्वपूर्ण परिपत्रक काढले आहे . सदर परिपत्रक या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आले आहे.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निकाल दिल्यास त्या निकालाच्या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्या संबंधीची कार्यवाही ( अर्थात विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने) करावी.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसे न केल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संबंधित अधिका-या विरुध्द कारवाई होऊ शकते असे सदर परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वरील परिपत्रकातील सूचनांची सर्व संबंधितानी नोंद घेणे गरजेचे आहे.