आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निर्णय दिल्यास किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने केलेल्या अपिलावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास करावयाची कार्यवाही.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निर्णय दिल्यास किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाविरुध्द केलेल्या अपीलात, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास नेमकी काय कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाच्या ' विधी व न्याय  विभागाने" नुकतेच म्हणजे २ एप्रिल २०१४ रोजी एक महत्वपूर्ण परिपत्रक काढले आहे . सदर परिपत्रक या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आले आहे.

उच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरुध्द निकाल दिल्यास त्या निकालाच्या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्या संबंधीची कार्यवाही ( अर्थात विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने) करावी.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न दिल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. तसे न केल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संबंधित अधिका-या विरुध्द कारवाई होऊ शकते असे सदर परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वरील परिपत्रकातील सूचनांची सर्व संबंधितानी नोंद घेणे गरजेचे आहे. 


1 comment:

  1. नमस्कार,
    मला मुळ अर्ज क्र. 361/09 नुसार आणि रिट याचिका 1419/11 प्रमाणे सेवा जेष्ठतेचे लाभ मंजूर केले आहेत. परंतु धर्मादाय विभाग माझ्या लगतच्या कनिष्ठाप्रमाणे मला मानीव दिनांक मजूर करत नाहीत. दिनांक 02/04/14 मी 14/10/15 रोजी निवेदन दिले असुन माझे निवेदन खारीज झाल्यास मी कादयाप्रमाणे मी काय कार्यवाही करावी याबाबत मार्गदर्शन करावी, ही नम्र विनंती.
    **विजय नरवाडे वरिष्ट लिपीक, सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, नंदुरबार.**

    ReplyDelete