आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

फौजदारी प्रकरणातून मुक्तता - नियमित विभागीय चौकशीअंती दिलेली बडतर्फीची शिक्षा रद्द होत नाही.

कर्मचा-याची  फौजदारी प्रकरणात मुक्तता झाल्यामुळे , त्याच दोषारोपाकरिता नियमित विभागीय चौकशी करून दिलेली बडतर्फीची  शिक्षा रद्द करणे क्रमप्राप्त  असते का , असा प्रश्न अनेकांना पडतो.या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विरुध्द शंकर घोष  या प्रकरणात दि. २८-११-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.

सदर प्रकरणात कर्मचा-या विरुध्द  इंडिअन पिनल कोड व आर्मस कायद्याखाली खटला भरण्यात आला होता. त्याच दोषारोपासाठी नियमित विभागीय चौकशी करून त्यास बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर फौजदारी प्रकरणात त्याची सुटका करण्यात आली. फौजदारी प्रकरणात सुटका झाल्याने आपली पुनर्स्थापना करावी यासाठी त्याने न्यायाधीकरणाकडे अर्ज केला.न्यायाधीकरणाने सदर मागणी मान्य केली.राज्य सरकारने त्याविरुध्द उच्च न्यायालयाकडे केलेले अपील फेटाळण्यात आले. त्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल पिटीशन द्वारे अपील केले.सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाची सुनावणी  करून  या विषया बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला देऊन खालील निर्णय दिला ,

" फौजदारी प्रकरण व विभागीय चौकशीत दोषारोप एकच असले तरी, फौजदारी प्रकरणातील  मुक्तता सन्मान्य नाही , त्यामुळे नियमित विभागीय चौकशी करून दिलेली बडतर्फीची शिक्षा रद्द करणे योग्य व न्यायाला धरून होणार नाही.सबब न्यायाधीकरणाने व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय न्यायोचित नाही त्यामुळे तो रद्द करून अपील मान्य करणे गरजेचे आहे. अपील मान्य करण्यात येते व न्यायाधीकरणाने व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे."

वर नमूद केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.त्यामुळे सदर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक १५ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सर्व संबंधितानी ते डाउनलोड करून घेऊन त्याचा अभ्यास करणे हिताचे होईल.

व्हिसल ब्लोअर कायदा २०११

सार्वजनिक गैरव्यवहारा बाबत माहिती मिळविण्यासाठी संबंधिताना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा महत्वपूर्ण " व्हिसल ब्लोअर कायदा २०११ " यावर राष्ट्रपतींनी नुकतीच मान्यता दिली असून सादर कायदा १२ मे २०१४ च्या केंद्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाला आहे.

सदर कायदा या ब्लॉग वर   " महत्वाचे  संदर्भ " या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

क्रिमी लेअरच्या संदर्भात विविध बाबींचा खुलासा करणारे केंद्र शासनाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेले पत्र

क्रिमीलेअरच्या संदर्भात शासन निर्णय,  यशदा तर्फे काढल्या जाणा-या यशोमंथन या मासिकातील लेख इत्यादी  बाबी या ब्लॉग वर यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या   आहेत.

या विषयां संदर्भातील विविध बाबींचा खलास करणारे एक पत्र   ऑक्टोबर २००४ मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविले होते. या पत्रावरून कोणती व्यक्ती  क्रिमी लेअर मध्ये मोडते हे स्पष्ट होते.

सदर पत्र आता या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखाली असलेल्या यादीत अनुक्रमांक १४ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून १० टक्के वाढ

शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून वाढ करण्या संबंधी शासन निर्णय वित्त विभागाने ७ मे रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालीक कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आता कर्मचा-यांना १ जानेवारी २०१४ पासून सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावर (वेतन बँड मधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन ) १०० टक्के महागाई भत्ता देय असेल.

१ मेपासून महागाई भत्त्याची रक्कम रोखीत मिळणार आहे. १ जानेवारी २०१४ ते ३० एप्रिल २०१४ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी बाबत शासन स्वतंत्र आदेश काढणार आहे.

वर नमूद केलेला शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत उपलब्ध आहे.