आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

फौजदारी प्रकरणातून मुक्तता - नियमित विभागीय चौकशीअंती दिलेली बडतर्फीची शिक्षा रद्द होत नाही.

कर्मचा-याची  फौजदारी प्रकरणात मुक्तता झाल्यामुळे , त्याच दोषारोपाकरिता नियमित विभागीय चौकशी करून दिलेली बडतर्फीची  शिक्षा रद्द करणे क्रमप्राप्त  असते का , असा प्रश्न अनेकांना पडतो.या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विरुध्द शंकर घोष  या प्रकरणात दि. २८-११-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.

सदर प्रकरणात कर्मचा-या विरुध्द  इंडिअन पिनल कोड व आर्मस कायद्याखाली खटला भरण्यात आला होता. त्याच दोषारोपासाठी नियमित विभागीय चौकशी करून त्यास बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर फौजदारी प्रकरणात त्याची सुटका करण्यात आली. फौजदारी प्रकरणात सुटका झाल्याने आपली पुनर्स्थापना करावी यासाठी त्याने न्यायाधीकरणाकडे अर्ज केला.न्यायाधीकरणाने सदर मागणी मान्य केली.राज्य सरकारने त्याविरुध्द उच्च न्यायालयाकडे केलेले अपील फेटाळण्यात आले. त्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल पिटीशन द्वारे अपील केले.सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाची सुनावणी  करून  या विषया बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला देऊन खालील निर्णय दिला ,

" फौजदारी प्रकरण व विभागीय चौकशीत दोषारोप एकच असले तरी, फौजदारी प्रकरणातील  मुक्तता सन्मान्य नाही , त्यामुळे नियमित विभागीय चौकशी करून दिलेली बडतर्फीची शिक्षा रद्द करणे योग्य व न्यायाला धरून होणार नाही.सबब न्यायाधीकरणाने व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय न्यायोचित नाही त्यामुळे तो रद्द करून अपील मान्य करणे गरजेचे आहे. अपील मान्य करण्यात येते व न्यायाधीकरणाने व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे."

वर नमूद केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.त्यामुळे सदर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक १५ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.सर्व संबंधितानी ते डाउनलोड करून घेऊन त्याचा अभ्यास करणे हिताचे होईल.

No comments:

Post a Comment