आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतनात दि. १ एप्रिल २०१४ पासून १० टक्के वाढ

८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतनात दि. १ एप्रिल २०१४ पासून १० टक्के वाढ करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय दि. ९ जून २०१४ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतेच आणि महत्वाचे " या शिर्षका खालील यादीत अनुक्रमांक १९ वर उपलब्ध आहे.तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.

विभागीय चौकशीचे वेळी ,-एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना इतर या साक्षीदारास उपस्थिती राहू देता येते काय ?

विभागीय चौकशीचे वेळी शिस्तभंग विषयक अधिका-याचे वतीने  साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली जाते . अशी साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देता येईल कां, या प्रश्नाचे उत्तर,  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने  शारदा प्रसाद विश्वकर्मा विरुध्द उत्तर प्रदेश  सरकार या प्रकरणातील निकालपत्रात दिले आहे.

" एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना हजर राहण्याची परवानगी दिल्यास , साक्षीदाराच्या जवाबातील कमतरता / उणीवा भरून काढण्याची संधी इतर साक्षीदारांना त्यांची साक्ष देताना होऊ शकेल आणि ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुद्ध होईल.सबब अशी परवानगी देणे उचित होणार नाही व अशी परवानगी दिल्यास  ती विभागीय चौकशी रद्दबातल होऊ शकते." असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात दिला आहे.

वरील न्यायालयीन निर्णयाची  नोंद संबंधितानी घ्यावी .अर्थात साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुध्द होईल हे तत्व अपचारी कर्मचा-याच्या वतीने साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविताना देखील लागू असेल.


वरील निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १८ वर उपलब्ध आहे.ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

शासकीय कर्मचा-यांना आता दरवर्षी मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरणपत्र सादर करावे लागणार

शासकीय कर्मचा-यांना (गट ड चे कर्मचारी वगळून) नियुक्तीचे वेळी व त्यानंतर दर ५ वर्षांनी मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरण सादर करावे  लागत असे. शासनाने या संदर्भात पूर्वी दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करून दिनांक २ जून २०१४ च्या शासन निर्णयाअन्वयेखालील सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

प्रथम नियुक्तीचे वेळी सादर करावयाचे विवरणपत्र : 

 प्रत्येक राज्य शासकीय कर्मचा-याने ( गट- ड चे कर्मचारी वगळून) शासकीय सेवेत प्रथम प्रवेश करतेवेळी नियुक्ती दिनांकापासून २ महिन्याच्या कालावधीत मालमत्तेचे  व दायित्वाचे विवरण पत्र शासनास/ विभाग प्रमुखास/कार्यालयीन प्रमुखास  सादर करावयाचे आहे.

त्यानंतर सादर करावयाचे विवरणपत्र :

 प्रथम नियुक्तीनंतर  प्रत्येक वर्षाच्या मार्च अखेरीस असलेली मालमत्ता व दायित्वे दाखविणारे विवरण पत्र प्रत्येक  वर्षाच्या जून अखेपर्यंत सादर करावयाचे आहे.

सदर विवरण पत्रे सीलबंद लखोट्यात सादर करावयाची आहेत. 

 शासनामधील सर्व टप्प्यावरील पदोन्नती , आश्वासित योजने अंतर्गत पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा  यासाठी,  त्या त्या वर्षाची विवरणपत्रे सादर केलेली असली पाहिजेत अशी पूर्व अट  वरील शासननिर्णयाद्वारे विहित करण्यात आली आहे.

मालमता व दायित्वाच्या विवरण पत्राचा नमुना सादर शासन निर्णया सोबत जोडला आहे.


वर नमूद केलेला दिनांक २ जून २०१४ चा महत्वपूर्ण शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १७ वर उपलब्ध आहे.जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.

जबर शिक्षेसाठी निर्गमित केलेल्या दोषारोपास दिलेले उत्तर विचारात घेऊन सविस्तर चौकशी न करता किरकोळ शिक्षा देता येते काय ?

जबर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या दोषारोप पत्रास दिलेले उत्तर विचारात घेऊन नियमित व सविस्तर चौकशी न करता किरकोळ शिक्षा देता येते काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने " डी.एच.बी.व्ही.एन.एल. विद्युत नगर, हिस्सार विरुध्द यशवीर सिंग गुलिया " या प्रकरणात दिनांक ३०-७-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.

यशवीर सिंग हे हरियाना विद्युत मंडळाचे कर्मचारी होते. त्यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले या कारणावरून त्यांना  जबर शिक्षा देण्याच्या हेतूने त्यांना दोषारोप पत्र देऊन विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली. यशवीर सिंग यांनी दोषारोप पत्रास तीन सविस्तर उत्तरे दिली.व आरोप नाकारले. शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी ती उत्तरे विचारात घेऊन त्यांची १ वेतनवाढ ( पुढील वेतन वाढीवर परिणाम न करणारी ) रोखण्याची शिक्षा दिली. यशवीर यांनी केलेले अपील फेटाळण्यात आले. दहा वर्षांनी त्यांनी दिवाणी न्यायालयात शिक्षेविरुध्द दाद मागितली. दिवाणी न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. यशवीर यांनी जिल्हा न्यायाधीशाकडे अपील केले. विभागीय चौकशी सुरु केल्यानंतर चौकशी न  करिता किरकोळ शिक्षा दिली  या कारणावरून जिल्हा न्यायाधीशांनी अपील मान्य केले व  शिक्षेची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. विद्युत मंडळाने पंजाब . व हरयाणा उच्च न्यायालयात अपील केले पण उच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. विद्युत मंडळाने त्या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी जबर शिक्षेची कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोप पत्र निर्गमित केले होते व अपचारी कर्मचा-यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती , त्यामुळे त्यास नैसर्गिक न्याय दिला गेला होता, किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी नियमित व सविस्तर चौकशी आवश्यक नसते ,  त्यामुळे योग्य तऱ्हेची कार्यवाही केली आहे , असे भाष्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने विद्युत मंडळाचे अपील मान्य केले व जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयायने दिलेला आदेश रद्दबातल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे महत्वाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ते जरूर तर डाऊनलोड करून घेता येईल.