जबर शिक्षेसाठी निर्गमित केलेल्या दोषारोपास दिलेले उत्तर विचारात घेऊन सविस्तर चौकशी न करता किरकोळ शिक्षा देता येते काय ?

जबर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या दोषारोप पत्रास दिलेले उत्तर विचारात घेऊन नियमित व सविस्तर चौकशी न करता किरकोळ शिक्षा देता येते काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने " डी.एच.बी.व्ही.एन.एल. विद्युत नगर, हिस्सार विरुध्द यशवीर सिंग गुलिया " या प्रकरणात दिनांक ३०-७-२०१३ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.

यशवीर सिंग हे हरियाना विद्युत मंडळाचे कर्मचारी होते. त्यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले या कारणावरून त्यांना  जबर शिक्षा देण्याच्या हेतूने त्यांना दोषारोप पत्र देऊन विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली. यशवीर सिंग यांनी दोषारोप पत्रास तीन सविस्तर उत्तरे दिली.व आरोप नाकारले. शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी ती उत्तरे विचारात घेऊन त्यांची १ वेतनवाढ ( पुढील वेतन वाढीवर परिणाम न करणारी ) रोखण्याची शिक्षा दिली. यशवीर यांनी केलेले अपील फेटाळण्यात आले. दहा वर्षांनी त्यांनी दिवाणी न्यायालयात शिक्षेविरुध्द दाद मागितली. दिवाणी न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. यशवीर यांनी जिल्हा न्यायाधीशाकडे अपील केले. विभागीय चौकशी सुरु केल्यानंतर चौकशी न  करिता किरकोळ शिक्षा दिली  या कारणावरून जिल्हा न्यायाधीशांनी अपील मान्य केले व  शिक्षेची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. विद्युत मंडळाने पंजाब . व हरयाणा उच्च न्यायालयात अपील केले पण उच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. विद्युत मंडळाने त्या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी जबर शिक्षेची कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोप पत्र निर्गमित केले होते व अपचारी कर्मचा-यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती , त्यामुळे त्यास नैसर्गिक न्याय दिला गेला होता, किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी नियमित व सविस्तर चौकशी आवश्यक नसते ,  त्यामुळे योग्य तऱ्हेची कार्यवाही केली आहे , असे भाष्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने विद्युत मंडळाचे अपील मान्य केले व जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयायने दिलेला आदेश रद्दबातल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे महत्वाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ते जरूर तर डाऊनलोड करून घेता येईल.