आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण - वारंवार विचारलेले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरें

सेवाभरती व पदोन्नती मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीयांकरिता आरक्षण आहे. या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय तसेच परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. मात्र तरीही अनेकांना याबाबत शंका असतात. 

आरक्षरणा संदर्भात वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे  राज्य शासनाने निर्गमित केलेली नाहीत. मात्र केंद्र शासनाने "  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व इतर मागासवर्गीय यांच्या साठी आरक्षण - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्यांची उत्तरे ' निर्गमित केली आहेत. ती या ब्लॉग वर " नुकतेच व महत्वाचे " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २३ वर देण्यात आली आहेत. ती निश्चितच सर्व संबंधितांना उपयोगी पडतील. 

सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचा-याची विभागीय चौकशी करता येते किंवा नाही ?

गेल्या आठवडयात स्थानिक वृत्तपत्रात बातमी आली की , " सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय चौकशी करता येत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ". ही बातमी वाचून कांहीं राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी यासंदर्भात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याची विचारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने "देव प्रकाश तेवारी विरुध्द उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा मंडळ ,लखनौ ",या प्रकरणात ३० जून २०१४ रोजी दिलेल्या निकालपत्राच्या आधारावर सदर बातमी वृत्तपत्रात देण्यात आली होती.  सदर निकालपत्राची प्रत माझे स्नेही श्री. घाटे यांचे कडून  प्राप्त झाली.सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे,

" श्री तेवारी हे एका सहकारी संस्थेत सहाय्यक अभियंता म्हणून काम करीत होते. ते सेवेत असतांना त्यांचे विरुध्द गंभीर दोषारोपांवरून विभागीय चौकशी करण्यात आली. चौकशीत दोषारोप सिद्ध झाले या कारणावरून त्यांना कामावरून बडतर्फ करण्यात आले. या शिक्षेविरुध्द त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने , चौकशी करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन केले गेले नाही या कारणांवरून बडतर्फीची शिक्षा रद्द केली. मात्र नव्याने नियमानुसार विभागीय चौकशी करण्याचे स्वातंत्र्य शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणास दिले. शिस्तभंगविषयक अधिका-याने नव्याने चौकशी सुरु केली. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच तेवारी हे सेवानिवृत्त झाले. तरीही चौकशी चालू ठेवण्यात आली. तेवारी यांनी सेवानिवृत्तीनंतर  चौकशी चालू ठेवण्याच्या निर्णयास , उच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली व चौकशी चार महिन्यात पूर्ण करावी असे आदेश दिले . या आदेशाचे पुनर्विलोकन करावे यासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द  तेवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन असा निर्णय  दिला की , श्री. तेवारी यांना लागू असलेल्या सेवानियमात  कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्ती नंतर विभागीय चौकशी करण्याची तरतूद नाही.त्यामुळे सेवेत असतांना त्याच्या विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी सेवानिवृत्तीनंतर चालू ठेवता येणार नाही असा निर्णय दिला.व अपील मान्य केले आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. "

महाराष्ट नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम  २७ मध्ये , सेवेत असतांना सुरु केलेली विभागीय चौकशी ,सेवानिवृत्ती नंतर पूर्ण करण्या संदर्भात स्पष्ट तरतूद आहे. सबब  निवृत्ती वेतन नियम लागू असणा-या राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांना वर नमूद केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू होत नाही, याची नोंद घेण्यात यावी

महाराष्ट्र विकास सेवा गट "अ " व गट "ब च्या अधिका-यांच्या दक्षता रोख , शिक्षा , गोपनीय अहवाल इत्यादी बाबीसंदर्भात विभागीय आयुक्तांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत

महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट "अ " व गट "ब " च्या अधिका-यांच्या संदर्भातील दक्षता रोध, शिक्षा , गोपनीय अहवाल वगैरे बाबत विभागीय आयुक्तांना शासनाचे अधिकार देण्या संदर्भात गरम विकास विभागाने ३० जून २०१४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २२ वर उपलब्ध आहे.

वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे गट " ब" च्या अधिका-यांना किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार जबर व किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिकारी यांना आहेत. तर किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार शिस्तभंगविषयक अधिका-यांना आहेत. विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कार्यालयीन  प्रमुख हेदेखील शिस्तभंग विषयक अधिकारी असतात. परंतु यांचे शिक्षा देण्यासंदर्भात नेमके काय अधिकार आहेत याबद्दल अनेक अधिका-यांच्या मनात शंका आहेत. या सर्व शंका दूर होण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रशासकीय विभागांनी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अशा आहे की शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग याबाबत योग्य ती कार्यवाही जरूर करतील.

अखिल भारतीय सेवा (भाप्रसे,भापोसे, वगैरे) परीक्षा- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

अनेक मराठी तरुणांना  सिव्हील सर्विसेस परीक्षा देऊन भारतीय प्रशासन सेवा , भारतीय पोलीस सेवा वगैरे सारख्या प्रतिष्ठित सेवेमध्ये प्रवेश करावयाची इच्छा असते. सिव्हील सर्विसेस परीक्षे विषयी अनेक शंका व प्रश्न असतात. या सर्वांची उत्तरे सर्वांना मिळवीत म्हणून केंद्र शासनाने नुकतेच " सिव्हील सर्विसेस परीक्षा - वारंवार विचरले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे प्रकाशित केली आहेत. सदर प्रश्न व उत्तरे या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २० वर उपलब्ध आहेत. संबंधिताना ते जरूर डाउनलोड करून घेता येतील.