आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचा-याची विभागीय चौकशी करता येते किंवा नाही ?

गेल्या आठवडयात स्थानिक वृत्तपत्रात बातमी आली की , " सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय चौकशी करता येत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ". ही बातमी वाचून कांहीं राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी यासंदर्भात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याची विचारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने "देव प्रकाश तेवारी विरुध्द उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा मंडळ ,लखनौ ",या प्रकरणात ३० जून २०१४ रोजी दिलेल्या निकालपत्राच्या आधारावर सदर बातमी वृत्तपत्रात देण्यात आली होती.  सदर निकालपत्राची प्रत माझे स्नेही श्री. घाटे यांचे कडून  प्राप्त झाली.सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे आहे,

" श्री तेवारी हे एका सहकारी संस्थेत सहाय्यक अभियंता म्हणून काम करीत होते. ते सेवेत असतांना त्यांचे विरुध्द गंभीर दोषारोपांवरून विभागीय चौकशी करण्यात आली. चौकशीत दोषारोप सिद्ध झाले या कारणावरून त्यांना कामावरून बडतर्फ करण्यात आले. या शिक्षेविरुध्द त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने , चौकशी करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन केले गेले नाही या कारणांवरून बडतर्फीची शिक्षा रद्द केली. मात्र नव्याने नियमानुसार विभागीय चौकशी करण्याचे स्वातंत्र्य शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणास दिले. शिस्तभंगविषयक अधिका-याने नव्याने चौकशी सुरु केली. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच तेवारी हे सेवानिवृत्त झाले. तरीही चौकशी चालू ठेवण्यात आली. तेवारी यांनी सेवानिवृत्तीनंतर  चौकशी चालू ठेवण्याच्या निर्णयास , उच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली व चौकशी चार महिन्यात पूर्ण करावी असे आदेश दिले . या आदेशाचे पुनर्विलोकन करावे यासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द  तेवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन असा निर्णय  दिला की , श्री. तेवारी यांना लागू असलेल्या सेवानियमात  कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्ती नंतर विभागीय चौकशी करण्याची तरतूद नाही.त्यामुळे सेवेत असतांना त्याच्या विरुध्द सुरु केलेली विभागीय चौकशी सेवानिवृत्तीनंतर चालू ठेवता येणार नाही असा निर्णय दिला.व अपील मान्य केले आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. "

महाराष्ट नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम  २७ मध्ये , सेवेत असतांना सुरु केलेली विभागीय चौकशी ,सेवानिवृत्ती नंतर पूर्ण करण्या संदर्भात स्पष्ट तरतूद आहे. सबब  निवृत्ती वेतन नियम लागू असणा-या राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांना वर नमूद केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू होत नाही, याची नोंद घेण्यात यावी

No comments:

Post a Comment