आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

भ्रष्टाचारविरोधी अभियोग दाखल करण्यास मंजुरीसाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा

लाचलुचपत प्रतितबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८  खाली अभियोग  दाखल करण्याचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिक-याच्या परवानगीसाठी  पाठतिले जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ च्या कलम १९  मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने  सक्षम प्राधिक-याकडून ९० दिवसाच्या विहित कालावधीत अभियोग दाखल  करण्यास मंजूरी मिळत नसल्याने सदरची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक तिभागास न्यायालयासमोर दाखल करता येत नाहीत, एका जनहित याचिकेमध्ये शासनातर्फे  दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी शपथपत्र  दाखल करून अभियोग  दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये ९० दिवसात निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक  विभागाकडून प्राप्त  झालेल्या प्रस्तावासंदर्भात अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी ९०  दिवसांच्या मुदतीमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्या अर्थाचा शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी रोजी  निर्गमित केला आहे.

तसेच अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सक्षम  प्राधिक-याने घेतला असल्यास त्याबाबतची कारणें लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास अवगत  करण्यात यावीत असे देखील शासनाने ठरविले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक  तिभागाने संबंधित प्रकरणामध्ये पूर्वी  सादर केलेल्या वस्तुस्थिती व्यतिरिक्त नवीन बाब /पुरावा/घटना पुढे निदर्शनास आणल्यानंतरच आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल अन्यथा केवळ  सक्षम प्राधिकरणाने मंजूरी नाकारली या कारणास्तव पुनर्विलोकन करण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा तिचार करण्यात येऊ नये असे देखील शासनाने सदर निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शसन निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

3 comments:

  1. सर नमस्कार.सर गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहिजे आरोपींचा शोध घेण्यास अपयश येत असल्याने या प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी होते का.सदर एकाच माणसाच्या नावाने एक दाखल गुन्हयात स्थानिक कोर्टाची दोन पोलिस रिपोर्ट जावक नंबर आणि दोन कोर्ट केस नंबर दिसून येत असल्याने सामान्य माणसाला न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे.हा गुन्हा उल्हासनगर ०१ नंबर पोलिस स्टेशन मध्ये दिनांक २१/०१/२०१३ रोजीची F i r नंबर.i23/2013. या एक दाखल गुन्हयाची स्थानिक कोर्टाची दिनांक २२/०१/२०१३ आणि दिनांक २३/०१/२०१३ रोजीची पोलिस रिपोर्ट जावक नंबर दोन ४७१ आणि ४९८ या दोन्ही मध्ये पाहिजे ३ ते ४ आरोपी हे कोठे आहेत हे अटक आरोपींना माहिती असून माहिती काढून शोध घेणे बाकी असल्याने मा.न्यायदंडधिकारी साहेबांकडे दोनदा विनंती केली होती सदर हा फौजदारी खटला उल्हासनगर 03 चोपडा कोर्ट केस नंबर R.c.c/1000477(४७७) आणि शासन मान्य आपले सरकार पोर्टल ऑनलाईन तक्रारीत अभिलेख तपासणीत कोर्ट केस नंबर ४४७ या मध्ये पाहिजे आरोपींना गुन्हे प्रकटीकरण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना आदेश देण्यात आले आहेत.मात्र एक दाखल गुन्हयात दोन विनंती आणि आदेश देऊन पण पाहिजे आरोपी आजतागायत कोर्टात हजर करण्यात आले नाही.वरील ऑनलाईन तक्रार आयडी नंबर Dist/CLTH/2018/5031

    ReplyDelete
  2. सर नमस्कार.सर आपल्या देलेला प्रतिसादची सामान्य माणसांची दुर्भाग्य आहे.

    ReplyDelete
  3. सर नमस्कार, एका सरकारी पंचास किती केसेस मधे पंच म्हणून घेता येईल ? एखादे सायटेशन सह मार्गदर्शन करावे.

    ReplyDelete