आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

Simultaneous Criminal & Disciplinary Proceedings

The departmental authorities always face a problem as to whether they should initiate the departmental proceedings when criminal action is taken against employee. The finalization of the criminal proceedings take a long time and it is not desirable to continue the tainted employee unpunished.Therefore the following practical guidelines are mentioned below for the consideration and adoption by the departmental authorities.
1) Remember that departmental proceedings are different from criminal proceedings, though based on same transaction or incident. Departmental action is for violation of departmental rules.
2) The question of stay of departmental inquiry does not arise if the charges are different from those in the criminal case.
3) Issue the charge sheet for departmental proceedings without any delay.
4) Please see that a charge other than the criminal charge like, breach of specific conduct rule is also    included in the charge sheet in addition to a criminal conduct.
5) Oppose the application for stay of departmental proceedings, if filed by the employee in a court. Please site various  court judgments which have ruled that simultaneous proceedings can be initiated.
6) If the court grants stay , take the steps to get the stay vacated.
7) Remember that the departmental proceedings can be conducted with the help of certified copies of the documents filed in criminal court.

If the above guidelines are followed it will be possible to ensure that immediate action is taken against the erring employees .

Acquittal in disproportionate assets case - No immunity from Disciplinary action by the department

The Supreme Court in case of disproportionate  Assets case ( Govt. Of India V/S C. Murlidhar, 1997 Lab IC(SC) 284) has held that the acquittal of the employee in criminal case does not mean that no departmental proceedings can be started against him in respect of the transactions done without intimation or permission of the authorities concerned. It means despite of the acquittal of the employee in case of having disproportionate assets case, the departmental proceedings can be initiated for violation of conduct Rules.   

लैंगिक छळवाद - चौकशीची कार्यपध्दती

शासकीय कर्मचा-याविरुध्द लैंगिक छळवादाच्या अनेक वेळा तक्रारी येतात.अशा तक्रारींची चौकशी करण्याकरिता बहुतांशी कार्यालयात " तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.परंतु सदर समितीच्या सदस्यांना चौकशीची कार्यपध्दतीची नेमकी माहिती नसते. त्यामुळे चौकशीत अनेक त्रुटी राहतात व त्याचा फायदा अपचारी कर्मचा-यास मिळतो आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे , कर्मचा-यास दिलेली शिक्षा अपिलीय अधिकारी किंवा न्यायाधीकरणा अथवा न्यायालयाकडून रद्द केली जाते.म्हणून केंद्र शासनाने लैंगिक छळवादा संदर्भात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करताना कोणती कार्यपध्दती अवलंबावी याबाबत सविस्तर सूचना काढल्या आहेत.राज्यशासनाच्या अधिका-यांना देखील त्या उपयुक्त ठरतील. म्हणून सदर सूचना या ब्लॉगवर  " महत्वाचे संदर्भ" या शीर्षकाखालील अनुक्रमांक १० वर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.संबंधितांना जरूर तर त्या डाउनलोड करून घेता येतील.

No work yet pay" applies only in case of compulsory waiting for joing duty

Elucidating the principle of ‘No work, no pay’, the bench of Madan B. Lokur and Kurian Joseph, JJ held that the aforementioned principle is the rule and it’s exception is ‘no work, yet pay’. Citing the instance of such exception, the Court said that compulsory waiting period is one such exception and to qualify for the exception, an employee has to establish that he had made earnest endeavors and yet that he was not able to join duty for no fault on his part. Furthermore, he must also show his earnestness to join duty.

पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा संपूर्ण पत्ता लिहिणे बाबत शासनाच्या नवीन सूचना

शासन पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा  पत्ता लिहिणे बाबत शासनाने पूर्वीच्या सर्व सूचना रद्द करून नव्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २४-जून २०१५ रोजी निर्गमित केलेय परिपत्रकात नमूद केल्या आहेत.

 शासन पत्रव्यवहारात पत्ता लिहिताना  मंत्रालयीन विभागांनी विभागाच्या नावानंतर, मंत्रालय(मुख्य इमारत) / मंत्रालय (विस्तार), संबंधित कार्यासनाचे दालन क्रमांक, मजला क्रमांक, मादाम कामा मार्ग . हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 असे स्पष्टपणे नमूद करावे व  त्यानंतर संबंधित कार्यासनाशी संबंधित दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक तसेच ई-मेल आय.डी. देखील नमूद करावा असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील  सर्व क्षेत्रीय /विभागीय /जिल्हा/तालुका /गांव पातळीवरील सर्व कार्यालयांनी देखील कार्यालयाच्या नावानंतर  शासकीय पत्रव्यवहारात वरील प्रमाणे संबंधित कार्यासनाचे दालन क्रमांक ,संबंधित कार्यायासनाशी संबंधित दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक तसेच ई-मेल आय.डी. देखील नमूद करावा अशा सूचना देणेत आल्या आहेत.
वरील सूचनांची अंमल बजावणी करण्याची जबाबदारी साहजिकच कार्यालय प्रमुखाची आहे.कार्यालयीन प्रमुखाने पत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी वरील खबरदारी घेतल्यास शासनाने काढलेल्या सूचनांची अंमल बाज्वणी करणे सहज शक्य आहे.
शासनाने काढलेले सदर परिपत्रक या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२ वर उपलब्ध आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.