आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

चौकशी अधिकारी व शिस्तभंग विषयक अधिकारी यांचेसाठी पुस्तिका ( केंद्रीय कर्मचारी)

केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचा-यां विरुध्द  विभागीय चौकशी करतांना चौकशी अधिकारी व शिस्तभंग विषयक अधिकारी यांनी काय काळजी घेणे आवश्यक असते यासाठी याबाबतचे नियम , परिपत्रके, निकालपत्रे याबाबत सविस्तर विवेचन करणारी एक सर्वंकष पुस्तिका काही दिवसापूर्वी काढलेली आहे.केंद्रीय कर्मचारी व राज्य शासकीय कर्मचारी यांचेसाठी असलेले शिस्त व अपील नियम यांमध्ये कूप साधर्म्य आहे.त्यामुळे राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी देखील सदर पुस्तिका खूप उपयुक्त होईल अशी खात्री झाल्याने ही पुस्तिका " महत्वाच्या पुस्तिका " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.संबंधीतांनी ती डाउनलोड करून घेऊन तिचा जरूर अभ्यास करावा. 

मंत्रालयातील कक्ष अधिका-यांसाठी माहिती पुस्तिका

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कांहीं दिवसापूर्वी मंत्रालयातील अधिका-यांसाठी माहिती पुस्तिका निर्गमित केलेली आहे. सदर पुस्तिकेत , शासकीय कर्मचारी  - कर्तव्यें व जबाबदा-या , शासकीय कार्यनियमावली ,महत्वाचे नियम, कार्यालयीन कार्यपद्धती , कक्ष अधिका-यांची कार्यें व जबाबदा-या  इत्यादी महत्वाच्या विषयावर अत्यंत उपयुक्त अशी माहिती दिली आहे. सदर पुस्तिका जरी मंत्रालयातील कक्ष अधिका-यांसाठी आहे असे जरी पुस्तिकेच्या शीर्षकात नमूद केले असले तरी क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचा-यांना देखील उपयुक्त आहे. सबब ही माहिती पुस्तिका " महत्वाच्या हस्तपुस्तिका " या शीर्षकाखाली या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचा-यांनी ती जरूर डाऊनलोड करून घ्यावी व तिचा अभ्यास करावा.

राजपत्रित अधिकारी व विभागप्रमुख यांचेसाठी हस्तपुस्तिका

विभागीय चौकशी वरील हा ब्लॉग अनेक जण पाहत असतात. व  त्या संदर्भात काही उपयुक्त सूचना देखील करत असतात. काही दिवसापूर्वी भंडारा  येथे समाजकल्याण कार्यालयात काम करणा-या श्री.किरण कांबळे यांनी असे सुचविले की महाराष्ट्र राज्यपत्रित अधिकारी महासंघाच्या लातूर शाखेचे सरचिटणीस श्री.अण्णाराव भुसने यांनी " राजपत्रित अधिकारी व विभागप्रमुख" यांचेसाठी तयार केलेली हस्तपुस्तिका, ब्लॉग वर टाकावी जेणेकरून त्याचा फायदा अनेकांना होऊ शकेल.सदर पुस्तिका मी डोळ्याखालून घातली व ती सर्व शासकीय कर्मचा-यांना व विशेष करून राजपत्रित अधिकारी व विभाग प्रमुख यांना निश्चित उपयुक्त अशी असल्याचे माझे मत झाले .म्हणून   श्री.अण्णाराव भुसने यांचे संमतीने सदर पुस्तिका ब्लॉगवर उपलब्ध करून देत आहे. सर्व संबंधितांना त्याचा लाभ घ्यावा व वाटल्यास पुस्तिका डाउनलोड करून संग्रही ठेवावी म्हणजे त्यांना वेळोवेळी तीचा वापर करता येईल. अर्थात पुस्तिकेचा वापर करण्यापूर्वी त्या विषयाच्या संदर्भात शासनाने काही नवीन शासन निर्णय अथवा परिपत्रका द्वारे कांही सूचना निर्गमित केल्या आहेत किंवा कसे हे पाहणे जरूर आहे.

राजपत्रित अधिकारी व विभागप्रमुख यांचेसाठी अत्यंत परिश्रम घेऊन सदर पुस्तिका तयार केल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. तसेच पुस्तिका ब्लॉगवर टाकावी हे सुचविल्याबद्दल श्री. किरण कांबळे यांचे मन:पूर्वक आभार. 

सेवानिवृत्त कर्मचारी व फौजदारी कार्यवाही - सक्षम अधिका-याची मंजुरी

It has been held by the Supreme Court that the criminal proceedings can be instituted any time after retirement, in respect of an act of employee (which amounts to an offence under criminal law) or incident taken place while the employee was in service. However the pension whole or in part, permanently or for specific period can be withdrawn or withheld, only if the judicial proceedings are instituted after his retirement in respect of a cause of action which arose or in respect of an event which took place not more than four years before institution of such proceedings.(ref. State of Punjab v/s Kailash Nath, 1989 AIR SC 558.)

A sanction of the competent authority is required for prosecuting a public servant under prevention of corruption Act or for the offences under Indian Penal Code. The question is whether such sanction is required while prosecuting a public servant under provisions of Prevention of corruption Act and I.P.C.This question has been once again dealt in the judgement delivered by the supreme court on 17-12-2014 in the case of State of Punjab v/s Labh Singh and has held as under, 

1) No sanction for prosecution a public servant under provisions of Prevention of Corruption Act 1988 is required if the public servant is retired before the date of cognizance by the Court.

2) The sanction of the competent authority is required when a retired public servant is to be prosecuted under provisions of Indian Penal Code.

सदर न्यायालयीन निर्णय व खालील महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय व प्रख्यात वकील श्री. अशोक धामिजा यांचा लेख या ब्लॉगवर " विभागीय चौकशी- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय "या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३६ वर उपलब्ध आहे. जरू तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

1) Supreme Court of India judgement in case of S. A. Venkataraman vs The State

2) Supreme court judgement in case of Manzoor Ali Khan vs Union Of India & othres

3) Article by Advocate Ashok Dhamija

जिल्हाधिकारी यांना इतर विभांगाच्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करणेबाबत

जिल्हा आणि  विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने करणे, कर्मचारी व अधिका-यांच्या गैरहजर  राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण  करणे आणि  एकूणच जिल्हा आणि विभागीय स्तस्तरावर राबजिण्यात येणारे शासनाचे महत्वाचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत दर्जात्मक सुधारणा करण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अंमलबजावणी /पर्यवेक्षण / संनियंत्रण / समन्वयासाठी सुपूर्त  करण्यात आलेल्या योजनांकरिता ( गृह व ग्रामीण विकास विभागाच्या योजना वगळून) शासनाने  जिल्हाधिकारी यांना दि. १६ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे.त्यामुळे जरूर तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त्व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत शिक्षा देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

वर नमूद केलेला महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवरील "नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३३ वर उपलब्ध करून देणेत आला आहे. जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या परिविक्षाधीन कालावधि संपुष्टात आणण्याबाबत एकत्रित शासन निर्णय

परिविक्षाधीन अधिका-यांचा  परिविक्षाधीन कालावधि समाप्त करण्या  /सेवा संपुष्टात आणण्यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.मात्र एकत्रित आदेश उपलब्ध नसल्यामुळे आस्थापना अधिका-यांना या संदर्भातील कार्यवाही करतांना अडचणी निर्माण होतात . सदर बाब विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने परिविक्षाधीन कालावधी  संपुष्टात आणण्यासंदर्भात एकत्रित शासन निर्णय दि. २९-२-२०१६ रोजी निर्गमित केला आहे.
हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याने तो या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक ३२ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.तो संबंधितांना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

शासकीय कर्मचा-याला दिल्या गेलेल्या जादा रकमांची वसुली

शासकीय कर्मचा-याला सेवत असतांना अथवा निवृत्त झाल्यावर  कांहीं चुकांमुळे  त्याला जादा रकमा दिल्या जातात. अशा रकमेची वसुली करता येते किंवा नाही व करावयाची असल्यास कशी करावी हा प्रश्न कार्यालयीन प्रमुखांना पडतो. या विषय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने " पंजाब राज्य वि  रफिक  मसिह" या प्रकरणात दि. १८- १२ -२०१४ रोजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे केंद्र शासनाने नुकत्याच म्हणजे दि. २-३ -२०१६ रोजी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत.राज्य शासनाने देखील याबाबत सविस्तर सूचना काढव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील प्रकरणातील निकालपत्र व केंद्र शासनाने काढलेले दि. २-३-२०१६- चे ज्ञापन या ब्लॉग वरील " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे" या  शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३० व ३१ वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये दुरुस्ती

महाराष्ट शासनाने दि. २३ -१०-२०१४ रोजी  अधिसूचना काढून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३, नियम १२ व नियम २२-(अ) मध्ये सुधारणा केली आहे, 

नियम ३ -  शासकीय कर्मचा-याच्या सचोटी व प्रामाणिक पण व्यतिरिक्त इतर कोणती वर्तणूक अपेक्षित आहे या संबंधीच्या इतर बाबी उदाहरणार्थ संविधानाशी वचनबध्दता,राजकीय दृष्टया तटस्थता वगैरे , नियम ३ मध्ये  केलेल्या दुरुस्ती मध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.. 

नियम १२ -  शासकीय  कर्मचा-यांना देणगी घेण्य संदर्भातील मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. सदर  दुरूस्तीनुसार, अ , ब, आणि क गटाच्या कर्मचा-यांसाठी अनुक्रमे २५०००,१५००० व ७००० रुपये अशी करण्यात आली आहे.

नियम २२-(अ)   सदर नियम कामाच्या  ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध करण्या संदर्भातील असलेला पूर्वीच्या नियमाच्या ठिकाणी नवा नियम अंतर्भूत करण्यात आला आहे, लैंगिक छळवाद म्हणजे नेमके काय हे नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.तसेच "कामाचे ठिकाण" या शब्दाची सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे, 

सदर  अधिसूचना या ब्लॉगवरील " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २९ वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, संबंधितांना ती डाउनलोड करून घेता येईल.

क्रिमी लेअर बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचा फायदा उच्च व उन्नत गटातील कुटुंबियांना अनुज्ञेय  नाही. तसेच महाराष्ट्रात   महिलांसाठी असलेल्या  आरक्षणाचा फायदा  खुल्या गटातील उच्च व उन्नत गटांतील महिलांना अनुज्ञेय नाही. उमेदवार उच्च व उन्नत गटातील आहे किंवा कसे हे महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्या वरून ठरविले जाते.मात्र क्रिमी लेअर म्हणजे काय , त्याची नेमकी व्याख्य काय आहे याबाबत अनेक शंका आहेत त्यामुळे क्रिमिलेअर मध्ये न मोडण-या उमेदवारांना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.म्हणून मी याबाबत यशदातर्फे प्रसिध्द केल्या जाणा-या यशोमंथन या मासिकात २०११ मध्ये लिहिला होता.सदर लेख व इतर अनुषंगिक साहित्य या ब्लॉगवर " जुने व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ९.१०.व ११ वर दि.११-४-२०१४ रोजी प्रसिध्द केले आहे.

 क्रिमी लेअर या संज्ञे बाबत अधिक खुलासा व्हावा म्हणून " क्रिमी लेअर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न " आणि " केंद्र शासनाने काढलेल्या पुस्तिकेतील प्रकरण २ चा उतारा व क्रिमी लेअर ठरविण्यासाठीचा व्याख्या असलेला तक्ता  " जुने व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २७ व २८ वर आज उपलब्ध करून देणेत आला आहे.सर्व संबंधितांना तो उपयुक्त होईल अशी आशा आहे.

क्रिमी लेअर या विषयाची सर्वंकष माहिती व्हावी म्हणून या ब्लॉगवर असलेले सर्वच साहित्य डाउनलोड करून घ्यावे व त्याचा अभ्यास करावा,महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी देखील या साहित्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.