आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

जिल्हाधिकारी यांना इतर विभांगाच्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करणेबाबत

जिल्हा आणि  विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने करणे, कर्मचारी व अधिका-यांच्या गैरहजर  राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण  करणे आणि  एकूणच जिल्हा आणि विभागीय स्तस्तरावर राबजिण्यात येणारे शासनाचे महत्वाचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत दर्जात्मक सुधारणा करण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अंमलबजावणी /पर्यवेक्षण / संनियंत्रण / समन्वयासाठी सुपूर्त  करण्यात आलेल्या योजनांकरिता ( गृह व ग्रामीण विकास विभागाच्या योजना वगळून) शासनाने  जिल्हाधिकारी यांना दि. १६ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे.त्यामुळे जरूर तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त्व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत शिक्षा देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

वर नमूद केलेला महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवरील "नुकतेच व महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३३ वर उपलब्ध करून देणेत आला आहे. जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या परिविक्षाधीन कालावधि संपुष्टात आणण्याबाबत एकत्रित शासन निर्णय

परिविक्षाधीन अधिका-यांचा  परिविक्षाधीन कालावधि समाप्त करण्या  /सेवा संपुष्टात आणण्यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.मात्र एकत्रित आदेश उपलब्ध नसल्यामुळे आस्थापना अधिका-यांना या संदर्भातील कार्यवाही करतांना अडचणी निर्माण होतात . सदर बाब विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने परिविक्षाधीन कालावधी  संपुष्टात आणण्यासंदर्भात एकत्रित शासन निर्णय दि. २९-२-२०१६ रोजी निर्गमित केला आहे.
हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याने तो या ब्लॉगवर " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक ३२ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.तो संबंधितांना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

शासकीय कर्मचा-याला दिल्या गेलेल्या जादा रकमांची वसुली

शासकीय कर्मचा-याला सेवत असतांना अथवा निवृत्त झाल्यावर  कांहीं चुकांमुळे  त्याला जादा रकमा दिल्या जातात. अशा रकमेची वसुली करता येते किंवा नाही व करावयाची असल्यास कशी करावी हा प्रश्न कार्यालयीन प्रमुखांना पडतो. या विषय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने " पंजाब राज्य वि  रफिक  मसिह" या प्रकरणात दि. १८- १२ -२०१४ रोजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे केंद्र शासनाने नुकत्याच म्हणजे दि. २-३ -२०१६ रोजी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत.राज्य शासनाने देखील याबाबत सविस्तर सूचना काढव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील प्रकरणातील निकालपत्र व केंद्र शासनाने काढलेले दि. २-३-२०१६- चे ज्ञापन या ब्लॉग वरील " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे" या  शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३० व ३१ वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.