शासकीय कर्मचा-याला सेवत असतांना अथवा निवृत्त झाल्यावर कांहीं चुकांमुळे त्याला जादा रकमा दिल्या जातात. अशा रकमेची वसुली करता येते किंवा नाही व करावयाची असल्यास कशी करावी हा प्रश्न कार्यालयीन प्रमुखांना पडतो. या विषय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने " पंजाब राज्य वि रफिक मसिह" या प्रकरणात दि. १८- १२ -२०१४ रोजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे केंद्र शासनाने नुकत्याच म्हणजे दि. २-३ -२०१६ रोजी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत.राज्य शासनाने देखील याबाबत सविस्तर सूचना काढव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील प्रकरणातील निकालपत्र व केंद्र शासनाने काढलेले दि. २-३-२०१६- चे ज्ञापन या ब्लॉग वरील " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३० व ३१ वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील प्रकरणातील निकालपत्र व केंद्र शासनाने काढलेले दि. २-३-२०१६- चे ज्ञापन या ब्लॉग वरील " नुकतेच व अत्यंत महत्वाचे" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३० व ३१ वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.
पदोन्नतीबद्दल
ReplyDelete