निलंबित कर्मचारी व कार्यालयातील हजेरीपट

शासकीय कर्मचा-याला निलंबित केल्यावर , निलंबित कर्मचा-याने दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी असे आदेश काही शिस्तभंग विषयक अधिकारी काढतात असे निदर्शनास आले आहे.

कर्मचा-यास निलंबित केल्यावर निलंबन काळातील त्याचे मुख्यालय कोणते राहील हे निलंबन आदेशात नमूद करावे लागते. सर्वसाधरणपणे निलंबना पूर्वी ज्या ठिकाणी कर्मचारी काम करीत होता ते ठिकाण त्याचे निलंबन कळतील मुख्यालय ठरविले जाते. विभागीय चौकशीचे वेळी कर्मचा-याने ठराविक तारखेस व वेळेवर उपस्थित राहावे म्हणून त्याचे कामाचे ठिकाण मुख्यालय म्हणून ठरविले जाते.

निलंबित कर्मचा-याने दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी अशी अपेक्षा नसते.किंबहुना निलंबित कर्मचारी कार्यालयात आल्यास त्याला त्याच्याविरुध्च्या पुराव्यात फेरफार करण्याची संधी मिळू शकते.त्याच बरोबर निलंबित कर्मचा-यास दररोज कार्यालयात येणे हे देखील अपमानास्पद वाटते.

निलंबित कर्मचा-यास दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी असे आदेश काढण्याची तरतूद नियमात नाही.म्हणून असे आदेश काढणे हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे असा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने झोनल व्यवस्थापक , फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध खलील अहमद सिद्दिकी १९८२ (२) एसएलआर ७७९ (आंध्र प्रदेश) या प्रकरणात दिला आहे. संबंधितानी याची नोंद घ्यावी.

जुलै २०१३ मध्ये निर्गमित केले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

जुलै २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर ," नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधीताना ती जरूर तर डाउनलोड करुन घेता येतील. 

१) अल्पसंख्य प्रमाणपत्र देणेबाबत,अल्पसंख्य विभाग शासन निर्णय

अविवि-२०१० प्र.क्र.१०९/१०/कार्या -५ दि. १ जुलै २०१३ 

२) शासन निर्णय / परिपत्रकाच्या प्रती सर्व आमदार, खासदार व राजकीय पक्षांना पाठविणे बाबत ,साप्रवि/ शा. प.संकीर्ण २०१३ /प्र. क्र.३७ /१८/ र. व का. दि. ६ जुलै २०१३

३) नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती - अव्वल कारकून व मंडल अधिकारी यांच्या साठी प्रमाण,म.व व. विभाग शा.नि. एसआरव्ही - २०१० प्र. क्र. ३९५/ ई-९ दि. ६ जुलै २०१३

४) गोपनीय अहवाल वेळेत न लिहिणा-यांची १ जुलैची वेतन वाढ रोखण्याविषयी,वित्त विभाग, संकीर्ण १०१३/ प्र.क्र.५५/ कोश -प्र-५ , दि. ९ जुलै २०१३

५) कारागृहातील बंद्यांना किमान वेतन  करणेबाबत ,गृह विभाग, शा. नि. जेओई १०१३/७२६/प्र.क्र.१८५ तुरुंग-१  दि.१० जुलाई २०१३

६) पोलीस आस्थापना मंडळाची स्थापना , पोलीस अधिका-याच्या बदल्या बाबत गृह विभाग शासन निर्णय एमपीसी -१००८/२/सीआर-६/पो-३ दि. १७ जुलै २०१३

७) नि:समर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांना कार्यालयीन वेळेत सवलत,साप्रविशासन निर्णय समय २०१३/प्र क्र २०/१०(र व का. ) .  दि. १६ जुलाई २०१३

८) महसूल खात्याचे सुवर्ण जयंती अभियान २०१३-१४ मध्ये राबविण्याबाबत,महसूल व वन विभाग शासन निर्णय सुजय-२०१३/प्र. क्र. ८३/ म-८ दि. १८ जुलै २०१३

९) पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना ,गृह विभाग शासन निर्णय पीसीए -२०१३/सीआर -१०९ पोलीस-३ दि. १८ जुलै २०१३

निलंबित कर्मचारी -निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन

निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता व पूरक  भत्ते या सम्बन्धित तरतुदी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी , स्वीयेतर  सेवा आणि निलंबन. बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ) नियम १९८१ च्या नियम ६८ व ६९ मध्ये केलेल्या आहेत.

निलंबित कर्मचारी , अर्ध वेतनी  रजेवर असता तर त्याला जितके  रजा वेतन मिळाले असते, त्या रजा वेतनाइतकी रक्कम आणि त्याव्यतिरिक्त त्याला अशा रजा वेतनावर आधारलेला महागाई भत्ता मिळतो. म्हणजेच  सर्वसाधारण पणे कर्मचा-यास अर्ध वेतना इतकी रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून मिळते . तसेच सदर रकमेवर महागाई भत्ता देखील देय असतो.

जर  कालावधी काही कारणाकरिता वाढला आणि त्या कारणांशी  कर्मचा-याचा संबध नसला तर पहिल्या ३  महिन्यानंतर अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत जास्तीत जास्त ५० टक्के करता येते अशी स्पष्ट तरतूद नियमात केलेली आहे

अशी वस्तुस्थिती असली तरी अनेक प्रकरणात .निलंबन कालावधी ३ महिन्याहून अधिक झाला तरी निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन केले जात नाही अस  आढळून  येते.. या संबधात  वित्त विभागाने काढलेले दि. १०-१२-१९८१चे परिपत्रक या ब्लॉगवर" महत्वाचे संदर्भ - महत्वाचे शासन हत्त्याचे पुनर्विलोकन केले निर्णय व परिपत्रके या शीर्षकाखाली " उपलब्ध आहे. संबंधितानी ते जरूर तर ते डाउनलोड करून घ्यावे व यापुढे अशा प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. 

जादा दिलेल्या वेतनाच्या / भत्त्याच्या रकमेची वसुली करता येते काय ?

शासकीय कर्मचा-यास जादा दिल्या वेतनाच्या / भत्त्याच्या रकमेची वसुली करता येते काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने सय्यद अब्दुल कादिर विरुद्ध बिहार राज्य सरकार या प्रकरणातील निकालपत्रात दिले आहे.सदर निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय " या शिर्षकाखाली उपलब्ध यादीत अनुक्रमांक ११ वर उपलब्ध करून देणेत आले  आहे , संबंधिताना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल. 

The Supreme Court referring to the earlier judgements has reiterated that no recovery of excess payment of emoluments / allowance can be made if 1) the excess payment was not made on account of any misrepresentation or fraud on the part of employee and 2) if the excess payment was  made by the employer by applying a wrong principle for calculating the pay /allowance or on the basis of a particular interpretation of rule/order, which is subsequently found to be erroneous. The court has further stated that if in a given case, it is proved the employee had knowledge that the payment received was in excess of what was due or wrongly paid, or in cases where the error is detected or corrected within a short time of wrong payment, the courts may on the facts and circumstances of any particular case may order the recovery of the amount paid in excess.

All the Government employees (including the pensioners) are advised to download and go through the said judgemnt.  

पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यासाठी व नेमणुकीसाठी असलेल्या पोलीस आस्थापना मंडळ -- पुनर्स्थापना

पोलीस अधिका-याच्या नेमणुकीत व त्यांच्या बदल्या करताना राजकीय ह्स्तक्षेप व  पैशांची देवाण घेवाण होते अशी टीका सतत केली जात असे. अशी टीका टाळण्यासाठी व बदल्यांचे योग्य नियमन व्हावे म्हणून  शासनाने बदल्यांच्या संदर्भात शिफारशी  करण्यासाठी असलेल्या  पोलीस आस्थापना  बोर्डाची (मंडळे) पुनर्स्थापना  करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय  शासनाने  घेतला आहे.

पोलीस अधीक्षक व त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या संदर्भात शिफारस करणारे आस्थापना  मंडळ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांचे अध्यक्षते खाली असेल . पोलीस महासंचालक हे उपाध्यक्ष असतील.तसेच लांचलुचपत विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व मुंबईचे पोलीस आयुक्त सदस्य असतील .पोलीस आस्थापना सांभाळणारे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

पोलीस उप अधीक्षक व त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी पोलीस महासंचालक यांचे अध्यक्षतेखाली दुसरे आस्थापना  मंडळ  असणार आहे. लांचलुचपत विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व मुंबईचे पोलीस आयुक्त सदस्य असतील .कायदा व सुव्यवस्था विभाग  सांभाळणारे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे सदस्य सचिव  असणार आहेत.  

पोलीसा विरुध्च्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाची स्थापना - शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

पोलीस अधिका-यांविरुध्च्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांबाबत व गैरवर्तणूकी बाबत चौकशी  करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्वाचा  निर्णय  शासनाने घेतला आहे.

पोलीस अधीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-याविरुद्धची  चौकशी राज्यस्तरीय प्राधिकरण करील , तर पोलीस उप अधीक्षक व त्याखाली दर्जाच्या पोलीस अधिका-याविरुध्ची चौकशी जिल्हास्तरीय प्राधिकरण करील.

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राज्यस्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असणार आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे प्राधिकरणाचे सचिव असतील.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला  पोलीस अधिकारी  व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून असतील. 

निवृत्त झालेला जिल्हा न्यायाधीश जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील व उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी सचिव असेल.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला  पोलीस अधिकारी  व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणू राहील . पोलीस अधिक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती सदस्य म्हणून असणार आहेत.

( संदर्भ : गृह विभाग शासन निर्णय दि. १५-०७- २०१३  )

जून २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेली मात्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय

जून २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देनेत आली आहेत. संबंधिताना ती जरूर तर डाऊनलोड करून घेता येतील.

१) नॉनक्लिमिलेअर साठीची उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे बाबत ,सामाजिक न्याय विभाग शासन परिपत्रक दिनांक,  २४- ०६- २०१३

२) ग्रामसभेच्या सूचना एसएमएस द्वारे पाठविणे बाबत , ग्रामविकास विभाग प्रीओत्रक दि.२५-६-२०१३

३) अल्पसंख्यकांना नोकरीच्य संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्ह्नुची उपाययोजना , अल्पसंख्य विभाग , शासन  निर्णय दिनक २५-०६-२०१३

४)  राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता , बक्षिसाच्या रकमेत वाढ , सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय ,   दिनांक २९-०६-२०१३

५) शाळांमधील मुलभूत सुविधांचे निकष ठरविणे बाबत , शालेय शिक्षण विभाग , शासन निर्णय, २९-०६-२०१३

६) राज्याशास्कीय कर्मचा-यांना १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०१३ या कालावधीच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी    रोखीने देणे बाबत 

मे २ ० १ ३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व अधिसूचना

मे  २ ० १ ३ मध्ये शासनाने  खाली नमूद केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत सदर शासन निर्णय व अधिसूचना '" नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षकाखाली  या ब्लॉगवर उपलब्ध  आहेत . ते जरूर तर डाउनलोड करून  घेता   येतील.  

१) शासकीय कर्मचा-यांच्या दैनिक भत्त्यात सुधारणा, वित्त विभाग    
     शासन निर्णय, दि.२ - ५ -२०१३ 

२)  शासकीय कर्मचा-यांच्या वर्तणूक नियमात सुधारणा, सा. प्र. वि.   
     अधिसूचना , दि. ७ - ५ -२०१३ 

३) टंचाई निवारणाचे काम करणा-या कर्मचा-यांची  करार तत्वावर     
   नियुक्ती ,                                               
    सा. प्र वि. शासन निर्णय दि. २७ - ५- २ ० १ ३ 

१ जून २०१३ पर्यंत सुधारित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९

शासकीय कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक )नियम १९७९ लागू  आहेत .य़ा नियमात नुकतीच सधारणा करण्यात आली आहे . सदर नियमांत  आता पर्यंत केल्या सुधारणा अंतर्भूत करून  दि. १ जून २०१३ पर्यंत  सुधारित केलेले वर्तणूक नियम या ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत. ते जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावेत .  

Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

No.36033/1/2013-Estt. (Res)

Government of ndia

Ministry oi Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

North Bock, New Delhi,

Dated: the 27th May, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to invite attention to this Department’s office memorandum No.36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which, inter-alia, provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to Rs. 2.5 akh and Rs. 4.5 Iakh and accordingly the expression “Rs.1 lakh” under Category-VI of Schedule to OM dated 8th September, 1993 was revised to “Rs. 2.5 lakh” and to “RS. 4.5 lakh” vide this Department’s OMs No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004 and dated 14.10. 2008 respectively.

2. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 4.5 lakh to Rs. 6 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the Other Backward Classes. Accordingly, the expression “Rs. 4.5 lakh” under Category VI in the Schedule to this Department’s aforesaid O.M. of 8th September, 1993 would be substituted by Rs. “Rs. 6 lakh”.

3. The provisions of this office memorandum have effect from 16th May, 2013.

4. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this office memorandum to the notice of all concerned. 

sd/-

(Sharad Kumar Srivastava)

Under Secretary to the Govt. of India

Difference between "Quorum" and "Coram"

A quorum is the minimum number of people who must be present to pass a law, make a judgment, or conduct business. Quorum requirements typically are found in a court, legislative assembly, or corporation (where those attending might be directors or stockholders). In some cases, the law requires more people than a simple majority to form a quorum. If no such defining number is determined, a quorum is a simple majority.

The term coram is used in phrases that refer to   a group.or bench of  specified judges.

Difference between " Inquiry " and "enquiry "

'Inquiry' and 'enquiry' are interchangeable in the US and the UK. However, in the UK, it is becoming preferable to use 'inquiry' to denote 'an investigation' and 'enquiry' to denote 'a question'.In India both the words are used to carry the same meaning as done in U.K. The word ' Inquiry' is used in relation to a formal 'inquiry' whereas the word 'enquiry' is used to denote ' the act of questioning.Therefore in case of departmental proceeding the word used is 'Inquiry' indicating that it is a formal inquiry.

शासकीय कर्मचा-यांच्या वर्तणूक नियमात दुरुस्ती

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियमातील नियम १९  मधील तरतुदीत नुकतीच ( ७ मे  २०१३ ची अधिसूचना ) दुरुस्ती केली आहे .

या  दुरुस्तीने ,दोन महिन्याच्या मूळ वेतनापेक्षा ( मूळ  वेतन अधिक ग्रेड पे ) अधिक रकमेचा जंगम मालमत्तेचा व्यवहार विहित प्राधिकरणास  कळविणे, शासकीय कर्मचा-यावर बंधन कारक करण्यात आले आहे .  

एप्रिल २०१३ मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्

एप्रिल  २ ० १ ३ मध्ये  शासनाच्या विविध विभागांनी निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शीर्षकाखाली  उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.  ती जरूर तर डाउनलोड करून  घ्यावीत . 


१ )   स्वीयेतर सेवेतील शासकीय कर्मचा-यांना देण्यात येणा -या प्रतिनियुक्ती  भत्त्यात सुधारणा , वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :स्वीयेसे-2010/प्र.क्र.67/10/सेवा-6 दि . ७ - ४- २ ० १ ३


२) राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/ सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये अनुकंपा  तत्वावरील कर्मचारी नियुक्तीबाबत, शासन निर्णय  क्रमांकः युडब्ल्यू  -1511/ .क्र.2732/ कामगार - ५ दि. १८- ४- २ ० १ ३

३ ) विभागीय चौकशी / शिस्तभंग विषयक कार्यवाही  करताना निलंबित शासकीय  सेवकांना  पुन::स्थपीत  करण्याबाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक निप्र -१११२ /प्र.क्र ८२ / ११ -ऄ, दि. २०-४-२०१३


४) जबाबदार, गतिमान, प्रतिसादशील  व  लोकाभिमुख  पंचायत राज व्यवस्थेसाठी “ग्रामस्थांची सनद,

ग्रामविकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक  - सनद २०११ /प्र.क्र.५१ /पं.रा.५ , दि. ३० - ४- २ ० १ ३

REVISION OF INCOME CRITERION TO EXCLUDE SOCIALLY ADVANCED PERSONS/ SECTIONS (CREAMY LAYER) FROM LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCS)

The Union Cabinet today gave its approval for increase in the present income criterion of Rs. 4.5 lakh per annum for applying the Creamy Layer restriction throughout the country, for excluding Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation of Other Backward Classes (OBCs).

The new income criterion will be Rs. 6 lakh per annum. The increase in the income limit to exclude the Creamy Layer is in keeping with the increase in the Consumer Price Index and would enable more persons to take advantage of reservation benefits extended to OBCs in government services and admission to central educational institutions.

This would bring about equity and greater inclusiveness in society. The Department of Personnel and Training and the Ministry of Human Resource Development would issue necessary orders to this effect.

राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ८ % वाढ

राज्य शासनाने  शासकीय कर्मचा-यांच्या  व इतर पुर्णकालीन पात्र कर्मचा-यांच्या  महागाईभत्त्यात १-१-२०१३ पासून ८ %वाढ केली आहे . म्हणजेच मूळ  वेतनावरील (ग्रेड पे सह ) अनुद्नेय महागाई  भत्त्याचा दर               १- १- २ ० १ ३  पासून ७२ % वरून ८० % करण्यात आला  आहे . 

सदर महागाई भत्ता  रोख रकमेत देण्यात येणार आहे .  

१ जानेवारी ते  ३ ० एप्रिल या काळातील थकबाकी देण्याचे आदेश स्वतंत्र पणे काढले जाणार आहेत .  

( संदर्भ : वित्त विभाग शासन निर्णय  मभावा-१११३ /प्र. क्र. १८ / सेवा - ९  दिनांक  १५ - ५- २०१३  )   

" खातेनिहाय चौकशी कर्मचा-यांना समजेल अशा भाषेतच करा" , सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सरकारी कर्मचा-यांची खातेनिहाय चौकशी करताना किंवा त्यांच्या विरुध्द कारवाई करताना त्यांना समजेल अशा भाषेचा वापर करण्याची सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकालपत्र देताना संबधिताना दिली आहे 
गुन्हा अथवा गैरवर्तणूक कोणत्याही प्रकारची असो , अपराध्याला बचावाची संधी देणे आवश्यक आहे . त्याला न समजणं-या भाषेत चौकशी करणे किंवा कारवाई करणे म्हणजे बचावाची सधी न देणे असेच होईल व ते कायद्याला धरून होणार नाही असे न्यायमूर्ती एच. एल . दत्तू व जे.एस. केहार यांची खंडपीठाने आपल्या निकाल पत्रात म्हटले आहे 

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी २ ० १ ३ चा नवा कायदा

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकताच " The Sexual Harassment at workplace ( Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013 " तो दिनांक  २३  एप्रिल २०१३ च्या केंद्र शासनाच्या  राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे . सदर कायदा ज्या तारखेपासून अंमलात येईल ती तारीख लवकरच  जाहीर केली जाईल 

सदर कायदा या ब्लॉग वर "महत्वाचे सन्दर्भ या शीर्षकाखाली  " कामाचा ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद - महत्वाचे साहित्य " या शीर्षकाखाली दिलेल्या साहित्यात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे . तो डाउनलोड करून घेण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे . 

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ८ % वाढ

केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या  महागाई भत्त्यात  १ जानेवारी २०१३ पासून आठ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावास  केंद्रीय मंत्रिमडळाने  मान्यता दिलि. सध्या कर्माचा-यांना व निवृत्तीवेतन धारकांना    ७२ टक्के महागाई भत्ता मिळ्तो . तो आता १ जानेवारी पासून  ८०  टक्के होईल . सुमारे ५० लाख कर्मचारी व   ३०  लाख निवृत्तीवेतन धारकांना याचा लाभ मिळणार आहे . 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यास शिक्षा

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून श्री. जैन या महाराष्ट्रातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यास मुंबई येथील सेशन कोर्टाने  ५ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली . ४ दिवसापूर्वी ठाण्यातील मुंब्रा भागातील अनधिकृत  इमारत कोसळून सुमारे ७५ लोकांचा  मृत्यू झाला . अनधिकृत इमारत बांधण्यासाठी लोकनियुक्त पुढारी तसेच उपायुक्त दर्जाचे अधिका-याने  मोठ्या प्रमाणात लांच  घेतली होती असे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे 

 भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे अतोनात  नुकसान होत आहे . राष्ट्राचा विकास खुंटला आहे . 

भ्रष्टाचाराचा राक्षस गाडून टाकण्याची शपथ  गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर आपण सर्वांनी घेऊ या व ती प्रत्यक्षात येईल यासाठी सतत प्रयत्नशील राहू या . 

गुढी पाडव्याचा सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा व भ्रष्टाचाराचे  निर्मूलन  करण्यात आपणा  सर्वांस यश मिळो ही  प्रार्थना