सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन निश्चिती करण्यासंदर्भात शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ केले असून ते दि.२२ एप्रिल २००९ च्या अधिसूचने द्वारे प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.या विषया संदर्भात शासनाने दि. २९एप्रिल २००९ च्या परिपत्रक अन्वये सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.निलंबित कर्मचा-याचे सुधारित वेतन कसे निश्चित करावे या बाबत अनेकांच्या मनात शंका असल्याचे माझ्या लक्षात आले आहे.म्हणून अधिसूचना व परिपत्रकाचा अभ्यास करून त्या सं बं धात खालील खुलासा देत आहे.
१) जे कर्मचारी १-१-२००६ रोजी निलंबित होते व अजून निलंबित आहेत ,त्यांचे सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन त्यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या शिस्तभंग विषयक कार्यवाही वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील.( संदर्भ : नियम ७ खालील टीप ) थोडक्यात अशा कर्मचा-यांच्या बाबतीत सुधारित वेतन निश्चिती करता येणार नाही.त्यामुळे त्यांना सध्याच्या दरानेच निर्वाह भत्ता दिला जाईल.
२) जे कर्मचारी १-१-२००६ रोजी निलंबित होते परंतु त्यानंतर त्यांची विभागीय चौकशी पूर्ण होऊन त्याचे निलंबन मागे घेऊन त्यांची सेवेत पुनर्स्थापना करण्यातआली आहे अशा कर्मचा-यांच्या बाबतीत ,विभागीय चौकशीचा व निलंबन काळ कसा निश्चित केला आहे हे विचारात घेऊन सुधारित वेतन निश्चिती करावी लागेल.
३) जे कर्मचारी १-१-२००६ रोजी सेवेत होते व त्यानंतर निलंबित झाले त्यांच्या बाबतीत १-१-२००६ रोजीचे सुधारित वेतन निश्चित करावे लागेल. तसेच सुधारित वेतन लक्षात घेऊन त्यांना १-१-२००६ ते निलंबनाची तारीख या काळाची थकबाकी देय राहील.त्याचप्रमाणे सुधारित वेतन लक्षात घेऊन निर्वाह भत्त्याची रक्कम निश्चित करून कर्मचा-यास देय राहील.
