आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

अनुकंपा तत्वावरील नोकरी हा हक्क नव्हे- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

'Compassionate appointments not a matter of right'

: Appointments in government offices on compassionate grounds cannot be claimed as a right and they are permissible only in genuine cases as per rules, else it would violate the Constitution, the Supreme Court has ruled.
"Appointment on compassionate grounds cannot be claimed as a matter of right. As a rule, public service appointments should be made strictly on the basis of open invitation of applications and merit.
"The appointment on compassionate ground is not another source of recruitment but merely an exception to the aforesaid requirement taking into consideration the fact of the death of the employee while in service leaving his family without any means of livelihood," the apex court said.
A bench of justices B S Chauhan and Dipak Misra gave the ruling while upholding the Union government's appeal against an Allahabad High Court order to appoint Shashank Goswami on compassionate grounds
The apex court said it is a settled legal proposition that the claim for appointment on compassionate ground is based on the premises that the applicant was dependent on the deceased employee.
"Strictly, such a claim cannot be upheld on the touchstone of Article 14 or 16 of the Constitution of India.
"However, such claim is considered as reasonable and permissible on the basis of sudden crisis occurring in the family of such employee who has served the State and dies while in service
"In such cases the object is to enable the family to get over sudden financial crisis and not to confer a status on the family," said Justice Chauhan writing the judgement for the bench.
Article 14 guarantees equality before law, while 16 refers to the equality of opportunity in matters of public employment.

31 मे 2012 रोजीचा प्रस्तावित बंद- कामावर गैरहजर राहणा-या शासकीय कर्मचा-यां विरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही

दिनांक 31 मे 2012 रोजीच्या प्रस्तावित बंदच्या काळात शासकीय कार्यालये आपल्या नियमित वेळेप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. स्रर्व  अधिका-यानी व कर्मचा-यांनी त्या दिवशी नियमित कार्यालयीन वेळेत कामावर उपस्थित राहावे , अन्यथा त्यांचेवर  शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल कामावर हजर राहावे , असे परिपत्रक शासनाने दिनांक 30 मे रोजी काढले आहे याची सर्व संबंधितानी नोंद घ्यावी.

आपणास माहीत आहे काय ?

1-11-2005 पूर्वी नोकरीस लागलेले शासकीय कर्मचारी, 100%  अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ अध्यापक महविद्यालय यातील कर्मचारी, कॄषिसेवक, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद कर्मचारी वगैरेना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवॄत्ती वेतन) नियम 1982 लागू आहेत. या वर्गातील कर्मचा-यांचे निवॄत्ती वेतनाची प्रकरणे महालेखाकार मुंबई/ नागपुर यांच्या मान्यतेसाठी पाठविली जातात व त्या कार्यालयातर्फे निवॄत्ती वेतन अदा करण्याबाबतचे अंतिम  आदेश काढले जातात.

महालेखाकार यांचे कार्यालयात प्रकरण गेल्यावर त्या प्रकरणाची प्रगती व सद्यस्थिती सर्व संबंधितांना ज्ञात व्हावी म्हणून महालेखाकार मुंबई व नागपूर यांची स्वतंत्र वेबसाईट आहे या दोन्ही वेबसाईट्ची लिंक या
ब्लॉगवर " कर्मच-यासाठी इतर उपयुक्त ब्लॉग व लिंक" या शिर्षकाखाली दिली आहे. या लिंकद्वारे  संबंधित वेबसाईट वर जाऊन महालेखाकार मुंबई / नागपुर यांचे कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती आपणास जाणून घेता येईल. 

  सर्व संबंधितानी याचा जरूर फायदा करून घ्यावा.

राज्य शासकीय गट विमा योजना 1982, 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावाधीकरता बचत निधीचे परिगणितीय तक्ते

डि. 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावधीत सदस्यत्व संपुष्टात येणा-या शासकीय कर्मचा-याना बचत निधीचे लाभ किती द्यावे याबाबतचे परिगनितीय तक्ते वित्त विभागाने  17 मे 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित केले आहेत.

सदर शासन  निर्णय व परिगणितीय तक्ते  या ब्लागवर  " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षाखलील तक्त्यात अनुक्रमांक 19 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी जरूर तर ते डाऊनलोड करून घ्यावेत.

सेवानियमात नसलेली शिक्षा देता येत नाही.


 

 अर्जदार हे पोलीस उप निरीक्षक म्हणून काम करीत होते. त्यानी साहेब सिंग नावाच्या व्यक्तिला एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात अटक केली व कोर्टाकडे चार्जशीट पाठविले. कोर्टाकडे प्रकरण प्रलंबित असताना सदर उप निरिक्षकाना, पोलीस अधिक्षक यांचेकडून एक नोटीस बजावण्यात आली. गुन्हा अन्वेषण करताना सदर उप निरिक्षकानी आरोपीच्या गुन्ह्याच्या पूर्वइतिहासाची नोंद घेतली नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आल्याने त्यांचे “सचोटी प्रमाणपत्र” 2010 सालासाठी का रोखून ठेवू नये अशी विचारणा सदर नोटीशीद्वारे करण्यात आली. नोटीशीला उपनिरिक्षकानी उत्तर दिले. गुन्हा बेलेबल नसेल तर गुन्हेगा-याच्या पूर्व इतिहासाची नोंद आवश्यक असते. प्रकरणातील  गुन्हा हा बेलेबल असल्याने गुन्हेगाराचा पूर्वइतिहस नोंदविलेला नाही असे नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आले. उत्तर समाधाकारक न वाटल्याने पोलीस अधिक्षकानी उपनिरिक्षकांचे 2010 चे सचोटी प्रमाणपत्र रोखून ठेवावे असे आदेश काढले.
उपनिरीक्षकानी या आदेशाविरूध्द केलेले अपील, पुनरिक्षण अर्ज तसेच उच्च न्यायालयात केलेला रिट अर्ज फेटाळण्यात आला. उपनिरीक्षकानी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
“सचोटी प्रमाणपत्र रोखून ठेवणे “ ही सेवानियमात शिक्षा नसल्याने विभागीय चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे ही शिक्षा देणे बेकायदेशीर आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच निकालपत्रात शिस्तभंगविषयक अधिका-यावर टीका केली.

संबंधितानी सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ  निकालपत्र वाचणे श्रेयस्कर ठरेल. सदर निकालपत्र या ब्लॉगवर “ महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय “ या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. संबंधितानी जरूर तर ते डाउन लोड करून घ्यावे.

मदर्स डे

          मदर्स डे

खरंच काय असते आई  ?

आई लेकराची माय असते

वासराची गाय असते

दुधावरची साय असते

लंगडयाचा पाय असते

आई असते जन्माची शिदोरी

सरतही नाही आणि उरतही नाही

कवी फ.मु.शिन्दे

1 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2012 या काळातील निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

शासनाने  1 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2012 या काळात खालील विषयावर महत्वाचे शासन निर्णय/ परिपत्रके निर्गमित केलेली आहेत.

1) कोतवालाना गट ड (वर्ग-3) च्या पदावरील पदोन्नती साठी राखीव कोट्यात वाढ-  24-02-2012

2) भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीची रक्कम, सेवानिवॄत्तीलगत पूर्वीच्य टिन महिन्यात वसूल न करणेबाबत       15-03-2012

3) महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका (खंड-4) मधील गांव नमुना नंबर 1-क मधील सुधारणा ,            17-03-2012

4) गट क व द वर्गातील पदावरील नोकर भर्ती- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भातील निर्बंध शिथिल करणेबाबत, 22-03-2012

5)  माजी आमदाराना विषेश कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीबाबत. 27-03-2012

6) जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कामाची वांटणी, 29-03-2012

7) सन 2011-12 या काळातील राज्याटिल टंचाईबाबत विविध उपाययोजना. एकत्रित आदेश,31-03-2012

8) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966- आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतराबाबत, 02-04-2012

9) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना- ग्रामपंचायती मार्फत वॄक्ष व फळबाग लागवड- मार्गदर्शक सूचना, 25-04-2012

  वरील सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके " महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या शिर्षकाखाली येथे उपलब्ध आहेत. जरूर तर ती डाऊनलोड करून घेता येतील.