आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

निलंबनाखाली असताना मृत्यू पावलेल्या शासकीय कर्मचा-याच्या वारसांवर अन्याय करणारे वित्त विभागाचे परिपत्रक

जे शासकीय कर्मचारी १ जानेवारी २००६ पूर्वी निलंबनाखाली होते व प्रत्यक्षात ते १ जानेवारी २००६ नंतर असाधारण रजेवर असताना सेवानिवृत्त झाले किंवा मृत्युमुखी पडले अशा कर्मचा-यांना,
१ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय  नाही असे वित्त विभागाने दि. २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी काढलेल्या काढलेल्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
२) शासकीय कर्मचा-याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झाला किंवा त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु केली असेल किंवा प्रस्तावित केली असेल तर त्यास निलंबित केले जाते.
कर्मचा-याने त्याच्याविरुद्धचा साक्षीपुरावा नष्ट करू नये तसेच शासनाची प्रतिमा मलीन होऊ नये हा निलंबनाचा प्रमुख उद्देश असतो. परंतु निलंबन ही शिक्षा नसते. तो एक अंतरिम उपाय असतो.
कर्मचा-याच्या निलंबनानंतर त्याच्याविरुद्ध्ची विभागीय चौकशी त्वरेने पूर्ण करून त्यास योग्य ती शिक्षा देणे अपेक्षित असते. विभागीय चौकशी सुरु असताना कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या
विरुद्धची विभागीय चौकशी संपुष्टात येते अशी स्पष्ट तरतूद म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १३(४) मध्ये केलेली आहे.
३) म.ना.से. (पदग्रहण, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन ,बडतर्फी व सेवेतून काढू टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम ७२(२)) मध्ये देखील अशी स्पष्ट तरतूद आहे की,
निलंबनाखाली असलेल्या शासकीय कर्मचा-याचे निधन झाल्यास , त्याच्या निलंबना तारखेपासून मृत्युच्या तारखेपर्यंतचा काळ हा कर्तव्यकाळ म्हणून धरला जावा. आणि सर्व प्रयोजनार्थ हा काळ कर्तव्य काळ म्हणू समजला जाईल आणि या काळाची त्याच्या वेतनाची रक्कम ( दिलेला निर्वाह भत्ता वजा करून) त्याच्या कुटुंबाला/ वारसांना दिली जाईल.
वर नमूद केलेल्या नियमातील तरतुदी लक्षात घेता हे स्पष्ट आहे की दि. १-१-२००६ पूर्वी निलंबित केलेल्या शासकीय कर्मचा-याचे निधन १-१-२००६ नंतर झाले तर अशा कर्मचा-याच्या निलंबनाच्या
तारखेपासून मृत्युच्या दिनांका पर्यंतचा काळ हा कर्तव्य काळ समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कर्मचा-यांना दि.१-१-२००६ पासून सुधारित वेतनाचा फायदा न देणे ही कृती बेकायदेशीर व मृत
 कर्मचा-यांच्या कुटुंबावर/ वारसावर  अन्याय करणारी आहे.
शासनाने या बाबतीत पुनर्विचार करून नव्याने आदेश काढणे आवश्यक आहे. या संदर्भात मी लवकरच वित्त विभागाला स्वतंत्रपणे पत्र पाठवीत आहे.

 श्रीधर जोशी

विभागीय चौकशी- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय

मित्रानो,

 मी काही दिवसापूर्वी विभागीय चौकशी संदर्भांतील महत्वाचे न्यायलयीन निर्णय या ब्लॉगवर अपलोड केले होते. परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे सदर निर्णय  ब्लॉगवर दिसु शकत नव्हते व ते डाऊनलोड करत येत नव्हते.आता यशदाच्या सी,आय.टी. च्या सहकार्याने सदर प्रश्न सुटला असून आता सदर निर्णय आपणास पाहता येतील व डाऊनलोड करता येतील.

भविष्यात  न्यायालयाने नुकतेच दिलेले निर्णय तसेच नवीन महत्वाचे शासकीय निर्णय व परिपत्रके  या  ब्लॉगवर उपलब्ध करून दिले जातील.

श्रीधर जोशी

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मध्ये १९८३ पासून एकही सुधारणा नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २९ ऑगष्ट १९६४ च्या अधिसूचनेद्वारे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद सेवकांना , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा, (शिस्त व अपील ) नियम १९६४, लागू करण्यात आले आहेत. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एप्रिल १९८३ नंतर म्हणजे सुमारे २८ वर्षात सदर नियमात एकही सुधरणा करण्यात आलेले नाही अशी माहिती, माहितीच्या कायद्याद्वारे नुकतीच उपलब्ध झाली आहे.मात्र याच काळात म्हणजे १९८३ पासून ,राज्य शासकीय नोकरांना ( पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाचे पोलीस कर्मचारी वगळून ) लागू असणा-या महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये १९ महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद

कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादास आळा बसावा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने " विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार " या प्रकरणात १९९७ मध्ये दिलेल्या महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकालपत्रात , केंद्र शासन, राज्य शासन व इतरांनी आपल्या सेवा नियमात बदल करावेत अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाने शासकीय नोकरांना लागू असणा-या " शिस्त व अपील नियमात" सुधारणा केल्या आहेत .परंतु जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना लागू असणा-या म.जि.प.जि.से. (शिस्त व अपील ) नियमात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेतील स्त्री कर्मचा-यांचा लैंगिक छळवाद करणा-या कर्मचा-यावर शिस्तभंग विषयक कारवाई करता येणार नाही .याबाबतीत कर्मचारी संघटना , महिला व बाल कल्याण विभाग, तसेच महिला आयोग यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांची अमलबजावणी न केल्याने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाविरुद्ध अवमान याचिका देखील दाखल होऊ शकते.

श्रीधर जोशी

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये नवीन सुधारणा

१) महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ११ ऑक्टोबर २००१ च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील )नियम १९७९ च्या नियम ४ मधील पोटनियम ५ मध्ये खंड (क ) नंतर पुढीलप्रमाणे परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे .

" परंतु जेथे शासकीय कर्मचा-यावर फौजदारी गुन्हा दाखल
 करण्यात आला असेल  तेथे , या नियमान्वये देण्यात
 आलेल्या किंवा देण्यात आला असल्याचे मानलेल्या
 निलंबनाच्या आदेशात फेरबदल करण्यापूर्वी व तो रद्द
 करण्यापूर्वी , असा आदेश  ज्या प्राधिकरणाने दिला असेल
किंवा असे प्राधिकरण ज्याच्या नियंत्रणाखाली असेल
असे प्राधिकरण, शासनाने या प्रयोजनार्थ गठीत केलेल्या
निलंबन आढावा समितीची  शिफारस प्राप्त करून घेईल.

२ ) दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे
   निलंबन आढावा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे
.. सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर लवकरच उपलब्ध करून
   दिला जाईल.
 पुनश्च हरी ओम

माझा संगणक नादुरुस्त होता. आता मी नवीन संगणक घेतला आहे . त्यामुळे आता मी रोज न चुकता ब्लॉगवर सुविचार लिहीन; तसेच
नवीन शासन निर्णयांची , शासकीय परिपत्रकांची व कोर्टाच्य निर्णयांची माहिती ब्लॉगवर देत जाईन.
 
नवीन वर्ष आपणा सर्वाना सुखाचे व आनंदाचे जावो.
श्रीधर जोशी

क्षमस्व ,

माझा संगणक नादुरुस्त झाला आहे त्यामुळे मला माझ्या ब्लॉगवरील सुविचार रोजच्या रोज बदलता येत नाही. माझ्या   ब्लॉगला    नियमितपणे भेट देणा-या माझ्या बंधु भगिनींना होणा-या तसदीबद्दल क्षमस्व.
                                                                                       
श्रीधर जोशी

राज्य सरकारी नोकराना खुशखबर- महागाई भत्यात वाढ

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-याना मंजूर करण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ ऑक्टोबरपासून ७ टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. आता १ ऑक्टोबर पासून सुधारातील वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील ( pay in the pay band plus gradepay )  महागाई भत्त्याचा दर ५१% वरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. सदर रक्कम रोखीत मिळणार आहे.या संदर्भातील शासन निर्णय वित्त विभागाने दिनांक ४-११-२०११ रोजी काढला आहे.सदर निर्णयाची प्रत शासनाच्या वेब साईटवर उपलब्ध आहे.

खास पोलीस कर्मचारी मित्रांसाठी बॉम्बे पोलीस (पनिशमेंट व अपील) रुल्स १९५६, आतां या ब्लॉगवर उपलब्ध

पोलीस इन्स्पेक्टर व त्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या पोलीस कर्मचा-यांसाठी बॉम्बे पोलीस (पनिशमेंट व अपील) रुल्स १९५६, लागू आहेत.[म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नाही.]. सदर नियम (इंग्लीश मध्ये) सदर ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.मराठीतील नियम लवकरच या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

प्रत्येक शिस्तभंगविषयक प्राधिका-याने व अपीलीय अधिका-याने वाचलेत पाहिजेत असे महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय- आतां या ब्लॉगवर उपलब्ध

प्रत्येक शिस्तभंगविषयक प्राधिका-याने व अपीलीय अधिका-याने वाचलेत पाहिजेत असे सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाचे  महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय खाली नमूद केले आहेत.
१)  नैसर्गिक न्याय :
      स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा वि  एस. के. शर्मा
२)  फौजदारी कारवाई व विभागीय चौकशी :
      स्टेट ऑफ राजस्थान वि बी. के. मीना
३)  प्रकरणातील वस्तुस्थिती ठरविण्याचे अधिकार :
      अ‍ॅपरेल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन वि ए.के. चोप्रा
४)  उच्च न्यायालय व न्यायाधिकरणाचे अधिकार :
      बी.सी.चतुर्वेदी वि युनियन ऒफ इंडिया
५)  कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद :
      विशाखा व इतर वि स्टेट ऑफ राजस्थान
६)  लैंगिक छळवाद- कारवाईची कार्यपध्दती
      संदीप खुराना वि दिल्ली ट्रान्स्को लिमिटेड

 वरील सर्व निर्णय या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिका-यानी ते डाऊनलोड करून  जरूर वाचावे व आपल्या संग्रही ठेवावेत. असे केल्याने  त्याना त्यांचेकडील शिस्तभंगविषयक प्रकरणे परिमाणकरित्या हाताळता येऊ शकतील व त्यांनी केलेल्य़ा ऑर्डर्स न्यायालयाकडून कायम केल्या जातील.
  यासंदर्भात काही शंका अथवा सूचना असतील तर त्या shridharji@hotmail.com या पत्त्यावर पाठवाव्यात.

पोस्ट खात्यातील बचत खात्यातील रकमेच्या व्याजावर टॅक्स पडणार

पोस्टातील बचत खात्यातील रकमेवर मिळणा-या ३५०० रूपयापेक्षा अधिक असलेल्या व्याजाच्या रकमेवर चालू म्हणजे २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार आहे.आयकर विभागाने यासंदर्भात नुकतीच अधिसूचना काढली आहे.

निलंबित कर्मचारी आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन निश्चिती

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन निश्चिती करण्यासंदर्भात  शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन)  नियम २००९ केले असून ते  दि.२२ एप्रिल २००९ च्या अधिसूचने द्वारे प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.या विषया संदर्भात  शासनाने  दि. २९एप्रिल २००९ च्या परिपत्रक अन्वये  सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.निलंबित कर्मचा-याचे  सुधारित वेतन कसे निश्चित करावे या बाबत अनेकांच्या मनात शंका असल्याचे माझ्या  लक्षात  आले आहे.म्हणून अधिसूचना व परिपत्रकाचा अभ्यास करून त्या  सं बं धात खालील खुलासा देत आहे.

१)  जे कर्मचारी १-१-२००६ रोजी निलंबित होते  व अजून निलंबित आहेत ,त्यांचे सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन त्यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या शिस्तभंग विषयक कार्यवाही वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील.( संदर्भ : नियम ७ खालील टीप ) थोडक्यात अशा कर्मचा-यांच्या बाबतीत सुधारित वेतन निश्चिती करता येणार नाही.त्यामुळे त्यांना सध्याच्या दरानेच निर्वाह भत्ता दिला जाईल.
२)  जे कर्मचारी १-१-२००६ रोजी निलंबित होते परंतु त्यानंतर त्यांची विभागीय चौकशी  पूर्ण होऊन त्याचे निलंबन मागे घेऊन त्यांची सेवेत पुनर्स्थापना करण्यातआली आहे अशा कर्मचा-यांच्या बाबतीत ,विभागीय चौकशीचा व निलंबन काळ कसा निश्चित  केला आहे हे विचारात घेऊन सुधारित वेतन निश्चिती करावी लागेल.
३) जे कर्मचारी १-१-२००६ रोजी सेवेत होते व त्यानंतर निलंबित झाले त्यांच्या बाबतीत १-१-२००६ रोजीचे सुधारित वेतन निश्चित करावे लागेल. तसेच सुधारित वेतन लक्षात घेऊन त्यांना १-१-२००६ ते निलंबनाची  तारीख या काळाची थकबाकी देय राहील.त्याचप्रमाणे सुधारित वेतन लक्षात घेऊन निर्वाह भत्त्याची रक्कम निश्चित करून कर्मचा-यास देय राहील.

वरील विषयासंदर्भात काही शंका असल्यास मला  shridharji@hotmail.com  या पत्त्यावर पाठवाव्यात.

पुरवणी दोषारोप पत्र

अकोल्याचे श्री जैन  यांनी मला मेल पाठवून खालील
 प्रश्न विचारला आहे.
प्रश्न :  अपचारी कर्मचा-याला दोषारोप पत्र बजावले आहे.
       आता त्यात नवीन दोषारोप  टाकता येतील काय?
       वरील प्रश्नाचे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे.
 
उत्तर: पूर्वीच्या दोषारोपपत्रात नवीन दोषारोप न टाकता
      पुरवणी दोषारोप पत्र तयार करावे,त्याबरोबर विवरणपत्र     
      (statement of allegations )जरूर जोडावे.तसेच नवीन
     दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी नवीन कागदपत्रे व नवीन
    साक्षीदार
  असतील तर त्यांची यादी देखील जोडावी.
    नवीन कागदपत्रे व  नवीन साक्षीदार नसतील ,तर
    अपचारी कर्मचा-यास ज्या
पत्रासोबत(मेमोसोबत )
    पुरवणी दोषारोपत्र पाठविले जाईल,  त्या पत्रात ही
    बाब नमूद करावी  व पुरवणी दोषारोपपत्रात नमूद

    केलेले  दोषारोप ,मूळ दोषारोपपत्रासोबत  दिलेल्या
   कागदपत्रांच्या व साक्षीदारांच्या यादीत नमूद केलेल्या
   कागद पत्रांच्या व साक्षीदारांच्या साहय्याने सिद्ध केले
  जातील हे  देखील स्पष्ट करावे.
  वरील उत्तर श्री. जैन यांना कळविण्यात आले आहे.

सादरकर्त्या अधिका-याची अनुपस्थिती - चौकशीचे कामकाज ?

माजी तहसीलदार श्री. रानडे यांचा दुसरा प्रश्न होता,
सादरकर्ता अधिकारी  चौकशीचे वेळी  गैरहजर राहिला 

तर चौकशीचे  कामकाज चालू ठेवता येते कां ?
सदर प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

सादरकर्ता अधिकारी नेमण्याचे  किंवा न नेमण्याचे 

स्वातंत्र्य शिस्तभंगविषयक  प्राधिकरणास  असते.
मात्र अशी नेमणूक केल्यास  चौकशीचे वेळी हजर राहून
शिस्तभंगविषयक  प्राधिकरणाची बाजू समर्थपणे 

मांडणे हे सादरकर्त्या अधिका-याचे  कर्तव्य असते.
त्यामुळे सादरकर्ता अधिकारी चौकशीचे वेळी गैरहजर
राहिला तर ती गैरशिस्त म्हणून त्याचेविरूद्ध शिस्तभंग
कारवाई करता येईल.
सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर राहिल्यास, सदर बाब लेखी

पत्राने  शिस्तभंगविषयक   प्राधिकरणाच्या नजरेस आणावी
व पुढील तारखेस सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर राहिल्यास
त्याच्या गैरहजेरीत चौकशीचे कामकाज पूर्ण करण्यात येईल 
हे स्पष्ट करावे.त्यानंतर देखील सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर
राहिल्यास चौकशीचे काम चालू करून  ते पूर्ण करण्यात यावे.
अशावेळी चौकशी अधिका-याने शिस्तभंगविषयक  
प्राधिकरणातर्फे उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांची तपासणी
करावी व त्यांची साक्ष नोंदवून घ्यावी.  प्रत्येक साक्षीदाराची
तपासणी झाल्यावर त्याची उलटतपासणी करण्याची संधी
अपचारी  कर्मचा-यास / बचाव सहाय्यकास द्यावी. 

त्यानंतर अपचारी  कर्मचा-यातर्फे  उपस्थित असलेल्या
  साक्षीदारांची सरतपासणी अपचारी कर्मचारी अथवा 
बचाव सहाय्यक  करेल. प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून
घेण्यासाठी चौकशी अधिका-याने संबंधित  साक्षीदारास
प्रश्न विचारावेत. त्यानंतर म.न.से. (शिस्त व अपील )

नियम १९७९ मधील तरतुदीप्रमाणे चौकशी पूर्ण करावी.

 सादरकर्ता अधिका-याच्या अनुपस्थित 
केलेली चौकशी  कायद्याने गैर ठरत नाही.

क्षमस्व


दोन दिवस ब्लॉगर ही वेब साईट बंद असल्याने मी रोज सुविचार लहू शकलो  नाही त्याबद्दल क्षमस्व

सादरकर्ता अधिकारी साक्षीदार असू शकतो का ?

श्री. रानडे माजी तहसीलदार, रा.पनवेल, हे चौकशी अधिकारी म्हणून काम करतात.त्यांनी मला दूरध्वनी करून दोन प्रश्न विचारले आहेत. त्यातील एक प्रश्न असा आहे;

सादर अधिकारी साक्षीदार असू शकतो का ? य प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

होय. सादरकर्त्या अधिका-याने साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली या कारणावरून चौकशी रद्दबातल होत नाही.मात्र अशा वेळी सादरकर्त्या अधिका-याची उलटतपासणी करण्याची संधी अपचारी कर्मचा-यास देणे आवश्यक आहे.

श्री. रानडे यांनी विचारलेल्या दुस-या प्रश्नाचे उत्तर २-३ दिवसांनी देईन.
विभगीय चौकशीसंदर्भात काही शंका अथवा प्रश्न असतील ते मला shridharji@hotmail.com या पत्त्यावर पाठवावेत.प्रश्नांची उत्तरे या ब्लॉगवर दिली जातील.

निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्ती वेतनावरील महागाई वाढ दि. १ मे २०११ पासून ५१%

राज्य शासकीय निवृतीवेतनधारक व कुटुंब वेतन धारकांना
 दि. १ मे पासून त्यांना मिळणा-या  निवृत्ती वेतनावर ५१ टक्के
महागाई भत्ता मिळणार आहे. यासाठी वित्त विभागाचा
 दि. २ मे २०११ चा शासन निर्णय पहावा .

सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात १ में २०११ पासून ६ टक्के वाढ

महाराष्ट्र शासनाने राज्य सरकारी कर्मचा-याना देण्यात  येणा-या
महागाई भत्त्याच्या   दरात दिनांक १ में २०११ पासून ६ टक्के  वाढ केली आहे
आता कर्मचा-याना ४५ टक्के ऐवजी  ५१ टक्के  दराने महगाई भत्ता मिळणार आहे.
सदर रक्कम रोखी स्वरूपात   मिळणार आहे.