आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

1-11-2005 नंतर अनुकंपा तत्वावर लागलेल्या कर्मचायास निवॄत्ती वेतन, सेवाउपदान व रजा रोखीची रक्कम अनुज्ञेय आहे काय ?

1-11-2005 नंतर लागलेल्या कर्मचा-यास (अनुकंपा तत्वावर लागलेल्या कर्मचा-यासहित) म.ऩा.से.(निवॄत्तीवेतन) नियम 1982 लागू नाहीत. त्यामुळे त्याना निवॄत्ती वेतन व सेवा उपदान देय नाही. अशा
कर्मचा-यास Defined Contibutiory Pension scheme (D.C.P.S.) लागू करण्यात आली आहे,सदर योजनेनुसार कर्मचा-यास  मिळणा-या वेतन व महागाई भत्ता याच्या 10 टक्के रक्कम  भरावी लागते. तेव्हढीच रक्कम शासनातर्फे दिली जाते. सेवानिवॄत्तीच्या तारखे स कर्मचा-याने भरलेली रक्कम व शासनाने जमा केलेली रक्कम  व्याजासहीत कर्मचा-यास देय असते.

सेवानिवॄत्तीच्या दिनांकापर्यंत शिल्लक असलेली अर्जित रजा  (300 दिवसापर्यंत) व अर्धपगारी रजा याची रोख रक्कम देय असते.

गट अ ते ड या गटातील पदे भरण्यासंदर्भात महत्वाच्या मार्गदर्शक सूचना

गट अ ते ड या गटातील सरळसेवाप्रवेशाने पदभरती प्रशासकीय विभाग , विभाग प्रमुख यांचे कडून करण्यात येते. यानुसार पदभरती करताना  संवर्ग व्यवस्थापन/आर्थिक नियोजन व कामाचे नियोजन इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन पदे भरण्याची कार्यपध्दती शासनाने नुकतीच सामान्य प्रशासन विभागच्या दिनांक 25-07-2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे ठरवून देण्यात आली आहे.
सदर शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे, सदर शासन  निर्णय या ब्लॉग वर  " नुकतीच निर्गमित केलेली महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या शिर्षका खालील पत्रकात अनुक्रमांक 37 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी तो जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा. 

गोपनीय अहवाल- प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनासाठीची कालमर्यादा-वेतनवाढ रोखण्यास स्थगिती

अधिका-यांचे व कर्मचा-यांचे गोपनीय अहवाल वेळेवर लिहिले जावेत व त्यांचे पुनर्विलोकन वेळेवर  व्हावे यासाठी शासनाने दिनांक 17-12-2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन वेळेवर व्हावे म्हणून राज्यात विभागीय/ जिल्हा/तालुका स्तरावार कॅम्प्स देखील आयोजित करावे अशा सूचना सदर शासन निर्णयाद्वारे दिल्या गेल्या आहेत. जे प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी समय मर्यादेत प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन समय मर्यादेत करणार नाहीत अशा अधिका-यांची 1 जुलैला देय असणारी वेतन वाढ रोखण्याच्या सूचनादेखील शासनाने  दि. 17-12-2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे व दिनांक 19-5-2012 च्या पत्राद्वारे दिल्या आहेत.
 दिनांक 21 जुन रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत काही विभागांतील  सेवाभिलेख व गोपनीय अहवालांच्या नस्त्या नष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर शासनाने दिनांक 17-07-2012 च्या शासन निर्णयाने  वेतन वाढ रोखण्याच्या निर्णयाला    2011-2012 या प्रतिवेदन वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे.

दि. 17-12-2011  व 17-07-2012 चा शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय ' या शिर्षकाखालीक पत्रकातील अनुक्रमे अनुक्रमांक 35 व 36 वर  उपलब्ध आहे. संबंधितांनी तो जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

मंत्रालयातील आग- सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी

21 जुन 2012 रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत सामान्य प्रशासन विभागातील आस्थापना व रोख शाखेतील अभिलेख व कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत.सदर विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे सेवा अभिलेख व वैयक्तिक नस्ती देखील नष्ट झाल्या आहेत. सेवा अभिलेख व वैयक्तिक नस्तींची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने 12 जुलै 2012 रोजी एक परिपत्रक काढले आहे.सदर परिपत्रक या ब्लॉग  वर  "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखालील पत्रकातील अनुक्रमांक 34 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी ते जरूर तर डाऊनलोड करून घ्यावे.

जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी निकष - जातपडताळणी समितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या मार्गदर्शक सूचना

आनंद विरूध्द जातपडताळणी समिती (एआयआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 314  या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समिती तर्फे केल्या जाणा-या जातपडताळणीसाठी निकष ठरवून  दिले आहेत.

या प्रकरणात आनंद याना उपविभागीय आधिकारी यवतमाळ यानी ते" हळबी" या अनुसूचित जातीचे आहेत असे प्रमाणपत्र दिले होते.( आनंद हे इंजिनीअर असून महाराष्ट्र पोल्युशन बोर्डात फील्ड अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत). सदरचे प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने रद्द केले. आनंद यानी या निर्णयाला रिटपिटीशन द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सदर रिट पिटीशन उच्च न्यायलयाने फेटाळला.त्या निर्णयाविरूध्द आनंद यानी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून व या अगोदरच्या न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देऊन जातपडताळणी समिती व उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला व प्रकरण पुन्हा जातपडताळणी समितीकडे विचारार्थ व निर्णयासाठी परत पाठाविलॆ.कोर्टाने आपला निवाडा देताना जातपडताळणीचे महत्वपूर्ण निकष ठरवून दिले आहेत.

वर नमूद केलेल्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण  निकालपत्र या ब्लॉग वर " महत्वाचॆ न्यायालयीन निर्णय " या शिर्षकाखालील पत्रकात अनुक्रमांक 10 वर उपलब्ध आहे.संबंधिताना ते जरूर तर डाऊनलॊड करून घेता येईल.
 

नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या माजी सैनिकांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती

सैनिके सेवेतून सेवानिवॄत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती कशी करावी यासंदर्भात शासनाने  पूर्वीचा दिनांक 16 -08-2011 चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून नव्याने दिनांक 11 जुलै 2012 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला अहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉग  वर  " महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखालील पत्रकात अनुक्रमांक 33 वर आहे. जरूर तर संबंधिताना तो डाऊनलोड करून घेता येईल.

राज्य शासकीय कर्मचा-याना 1 जानेवारी 2012 ते 31-03-2012 या कालावधीची महागाईभत्त्याची थकबाकी रोखीत मिळणार

1 जानेवारी 2012 पासून महागई भत्त्याचा दर 58 टक्क्यावरून 65 टक्के करण्यात आला आहे, 1 अप्रिल पासून 65 टक्कॆ दराने महागाई भत्ता शासकीय कर्मचा-याना यापूर्वीच देण्यात आला आहे.

आता 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीची थकबाकी रोखीने द्यावी असे आदेश वित्त विभागाने दि. 10 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे नुकतेच  काढले आहेत. 

सदर निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या सदरा खालील यादीतील अनुक्रमांक 32 वर उपलब्ध आहे.सदर निर्णय डाऊन लोड करून घेता येईल.

जून 2012 मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

जून 2012 मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे  शासन निर्णय व परिपत्रके या
ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर डाऊनलोड करून घ्यावीत.
1)  माहितीचा अधिकार (सुधारणा) नियम 2012 दि. 31-05-2012
2) राजीव गाण्धी जीवन दायी योजना दि. 04-06-2012
3) शासकीय जमीन -नोंदवही   दि. 07-06-2012
4) नारळ विकास योजना दि.11-06-2012
5) जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या बदल्या दि. 15-06-2012
6) मंत्रालयातील आग- अर्जांची पुनर्बांधणी