आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मध्ये १९८३ पासून एकही सुधारणा नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २९ ऑगष्ट १९६४ च्या अधिसूचनेद्वारे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद सेवकांना , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा, (शिस्त व अपील ) नियम १९६४, लागू करण्यात आले आहेत. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एप्रिल १९८३ नंतर म्हणजे सुमारे २८ वर्षात सदर नियमात एकही सुधरणा करण्यात आलेले नाही अशी माहिती, माहितीच्या कायद्याद्वारे नुकतीच उपलब्ध झाली आहे.मात्र याच काळात म्हणजे १९८३ पासून ,राज्य शासकीय नोकरांना ( पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाचे पोलीस कर्मचारी वगळून ) लागू असणा-या महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये १९ महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद

कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादास आळा बसावा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने " विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार " या प्रकरणात १९९७ मध्ये दिलेल्या महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकालपत्रात , केंद्र शासन, राज्य शासन व इतरांनी आपल्या सेवा नियमात बदल करावेत अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाने शासकीय नोकरांना लागू असणा-या " शिस्त व अपील नियमात" सुधारणा केल्या आहेत .परंतु जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना लागू असणा-या म.जि.प.जि.से. (शिस्त व अपील ) नियमात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेतील स्त्री कर्मचा-यांचा लैंगिक छळवाद करणा-या कर्मचा-यावर शिस्तभंग विषयक कारवाई करता येणार नाही .याबाबतीत कर्मचारी संघटना , महिला व बाल कल्याण विभाग, तसेच महिला आयोग यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांची अमलबजावणी न केल्याने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाविरुद्ध अवमान याचिका देखील दाखल होऊ शकते.

श्रीधर जोशी

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये नवीन सुधारणा

१) महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ११ ऑक्टोबर २००१ च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील )नियम १९७९ च्या नियम ४ मधील पोटनियम ५ मध्ये खंड (क ) नंतर पुढीलप्रमाणे परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे .

" परंतु जेथे शासकीय कर्मचा-यावर फौजदारी गुन्हा दाखल
 करण्यात आला असेल  तेथे , या नियमान्वये देण्यात
 आलेल्या किंवा देण्यात आला असल्याचे मानलेल्या
 निलंबनाच्या आदेशात फेरबदल करण्यापूर्वी व तो रद्द
 करण्यापूर्वी , असा आदेश  ज्या प्राधिकरणाने दिला असेल
किंवा असे प्राधिकरण ज्याच्या नियंत्रणाखाली असेल
असे प्राधिकरण, शासनाने या प्रयोजनार्थ गठीत केलेल्या
निलंबन आढावा समितीची  शिफारस प्राप्त करून घेईल.

२ ) दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे
   निलंबन आढावा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे
.. सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर लवकरच उपलब्ध करून
   दिला जाईल.