आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

दिनांक १ जानेवारी २००६ नंतरच्या निवृत्तीवेतन धारकांना / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांना द्यावयाचे किमान निवृत्तीवेतन

 दिनांक 1.1.2006 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या / मृत पावलेल्या ज्या प्रकरणांत निवृत्तीवेतनधारकांचे / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्तीवेतन वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु.१९१३/-पेक्षा कमी निश्चित होईल, अशा सर्व प्रकरणांत संबंधिताना रु.१९१३/- एवढे निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्तीवेतन अदा करण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन
निर्णयाद्वारे घेतला आहे..

केंद्र शासनाच्या कर्मचा-यांना मात्र रु. ३५०० एव्हढे किमान निवृत्तीवेतन दिले जाते.
.

सेवा उपदानासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठरविलेली १-९-२००९ ही अवैध --.-- सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार  सेवनिवृत्ती  उपदान वे मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा वित्त विभागाच्या दि, ५ मे  २००९ च्या शासन निर्णयान्वये ,  १ जानेवारी २००६ पासून ३.५ लाखापासून वाढवून ५ लाख करण्यात आली होती.  दि. २१  ऑगस्ट  २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे सदर मर्यादा  दि. १ -९-२००९ पासून  ७ लाख  करण्यात आली . सदर निर्णयांचा फायदा विद्यापीठ, महाविद्यालयीन शिक्षक व ज्या कर्मचा-यांना म.ना .से. (निवृत्ती वेतन )  नियम १९८२ लागू आहेत अशा सर्वाना मिळणार आहे असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सेवा उपदानाची व मृत्यू उपदानाची  कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याच्या निर्णयास विद्यापीठांचे व महाविद्यालयीन निवृत्त शिक्षक  संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंच समोर याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात  आले होते. उच्च न्यायालयाने  संघटनेची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या सदर  निर्णयास  सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करून आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सदर पिटीशन अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय  नुकताच रद्दबातल केला व सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याचा शासन निर्णय अवैध ठरविला व कमाल मर्यादा १-१-२००६ पासून लागू करावी व फरकाची रक्कम संबंधिताना ३ महिन्याचे आत द्यावी असे आदेश दिले.

सदर निर्णयाचा फायदा दि. १-१- २००६ ते १-९-२००९ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना तसेच म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ लागू असणा-या इतर सर्व कर्मचा-यांना होणार आहे.

टीप : यासंदर्भात दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या टाईम्स  ऑफ इंडिया मधील ( पृष्ठ -९)   बातमी पहावी .

शासनाने जानेवारी २०१३ मध्ये निर्गमित केलेली महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना

शासनाने जानेवारी  २०१3 मध्ये निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना "महत्वाची नवी परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत .


१) म.ग्राऱो.ह.योजना, संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला यंत्रणा म्हणून मान्यता,  नियोजन विभाग,मग्रारो 2012/प्र.क्र.63/रोहयो दि. 8-1-2013

2)  2013 मध्ये राष्ट्रीय / थोर पुरूषांचे जयंती कार्यक्रम करणेबाबत,  सामान्य प्रशासन विभाग ,   परिपत्रक दि. 10-01-2013

 3) 10 लालाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत   सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. 16-01-2013

4) सन 2012 च्या लोकसंख्येवर आधारित राज्यात आरोग्यसंस्था स्थापन करणेचा बॄहत आराखडा ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. 17-01-2013१२

 5) सेवेची 30 वर्षें पूर्ण झाल्यावर शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता ठ्ररविणेबाबत ,  जलसंपदा विभाग परिपत्रक दि. 17-01-2013


6) नागपूर अधिवेशन कालात अधिकारी / कर्मचा-यांसाठी विशेष दैनिक भत्ता,  वित्त विभाग शुध्दिपत्रक दि. 19-01-2013


7) कालबध्द पदोन्नती व आश्वासित प्रगति योजनेच्या लाभांसाठी पुर्वीची नियमित सेवा ग्राह्य धरणेबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 19-01-2013

8) प्राथमिक, माध्यमिक, विशेष शिक्षक व आदिवासी विभागातील प्रथमिक शिक्षक यांना राज्य शिक्षक पुरस्कार  2012-2013 देणेबाबत , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा.ऩि. 24-01-2013