आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

सार्वजनिक सुट्ट्या २०१३

महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ५ डिसेम्बर २०१२ च्या अधिसूचनेद्वारे पुढील वर्षाच्या म्हणजे २०१३ मधील  एकूण १८ सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत.

 सदर अधिसूचना या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली असलेल्या तक्त्यात  ६९ या  अनुक्रमांकावर  उपलब्ध आहे.  जरूर तर सदर  अधिसूचना  डाउनलोड करून घ्यावी .

नोव्हेम्बर 2012 मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांनी नोव्हेम्बर 2012 मध्ये खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.


1)  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांकदून होणा-या भरती/ शिफारशीस न्यायालयाकडून स्थगिती मिळू नये म्हणून करावयच्या उपाययोजनांबाबत दि. 23-11-2012

2)  राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्रंथोत्सव आयोजित करण्याबाबत दि. 26 11-2012

3)  सहकार क्षेत्रात उत्कॄष्ट काम करणा-या सहकारी संस्थांना पुरस्कार देऊन करण्याबाबत
      दि. 29-11-2012

 वरील शासन निर्णय या ब्लॉग वर  " निर्गमित केलेले महत्वाचे  शासन निर्णय व परिपत्रके " या शिर्षाखालील तक्त्यात अनुक्रमांक ६७, ६८ व ६९ या क्रमांकावर उपलब्ध आहेत.  संबंधीतानी जरूर तर ती डाउनलोड करून घ्यावीत .

निवृत्ती वेतनधारक व विभागीय कार्यवाही

शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याचेविरुध्द चालू असलेली विभागीय चौकशी संपुष्टात येते काय, सेवानिवृत्तीनंतर विभागीय कार्यवाही चालू करता येते काय व त्याचा निवृत्ती वेतनावर काय परिणाम होतो . यासंदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात नेमक्या काय तरतुदी आहेत याबाबतची विचारणा अधिकारी, कर्मचारी विशेषत: सेवानिवृत्त होणा-या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-याकडून वारंवार केली जाते. म्हणून यासंदर्भातील सेवानिय्मात नेमक्या तरतुदी व नेहमी त्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा लेख नुकताच यशदातर्फे प्रकाशित केल्या जाणा-या " यशोमंथन " या मासिकात प्रसिध्द करण्यात आला आहे.तो लेख या ब्लॉगवर " महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली देण्यात आला आहे. संबंधितानी तो जरूर वाचा व जरूर तर तो डाउनलोड करून घ्यावा.

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद

                                    

" कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद "                                       या महत्वाच्या विषयावरील खाली नमूद केलेले साहित्य "  महत्वाचे संदर्भ" या   शिर्षकाखाली " या  ब्लोगवर उपलब्ध करून देणेत  आले आहे. संबंधिताना ते डाउनलोड करून घेता येईल .


1)THE PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASSMENT
AT WORK PLACE BILL, 2010

n2) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON SEXUAL HARASSMENT (D.O.P.T.)

n3) SEXUAL HARASSMENT AT WORK , PRACTICAL GUIDe-,BY     Neeta Raymand

 

  IMPORTANT JUDGEMENTS.

n5) SEXUAL HARASSMENT AT WORK PLACE BY Y.M.C.A

n6) SEXUAL HARASSMENT AT WORK PLACE- CODE OF CONDUCT BY N.C.W.

यशदा संस्थेने प्रसिध्द केलेले मराठीतील नवीन पुस्तक " महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९

                                                         
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९(मराठी) हे श्रीधर जोशी, भा.प्र.से.(नि) व माजी उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, यांनी संपादित केलेले पुस्तक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. या पुस्तकात ३१- ०८- २०१२ पर्यंत सुधारित नियम ,महत्वाच्या टीपा,  महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके, चौकशी अधिकारी/सादरकर्ता अधिकारी/ बचाव सहाय्यक/ शिस्तभंगविषयक अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी इत्यादींसाठी मार्गदर्शक सूचना,न्यायालयीन निर्णय इत्यादी माहिती दिली आहे. सदर पुस्तक चौकशी अधिकारी, विभागीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच वकील वर्गास देखील उपयुक्त आहे.

सदर  पुस्तक यशदा संस्थेत १५०  रुपयांस उपलब्ध आहे.

पुस्तक खरेदीसाठी ०२०-२५६०८२६६ या दूरध्वनीवर श्रीमती मनीषा कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधावा.

ओक्टोबर 2012 मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

 ओक्टोबर 2012 मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके , " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिषखालील तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक 60 ते 65 वर उपलध आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर ती डाऊनलोड करून घ्यावीत.

1) तुरूंगातील  बंद्याना अभिचन रजा मंजूर करणे बाबत -गॄहविभाग परिपत्रक दि. 8-10-2012

2) नगरपरिषदा अधिनियम 1965-  नगर्विकास विभागअध्यादेश क्र.-10, दि. 8-10-2012

3)  आर्थिक व सांख्यिक सेवा संवर्ग निर्माण करणे, नियोजन विभाग शाऩि. दि. 11-10-2012

4) Establishment of On-line library, G.A.D. Circular no. CSO-2012/50/O-1 dt.11-10-2012

5) म्रुत्यूपूर्व जबानी- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना न बोलावणे बाबत, गॄह विभाग परिपत्रक दि.11-10-2012

6) राज्यात टंचाई परिस्थिती जाहीर करणे, 2012-2013, म.व वन विभाग शा,नि.दि. 25-10-2012

म. ना. से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ (इंग्रजी ) पुस्तक



महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ हे श्रीधर जोशी यांनी संपादित केलेले पुस्तक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी या राज्याच्या अग्रणी प्रशिक्षण संस्थेने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. या पुस्तकात
३१- ०८- २०१२ पर्यंत सुधारित नियम ,महत्वाच्या टीपा, न्यायालयीन निर्णय इत्यादी माहिती दिली आहे. सदर पुस्तक चौकशी अधिकारी, विभागीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच वकील वर्गास देखील उपयुक्त आहे. सादर पुस्तक यशदा संस्थेत १०० रुपयांस उपलब्ध आहे.पुस्तक खरेदीसाठी ०२०-२५६०८२६६ या दूरध्वनीवर श्रीमती मनीषा कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधावा.

बिघडा बाळांनो बिघडा

शिवबांच्या राज्यांत
शिवबांचे नांव जपत
शिवबांचा वारसा सांगत
दारु गाळतात कुणी कुणी
अन्नाची नासाडी करून
गरीबाचा घास पळवून
अन् हाकारतात कोवळ्या कळ्यांना --
या बाळांनो या
फुकट पाजतो दारु ती प्या
बेधुंद होऊन नाचा
बिघडा बाळांनो बिघडा
उद्याचे आहांत तुम्ही मतदार
आमच्या राजभोगाचे
मावळ्यांनी नाही का आपली निष्ठा महाराजांच्या पदरांत टाकली
तुम्ही पण टाकाल तुमची मते आमच्याच पदरांत
खात्री आहे आम्हाला
रायरेश्वराच्या चरणी स्वराज्य-स्थापनेची शपथ घेणा-या शिवबांची शपथ
आमच्या राजसत्तेत तुम्हाला कधीच कमी पडू देणार नाही
अशा मद्यधुंद पार्ट्या
बिघडा बाळांनो बिघडा
तुमच्या बिघडण्यांतच दिसतो आम्हाला आमचा सुवर्णकाळ —
 
कवी सौ. लीना मेहेंदळे ,भा.प्र.से.(नि)

विजयादशमीचा निर्धार




 विजयादशमीचा निर्धार , गाडून टाकू भ्रष्टाचार
 

काय करायचे ते आत्ताच करा

कल करेसो आज , आज करेसो अब

पलमे प्रलय होगा फिर करेगा कब

भूतकाळ आपल्या हातून गेलेला असतो ..भविष्यकाळावर आपले नियंत्रण नसते. वर्तमानकाळ मात्र आपल्या

हातात असतो. म्हणू काय करायचे ते आत्ताच करावयास हवे.

सप्टेंबर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेलं खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

सप्टेंबर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेलं खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली अनुक्रमांक ५१ ते ५९ वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ती जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत .
१) शासकीय इमारतीसाठी राखीव भूखंड- सूची करणे , महसूल व वनविभाग परिपत्रक दि. १० सप्टेंबर २०१२
२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (जिल्हा सेवा) सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१२ , ग्रामविकास विभाग परिपत्रक दि. १२-०९-२०१२
३) सेवाप्रवेशोत्तर पशिक्षण परीक्षा / विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट, सामान्य प्रशासन विभाग , परिपत्रक दि. १३-०९-२०१२
४) निवासी इमारतीतील वाणिज्य वापरास अकृषिक परवानगीतून सूट देणेबाबत , महसूल विभाग परिपत्रक दि. १३-०९-२०१२
५) पंचायत राज अभियान, उत्कृष्ट जिल्हा परिषद , पं.समिती व ग्रामपंचायत यांना पारितोषिके ,परिपत्रक दि.१५-०९-२०१२
६) राज्य क्रीडा धोरणाची अमलबजावणी ,शिफार्शिव्रील कार्यवाही , तज्ञ समितीची नेमणूक, शासन निर्णय दि. २१-०९-२०१२
७) इ-गव्हर्नन्स प्रकल्प , सल्ला देण्यासाठी शासनाने निवडलेल्या संस्था, सामान्य प्रशासन विभाग , शा. नि. दि. २१-०९-२०१२
८) लोकशाहीदिन अमलबजावणी - एकत्रित आदेश , सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. २६-०९-२०१२
९) विद्यार्थी , शिक्षक/ शिक्षक यांना जून २०१३ पर्यंत आधार कार्ड देणेबाबत, शालेय शिक्षण विभाग शा. नि. दि.२७-०९-२०१२

"विचार बदला, आयुष्य बदलेल

आपण आपल्याच जखमांना नको तितके कुरवाळत बसतो. दुस-यांची दु:खं आपल्याला दिसत नाहीत. आपण घोड्यासारखे ढापणं लावून आजूबाजूची दृष्टी बंद करून टाकतो. आपल्याला आपलच दु;ख पहाडासारखे मोठं वाटते. इतरांचे सगळ नगण्य, क्षुल्लक.. आपण आपल्या जखमा भिंगातून बघत असतो. त्याचे कोडकौतुक देखील करतो. इतरांकडून सहानुभूती कमवायची आणि प्राप्त परिस्थितीची किंवा ती दूर करण्याविषयी आपली जबाबदारी झटकून टाकायची, हे यातून अलगद साधून घेतो
  
"विचार बदला, आयुष्य बदलेल " या डॉ. विजय पांढरीपांडे यांच्या पुस्तकातून

मन करारे प्रसन्न, सकळ सिद्धीचे कारण - संत तुकाराम

आपले मन प्रसन्न असेल तरच कोणतेही काम करण्यास आनंद वाटतो.पण आपल्या मनात सदैव चिंता, विवंचना असतात. मनावर ताण असतो. असा माणूस योग्य त्या तर्हने काम करू शकत नाही. चिंतेची चिंता करत बसण्यापेक्षा आनंदी राहा व मन प्रसन्ना ठेवा. तुम्ही तुमची कामे निश्चित वेळेवर यशस्वीपणे पूर्ण करू शकाल.

'आनंद' आणि 'समाधान'

माणूस जन्म घेतो त्यावेळी त्याच्या हाताच्या मुठी बंद असतात.
एका हातात 'आनंद' आणि एका हातात 'समाधान' कोंबलेलं असतं.
माणूस मोठा होऊ लागतो. वाढत्या वयाबरोबर 'आनंद' आणि 'समाधान' कुठे कुठे सांडत जातात.
आता 'आनंदी' होण्यासाठीकोणावरतरी, ‘कशावरतरी अवलंबून राहावं लागतं.
कुणाच्या येण्यावर-कुणाच्या जाण्यावर. कुणाच्या असण्यावर-कुणाच्या नसण्यावर.
काहीतरी मिळाल्यावर-कोणीतरी गमावल्यावर. कुणाच्या बोलण्यावर-कुणाच्या न बोलण्यावर.
खरं तर, 'आत' आनंदाचा न आटणारा झरा वाहतोय. कधीही त्यात उडी मारावी आणि मस्त डुंबावं.
इतकं असून...आपण सगळे त्या झऱ्याच्या काठावर उभे आहोत -पाण्याच्या टँकरची वाट बघत !
जोवर हे वाट बघणं आहे तोवर ही तहान भागणं अशक्य !

यश व अपयश

यश व अपयश हे एकाच रस्त्याला फुटलेले दोन फाटे आहेत . मात्र ते एकमेकापासून विरुध्द दिशेला जाणारे आहेत .प्रत्येकाला यश हवे असते . मात्र त्यासाठी ,ध्यास ,चिंतन, प्रयत्न या सर्वच गोष्टी आवश्यक आहेत .परंतु त्याशिवाय दैव अनुकूल हवे. दैवाचा भाग छोटा असला तरी तो गरजेचा असतो.

तर नाही तर दिवा बना

आकाशातील तारे होणे तुम्हाला शक्य नसेल , परंतु घरातील दिवा बनून घर प्रकाशित करणे तुम्हाला शक्य आहे . जगात मोठेपणा मिळविणे सर्वांनाच शक्य होणार नाही. तरी आपल्या चांगल्या वागणुकीमुळे घरातल्या माणसाना सुख व आनंद निश्चित देता येईल .


 

दिनविशेष

 दिनविशेष


 मराठा चेंबरची स्थापना (१९११)
 
 महाराष्ट्रातील पहिला तारांगणदर्शक (१९५४)
  
 पद्मश्री कवी सुधांशू यांचे निधन (२००६)

श्री .प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या स्मृतींना विनम्र श्रद्धांजली

आज प्रबोधनकार ठाकरे यांचा जन्मदिन. त्यांनी विविध क्षेत्रात मोठे कार्य करून आपला ठसा उमटविला.समाजसुधारक, इतिहासकार, उत्तम वक्ते , झुंजार पत्रकार म्हणून ते प्रसिध्द होते. महात्मा फुले, गोपालकृष्ण आगरकर, शाहू महाराज हे त्यांची दैवते व स्फूर्तिस्थाने होती. सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी त्यांनी खूप परिश्रम घेतले. त्यांनी चालविलेल्या "प्रबोधन' या मासिकामुळे ते प्रबोधनकार झाले.संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत त्यांना तुरुंगवास घडला . स्वराज्याचा खून , माझी जीवनगाथा , छत्रपती आणि रंगो बापुजी, इत्यादी पुस्तके लिहिली. त्यांचे लेखन कुमारांसाठी खूप प्रेरणादायी होते. दि, २० नोव्हेंबर १९७३ रोजी त्यांचे निधन झाले.
थोर समाजसुधारक व उत्तम वक्ते श्री .प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या स्मृतींना विनम्र श्रद्धांजली

कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादापासून स्त्रियांना संरक्षण बिल 2010

कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादापासून स्त्रियांना संरक्षण बिल 2010

कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादापासून स्त्रियांना संरक्षण मिळावे  म्हणुन वरील बिल लोकसभेने नुकतेच संमत केले.आता सदर बिल राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर  व त्यानंतर त्यास राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

सदर बिल कर्मचारी बंधु व भगिनींसाठी या   ब्लॉगवर "महत्वाचे संदर्भ" या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. संबंधितांनी ते जरूर तर डाऊनलोड करून घ्यावे.
 

ऑगस्ट २०१२ मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

ऑगस्ट २०१२ मध्ये निर्गमित झालेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके, "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत. जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावेत ..

१) म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो .अंतर्गत कामाच्च्या तपासणीचे माप दंड, नियोजन विभाग, शा.नि ३-८-२०१२

२) शेतकरी जनता अपघात विमा योजना २०१२ -२०१३, शा.नि.९-०८-२०१२

३) ग्रंथपाल यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करणेबाबत , शा .नि. २२-०८-२०१२

४) कंत्राटी तत्वावरील कर्मचा-यांना प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देणे बाबत शा. नि. २१-०८-२०१२

५) इंजिन चालकांची वेतनश्रेणी -सुधारित नोंद , वित्त विभाग शुद्धिपत्रक , दि. २१-०८-२०१२

६) शालेय पोषण आहार- सुधारित दर ,शा.नि. १७-०८-२०१२

७) सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी- गृह विभाग परिपत्रक ,दि. २९-०८-२०१२

No change in Retirement Age of State Government employees

The demand of various Employees unions for raising retirement age of Maharashtra State Government from 58 to 60 Years was rejected by the State Government.
This was stated by Chief minister Mr. Prithviraj Chavan approved the department’s stand.
While unions had argued that the extension was in line with the Centre’s policy, the state said such a move would hurt job flow in the public sector. The unions had further argued that states like Goa, Jharkhand, West Bengal and Karnataka had already raised the retirement age to 60 but the department reasoned that states like Gujarat and Andhra Pradesh had retained the retirement age of 58.
Increasing the retirement age would also delay fresh postings for promoted employees, the department said. It claimed that it had received applications from employees opposing the demand. A move to enhance the retirement age would have enabled the government to defer payments of lump sum retirement benefits by two years.
 
Courtesy- G Connect

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ON RTI (AS ON JANURARY 2012)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ON RTI (AS ON JANURARY 2012)

Q.1. What is Information?
Information is any material in any form. It includes records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form. It also includes information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any law for the time being in force.
Q.2 What is a Public Authority?
A “public authority” is any authority or body or institution of self government established or constituted by or under the Constitution; or by any other law made by the Parliament or a State Legislature; or by notification issued or order made by the Central Government or a State Government. The bodies owned, controlled or substantially financed by the Central Government or a State Government and non-Government organisations substantially financed by the Central Government or a State Government also fall within the definition of public authority. The financing of the body or the NGO by the Government may be direct or indirect.
Q.3 What is a Public Information Officer?
Public authorities have designated some of its officers as Public Information Officer. They are responsible to give information to a person who seeks information under the RTI Act.
Q.4 What is an Assistant Public Information Officer?
These are the officers at sub-divisional level to whom a person can give his RTI application or appeal. These officers send the application or appeal to the Public Information Officer of the public authority or the concerned appellate authority. An Assistant Public Information Officer is not responsible to supply the information. The Assistant Public Information Officers appointed by the Department of Posts in various post offices are working as Assistant Public 2 Information Officers for all the public authorities under the Government of India.
Q.5. What is the Fee for Seeking Information from Central Government Public Authorities?
A person who desires to seek some information from a Central Government Public Authority is required to send, along with the application, a demand draft or a banker’s cheque or an Indian Postal Order of Rs.10/- (Rupees ten), payable to the Accounts Officer of the public authority as fee prescribed for seeking information. The payment of fee can also be made by way of cash to the Accounts Officer of the public authority or to the Assistant Public Information Officer against proper receipt. However, the RTI Fee and the mode of payment may vary as under Section 27 and Section 28, of the RTI Act, 2005 the appropriate Government and the competent authority, respectively, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
Q.6. What is the Fee for the BPL applicant for Seeking Information?
If the applicant belongs to below poverty line (BPL) category, he is not required to pay any fee. However, he should submit a proof in support of his claim to belong to the below poverty line.
Q.7. Is there any specific Format of Application?
There is no prescribed format of application for seeking information. The application can be made on plain paper. The application should, however, have the name and complete postal address of the applicant.
Q.8. Is it required to give any reason for seeking information?
The information seeker is not required to give reasons for seeking information.
Q.9. Is there any provision for exemption from Disclosure of Information?
Sub-section (1) of section 8 and section 9 of the Act enumerate the types of information which is exempt from disclosure. Sub-section (2) of section 8, however, provides that information exempted under sub-section 3 (1) or exempted under the Official Secrets Act, 1923 can be disclosed if public interest in disclosure overweighs the harm to the protected interest.
Q.10. Is there any assistance available to the Applicant for filing RTI application?
If a person is unable to make a request in writing, he may seek the help of the Public Information Officer to write his application and the Public Information Officer should render him reasonable assistance. Where a decision is taken to give access to a sensorily disabled person to any document, the Public Information Officer, shall provide such assistance to the person as may be appropriate for inspection.
Q.11. What is the Time Period for Supply of Information?
In normal course, information to an applicant shall be supplied within 30 days from the receipt of application by the public authority. If information sought concerns the life or liberty of a person, it shall be supplied within 48 hours. In case the application is sent through the Assistant Public Information Officer or it is sent to a wrong public authority, five days shall be added to the period of thirty days or 48 hours, as the case may be.
Q.12. Is there any provision of Appeal under the RTI Act?
If an applicant is not supplied information within the prescribed time of thirty days or 48 hours, as the case may be, or is not satisfied with the information furnished to him, he may prefer an appeal to the first appellate authority who is an officer senior in rank to the Public Information Officer. Such an appeal, should be filed within a period of thirty days from the date on which the limit of 30 days of supply of information is expired or from the date on which the information or decision of the Public Information Officer is received. The appellate authority of the public authority shall dispose of the appeal within a period of thirty days or in exceptional cases within 45 days of the receipt of the appeal.
Q.13. Is there any scope for second appeal under the RTI Act?
If the first appellate authority fails to pass an order on the appeal within the prescribed period or if the appellant is not satisfied with the order of the first appellate authority, he may prefer a second appeal with the Central Information Commission within ninety days from the date on which the decision should have been made by the first appellate authority or was actually received by the appellant.
Q.14. Whether Complaints can be made under this Act? If yes, under what conditions?
If any person is unable to submit a request to a Public Information Officer either by reason that such an officer has not been appointed by the concerned public authority; or the Assistant Public Information Officer has refused to accept his or her application or appeal for forwarding the same to the Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be; or he has been refused access to any information requested by him under the RTI Act; or he has not been given a response to a request for information within the time limit specified in the Act; or he has been required to pay an amount of fee which he considers unreasonable; or he believes that he has been given incomplete, misleading or false information, he can make a complaint to the Information Commission.
Q.15. What is Third Party Information?
Third party in relation to the Act means a person other than the citizen who has made request for information. The definition of third party includes a public authority other than the public authority to whom the request has been made.
Q.16. What is the Method of Seeking Information?
A citizen who desires to obtain any information under the Act, should make an application to the Public Information Officer of the concerned public authority in writing in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is made. The application should be precise and specific. He should make payment of application fee at the time of submitting the application as prescribed in the Fee Rules.
Q.17. Is there any organization(s) exempt from providing information under RTI Act?
Yes, certain intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, are exempted from providing information excepting the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations.
Source : DOPT

Retirement Age of High Court Judges

Ministry of Law & Justice
Retirement Age of High Court Judges


The Constitution (One Hundred and Fourteenth Amendment ) Bill, 2010 provides to increase the retirement age of Judges of High Courts from 62 to 65 i.e. at par with the retirement age of Judges of the Supreme Court. Giving this information in written reply to a question in the Lok Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law & Justice, said that the Bill was taken up for discussion in the Lok Sabha on 28.12.2011. However, the discussion has remained inconclusive due to adjournment of the Winter Session.

Low cost Aakash Tablet- Latest Development

The Minister of Human Resource Development Dr.D.Purandeswari replied in present session of Lok Sabha regarding supply of Low Cost Tablet Aakash to students which was proposed Under the National Mission on Education through Information Communication Technology (NMEICT) scheme, a Low Cost-Access-cum-Computing Device (LCAD) named Aakash was launched on 5th October, 2011.
As per information given by the Minister IIT, Rajsathan which handled this project procured 1,00,000 tablets in the first phase for supply to Higher Technical Education Institutions.
After the launch of this project, feedback were received from the users of these tablets. It revealed the machine needed improvement in the following aspects.
  • heating of the device
  • need for longer battery life
  • need for capacitive instead of resistive touch screen
  • need for better processor etc.
The matter was taken up with the vendor and he agreed to make changes including upgrading the processor from 366 MHz Arm 11 based processor to 700 MHz Arm Cortex A8 processor, improving firmware, replacing the battery of 2100 mAH with a battery of 3200 mAH capacity and replacement of resistive touch screen with capacitive one with no enhancement in cost. As no payment was made by IIT Rajasthan to the vendor, hence, no loss has been incurred to the Government.
Courtesy-G connect

Appeal to Countrymen

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action--
Into that heaven of freedom, my father, let my country awake.


Rabindranath Tagore
Gitanjali

जुलै 2012 मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

जुलै 2012 मध्ये निर्गमित झालेले खालील  महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग  वर " नव्याने निर्गमित झालेली  महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहेत , संबंधितानी ती जरूर तर डाऊन लोड करून घ्यावीत.

अ.क्र.                    विषय व दिनांक
1     1 जानेवारी ते 31मार्च च्या महागाई भत्ता थकबाकी  
       वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 10-07-2012
2    माजी सैनिकांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती
      वित्त विभाग शासन निर्णय दि.11-07-2012
3    मंत्रालयातील आग-सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी
      सामान्य प्रशासन विभाग दि. 12-07-2012
4    गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन-कालमर्यादा
      सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. 17-07-2012
5    गट अ ते गट ड या पदावरील भरती करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना
      सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. 25-07-2012
6    पोलीस स्टेशन आवारात महिला समुपदेशन केंद्रे स्थपन करण्याबाबत
      महिला व बाल विभाग़ शासन निर्णय दि.27-06-2012
7    विधान मंडळ व संसद सदस्याना सौजन्यपूर्ण वागणूक
      सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. 18-07-2012
8    पोलीस महासंचालक यांना दिलेल्या बदल्यांच्या अधिकाराला स्थगिती
      गॄह विभाग  शासन निर्णय दि. 30-07-2012

विभागीय परिक्षा उशीरा उत्तीर्ण झाल्याने परिविक्षाधीन कालावधी वाढविला गेला तरी सेवाज्येष्ठता अबाधित राहते.

सरळसेवाप्रवेशाने 2002 मध्ये भरती झालेले तहसीलदार, विभागीय परिक्षा वेळेत उत्तीर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी वाढविला गेला.सदर तहसीलदार 2007 मध्ये विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण झाले व त्यानी परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र त्याना निर्गमित करण्यात आले.
2002 मध्ये सरळसेवाप्रवेशाने भरती झालेल्या तहसीलदाराना उपजिल्हाधिकारी पदावर लवकरच पदोन्नती दिली जाणार आहे. तेव्हां विभागीय परिक्षा उशीरा उत्तीर्ण झाल्याने परिविक्षाधीन कालावधी वाढविलेल्या तहसीलदारांचा उपजिल्हाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी त्यांच्या सहका-याबरोबर विचार केला जाईल किंवा कसे याबाबत सल्ला घेण्यासाठी  संबंधितानी  माझ्याशी संपर्क साधला.

शासकीय कर्मचा-याची सेवाज्येष्ठता, " म.ऩा.से, (सेवाज्येष्ठता) नियम 1982 " च्या नियम 4 मध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार ठरविली जाते. लोकसेवा आयोगातर्फे निवड होऊन सरळसेवाप्रवेशाने  नियुक्त झालेल्या    अधिका-यांची सेवाज्येष्ठता आयोगाने, गुणांनुसार केलेल्या निवडसूचीतील अनुक्रमांकानुसार करावी अशी स्पष्ट तरतूद नियम 4 मध्ये आहे.विभागीय परिक्षा उशीरा उत्तीर्ण झाल्याने परिविक्षाधीन कालावधी वाढविला गेला आहे अशा अधिका-यांच्या सेवाज्येष्ठतेवर विपरित परिणाम होईल अशी तरतूद  नियमात कोठेही नाही.उपजिल्हाधिकारी या पदावरील पदोन्नती साठी तहसीलदारांची 5 वर्षे सेवा झाली असली पाहिजे एव्हढीच अट आहे. तेव्हां 2002 मध्ये सरळसेवाप्रवेशाने भरती झालेल्या परंतु विभागीय परिक्षा 2007 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या तहसीलदारांचा , 2002 मध्ये भरती होऊन विभागीय परिक्षा वेळेत उत्तीर्ण झालेल्या तहसीलदारांबरोबरच पदोन्नती साठी विचार होणॆ आवश्यक आहे. असे न केल्यास संबंधितांवर अन्याय होईल व त्याना न्यायाधिकरण/न्यायालयात दाद मागता येईल.

1-11-2005 नंतर अनुकंपा तत्वावर लागलेल्या कर्मचायास निवॄत्ती वेतन, सेवाउपदान व रजा रोखीची रक्कम अनुज्ञेय आहे काय ?

1-11-2005 नंतर लागलेल्या कर्मचा-यास (अनुकंपा तत्वावर लागलेल्या कर्मचा-यासहित) म.ऩा.से.(निवॄत्तीवेतन) नियम 1982 लागू नाहीत. त्यामुळे त्याना निवॄत्ती वेतन व सेवा उपदान देय नाही. अशा
कर्मचा-यास Defined Contibutiory Pension scheme (D.C.P.S.) लागू करण्यात आली आहे,सदर योजनेनुसार कर्मचा-यास  मिळणा-या वेतन व महागाई भत्ता याच्या 10 टक्के रक्कम  भरावी लागते. तेव्हढीच रक्कम शासनातर्फे दिली जाते. सेवानिवॄत्तीच्या तारखे स कर्मचा-याने भरलेली रक्कम व शासनाने जमा केलेली रक्कम  व्याजासहीत कर्मचा-यास देय असते.

सेवानिवॄत्तीच्या दिनांकापर्यंत शिल्लक असलेली अर्जित रजा  (300 दिवसापर्यंत) व अर्धपगारी रजा याची रोख रक्कम देय असते.

गट अ ते ड या गटातील पदे भरण्यासंदर्भात महत्वाच्या मार्गदर्शक सूचना

गट अ ते ड या गटातील सरळसेवाप्रवेशाने पदभरती प्रशासकीय विभाग , विभाग प्रमुख यांचे कडून करण्यात येते. यानुसार पदभरती करताना  संवर्ग व्यवस्थापन/आर्थिक नियोजन व कामाचे नियोजन इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन पदे भरण्याची कार्यपध्दती शासनाने नुकतीच सामान्य प्रशासन विभागच्या दिनांक 25-07-2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे ठरवून देण्यात आली आहे.
सदर शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे, सदर शासन  निर्णय या ब्लॉग वर  " नुकतीच निर्गमित केलेली महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या शिर्षका खालील पत्रकात अनुक्रमांक 37 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी तो जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा. 

गोपनीय अहवाल- प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनासाठीची कालमर्यादा-वेतनवाढ रोखण्यास स्थगिती

अधिका-यांचे व कर्मचा-यांचे गोपनीय अहवाल वेळेवर लिहिले जावेत व त्यांचे पुनर्विलोकन वेळेवर  व्हावे यासाठी शासनाने दिनांक 17-12-2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन वेळेवर व्हावे म्हणून राज्यात विभागीय/ जिल्हा/तालुका स्तरावार कॅम्प्स देखील आयोजित करावे अशा सूचना सदर शासन निर्णयाद्वारे दिल्या गेल्या आहेत. जे प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी समय मर्यादेत प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन समय मर्यादेत करणार नाहीत अशा अधिका-यांची 1 जुलैला देय असणारी वेतन वाढ रोखण्याच्या सूचनादेखील शासनाने  दि. 17-12-2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे व दिनांक 19-5-2012 च्या पत्राद्वारे दिल्या आहेत.
 दिनांक 21 जुन रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत काही विभागांतील  सेवाभिलेख व गोपनीय अहवालांच्या नस्त्या नष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर शासनाने दिनांक 17-07-2012 च्या शासन निर्णयाने  वेतन वाढ रोखण्याच्या निर्णयाला    2011-2012 या प्रतिवेदन वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे.

दि. 17-12-2011  व 17-07-2012 चा शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय ' या शिर्षकाखालीक पत्रकातील अनुक्रमे अनुक्रमांक 35 व 36 वर  उपलब्ध आहे. संबंधितांनी तो जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

मंत्रालयातील आग- सेवा अभिलेखांची पुनर्बांधणी

21 जुन 2012 रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत सामान्य प्रशासन विभागातील आस्थापना व रोख शाखेतील अभिलेख व कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत.सदर विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे सेवा अभिलेख व वैयक्तिक नस्ती देखील नष्ट झाल्या आहेत. सेवा अभिलेख व वैयक्तिक नस्तींची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने 12 जुलै 2012 रोजी एक परिपत्रक काढले आहे.सदर परिपत्रक या ब्लॉग  वर  "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखालील पत्रकातील अनुक्रमांक 34 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी ते जरूर तर डाऊनलोड करून घ्यावे.

जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी निकष - जातपडताळणी समितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या मार्गदर्शक सूचना

आनंद विरूध्द जातपडताळणी समिती (एआयआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 314  या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समिती तर्फे केल्या जाणा-या जातपडताळणीसाठी निकष ठरवून  दिले आहेत.

या प्रकरणात आनंद याना उपविभागीय आधिकारी यवतमाळ यानी ते" हळबी" या अनुसूचित जातीचे आहेत असे प्रमाणपत्र दिले होते.( आनंद हे इंजिनीअर असून महाराष्ट्र पोल्युशन बोर्डात फील्ड अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत). सदरचे प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने रद्द केले. आनंद यानी या निर्णयाला रिटपिटीशन द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सदर रिट पिटीशन उच्च न्यायलयाने फेटाळला.त्या निर्णयाविरूध्द आनंद यानी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून व या अगोदरच्या न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देऊन जातपडताळणी समिती व उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला व प्रकरण पुन्हा जातपडताळणी समितीकडे विचारार्थ व निर्णयासाठी परत पाठाविलॆ.कोर्टाने आपला निवाडा देताना जातपडताळणीचे महत्वपूर्ण निकष ठरवून दिले आहेत.

वर नमूद केलेल्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण  निकालपत्र या ब्लॉग वर " महत्वाचॆ न्यायालयीन निर्णय " या शिर्षकाखालील पत्रकात अनुक्रमांक 10 वर उपलब्ध आहे.संबंधिताना ते जरूर तर डाऊनलॊड करून घेता येईल.
 

नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या माजी सैनिकांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती

सैनिके सेवेतून सेवानिवॄत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती कशी करावी यासंदर्भात शासनाने  पूर्वीचा दिनांक 16 -08-2011 चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून नव्याने दिनांक 11 जुलै 2012 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला अहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉग  वर  " महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखालील पत्रकात अनुक्रमांक 33 वर आहे. जरूर तर संबंधिताना तो डाऊनलोड करून घेता येईल.

राज्य शासकीय कर्मचा-याना 1 जानेवारी 2012 ते 31-03-2012 या कालावधीची महागाईभत्त्याची थकबाकी रोखीत मिळणार

1 जानेवारी 2012 पासून महागई भत्त्याचा दर 58 टक्क्यावरून 65 टक्के करण्यात आला आहे, 1 अप्रिल पासून 65 टक्कॆ दराने महागाई भत्ता शासकीय कर्मचा-याना यापूर्वीच देण्यात आला आहे.

आता 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीची थकबाकी रोखीने द्यावी असे आदेश वित्त विभागाने दि. 10 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे नुकतेच  काढले आहेत. 

सदर निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या सदरा खालील यादीतील अनुक्रमांक 32 वर उपलब्ध आहे.सदर निर्णय डाऊन लोड करून घेता येईल.

जून 2012 मध्ये निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

जून 2012 मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे  शासन निर्णय व परिपत्रके या
ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर डाऊनलोड करून घ्यावीत.
1)  माहितीचा अधिकार (सुधारणा) नियम 2012 दि. 31-05-2012
2) राजीव गाण्धी जीवन दायी योजना दि. 04-06-2012
3) शासकीय जमीन -नोंदवही   दि. 07-06-2012
4) नारळ विकास योजना दि.11-06-2012
5) जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या बदल्या दि. 15-06-2012
6) मंत्रालयातील आग- अर्जांची पुनर्बांधणी

जातीचे प्रमाणपत्र प्रदीर्घ काळानंतर रद्द- दिलेले लाभ परत घेता येणार नाहीत

अर्जदाराना ठाकूर या अनुसुचीत जमातीचे आहेत असे जात प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.पडताळणी समितीकडून सदर प्रमाणपत्र 9 वर्षानंतर रद्द केले गेले. या निर्णयाविरूध्द अर्जदारानी केलेल्या रिट पिटीशनमध्ये उच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समितीचा निर्णय कायम केला. सदर निर्णयाविरूध्द अर्जदारानी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटिशन केला.

अर्जदारास दिलेले जातप्रमाणपत्र 9 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर रद्द करण्यात आले. या प्रदीर्घ विलंबाबाबत वाजवी व पुरेशी कारणे देण्यात आलेली नाहीत. या काळात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरूनअर्जदारास सेवेत चालू ठेवण्यात आले होते. या गोष्टी विचारात घेऊन अर्जदारास जातप्रमाणपत्राच्या आधारे दिलेले लाभकाढून घेता येणार नाहीत व ते चालू ठेवण्यात यावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले.. मात्र यापुढे अर्जदाराना अनुसुचीत जमातीस देय असणारे लाभ देता येणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सदर प्रकरणातील (दत्तू नामदेव विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर, एआयआरसुप्रीमे कोड़्ट 360) हा निर्णय  " महात्वाचे न्यायालयीन निर्णय" या शिर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे.जरूर तर तो डाऊनलोड करून घेता येईल.

1-6-2012 पर्यंत सुधारित म.ऩा.से.(शिस्त व अपील) नियम 1979

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 या नियमात राज्यशासनातर्फे वेळोवेळी दुरूस्त्या करण्यात येतात, 1-6-2012 पर्यंत करण्यात आलेल्या दुरूस्ता  विचारात घेऊन अद्यावत  म,ना.से.(शिस्त व अपील) नियम 1979 या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सदर नियम डाऊनलोड करून घेण्याची सुविधादेखील उपलब्ध आहे. सर्व संबंधितांनी याचा फायदा घेऊन जरूर तर सदर नियम डाऊनलोड करून घ्यावेत. त्याना ते निश्चितच उपयोगी पडतील.

विभागीय चौकशीसंदर्भात विविध अधिका-यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा विचारात
घेऊन शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी, चौकशी अधिकारी, सादरकर्ता अधिकारी, बचाव सहाय्यक व अपीलीय
अधिकारी यांच्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात  आल्या असून त्या या  ब्लॉग  वर उपलब्ध
करून देण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचना डाऊनलोड करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. सर्व
संबंधितानी जरूर तर त्या डाऊनलोड करून घ्याव्यात.

सादरकर्ता अधिकारी यांना त्यांची नेमकी काय कर्तव्ये आहेत याची माहिती नसते असा अनेकांचा अनुभव
 आहे. तेव्हा सादरकर्ता अधिका-याच्या  नेमणूक पत्रासोबतच त्यांच्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांची एक प्रत
दिल्यास ते आपले काम अधिक क्षमतेने पार पाडू शकतील.

Trust our Generals, they are patriots

General V. K. Singh's letter to Prime Minister Manmohan Singh revealing the critical condition of the military apparatus has created a scare about the nation's security. Its leakage is unacceptable. But satellite technology has made secrecy outmoded. Should not people know about the naivety of politicians in dealing with defence? The Army Chief, as is known now, alerted the Defence Minister about the obsolete military hardware. The Minister perhaps already knew about it but could not appreciate the significance of the message and ignored it. The focus, at least initially, was on tracing the culprit who leaked the letter rather than taking action on its contents. Some demanded the General's removal.

This mindset of ignoring the advice of patriotic generals is not new. The first Commander-in-Chief of the Indian Army, Field Marshal K. M. Cariappa's biography by his son Air Marshal K. C. Cariappa gives such instances of the past.

Gen. Cariappa led the Indian Army in Kashmir during the first war with Pakistan in 1947. The author recalls his father often being asked why the army did not evict the frontier tribesmen who, supported by the Pakistan Army, attacked India. The General used to reiterate that the government dictated policy. The Army was quite confident of clearing Kashmir. But the orders were to “cease fire midnight 31st December/1st January 1948-49.”

Later, Gen. Cariappa asked Nehru the reasons for the ceasefire. “You see, U.N. Security Council felt that if we go any further it may precipitate a war. So, in response to their request we agreed to a ceasefire,” Nehru said. But he sportily added, “Quite frankly, looking back, we should have given you ten-fifteen days more. Things would have been different then.”

In 1951, Chinese troops were caught with maps showing parts of the North-East Frontier Agency as part of China. Gen. Cariappa cautioned Nehru of the likely attack by China. Nehru ridiculed him: “It is not for the Army to decide who the nation's enemies would be.” Later in 1959, Gen. K.S. Thimmayya also warned of the threat from China. How sad that Nehru, under the spell of his friend and then Defence Minister Krishna Menon, ignored the warnings and faced a humiliating defeat by China in 1962.

There can be no doubt about the patriotism of the two Generals. It must be mentioned that Gen. Cariappa's only son was shot down while carrying out air attacks during the 1965 war with Pakistan and was taken prisoner. President Ayub Khan, former colleague of Gen. Cariappa, offered to release his son. The General's terse reply was: “They [POWs] are all my sons, look after them well.”
In 1986, the Rajiv Gandhi government struck a deal with A.B. Bofors of Sweden. Gen. K. Sunderji had recommended the gun as he honestly considered it better than the French Sofma. Later in 1996 when the Bofors payoffs scandal surfaced, the CBI asked Gen Sunderji to testify on his role in the deal.

This is what he said in an interview at that point:

•Question: Didn't you tell the Rajiv Gandhi government to scrap the deal when the scandal broke out?

•Gen. Sundarji: Soon after the corruption charges began pouring in the foreign and Indian media, I immediately rushed to the office of the then Defence Minister Arun Singh and told him: “Let us scrap the deal.”... I insisted that the government should terminate the deal with the Swedish firm as by then only six Bofors gun had arrived in India.

•Q: What did Singh tell you?

•S: He told me to write my request on a piece of paper and submit it to the Defence Secretary, S. K. Bhatnagar, so that he can take up the matter with the Prime Minister's Office. I did that and waited for days to get an answer from Singh. But one day Bhatnagar came to my office and told me to redraft the note and change my stand.

•Q: What did you do then?

•S: I told Bhatnagar that I could not agree to the suggestion. I then called on Arun Singh and asked why the government was insisting that the deal should go through. He told me that the PMO feels that the cancellation of the Bofors contract would jeopardise India's security. By 1987 April, only six Bofors guns had arrived in India. I tried to convince Singh that the Bofors gun would not affect the country's security and defence preparedness.

•Q: Did Arun Singh agree with you?

•S: It seemed to me that Singh agreed with my views. But he told me that “the order from above and obedience from below theory” is the order of the government. Singh soon left the Rajiv Gandhi government in disgust.

There is one instance, however, of an astute political leader listening to a military General. In 1969, thousands of Hindu refugees from the erstwhile East Pakistan started crossing over to India as a result of East Pakistan's conflict with West Pakistan. India decided to go to war as the large-scale movement of refugees imposed a great economic burden and necessitated intervention on grounds of human rights.

At the end of April 1971, Indira Gandhi asked Gen. Sam Manekshaw if he was ready to go to war with East Pakistan. Manekshaw refused, citing the dispersal of his formations, the state of armour, the pending harvest which would vie for rail carriage, the open Himalayan passes and the coming monsoon. She asked the Cabinet to leave the room and the Chief to stay back. Gen. Manekshaw offered to resign on the grounds she chose. When she declined but asked for his advice, he sought permission to prepare for the conflict and set the date and said he would guarantee victory. She agreed and permitted the General to prepare in his own way. The rest is history.

Some veterans recall Field Marshal Manekshaw saying shortly after he turned 90 that flush with the victory of the war, Indira Gandhi asked him: “So when are you going to take over the country, Sam? He replied: “You run the country, I run the army.”

The recent reported movement of some units of the Army towards New Delhi and the immediate hysterical denial from the powers that be have raised serious apprehensions in the minds of the people. Truth may never be known. Mistrust of the army is not new. Even during the times of Nehru, it was rumoured that Nehru did not like the popularity of Field Marshal Cariappa and, fearing a “coup,” sent him to Australia as High Commissioner in 1953, claims his son in the biography.
Vital military decisions get entangled in outmoded bureaucratic procedures. Over time, a wide gap is created between the political and army leadership, so much so that in the present crisis the Prime Minister refused to meet the Army Chief. The credibility of the political class is at its all-time low. Such dichotomy did not exist earlier and the differences were amicably resolved at the highest echelons of government and the army. Should our masters not mend their fences before it is too late?
(The writer is a former Pro Vice-Chancellor, M.S. University of Baroda, Vadodara.
Courtesy Hindu Newspaper

शासनाने मे 2012 मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

महाराष्ट्र शासनाने खालील विषयांवरील महत्वाचॆ शासन निर्णय व  परिपत्रके मे 2012 मध्ये निर्गमित केली  आहेत.

1)  गोपनीय अहवाल लिहिण्यासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत, दि. 19-05-2012

2)  पंचायत राज संस्थातील लोकनियुक्त महिलांचा संघ स्थापन करणे बाबत,दि. 22-05-2012

3) ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येणा-या शासकीय सेवांच्या दरांचे सुसुत्रीकरण, दि. 23-05-2012

4) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांकरिता कर्मचारीवॄंद उपलब्ध करून देणेबाबत., दि.23-5-2012

5) अशासकीय सदस्यांच्या बैठकदरात सुधारणा, दि. 24-05-2012

6) राज्य पोलीस दलाच्या वित्तीय अधिकारात वाढ, दि. 22-05-2012


वरील शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन  निर्णय " या
शिर्षकाखाली उपलब्ध आहेत . संबंधितानी जरूर तर ती डाऊनलोड करून घ्यावीत.

कै. वामनराव पै यांची शिकवण

आपणास माहित आहे काय की नुकतेच निधन पावलेले श्री. वामनराव पै हे  सेवानिवॄत्त शासकीय नोकर होते. ते मंत्रालयातून उपसचिव म्हणून सेवानिवॄत्त झाले.

त्यानी प्रगतीच्या सांगितलेल्या खालील सात पाय-यानी आपण आपली वाटचाल करू या व स्वतःची व देशाची प्रगती करू या.

1) कष्ट
2) कर्तव्य
3) कौशल्य
4) कल्पकता
5) कौतुक
6) करूणा
7) कृतज्ञता

कै. वामनराव पै यानी सांगितलेली प्रार्थना ः

 ईश्वरा, सर्वाना चांगली बुध्दी दे, आरोग्य दे, सर्वाना सुखात, आनंदात ठेव, सर्वांचे भले कर

अनुकंपा तत्वावरील नोकरी हा हक्क नव्हे- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

'Compassionate appointments not a matter of right'

: Appointments in government offices on compassionate grounds cannot be claimed as a right and they are permissible only in genuine cases as per rules, else it would violate the Constitution, the Supreme Court has ruled.
"Appointment on compassionate grounds cannot be claimed as a matter of right. As a rule, public service appointments should be made strictly on the basis of open invitation of applications and merit.
"The appointment on compassionate ground is not another source of recruitment but merely an exception to the aforesaid requirement taking into consideration the fact of the death of the employee while in service leaving his family without any means of livelihood," the apex court said.
A bench of justices B S Chauhan and Dipak Misra gave the ruling while upholding the Union government's appeal against an Allahabad High Court order to appoint Shashank Goswami on compassionate grounds
The apex court said it is a settled legal proposition that the claim for appointment on compassionate ground is based on the premises that the applicant was dependent on the deceased employee.
"Strictly, such a claim cannot be upheld on the touchstone of Article 14 or 16 of the Constitution of India.
"However, such claim is considered as reasonable and permissible on the basis of sudden crisis occurring in the family of such employee who has served the State and dies while in service
"In such cases the object is to enable the family to get over sudden financial crisis and not to confer a status on the family," said Justice Chauhan writing the judgement for the bench.
Article 14 guarantees equality before law, while 16 refers to the equality of opportunity in matters of public employment.

31 मे 2012 रोजीचा प्रस्तावित बंद- कामावर गैरहजर राहणा-या शासकीय कर्मचा-यां विरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही

दिनांक 31 मे 2012 रोजीच्या प्रस्तावित बंदच्या काळात शासकीय कार्यालये आपल्या नियमित वेळेप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. स्रर्व  अधिका-यानी व कर्मचा-यांनी त्या दिवशी नियमित कार्यालयीन वेळेत कामावर उपस्थित राहावे , अन्यथा त्यांचेवर  शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल कामावर हजर राहावे , असे परिपत्रक शासनाने दिनांक 30 मे रोजी काढले आहे याची सर्व संबंधितानी नोंद घ्यावी.

आपणास माहीत आहे काय ?

1-11-2005 पूर्वी नोकरीस लागलेले शासकीय कर्मचारी, 100%  अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ अध्यापक महविद्यालय यातील कर्मचारी, कॄषिसेवक, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद कर्मचारी वगैरेना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवॄत्ती वेतन) नियम 1982 लागू आहेत. या वर्गातील कर्मचा-यांचे निवॄत्ती वेतनाची प्रकरणे महालेखाकार मुंबई/ नागपुर यांच्या मान्यतेसाठी पाठविली जातात व त्या कार्यालयातर्फे निवॄत्ती वेतन अदा करण्याबाबतचे अंतिम  आदेश काढले जातात.

महालेखाकार यांचे कार्यालयात प्रकरण गेल्यावर त्या प्रकरणाची प्रगती व सद्यस्थिती सर्व संबंधितांना ज्ञात व्हावी म्हणून महालेखाकार मुंबई व नागपूर यांची स्वतंत्र वेबसाईट आहे या दोन्ही वेबसाईट्ची लिंक या
ब्लॉगवर " कर्मच-यासाठी इतर उपयुक्त ब्लॉग व लिंक" या शिर्षकाखाली दिली आहे. या लिंकद्वारे  संबंधित वेबसाईट वर जाऊन महालेखाकार मुंबई / नागपुर यांचे कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती आपणास जाणून घेता येईल. 

  सर्व संबंधितानी याचा जरूर फायदा करून घ्यावा.

राज्य शासकीय गट विमा योजना 1982, 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावाधीकरता बचत निधीचे परिगणितीय तक्ते

डि. 1 जानेवारी 2012 ते 31 डिसेंबर 2012 या कालावधीत सदस्यत्व संपुष्टात येणा-या शासकीय कर्मचा-याना बचत निधीचे लाभ किती द्यावे याबाबतचे परिगनितीय तक्ते वित्त विभागाने  17 मे 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित केले आहेत.

सदर शासन  निर्णय व परिगणितीय तक्ते  या ब्लागवर  " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षाखलील तक्त्यात अनुक्रमांक 19 वर उपलब्ध आहे. संबंधितानी जरूर तर ते डाऊनलोड करून घ्यावेत.

सेवानियमात नसलेली शिक्षा देता येत नाही.


 

 अर्जदार हे पोलीस उप निरीक्षक म्हणून काम करीत होते. त्यानी साहेब सिंग नावाच्या व्यक्तिला एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात अटक केली व कोर्टाकडे चार्जशीट पाठविले. कोर्टाकडे प्रकरण प्रलंबित असताना सदर उप निरिक्षकाना, पोलीस अधिक्षक यांचेकडून एक नोटीस बजावण्यात आली. गुन्हा अन्वेषण करताना सदर उप निरिक्षकानी आरोपीच्या गुन्ह्याच्या पूर्वइतिहासाची नोंद घेतली नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आल्याने त्यांचे “सचोटी प्रमाणपत्र” 2010 सालासाठी का रोखून ठेवू नये अशी विचारणा सदर नोटीशीद्वारे करण्यात आली. नोटीशीला उपनिरिक्षकानी उत्तर दिले. गुन्हा बेलेबल नसेल तर गुन्हेगा-याच्या पूर्व इतिहासाची नोंद आवश्यक असते. प्रकरणातील  गुन्हा हा बेलेबल असल्याने गुन्हेगाराचा पूर्वइतिहस नोंदविलेला नाही असे नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आले. उत्तर समाधाकारक न वाटल्याने पोलीस अधिक्षकानी उपनिरिक्षकांचे 2010 चे सचोटी प्रमाणपत्र रोखून ठेवावे असे आदेश काढले.
उपनिरीक्षकानी या आदेशाविरूध्द केलेले अपील, पुनरिक्षण अर्ज तसेच उच्च न्यायालयात केलेला रिट अर्ज फेटाळण्यात आला. उपनिरीक्षकानी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
“सचोटी प्रमाणपत्र रोखून ठेवणे “ ही सेवानियमात शिक्षा नसल्याने विभागीय चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे ही शिक्षा देणे बेकायदेशीर आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच निकालपत्रात शिस्तभंगविषयक अधिका-यावर टीका केली.

संबंधितानी सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ  निकालपत्र वाचणे श्रेयस्कर ठरेल. सदर निकालपत्र या ब्लॉगवर “ महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय “ या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. संबंधितानी जरूर तर ते डाउन लोड करून घ्यावे.

मदर्स डे

          मदर्स डे

खरंच काय असते आई  ?

आई लेकराची माय असते

वासराची गाय असते

दुधावरची साय असते

लंगडयाचा पाय असते

आई असते जन्माची शिदोरी

सरतही नाही आणि उरतही नाही

कवी फ.मु.शिन्दे

1 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2012 या काळातील निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

शासनाने  1 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2012 या काळात खालील विषयावर महत्वाचे शासन निर्णय/ परिपत्रके निर्गमित केलेली आहेत.

1) कोतवालाना गट ड (वर्ग-3) च्या पदावरील पदोन्नती साठी राखीव कोट्यात वाढ-  24-02-2012

2) भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीची रक्कम, सेवानिवॄत्तीलगत पूर्वीच्य टिन महिन्यात वसूल न करणेबाबत       15-03-2012

3) महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका (खंड-4) मधील गांव नमुना नंबर 1-क मधील सुधारणा ,            17-03-2012

4) गट क व द वर्गातील पदावरील नोकर भर्ती- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भातील निर्बंध शिथिल करणेबाबत, 22-03-2012

5)  माजी आमदाराना विषेश कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीबाबत. 27-03-2012

6) जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कामाची वांटणी, 29-03-2012

7) सन 2011-12 या काळातील राज्याटिल टंचाईबाबत विविध उपाययोजना. एकत्रित आदेश,31-03-2012

8) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966- आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतराबाबत, 02-04-2012

9) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना- ग्रामपंचायती मार्फत वॄक्ष व फळबाग लागवड- मार्गदर्शक सूचना, 25-04-2012

  वरील सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके " महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या शिर्षकाखाली येथे उपलब्ध आहेत. जरूर तर ती डाऊनलोड करून घेता येतील.