आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

कटू सत्य

कटू सत्य

आपण जेव्हां तरुण असतो , तेव्हां आपल्या भोवती मित्र मंडळींचा घोळका असतो. आपल वय जस जस वाढत जाते , तशी या मित्रांची संख्या कमी होत जाते. जर कोणा व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर त्याबद्दल खरोखर दु:ख वाटून अश्रू ढाळणारी माणस असतील तर ती व्यक्ती भाग्यवानच म्हटली पाहिजे. आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात आपण आपल्या आयुष्यातून या नुसत्या परिचितांना वजा करून टाकायचे ठरवल आणि केवळ ख-या ख-या , सच्चा दिलाच्या मित्रांनाच तेव्हढेच ठेवायचे ठरवल , तर मला वाटत, ती संख्या काही फार मोठी असणार नाही.कदाचित ती संख्या केवळ एकेरी आकड्याची असू शकेल.

सुधा मूर्तींच्या "पुण्यभूमी भारत " या पुस्तकातून

महालेखाकार, मुंबई यांनी तयार केलेली निवृतीवेतन विषयक मार्गदर्शिका

शासकीय कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याला वेळेवर निवृत्तीवेतन मिळावे म्हणून तो निवृत्त होण्यापूर्वी ६ महिने निवृतीवेतनाचे कागदपत्र तयार करावेत व ते महालेखाकार , मुंबई यांच्याकडे मंजुरी साठी
अशा शासनाच्या सूचना आहेत.पण तरीही अनेक वेळा कागदपत्र बिनचूक केले जात नाहीत व त्यामुळे निवृतीवेतनाची प्रकरणे महालेखाकार यांच्या कार्यालयातून संबंधित विभागाकडे परत पाठवावी लागतात.
. त्यामुळे कर्मचा-यास देय असलेले निवृतीवेतन वेळेवर मिळत नाही व त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो. हे सर्व टाळावे म्हणून महालेखाकार, मुंबई यांनी निवृतीवेतनाचे कागदपत्र कसे तयार करावेत यासंबंधी
मार्गदर्शिका तयार केली आहे. ती मला श्री. प्र.मा. रेंगे, माजी लेखाधिकारी यांनी उपलब्ध करून दिली. ती या ब्लॉगवर " महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून दिली आहे.

सर्व कार्यालय प्रमुखांनी सदर मार्गदर्शिका डाउनलोड करून घ्यावी. सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांचे निवृत्तीवेतन विषयक कागदपत्र तयार करताना सदर मार्गदर्शिकेचा निश्चित उपयोग होईल .

आंधळ दळतंय, कुत्र पीठ खातंय


काही दिवसापूर्वी एक महिला कर्मचारी माझ्याकडे आल्या. त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत डिसेम्बर १९९८ मध्ये सादर केलेल्या विधेयकाची प्रत दिली.सदर विधेयकातील प्रस्तावित आगाऊ वेतन वाढीचा फायदा काही संस्थातील कर्मचा-यांना देण्यात आला आहे, तो त्यांना देखील मिळू शकेल काय याची विचारणा त्यांनी माझ्याकडे केली.

मी विधेयकाचा अभ्यास केला.सदर विधेयक आमदार श्री सुधीर  मनगुंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केले होते.एका मुलाच्या (मुलगा/मुलगी ) जन्मानंतर, स्वेच्छेने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणा-या शासकीय कर्मचा-यांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. हे विधेयक, विधानसभा व विधानपरिषदेत संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले किंवा नाही याची मी चौकशी केली, तेंव्हा सदर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले नसल्याची माहिती मला विधान मंडळ सचिवालयातून मिळाली. त्यामुळे या विधेयकातील प्रस्तावित सवलतींचा फायदा कर्मचा-यांना देण्याचा प्रश्नच नव्हता.

विधेयक व कायदा यांतील फरक लक्षात न आल्याने राज्यातील काही शैक्षणिक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचा-यांना सदर विधेयकातील प्रस्तावित सवलतींचा फायदा अनावधानाने दिला गेला आहे असे कळते..संबंधित संस्थेच्या अधिका-यांच्या ही गोष्ट लक्षात आल्यास सवलतीपॊटी दिलेली गेलेली रक्कम संबंधित कर्मचा-यांकडून वसूल केली जाईल. तेंव्हा विधेयकात नमूद केलेल्या सवलतींचा फायदा तुम्हाला देय नाही हे मी त्या महिला कर्मचा-यास सांगितले व ते त्यांना पटले देखील.

शासकीय कर्मचा-याना ज्या वेतन व सवलती देय आहेत त्या त्यांना मिळाल्याच पाहिजेत  परंतु जे त्याना देय नाही ते त्याना मिळता कामा नये. पण म्हणतात ना,

 आंधळ दळतय कुत्र पीठ खातंय.