आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

कर्मचा-यास निलंबित करण्याचा अधिकार - सरसकट निलंबन नको.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकीबद्दल विभागीय चौकशी प्रलंबित किंवा प्रस्तावित आहे या कारणावरून कर्मचा-याला निलंबित करण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिका-यास / शिस्तभंग विषयक अधिका-यास जरूर आहेत. परंतु हे अधिकर वापरून कर्मचा-यास निलंबित करण्यापूर्वी त्याच्याविरुध्द असलेल्या दोषारोपांचे गांभीर्य व समोर आलेला पुरावा विचारात घेऊनच निलंबन करावे किंवा याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.प्रत्येक प्रकरणात सरसकट कर्मचा-याचे निलंबन करणे हे गैर आहे.असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिसा सरकार विरुध्द बी. के.मोहंती या प्रकरणात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे  हे संपूर्ण निकालपत्र  या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय "या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.  नियुक्ती अधिका-यांनी ते डाउनलोड करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.सर्व संबंधित अधिका-यांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे.

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व भारतीय वन सेवेत पदोन्नतीच्या पध्दतीत बदल -तरुण, हुशार व कार्यक्षम अधिका-यांना उत्तम संधी

राज्य पातळीवरील अधिका-यांना भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलीस सेवा .भारतीय वन सेवा या सेवेत पदोन्नती देण्याच्या पध्दतीत केंद्र शासनाने बदल केला आहे.

उमेदवारांची निवड करण्यासाठी लेखी परीक्षेतील गुण, मुलाखतीतील गुण, सेवेचा कालावधी व गोपनीय अहवाल हे निकष राहणार आहेत.  Non SCS अधिकाऱ्यांची निवड करताना सेवेचा कालावधी हा निकष राहणार नाही.

नव्या पध्दतीप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी, राज्य  सेवेतील अधिकारी(SCS व Non SCS ) , राज्य पोलीस सेवेतील अधिकारी व राज्य वनसेवेतील अधिकारी यातील अधिका-यांच्या पदोन्नती साठी पत्र उमेदवारांची निवड  करण्यासाठी ,लेखी परीक्षा घेणार आहे.सदर परीक्षेसाठी सर्वाना दोन पेपर्स असणार आहेत.पहिला पेपर Aptitude test चा असेल.  दुस-या पेपरचे तीन भाग  असतील.पहिला भाग General Studiesचा  असेल..दुसरा भाग राज्याच्या व संबंधित सेवेबाबतचा राहणार आहे.तिसरा भाग हा फक्त NON-SCS अधिका-यासाठी असेल. हा  भाग Essay, Comprehension, Precis writing याबाबत असेल.

या संदर्भातील इतर सर्व मुद्दे समजून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली मूळ पध्दती समजून घेणे जरुरीचे आहे.त्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली पध्दती "महत्वाचे संदर्भ " या शीर्षकाखाली अनुक्रमांक ८ वरील संदर्भ म्हणून  या ब्लॉग वर उपलोड केली आहे. जरूर तर ती डाउनलोड करून घेता येईल.

चौकशी अधिका-याच्या निष्कर्षांशी असहमत म्हणून नव्याने चौकशी बेकायदेशीर

चौकशी अधिका-याने केलेल्या चौकशीतील  निष्कर्षांशी, शिस्तभंग विषयक अधिकारी असहमत असेल तर त्याने स्वत;चे तात्पुरते निष्कर्ष (कारणासहित) नोंदवून ते चौकशी अहवालासोबत अपचारी कर्मचा-याला पाठविणे  बंधनकारक आहे. चौकशी  अधिका-याच्या  निष्कर्षांशी असहमत आहे म्हणून नव्याने चौकशी आदेशित करणे बेकादेशीर आहे. जरूर त्या प्रकरणात शिस्तभंगविषयक अधिकारी  योग्य त्या सूचना देऊन  प्रकरण  पुढील चौकशीसाठी चौकशी अधिका-याकडे परत पाठवू शकतो, परंतु नव्याने चौकशी आदेशित करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने के.आर. देब विरुध्द कलेक्टर ,सेन्ट्रल एक्साईज , एआय आर १९७१ सुप्रीम कोर्ट १४४७ या प्रकरणात वरील प्रकारचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.  ते डाउनलोड करून घेण्याची सोय उपलब्ध आहे.

लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्याखालील केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेले नियम

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकताच " The Sexual Harassment at workplace ( Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013 " संमत केला आहे. त्या कायद्याखालील नियम केंद्र शासनाने तयार केले असून ते  केंद्र शासनाच्या  ९ डिसेम्बर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर राजपत्र  या ब्लॉग वर "महत्वाचे सन्दर्भ या शीर्षकाखाली  "कामाचा ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद - महत्वाचे साहित्य " या शीर्षकाखाली दिलेल्या साहित्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत  . सदर राजपत्र डाउनलोड करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे .  

किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली शिस्तभंग विषयक कार्यवाही व सेवानिवृत्ती



कर्मचारी सेवेत असताना त्याचेविरुध्द सुरु केलेली कार्यवाही त्याच्या  सेवानिवृत्ती नंतर देखिल चालू राहते अशी तरतूद  महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ च्या नियम  २७ मध्ये आहे. मात्र सदर नियमातील तरतुदीनुसार ,कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यांनतर ,फक्त गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकीच्या कारणावरून त्याला देण्यात येणारे निवृत्ती वेतन संपूर्ण पणे अथवा अंशत:  कायमचे अथवा काही काळाकरिता काढून घेता येते किंवा शासनास झालेल्या नुकसानीची रक्कम पूर्णपणे अथवा अंशत: निवृत्ती वेतनामधून वसूल करता येते. म्हणजेच कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे विरूद्ध जबर शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली म.ना.से. (शिस्त व अपील ) नियम ८ च्या तरतुदीनुसार सुरु केलेली कारवाई त्याच्या सेवानिवृत्ती नंतर चालू ठेवून जरूर त्या प्रकरणात त्याचे निवृत्ती वेतन रोखता येते किवा काढून घेता येते. अन्यथा नाही 

कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्वये किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली शिस्तभंग विषयक कार्यवाही,  संबंधित  कर्मचा-याचा सेवानिवृत्ती पूर्वी पूर्ण करून योग्य ती शिक्षा देणे जरुर आहे. सदर कार्यवाही सेवानिवृत्तीपुर्वी पूर्ण न केल्यास  शिस्तभंग विषयक कार्यवाही संपुष्टात आणणे  गरजेचे असते कारण सेवानिवृत्ती नंतर किरकोळ शिक्षा देता येत नाही व त्याची गंभीर स्वरुपाची गैरवर्तणूक नसल्याने त्याचे निवृत्ती वेतन रोखता  किंवा काढून घेता येत नाही.

थोडक्यात कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे विरुध्द सुरु केलेली म.ना.से (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या  नियम १० अंतर्गत किरकोळ शिक्षा देण्यासाठी सुरु केलेली कार्यवाही सेवानिवृत्ती पूर्वी पूर्ण होऊ शकली नाही तर ती संपुष्टात  आणून . कर्मचा-याला  देय असणारे निवृत्ती वेतनाचे सर्व फायदे (सेवा उपदान, गट विमा योजना , भविष्य निर्वाह निधी ) संपूर्णपणे देणे आवश्यक आहे.

शिवाजी महाराज व व्हिएतनाम

व्हियेतनाम या लहानग्या देशानं , अमेरिका सारख्या बलाढ्य देशाला नमवलं होतं. जवळपास वीस वर्ष चाललेल्या या युद्धात अमेरिका पराजित झाली होती. विजयानंतर  व्हियेतनामच्या राष्ट्रध्यक्षाला एका पत्रकाराने एक  प्रश्न विचारला साहजिकचं तो युध्द कसे जिंकला हाच
असणार अमेरिकेला कसं नमवंल हाच असणार त्यावर  दिलेलं हे उत्तर वाचा..... 

"मुळात अमेरिका बलाढ्य देश,  मात्र त्याच बलाढ्य  देशाला नमवण्यासाठी मी एका महान राजाचं चरित्र  वाचलं होतं आणि त्यातून मिळालेल्या प्रेरणेतून  मी युद्धनितीचा वापर केला आणि सहज विजय संपादन  केला... पुढे पत्रकारानं विचारलं की कोण  होता तो महान राजा? मित्रानों जेव्हा मी वाचलं, तेव्हा माझी ही छाती चांगलीच  फुगली जशी आता तुमची फुगेल.. तर या प्रश्नावर व्हियेतनामचे राष्ट्राध्यक्ष जागेवर उभा राहिले > आणि छत्रपती शिवाजी महाराज असं नावं घेतंल.  पुढे ते म्हणाले की असा राजा जर आमच्या देशात  जन्माला आला असता तर आज आम्ही जगावर राज्य केलं  असतं. काही वर्षांनंतर राष्ट्रध्यक्षांचा मृत्यू  झाला आणि त्यांनी आपल्या समाधीवर " शिवाजी महाराजांचा एक मावळा समाधीस्त  झाला" असं लिहून ठेवलंय.... कालांतराने
व्हियेतनामच्या परराष्ट्रमंत्री  यांनी भारतचा दौरा केला ठरलेल्या राजकीय
कार्यक्रमानुसार त्यांना लाल  किल्ला आणि गांधीजींची समाधी दाखवण्यात  आली . मात्र हे दाखवतं  असताना त्यांनी शिवाजी                महाराजांची समाधी कुठे  आहे हे विचारलं . तेव्हा भारतीय सरकार थबकलं आणि रायगड असा उल्लेख केला .... परराष्ट्र  मंत्री रायगडावर
आल्या आणि महाराजांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं . समाधीचं दर्शन घेतल्या नंतर  रायगडावरची माती उचलली आणि आपल्या बॅगमध्ये
भरली यावर पत्रकारांनी या माती मागचं कारण  विचारलं त्यावर मंत्री महोदय म्हणाले की , ही माती शुरांची आहे या मातीत महान
राजा जन्माला आला हीच  माती मी माझ्या देशाच्या मातीत मिसळणार आहे . जेणे करुन आमच्या देशातही असे शुर पुरुष जन्माला येवोत.
..

आवाहन

विभागीय चौकशी या विषयावरील ब्लॉग पाहून अनेक जण विभागीय चौकशी , निवृत्ती वेतन , वेतन निश्चिती वगैरे सेवाविषयक बाबीबाबत मोफत सल्ला घेण्यासाठी श्रीमती कांचन थोरात  यांचेशी संपर्क साधून मुलाखतीची तारीख व वेळ ठरवून घेतात. परंतु काही अभ्यागत  ठरवून दिलेल्या तारखेला उपस्थित राहत  नाहीत असे आढळून आले आहे.  दूरध्वनी वरून  मुलाखतीची तारीख व वेळ ठरवून घेतलेल्या अभ्यागतांना अशी  विनंती आहे की ज्यावेळी त्यांना काही  कारणावरून  मुलाखतीच्या तारखेला  यशदा मध्ये येणे शक्य होत नसेल तर त्यांनी तशी कल्पना  श्रीमती कांचन थोरात यांना दूरध्वनी वरून  न चुकता द्यावी ही विनंती .

प्रशासकीय विभागाांना घरबाांधणी अग्रीम व व्याज वसुलीबाबत प्रदान करण्यात आलेले अधिकार

शासन सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा  मृत्यू झाल्यास संपूर्ण व्याजाची रक्कम माफ करावी  तसेच मृत्युच्या दिनांकाला असलेल्या शिल्लक मुद्दलाची पूर्ण रक्कम त्याच्या मृत्य नि सेवा उपदानातून समायोजित करण्यात यावी त्यापेक्षा जास्त रक्कम राहिल्यास १,५०००० पर्यंतची रक्कम सम्बन्धित प्रशासकीय विभागांना  क्षमापित करता येईल  व तसे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यत आले आहेत. हे अधिकार  यापुढे देखील चालू राहतील असा खुलासा वित्त विभागाने  २० नोव्हेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात केला आहे. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

मोहरमची सुट्टी आता १५ नोव्हेंबर रोजी

मोहरमची सुट्टी आता १४  नोव्हेंबर  ऐवजी  १५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी असणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अधिसूचना १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी काढली आहे. सदर अधिसूचना राज्य शासनाच्या वेब साईट वर उपलब्ध आहे. 

मोफत कायदे विषयक सल्ला व मदत मिळण्यासाठीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेत वाढ

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा  प्राधिकरण  नियम १९९८ च्या  कलम १६  च्या तरतुदीनुसार  मोफत कायदेविषयक सहाय्य व  सल्ला मिळण्यासाठी विहित केलेली वार्षिक  उत्पन्नाची  कमाल मर्यादा  रु. ५०००० वाढवून रु. ७२००० करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी निर्गमित  आहे.

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात १ जुलै २०१३ पासून १० टक्के वाढ

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात  १ जुलै २०१३ पासून १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय  शासनाने घेतला आहे. आता कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता ८० टक्के वरून ९० टक्के झाला आहे. १ ऑक्टोबर २०१३ पासून वाढीव दराने दिला जाणारा महागाई भत्ता रोख रकमेत दिला जाईल. १ जुलै २०१३ ते३० सप्टेंबर या काळाची वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी कशी दिली जाईल याबाबतीत शासन स्वतंत्र आदेश काढणार आहे.

वरील बाबी स्पष्ट करणारा शासन निर्णय राज्य शासनाने  दि.  ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी काढला आहे. तो महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या  वेतन श्रेणी  इतर सम्बन्धित बाबींचा अभ्यास करून केंद्र शासनास शिफारशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका लवकरच केल्या जातील. सदर आयोगाने केलेल्या शिफारशी १-१-२०१६ पासून अमलात येतील. याचा लाभ सुमारे ८० लाख केंद्र शासनाचे  कर्मचारी  व निवृत्तीवेतन धारकांना होईल. 

शासकीय कर्मचा-यांच्या वाहन भत्त्याच्या दरात सुधारणा

राज्य शासकीय  कर्मचा-यांच्या वाहन भत्त्याचा दरात शासनाने नुकतीच वाढ केली आहे, वित्त विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय दि. २३-९ -२०१३ रोजी  काढला आहे.  सदर  शासन निर्णय या ब्लॉग वर  "नुकतीच निर्गमित केलेली  परिपत्रके  व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १२० वर उपलब्ध आहे. तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

ऑगष्ट २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

ऑगष्ट  २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर ," नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले  आहेत. संबंधीताना ते  जरूर तर डाउनलोड करुन घेता येतील. 

१) आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीस विश्रामगृहात आरक्षण , सार्वजनिक बांधकाम विभाग संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०५/ दिनांक ७-८-२०१३


२) जून व जुलै २०१३ मधील अतिवृष्टी- आपद्ग्रस्ताना आर्थिक मदत , महसूल व वन विभाग सीएलएस २०१३/५२१/ प्र.क्र.२५५/म-३ दि.१२-८-२०१३ 


३) ई ऑफस प्रणालीची अंमलबजावणी ,साप्रवि-मातंस ५७/१ दि. २०-८-२०१३ 


४) मागासवर्गाचा अनुशेष भरण्याकरिता मुदतवाढ ,सामान्य प्रशासन विभाग, बीसीसी २०११/प्र.क्र.८६/२०११ /१६-ब दि.२१-८-२०१३ 


५) दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील अतिरिक्त /विशेष वेतन - सुधारणा , वित्त विभाग वेतन-१३११/प्र.क्र. १७/सेवा-३ दि.२८-८-२०१३





Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005.

No.11/2/2013-IR (Pt.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
Dated the 14th August 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005.

The Central Information Commission in one of its decisions (copy enclosed) has held that information about the complaints made against an officer of the Government and any possible action the authorities might have taken on those complaints, qualities as personal information within the meaning of provision of section 8 (1) (j) of the RTI Act, 2005.


2. The Central Information Commission while deciding the said case has cited the decision of Supreme Court of India in the matter of Girish R. Deshpande vs. CIC and others (SLP (C) no. 27734/2012) in which it was held as under:-

“The performance of an employee/Officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual." The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a larger public interest.

3. This may be brought to the notice of all concerned.

End: As above.

sd/-
(Manoj Joshi)
Joint Secretary (AT&A)

निलंबित कर्मचारी व कार्यालयातील हजेरीपट

शासकीय कर्मचा-याला निलंबित केल्यावर , निलंबित कर्मचा-याने दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी असे आदेश काही शिस्तभंग विषयक अधिकारी काढतात असे निदर्शनास आले आहे.

कर्मचा-यास निलंबित केल्यावर निलंबन काळातील त्याचे मुख्यालय कोणते राहील हे निलंबन आदेशात नमूद करावे लागते. सर्वसाधरणपणे निलंबना पूर्वी ज्या ठिकाणी कर्मचारी काम करीत होता ते ठिकाण त्याचे निलंबन कळतील मुख्यालय ठरविले जाते. विभागीय चौकशीचे वेळी कर्मचा-याने ठराविक तारखेस व वेळेवर उपस्थित राहावे म्हणून त्याचे कामाचे ठिकाण मुख्यालय म्हणून ठरविले जाते.

निलंबित कर्मचा-याने दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी अशी अपेक्षा नसते.किंबहुना निलंबित कर्मचारी कार्यालयात आल्यास त्याला त्याच्याविरुध्च्या पुराव्यात फेरफार करण्याची संधी मिळू शकते.त्याच बरोबर निलंबित कर्मचा-यास दररोज कार्यालयात येणे हे देखील अपमानास्पद वाटते.

निलंबित कर्मचा-यास दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी असे आदेश काढण्याची तरतूद नियमात नाही.म्हणून असे आदेश काढणे हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे असा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने झोनल व्यवस्थापक , फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध खलील अहमद सिद्दिकी १९८२ (२) एसएलआर ७७९ (आंध्र प्रदेश) या प्रकरणात दिला आहे. संबंधितानी याची नोंद घ्यावी.

जुलै २०१३ मध्ये निर्गमित केले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

जुलै २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर ," नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधीताना ती जरूर तर डाउनलोड करुन घेता येतील. 

१) अल्पसंख्य प्रमाणपत्र देणेबाबत,अल्पसंख्य विभाग शासन निर्णय

अविवि-२०१० प्र.क्र.१०९/१०/कार्या -५ दि. १ जुलै २०१३ 





६) पोलीस आस्थापना मंडळाची स्थापना , पोलीस अधिका-याच्या बदल्या बाबत गृह विभाग शासन निर्णय एमपीसी -१००८/२/सीआर-६/पो-३ दि. १७ जुलै २०१३


८) महसूल खात्याचे सुवर्ण जयंती अभियान २०१३-१४ मध्ये राबविण्याबाबत,महसूल व वन विभाग शासन निर्णय सुजय-२०१३/प्र. क्र. ८३/ म-८ दि. १८ जुलै २०१३

९) पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना ,गृह विभाग शासन निर्णय पीसीए -२०१३/सीआर -१०९ पोलीस-३ दि. १८ जुलै २०१३

निलंबित कर्मचारी -निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन

निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता व पूरक  भत्ते या सम्बन्धित तरतुदी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी , स्वीयेतर  सेवा आणि निलंबन. बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ) नियम १९८१ च्या नियम ६८ व ६९ मध्ये केलेल्या आहेत.

निलंबित कर्मचारी , अर्ध वेतनी  रजेवर असता तर त्याला जितके  रजा वेतन मिळाले असते, त्या रजा वेतनाइतकी रक्कम आणि त्याव्यतिरिक्त त्याला अशा रजा वेतनावर आधारलेला महागाई भत्ता मिळतो. म्हणजेच  सर्वसाधारण पणे कर्मचा-यास अर्ध वेतना इतकी रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून मिळते . तसेच सदर रकमेवर महागाई भत्ता देखील देय असतो.

जर  कालावधी काही कारणाकरिता वाढला आणि त्या कारणांशी  कर्मचा-याचा संबध नसला तर पहिल्या ३  महिन्यानंतर अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत जास्तीत जास्त ५० टक्के करता येते अशी स्पष्ट तरतूद नियमात केलेली आहे

अशी वस्तुस्थिती असली तरी अनेक प्रकरणात .निलंबन कालावधी ३ महिन्याहून अधिक झाला तरी निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन केले जात नाही अस  आढळून  येते.. या संबधात  वित्त विभागाने काढलेले दि. १०-१२-१९८१चे परिपत्रक या ब्लॉगवर" महत्वाचे संदर्भ - महत्वाचे शासन हत्त्याचे पुनर्विलोकन केले निर्णय व परिपत्रके या शीर्षकाखाली " उपलब्ध आहे. संबंधितानी ते जरूर तर ते डाउनलोड करून घ्यावे व यापुढे अशा प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. 

जादा दिलेल्या वेतनाच्या / भत्त्याच्या रकमेची वसुली करता येते काय ?

शासकीय कर्मचा-यास जादा दिल्या वेतनाच्या / भत्त्याच्या रकमेची वसुली करता येते काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने सय्यद अब्दुल कादिर विरुद्ध बिहार राज्य सरकार या प्रकरणातील निकालपत्रात दिले आहे.सदर निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय " या शिर्षकाखाली उपलब्ध यादीत अनुक्रमांक ११ वर उपलब्ध करून देणेत आले  आहे , संबंधिताना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल. 

The Supreme Court referring to the earlier judgements has reiterated that no recovery of excess payment of emoluments / allowance can be made if 1) the excess payment was not made on account of any misrepresentation or fraud on the part of employee and 2) if the excess payment was  made by the employer by applying a wrong principle for calculating the pay /allowance or on the basis of a particular interpretation of rule/order, which is subsequently found to be erroneous. The court has further stated that if in a given case, it is proved the employee had knowledge that the payment received was in excess of what was due or wrongly paid, or in cases where the error is detected or corrected within a short time of wrong payment, the courts may on the facts and circumstances of any particular case may order the recovery of the amount paid in excess.

All the Government employees (including the pensioners) are advised to download and go through the said judgemnt.  

पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यासाठी व नेमणुकीसाठी असलेल्या पोलीस आस्थापना मंडळ -- पुनर्स्थापना

पोलीस अधिका-याच्या नेमणुकीत व त्यांच्या बदल्या करताना राजकीय ह्स्तक्षेप व  पैशांची देवाण घेवाण होते अशी टीका सतत केली जात असे. अशी टीका टाळण्यासाठी व बदल्यांचे योग्य नियमन व्हावे म्हणून  शासनाने बदल्यांच्या संदर्भात शिफारशी  करण्यासाठी असलेल्या  पोलीस आस्थापना  बोर्डाची (मंडळे) पुनर्स्थापना  करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय  शासनाने  घेतला आहे.

पोलीस अधीक्षक व त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या संदर्भात शिफारस करणारे आस्थापना  मंडळ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांचे अध्यक्षते खाली असेल . पोलीस महासंचालक हे उपाध्यक्ष असतील.तसेच लांचलुचपत विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व मुंबईचे पोलीस आयुक्त सदस्य असतील .पोलीस आस्थापना सांभाळणारे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

पोलीस उप अधीक्षक व त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी पोलीस महासंचालक यांचे अध्यक्षतेखाली दुसरे आस्थापना  मंडळ  असणार आहे. लांचलुचपत विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व मुंबईचे पोलीस आयुक्त सदस्य असतील .कायदा व सुव्यवस्था विभाग  सांभाळणारे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे सदस्य सचिव  असणार आहेत.  

पोलीसा विरुध्च्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाची स्थापना - शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

पोलीस अधिका-यांविरुध्च्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांबाबत व गैरवर्तणूकी बाबत चौकशी  करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्वाचा  निर्णय  शासनाने घेतला आहे.

पोलीस अधीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-याविरुद्धची  चौकशी राज्यस्तरीय प्राधिकरण करील , तर पोलीस उप अधीक्षक व त्याखाली दर्जाच्या पोलीस अधिका-याविरुध्ची चौकशी जिल्हास्तरीय प्राधिकरण करील.

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राज्यस्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असणार आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे प्राधिकरणाचे सचिव असतील.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला  पोलीस अधिकारी  व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून असतील. 

निवृत्त झालेला जिल्हा न्यायाधीश जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील व उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी सचिव असेल.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला  पोलीस अधिकारी  व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणू राहील . पोलीस अधिक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती सदस्य म्हणून असणार आहेत.

( संदर्भ : गृह विभाग शासन निर्णय दि. १५-०७- २०१३  )

जून २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेली मात्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय

जून २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देनेत आली आहेत. संबंधिताना ती जरूर तर डाऊनलोड करून घेता येतील.

१) नॉनक्लिमिलेअर साठीची उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे बाबत ,सामाजिक न्याय विभाग शासन परिपत्रक दिनांक,  २४- ०६- २०१३

२) ग्रामसभेच्या सूचना एसएमएस द्वारे पाठविणे बाबत , ग्रामविकास विभाग प्रीओत्रक दि.२५-६-२०१३

३) अल्पसंख्यकांना नोकरीच्य संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्ह्नुची उपाययोजना , अल्पसंख्य विभाग , शासन  निर्णय दिनक २५-०६-२०१३

४)  राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता , बक्षिसाच्या रकमेत वाढ , सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय ,   दिनांक २९-०६-२०१३

५) शाळांमधील मुलभूत सुविधांचे निकष ठरविणे बाबत , शालेय शिक्षण विभाग , शासन निर्णय, २९-०६-२०१३

६) राज्याशास्कीय कर्मचा-यांना १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०१३ या कालावधीच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी    रोखीने देणे बाबत 

मे २ ० १ ३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व अधिसूचना

मे  २ ० १ ३ मध्ये शासनाने  खाली नमूद केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत सदर शासन निर्णय व अधिसूचना '" नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षकाखाली  या ब्लॉगवर उपलब्ध  आहेत . ते जरूर तर डाउनलोड करून  घेता   येतील.  

१) शासकीय कर्मचा-यांच्या दैनिक भत्त्यात सुधारणा, वित्त विभाग    
     शासन निर्णय, दि.२ - ५ -२०१३ 

२)  शासकीय कर्मचा-यांच्या वर्तणूक नियमात सुधारणा, सा. प्र. वि.   
     अधिसूचना , दि. ७ - ५ -२०१३ 

३) टंचाई निवारणाचे काम करणा-या कर्मचा-यांची  करार तत्वावर     
   नियुक्ती ,                                               
    सा. प्र वि. शासन निर्णय दि. २७ - ५- २ ० १ ३ 


१ जून २०१३ पर्यंत सुधारित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९

शासकीय कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक )नियम १९७९ लागू  आहेत .य़ा नियमात नुकतीच सधारणा करण्यात आली आहे . सदर नियमांत  आता पर्यंत केल्या सुधारणा अंतर्भूत करून  दि. १ जून २०१३ पर्यंत  सुधारित केलेले वर्तणूक नियम या ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत. ते जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावेत .  


Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.


No.36033/1/2013-Estt. (Res)
Government of ndia
Ministry oi Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Bock, New Delhi,
Dated: the 27th May, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to invite attention to this Department’s office memorandum No.36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which, inter-alia, provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to Rs. 2.5 akh and Rs. 4.5 Iakh and accordingly the expression “Rs.1 lakh” under Category-VI of Schedule to OM dated 8th September, 1993 was revised to “Rs. 2.5 lakh” and to “RS. 4.5 lakh” vide this Department’s OMs No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004 and dated 14.10. 2008 respectively.

2. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 4.5 lakh to Rs. 6 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the Other Backward Classes. Accordingly, the expression “Rs. 4.5 lakh” under Category VI in the Schedule to this Department’s aforesaid O.M. of 8th September, 1993 would be substituted by Rs. “Rs. 6 lakh”.

3. The provisions of this office memorandum have effect from 16th May, 2013.

4. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this office memorandum to the notice of all concerned. 

sd/-
(Sharad Kumar Srivastava)
Under Secretary to the Govt. of India

Difference between "Quorum" and "Coram"

A quorum is the minimum number of people who must be present to pass a law, make a judgment, or conduct business. Quorum requirements typically are found in a court, legislative assembly, or corporation (where those attending might be directors or stockholders). In some cases, the law requires more people than a simple majority to form a quorum. If no such defining number is determined, a quorum is a simple majority.


The term coram is used in phrases that refer to   a group.or bench of  specified judges.

Difference between " Inquiry " and "enquiry "


'Inquiry' and 'enquiry' are interchangeable in the US and the UK. However, in the UK, it is becoming preferable to use 'inquiry' to denote 'an investigation' and 'enquiry' to denote 'a question'.In India both the words are used to carry the same meaning as done in U.K. The word ' Inquiry' is used in relation to a formal 'inquiry' whereas the word 'enquiry' is used to denote ' the act of questioning.Therefore in case of departmental proceeding the word used is 'Inquiry' indicating that it is a formal inquiry.

शासकीय कर्मचा-यांच्या वर्तणूक नियमात दुरुस्ती


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियमातील नियम १९  मधील तरतुदीत नुकतीच ( ७ मे  २०१३ ची अधिसूचना ) दुरुस्ती केली आहे .
या  दुरुस्तीने ,दोन महिन्याच्या मूळ वेतनापेक्षा ( मूळ  वेतन अधिक ग्रेड पे ) अधिक रकमेचा जंगम मालमत्तेचा व्यवहार विहित प्राधिकरणास  कळविणे, शासकीय कर्मचा-यावर बंधन कारक करण्यात आले आहे .  

एप्रिल २०१३ मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्

एप्रिल  २ ० १ ३ मध्ये  शासनाच्या विविध विभागांनी निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शीर्षकाखाली  उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.  ती जरूर तर डाउनलोड करून  घ्यावीत . 


१ )   स्वीयेतर सेवेतील शासकीय कर्मचा-यांना देण्यात येणा -या प्रतिनियुक्ती  भत्त्यात सुधारणा , वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :स्वीयेसे-2010/प्र.क्र.67/10/सेवा-6 दि . ७ - ४- २ ० १ ३


२) राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/ सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये अनुकंपा  तत्वावरील कर्मचारी नियुक्तीबाबत, शासन निर्णय  क्रमांकः युडब्ल्यू  -1511/ .क्र.2732/ कामगार - ५ दि. १८- ४- २ ० १ ३

३ ) विभागीय चौकशी / शिस्तभंग विषयक कार्यवाही  करताना निलंबित शासकीय  सेवकांना  पुन::स्थपीत  करण्याबाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक निप्र -१११२ /प्र.क्र ८२ / ११ -ऄ, दि. २०-४-२०१३


४) जबाबदार, गतिमान, प्रतिसादशील  व  लोकाभिमुख  पंचायत राज व्यवस्थेसाठी “ग्रामस्थांची सनद,



REVISION OF INCOME CRITERION TO EXCLUDE SOCIALLY ADVANCED PERSONS/ SECTIONS (CREAMY LAYER) FROM LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCS)


The Union Cabinet today gave its approval for increase in the present income criterion of Rs. 4.5 lakh per annum for applying the Creamy Layer restriction throughout the country, for excluding Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation of Other Backward Classes (OBCs).
The new income criterion will be Rs. 6 lakh per annum. The increase in the income limit to exclude the Creamy Layer is in keeping with the increase in the Consumer Price Index and would enable more persons to take advantage of reservation benefits extended to OBCs in government services and admission to central educational institutions.
This would bring about equity and greater inclusiveness in society. The Department of Personnel and Training and the Ministry of Human Resource Development would issue necessary orders to this effect.

राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ८ % वाढ

राज्य शासनाने  शासकीय कर्मचा-यांच्या  व इतर पुर्णकालीन पात्र कर्मचा-यांच्या  महागाईभत्त्यात १-१-२०१३ पासून ८ %वाढ केली आहे . म्हणजेच मूळ  वेतनावरील (ग्रेड पे सह ) अनुद्नेय महागाई  भत्त्याचा दर               १- १- २ ० १ ३  पासून ७२ % वरून ८० % करण्यात आला  आहे . 

सदर महागाई भत्ता  रोख रकमेत देण्यात येणार आहे .  

१ जानेवारी ते  ३ ० एप्रिल या काळातील थकबाकी देण्याचे आदेश स्वतंत्र पणे काढले जाणार आहेत .  

( संदर्भ : वित्त विभाग शासन निर्णय  मभावा-१११३ /प्र. क्र. १८ / सेवा - ९  दिनांक  १५ - ५- २०१३  )   


" खातेनिहाय चौकशी कर्मचा-यांना समजेल अशा भाषेतच करा" , सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सरकारी कर्मचा-यांची खातेनिहाय चौकशी करताना किंवा त्यांच्या विरुध्द कारवाई करताना त्यांना समजेल अशा भाषेचा वापर करण्याची सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकालपत्र देताना संबधिताना दिली आहे 
गुन्हा अथवा गैरवर्तणूक कोणत्याही प्रकारची असो , अपराध्याला बचावाची संधी देणे आवश्यक आहे . त्याला न समजणं-या भाषेत चौकशी करणे किंवा कारवाई करणे म्हणजे बचावाची सधी न देणे असेच होईल व ते कायद्याला धरून होणार नाही असे न्यायमूर्ती एच. एल . दत्तू व जे.एस. केहार यांची खंडपीठाने आपल्या निकाल पत्रात म्हटले आहे 

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी २ ० १ ३ चा नवा कायदा

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकताच " The Sexual Harassment at workplace ( Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013 " तो दिनांक  २३  एप्रिल २०१३ च्या केंद्र शासनाच्या  राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे . सदर कायदा ज्या तारखेपासून अंमलात येईल ती तारीख लवकरच  जाहीर केली जाईल 

सदर कायदा या ब्लॉग वर "महत्वाचे सन्दर्भ या शीर्षकाखाली  " कामाचा ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद - महत्वाचे साहित्य " या शीर्षकाखाली दिलेल्या साहित्यात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे . तो डाउनलोड करून घेण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे . 

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ८ % वाढ

केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या  महागाई भत्त्यात  १ जानेवारी २०१३ पासून आठ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावास  केंद्रीय मंत्रिमडळाने  मान्यता दिलि. सध्या कर्माचा-यांना व निवृत्तीवेतन धारकांना    ७२ टक्के महागाई भत्ता मिळ्तो . तो आता १ जानेवारी पासून  ८०  टक्के होईल . सुमारे ५० लाख कर्मचारी व   ३०  लाख निवृत्तीवेतन धारकांना याचा लाभ मिळणार आहे . 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यास शिक्षा


भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून श्री. जैन या महाराष्ट्रातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यास मुंबई येथील सेशन कोर्टाने  ५ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली . ४ दिवसापूर्वी ठाण्यातील मुंब्रा भागातील अनधिकृत  इमारत कोसळून सुमारे ७५ लोकांचा  मृत्यू झाला . अनधिकृत इमारत बांधण्यासाठी लोकनियुक्त पुढारी तसेच उपायुक्त दर्जाचे अधिका-याने  मोठ्या प्रमाणात लांच  घेतली होती असे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे 

 भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे अतोनात  नुकसान होत आहे . राष्ट्राचा विकास खुंटला आहे . 

भ्रष्टाचाराचा राक्षस गाडून टाकण्याची शपथ  गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर आपण सर्वांनी घेऊ या व ती प्रत्यक्षात येईल यासाठी सतत प्रयत्नशील राहू या . 


गुढी पाडव्याचा सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा व भ्रष्टाचाराचे  निर्मूलन  करण्यात आपणा  सर्वांस यश मिळो ही  प्रार्थना  

मार्च २०१२ मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

मार्च  २०१२  मध्ये निर्गमित केलेले  खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून  देण्यात आले आहेत. संबंधीतानी  जरूर तर ते डाउनलोड करून घ्यावेत 

१) महागाई भत्त्याची थकबाकी -वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ५ - ३ - २ ० १ ३ 

२) न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या बाबतीत स्पष्टीकरण , विधी व न्याय विभाग शासन  निर्णय दि. ८ -३ -२ ० १ ३ 

३) संगणक प्रशिक्षण योजना , शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. २ ५ -३ - २ ० १ ३ 

४) निवृत्तीवेतन धारकांना थकबाकी , वित्त विभाग शासन निर्णय दि. २ २ -३- २ ० १ ३ 

५) मुंबई हल्ल्याची चौकशी करणा-या कर्मचा-यांना रोख बक्षिसे , गृह विभाग शासन निर्णय ,दि. २५ -३- २०१३ 

सेवानिवृत्तीनंतर देखील चुकीने नाकारलेल्या पदोन्नतीचे सर्व फायदे मिळू शकतात


सेवेत असताना कर्मचा-यास नियमानुसार देय असलेली पदोन्नती नाकारली गेली असेल तरी  सेवानिवृत्त  कर्मचा-यास नोशनल  पदोन्नती देऊन सर्व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत असा केरळा न्यायालयाने,  सरकारी मदत मिळणा-या एडाकोची,  येथील कॉलेजचे कर्मचारी श्री. जोसेफ जॉन यांचे प्रकरणात नुकताच दिला आहे.

जोसेफ सेवेत असताना त्यांना  देय असलेली  "ज्येष्ठ अधिक्षक " या पदावरील पदोन्नती चुकीने नाकारण्यात आली होती. त्या निर्णयाविरुध्द त्यांनी  उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांनी केलेल्या रीट पिटीशन चा निकाल लागण्यापूर्वी ते सेवानिवृत्त झाले. जोसेफ हे पदोन्नतीस पात्र  असून देखील त्यांना पदोन्नती चुकीने नाकारली असल्याने , ते सेवानिवृत्त झाले असले तरी  त्यांना नोशनल पदोन्नती देऊन त्यांना सर्व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला .

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबई शहरावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा तपास करणा-या अधिका-यांना व कर्मचा-यांना रोख बक्षिसे जाहीर


२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबई शहरावर पाकिस्तानातील अतिरक्यांनी हल्ला केला होता.त्यामुळे मुंबई शहरात तसेच संपूर्ण देशात भीतीचे व असुरक्षिततेचे  वातावरण निर्माण झाले होते. यासंदर्भात विविध पोलिस  स्टेशन्स मध्ये एकूण १२ गुन्हे नोद्विण्यात आले होते.सदर गुन्ह्यात एक जिवंत अतिरेकी महंमद अजमल महमद कसाब सापडला होता . त्याला नुकतीच फाशी देण्यात आली.

वरील गुन्ह्यासंदर्भात अत्यंत कठोर परिश्रम घेऊन सखोल चौकशी करणा-या सर्वश्री राकेश मारिया व देवेन भारती या भारतीय पोलिस सेवेतील अधिका-यांना प्रशस्तीपत्रके व महाराष्ट्र पोलिस सेवेतील अधिक-यांना व पोलिस कर्मचा-यांना ६.५८ लाखाची रोख रकमेची बक्षिसे राज्यशासनाने नुकतीच जाहीर केली  आहेत.

स्वत:चा जीव धोक्यात घालून जनतेचे संरक्षण करणाऱ्या व बक्षीस प्राप्त करणा-या अधिका-यांचे व कर्मचा-यांचे हार्दिक अभिनंदन. चांगल्या कामगिरीबद्दल संबंधितांचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देणा-या राज्यशासनास धन्यवाद. 

Electronic Postal Order introduced – To Benefit Information Seekers under RTI ACT


OFFICE MEMORANDUM
Subject :  Electronic Indian Postal Order — launching of.
On the initiative of Department of Personnel and Training, Department of Posts has launched a service called "eIPO (Electronic Indian Postal Order) w.e.f. 22.03.2013. This is a facility to purchase an Indian Postal Order electronically by paying a fee on-line through e-Post Office Portal i.e. http://www.epostoffice.gov.in. It can also be accessed through India Post website www.indiapost.gov.in . As per RTI Rules, 2012, fees may be paid by electronic means, if facility for receiving fees through electronic means is available with the public authority.
2. At present, this facility is provided only for Indian Citizens abroad across the globe to facilitate them to seek information from the Central Public Information Officers (CPIOs) under the RTI Act, 2005, Debit and Credit cards can be used to purchase eIPO.
3. The user needs to get himself registered at the website. He has to select the Ministry/Department from whom he desires to seek the information under the RTI Act and the eIPO so generated can be used to seek information from that Ministry/Department only. A printout of the eIPO is required to be attached with the RTI application. If the RTI application is being filed electronically, eIPO is required to be attached as an attachment.
4. It may be noted that this facility is only for purchasing an Indian Postal Order electronically. All the requirements for filing an RTI application as well as other provisions regarding eligibility, time limit, exemptions etc., as provided in the RTI Act, 2005 will continue to apply.
5. An eIPO generated must be used only once with an RTI application. To check any multiple use of the same eIPO, the CPIOs shall maintain a record of the eIPOs so received from Indian Citizens abroad. In case of any doubt, the details of eIPO can be verified from the above mentioned site/portal of India Post.
sd/-
(Sandeep Jain)
Deputy Secretary

( This is memorandum of  Govt of India , D.O.P.T. no.No. 1/44/2009-IR dated 22 nd March 2013
               

कर्मचा-यांना १ जुलै ते ३१ या कालावधीची महागाई भत्त्याची थकबाकी रोख मिळणार


राज्य शासकीय कर्मचारी  इतर पात्र  पूर्णकालिक कर्मचा-यांना १जुलै २०१२  पासून अनुद्नेय महागाई भत्त्याचा दर ६५ टक्के पासून ७२ टक्के करण्यात आला आहे . तसेच . 1 नोव्हेंबर, 2012 पासून सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.

2. राज्य शासकीय कर्मचारी  इतर पात्र  पूर्णकालिक कर्मचा-यांना 1 जुलै  2012 ते  31 ऑक्टोबर, 2012 या कालावधीतील  महागाई भत्त्याची थकबाकीची  रक्कम रोखीने देण्यात यावी  असे .आदेश शासनाच्या वित्त विभागाने दि. ५-३ -२०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे काढले आहेत . 

विवाहित मुलगी अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीस पात्र असणार



दिवंगत  राज्य शासकीय कर्मचा-याच्या कुटुंबामध्ये फक्त विवाहित हत मुलगी हे एकमेव  अपत्य ऄसल्यास किंवा  त्यांचे कुटुंब फक्त विवाहित मुलीवर अवलंबून असेल अशा प्रकरणी दिवंगत  शासकीय
कर्मचा-याची विवाहित मुलगी  ही अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी  पात्र राहील असा निर्णय शासनाने दि. २६ -२- २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला अहे. सदर शासन निर्णय "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉग वर उपलब्ध आहे .तो डाउनलोड करून घेत येईल 

फेबुवारी २ ० १ ३ मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

फेबुवारी २ ० १ ३ मध्ये  शासनाने निर्गमित केलेले खालील  महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षकाखाली  या ब्लोगवर उपलब्ध करून देण्यात आली . आहेत . जरूर वाटल्यास ती डाउनलोड करून घेत येतील .

१)  डाटा एन्ट्री करताना मराठीला प्राधान्य देण्याबाबत सा प्र वि परिपत्रक दि. ६-२-२०१३

२)  भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १ ९ ८ ८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देणेबाबत , साप्रवि शासन निर्णय दि. १२ -२ -२ ० १ ३

३) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना - जमा झालेल्या अंश्दानावर २०१२ -१३ करिता व्याजदर, वित्त विभाग शासन निर्णय दि. १ ६ - २- २ ० १ ३ 

४) शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असल्यास उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत , वित्त विभाग शासन निर्णय डी. १ ६ - २ - २ ० १ ३

५) १-१-२ ० ० ६ सहाव्या वेतन अयोगाच्याऄनुषंगाने दि १ जानेवारी नंतरच्या निवृत्तीवेतन धारकांना / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना द्यावयाच्या निवृत्तीवेतना बाबत, वित्त विभाग शासन निर्णय       दि. १६ - २- २ ० १ ३ 

दिनांक १ जानेवारी २००६ नंतरच्या निवृत्तीवेतन धारकांना / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांना द्यावयाचे किमान निवृत्तीवेतन

 दिनांक 1.1.2006 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या / मृत पावलेल्या ज्या प्रकरणांत निवृत्तीवेतनधारकांचे / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्तीवेतन वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु.१९१३/-पेक्षा कमी निश्चित होईल, अशा सर्व प्रकरणांत संबंधिताना रु.१९१३/- एवढे निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्तीवेतन अदा करण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन
निर्णयाद्वारे घेतला आहे..

केंद्र शासनाच्या कर्मचा-यांना मात्र रु. ३५०० एव्हढे किमान निवृत्तीवेतन दिले जाते.
.

सेवा उपदानासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठरविलेली १-९-२००९ ही अवैध --.-- सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार  सेवनिवृत्ती  उपदान वे मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा वित्त विभागाच्या दि, ५ मे  २००९ च्या शासन निर्णयान्वये ,  १ जानेवारी २००६ पासून ३.५ लाखापासून वाढवून ५ लाख करण्यात आली होती.  दि. २१  ऑगस्ट  २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे सदर मर्यादा  दि. १ -९-२००९ पासून  ७ लाख  करण्यात आली . सदर निर्णयांचा फायदा विद्यापीठ, महाविद्यालयीन शिक्षक व ज्या कर्मचा-यांना म.ना .से. (निवृत्ती वेतन )  नियम १९८२ लागू आहेत अशा सर्वाना मिळणार आहे असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सेवा उपदानाची व मृत्यू उपदानाची  कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याच्या निर्णयास विद्यापीठांचे व महाविद्यालयीन निवृत्त शिक्षक  संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंच समोर याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात  आले होते. उच्च न्यायालयाने  संघटनेची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या सदर  निर्णयास  सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करून आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सदर पिटीशन अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय  नुकताच रद्दबातल केला व सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याचा शासन निर्णय अवैध ठरविला व कमाल मर्यादा १-१-२००६ पासून लागू करावी व फरकाची रक्कम संबंधिताना ३ महिन्याचे आत द्यावी असे आदेश दिले.

सदर निर्णयाचा फायदा दि. १-१- २००६ ते १-९-२००९ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना तसेच म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ लागू असणा-या इतर सर्व कर्मचा-यांना होणार आहे.

टीप : यासंदर्भात दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या टाईम्स  ऑफ इंडिया मधील ( पृष्ठ -९)   बातमी पहावी .

शासनाने जानेवारी २०१३ मध्ये निर्गमित केलेली महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना

शासनाने जानेवारी  २०१3 मध्ये निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना "महत्वाची नवी परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत .


१) म.ग्राऱो.ह.योजना, संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला यंत्रणा म्हणून मान्यता,  नियोजन विभाग,मग्रारो 2012/प्र.क्र.63/रोहयो दि. 8-1-2013

2)  2013 मध्ये राष्ट्रीय / थोर पुरूषांचे जयंती कार्यक्रम करणेबाबत,  सामान्य प्रशासन विभाग ,   परिपत्रक दि. 10-01-2013

 3) 10 लालाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत   सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि. 16-01-2013

4) सन 2012 च्या लोकसंख्येवर आधारित राज्यात आरोग्यसंस्था स्थापन करणेचा बॄहत आराखडा ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. 17-01-2013१२

 5) सेवेची 30 वर्षें पूर्ण झाल्यावर शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता ठ्ररविणेबाबत ,  जलसंपदा विभाग परिपत्रक दि. 17-01-2013


6) नागपूर अधिवेशन कालात अधिकारी / कर्मचा-यांसाठी विशेष दैनिक भत्ता,  वित्त विभाग शुध्दिपत्रक दि. 19-01-2013


7) कालबध्द पदोन्नती व आश्वासित प्रगति योजनेच्या लाभांसाठी पुर्वीची नियमित सेवा ग्राह्य धरणेबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 19-01-2013

8) प्राथमिक, माध्यमिक, विशेष शिक्षक व आदिवासी विभागातील प्रथमिक शिक्षक यांना राज्य शिक्षक पुरस्कार  2012-2013 देणेबाबत , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा.ऩि. 24-01-2013   


अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना भारतीय प्रशासन सेवेत बढती

राज्यातील खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना भारतीय प्रशासन  सेवेत बढती  प्रशासन देण्यात आली आहे. त्यांना भारतीय प्रशासन सेवेचे सदस्य करण्यात आल्याची अधिसूचना केंद्रशासनाने नुकतीच काढली आहे.

१)  पी. के. ठुबे .

२) टी. जी. कासार 

३) शेखर गायकवाड 

४) व्ही. एन. काळम 

५) एस. एम. काकानी .

६)  के. डी. निंबाळकर .

७)  एस.एन. भणगे .

८)  ए.एम.कवडे 

९)  एस.एम.चन्ने.

१०) ए.बी.मिसाळ 

                                   सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन 

----------------आवाहन ---------------


मी गेल्या काही वर्षांपासून " विभागीय चौकशी " या विषयांवर मोफत मार्गदर्शन करत आहे . " मला बचाव सहाय्यक नेमावयाचा आहे , तेव्हां मला बचाव सहाय्यकाचे नाव सांगा " अशी विनंती माझ्याकडे येणारे कर्मचारी माझ्याकडे करतात . माझ्याकडे बचाव सहाय्यक म्हणून काम करणा-या कर्मचा-यांची यादी नाही. तंव्हा बचाव सहाय्यक म्हणून काम करणा-या कर्मचा-यंची यादी तयार करून ती ब्लॉगवर देण्याचा माझा मानस आहे. तेव्हां बचाव सहाय्यक म्हणून काम करणा-या केंद्रीय व राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांनी खालील माहिती माझ्याकडे पोस्टाने अथवा इमेलद्वारे पाठवावी ही विनंती .

१) संपूर्ण नांव व जन्मतारीख
२) शिक्षण
३) सेवेत आहात की सेवानिवृत्त
४) शासकीय सेवेत सांभाळलेले पद
५) बचाव सहाय्यक म्हणून किती वर्षांचा अनुभव
६) पत्रव्यवहाराचा पत्ता व फोन नंबर

वरील माहिती माझ्याकडे खालील पत्त्यावर अथवा इमेलद्वारे पाठवावी .
श्रीधर दत्तात्रय जोशी , भाप्रसे (नि)
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी
राजभवन आवार , बाणेर रोड , पुणे ४११००७
इमेल - shridharji@hotmail.com

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी यशदामध्ये मोफत मार्गदर्शन

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी यशदामध्ये मोफत मार्गदर्शन

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे येथे दि. 7 जानेवारी 2013 पासून आठवड्यांतील दर
सोमवार व मंगळवारी (सुट्टीचे दिवस वगळून) सकाळी 10 ते दुपारी 1.30 या वेळेत ‘निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन
निश्चिती व निवृत्तीवेतन संदर्भातील अडचणी व प्रश्नासंदर्भात मोफत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मार्गदर्शन करण्यासाठी
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे माजी उपाध्यक्ष श्रीधर जोशी, भाप्रसे (नि), प्रमोद रेंगे (निवृत्त लेखा अधिकारी)
आणि वरिष्ठ कोषागार अधिकारी पुणे यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

मार्गदर्शन घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांनी यशदामध्ये येण्याची तारीख व वेळ निश्चित करून घेऊनच
यावे व त्यासाठी 25608000 किंवा 25608163 या दूरध्वनीवर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. येताना त्यांचेकडे
असलेली निवृत्तीवेतनासंबंधीची कागदपत्रे घेऊन यावीत, असे आवाहन यशदाच्या परिपत्रकान्वये करण्यात आले आहे.

शासनाने डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेली " महत्वाची नवी परिपत्रके व शासन निर्णय"

शासनाने डिसेम्बर २०१२ मध्ये निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके , शासन निर्णय व अधिसूचना महत्वाची  नवी परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत .


१) सार्वजनिक सुट्ट्या- २०१३, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दि. ५-१२-२०१२

२) यशवंत पंचायत राज अभियान तथा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना २०१२-१३  ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक दि. ७-१२-२०१२

३) आदिवासी व नक्षल्ग्रस्त विभागातील पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाहीकरणेविषयी, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक , दि. ७-१२-२०१२

४) जिल्हा ग्राहक परिषदेची पुनर्रचना ,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षक विभाग, अधिसूचना दि. १०-१२-२०१२

५) अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवड श्रेणीतील पदे 20 ट्क्के ऐवजी 33 टक्के रुपांतरीत करणेबाबत ,महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि. १२-१२-२०१२

६) लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी- जिल्हा पालकसचिवांच्या नेमणुका ,सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १४-२-२०१२


वरील शासन निर्णय ,परिपत्रके व अधिसूचना जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत .