आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबई शहरावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा तपास करणा-या अधिका-यांना व कर्मचा-यांना रोख बक्षिसे जाहीर


२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबई शहरावर पाकिस्तानातील अतिरक्यांनी हल्ला केला होता.त्यामुळे मुंबई शहरात तसेच संपूर्ण देशात भीतीचे व असुरक्षिततेचे  वातावरण निर्माण झाले होते. यासंदर्भात विविध पोलिस  स्टेशन्स मध्ये एकूण १२ गुन्हे नोद्विण्यात आले होते.सदर गुन्ह्यात एक जिवंत अतिरेकी महंमद अजमल महमद कसाब सापडला होता . त्याला नुकतीच फाशी देण्यात आली.

वरील गुन्ह्यासंदर्भात अत्यंत कठोर परिश्रम घेऊन सखोल चौकशी करणा-या सर्वश्री राकेश मारिया व देवेन भारती या भारतीय पोलिस सेवेतील अधिका-यांना प्रशस्तीपत्रके व महाराष्ट्र पोलिस सेवेतील अधिक-यांना व पोलिस कर्मचा-यांना ६.५८ लाखाची रोख रकमेची बक्षिसे राज्यशासनाने नुकतीच जाहीर केली  आहेत.

स्वत:चा जीव धोक्यात घालून जनतेचे संरक्षण करणाऱ्या व बक्षीस प्राप्त करणा-या अधिका-यांचे व कर्मचा-यांचे हार्दिक अभिनंदन. चांगल्या कामगिरीबद्दल संबंधितांचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देणा-या राज्यशासनास धन्यवाद. 

Electronic Postal Order introduced – To Benefit Information Seekers under RTI ACT


OFFICE MEMORANDUM
Subject :  Electronic Indian Postal Order — launching of.
On the initiative of Department of Personnel and Training, Department of Posts has launched a service called "eIPO (Electronic Indian Postal Order) w.e.f. 22.03.2013. This is a facility to purchase an Indian Postal Order electronically by paying a fee on-line through e-Post Office Portal i.e. http://www.epostoffice.gov.in. It can also be accessed through India Post website www.indiapost.gov.in . As per RTI Rules, 2012, fees may be paid by electronic means, if facility for receiving fees through electronic means is available with the public authority.
2. At present, this facility is provided only for Indian Citizens abroad across the globe to facilitate them to seek information from the Central Public Information Officers (CPIOs) under the RTI Act, 2005, Debit and Credit cards can be used to purchase eIPO.
3. The user needs to get himself registered at the website. He has to select the Ministry/Department from whom he desires to seek the information under the RTI Act and the eIPO so generated can be used to seek information from that Ministry/Department only. A printout of the eIPO is required to be attached with the RTI application. If the RTI application is being filed electronically, eIPO is required to be attached as an attachment.
4. It may be noted that this facility is only for purchasing an Indian Postal Order electronically. All the requirements for filing an RTI application as well as other provisions regarding eligibility, time limit, exemptions etc., as provided in the RTI Act, 2005 will continue to apply.
5. An eIPO generated must be used only once with an RTI application. To check any multiple use of the same eIPO, the CPIOs shall maintain a record of the eIPOs so received from Indian Citizens abroad. In case of any doubt, the details of eIPO can be verified from the above mentioned site/portal of India Post.
sd/-
(Sandeep Jain)
Deputy Secretary

( This is memorandum of  Govt of India , D.O.P.T. no.No. 1/44/2009-IR dated 22 nd March 2013
               

कर्मचा-यांना १ जुलै ते ३१ या कालावधीची महागाई भत्त्याची थकबाकी रोख मिळणार


राज्य शासकीय कर्मचारी  इतर पात्र  पूर्णकालिक कर्मचा-यांना १जुलै २०१२  पासून अनुद्नेय महागाई भत्त्याचा दर ६५ टक्के पासून ७२ टक्के करण्यात आला आहे . तसेच . 1 नोव्हेंबर, 2012 पासून सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.

2. राज्य शासकीय कर्मचारी  इतर पात्र  पूर्णकालिक कर्मचा-यांना 1 जुलै  2012 ते  31 ऑक्टोबर, 2012 या कालावधीतील  महागाई भत्त्याची थकबाकीची  रक्कम रोखीने देण्यात यावी  असे .आदेश शासनाच्या वित्त विभागाने दि. ५-३ -२०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे काढले आहेत . 

विवाहित मुलगी अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीस पात्र असणार



दिवंगत  राज्य शासकीय कर्मचा-याच्या कुटुंबामध्ये फक्त विवाहित हत मुलगी हे एकमेव  अपत्य ऄसल्यास किंवा  त्यांचे कुटुंब फक्त विवाहित मुलीवर अवलंबून असेल अशा प्रकरणी दिवंगत  शासकीय
कर्मचा-याची विवाहित मुलगी  ही अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी  पात्र राहील असा निर्णय शासनाने दि. २६ -२- २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला अहे. सदर शासन निर्णय "नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली या ब्लॉग वर उपलब्ध आहे .तो डाउनलोड करून घेत येईल 

फेबुवारी २ ० १ ३ मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

फेबुवारी २ ० १ ३ मध्ये  शासनाने निर्गमित केलेले खालील  महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शिर्षकाखाली  या ब्लोगवर उपलब्ध करून देण्यात आली . आहेत . जरूर वाटल्यास ती डाउनलोड करून घेत येतील .

१)  डाटा एन्ट्री करताना मराठीला प्राधान्य देण्याबाबत सा प्र वि परिपत्रक दि. ६-२-२०१३

२)  भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १ ९ ८ ८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देणेबाबत , साप्रवि शासन निर्णय दि. १२ -२ -२ ० १ ३

३) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना - जमा झालेल्या अंश्दानावर २०१२ -१३ करिता व्याजदर, वित्त विभाग शासन निर्णय दि. १ ६ - २- २ ० १ ३ 

४) शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असल्यास उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत , वित्त विभाग शासन निर्णय डी. १ ६ - २ - २ ० १ ३

५) १-१-२ ० ० ६ सहाव्या वेतन अयोगाच्याऄनुषंगाने दि १ जानेवारी नंतरच्या निवृत्तीवेतन धारकांना / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना द्यावयाच्या निवृत्तीवेतना बाबत, वित्त विभाग शासन निर्णय       दि. १६ - २- २ ० १ ३