आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

१ जून २०१३ पर्यंत सुधारित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९

शासकीय कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक )नियम १९७९ लागू  आहेत .य़ा नियमात नुकतीच सधारणा करण्यात आली आहे . सदर नियमांत  आता पर्यंत केल्या सुधारणा अंतर्भूत करून  दि. १ जून २०१३ पर्यंत  सुधारित केलेले वर्तणूक नियम या ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत. ते जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावेत .  

Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

No.36033/1/2013-Estt. (Res)
Government of ndia
Ministry oi Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Bock, New Delhi,
Dated: the 27th May, 2013


Subject :- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to invite attention to this Department’s office memorandum No.36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which, inter-alia, provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to Rs. 2.5 akh and Rs. 4.5 Iakh and accordingly the expression “Rs.1 lakh” under Category-VI of Schedule to OM dated 8th September, 1993 was revised to “Rs. 2.5 lakh” and to “RS. 4.5 lakh” vide this Department’s OMs No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004 and dated 14.10. 2008 respectively.

2. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 4.5 lakh to Rs. 6 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the Other Backward Classes. Accordingly, the expression “Rs. 4.5 lakh” under Category VI in the Schedule to this Department’s aforesaid O.M. of 8th September, 1993 would be substituted by Rs. “Rs. 6 lakh”.

3. The provisions of this office memorandum have effect from 16th May, 2013.

4. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this office memorandum to the notice of all concerned. 

(Sharad Kumar Srivastava)
Under Secretary to the Govt. of India

Difference between "Quorum" and "Coram"

A quorum is the minimum number of people who must be present to pass a law, make a judgment, or conduct business. Quorum requirements typically are found in a court, legislative assembly, or corporation (where those attending might be directors or stockholders). In some cases, the law requires more people than a simple majority to form a quorum. If no such defining number is determined, a quorum is a simple majority.

The term coram is used in phrases that refer to   a group.or bench of  specified judges.

Difference between " Inquiry " and "enquiry "

'Inquiry' and 'enquiry' are interchangeable in the US and the UK. However, in the UK, it is becoming preferable to use 'inquiry' to denote 'an investigation' and 'enquiry' to denote 'a question'.In India both the words are used to carry the same meaning as done in U.K. The word ' Inquiry' is used in relation to a formal 'inquiry' whereas the word 'enquiry' is used to denote ' the act of questioning.Therefore in case of departmental proceeding the word used is 'Inquiry' indicating that it is a formal inquiry.

शासकीय कर्मचा-यांच्या वर्तणूक नियमात दुरुस्ती

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियमातील नियम १९  मधील तरतुदीत नुकतीच ( ७ मे  २०१३ ची अधिसूचना ) दुरुस्ती केली आहे .
या  दुरुस्तीने ,दोन महिन्याच्या मूळ वेतनापेक्षा ( मूळ  वेतन अधिक ग्रेड पे ) अधिक रकमेचा जंगम मालमत्तेचा व्यवहार विहित प्राधिकरणास  कळविणे, शासकीय कर्मचा-यावर बंधन कारक करण्यात आले आहे .  

एप्रिल २०१३ मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्

एप्रिल  २ ० १ ३ मध्ये  शासनाच्या विविध विभागांनी निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शीर्षकाखाली  उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.  ती जरूर तर डाउनलोड करून  घ्यावीत . 

१ )   स्वीयेतर सेवेतील शासकीय कर्मचा-यांना देण्यात येणा -या प्रतिनियुक्ती  भत्त्यात सुधारणा , वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :स्वीयेसे-2010/प्र.क्र.67/10/सेवा-6 दि . ७ - ४- २ ० १ ३

२) राज्यातील विविध माथाडी मंडळ/ सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये अनुकंपा  तत्वावरील कर्मचारी नियुक्तीबाबत, शासन निर्णय  क्रमांकः युडब्ल्यू  -1511/ .क्र.2732/ कामगार - ५ दि. १८- ४- २ ० १ ३

३ ) विभागीय चौकशी / शिस्तभंग विषयक कार्यवाही  करताना निलंबित शासकीय  सेवकांना  पुन::स्थपीत  करण्याबाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक निप्र -१११२ /प्र.क्र ८२ / ११ -ऄ, दि. २०-४-२०१३

४) जबाबदार, गतिमान, प्रतिसादशील  व  लोकाभिमुख  पंचायत राज व्यवस्थेसाठी “ग्रामस्थांची सनद,


The Union Cabinet today gave its approval for increase in the present income criterion of Rs. 4.5 lakh per annum for applying the Creamy Layer restriction throughout the country, for excluding Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation of Other Backward Classes (OBCs).
The new income criterion will be Rs. 6 lakh per annum. The increase in the income limit to exclude the Creamy Layer is in keeping with the increase in the Consumer Price Index and would enable more persons to take advantage of reservation benefits extended to OBCs in government services and admission to central educational institutions.
This would bring about equity and greater inclusiveness in society. The Department of Personnel and Training and the Ministry of Human Resource Development would issue necessary orders to this effect.

राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ८ % वाढ

राज्य शासनाने  शासकीय कर्मचा-यांच्या  व इतर पुर्णकालीन पात्र कर्मचा-यांच्या  महागाईभत्त्यात १-१-२०१३ पासून ८ %वाढ केली आहे . म्हणजेच मूळ  वेतनावरील (ग्रेड पे सह ) अनुद्नेय महागाई  भत्त्याचा दर               १- १- २ ० १ ३  पासून ७२ % वरून ८० % करण्यात आला  आहे . 

सदर महागाई भत्ता  रोख रकमेत देण्यात येणार आहे .  

१ जानेवारी ते  ३ ० एप्रिल या काळातील थकबाकी देण्याचे आदेश स्वतंत्र पणे काढले जाणार आहेत .  

( संदर्भ : वित्त विभाग शासन निर्णय  मभावा-१११३ /प्र. क्र. १८ / सेवा - ९  दिनांक  १५ - ५- २०१३  )   

" खातेनिहाय चौकशी कर्मचा-यांना समजेल अशा भाषेतच करा" , सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सरकारी कर्मचा-यांची खातेनिहाय चौकशी करताना किंवा त्यांच्या विरुध्द कारवाई करताना त्यांना समजेल अशा भाषेचा वापर करण्याची सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकालपत्र देताना संबधिताना दिली आहे 
गुन्हा अथवा गैरवर्तणूक कोणत्याही प्रकारची असो , अपराध्याला बचावाची संधी देणे आवश्यक आहे . त्याला न समजणं-या भाषेत चौकशी करणे किंवा कारवाई करणे म्हणजे बचावाची सधी न देणे असेच होईल व ते कायद्याला धरून होणार नाही असे न्यायमूर्ती एच. एल . दत्तू व जे.एस. केहार यांची खंडपीठाने आपल्या निकाल पत्रात म्हटले आहे