आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

निलंबनाखाली असताना मृत्यू पावलेल्या शासकीय कर्मचा-याच्या वारसांवर अन्याय करणारे वित्त विभागाचे परिपत्रक

जे शासकीय कर्मचारी १ जानेवारी २००६ पूर्वी निलंबनाखाली होते व प्रत्यक्षात ते १ जानेवारी २००६ नंतर असाधारण रजेवर असताना सेवानिवृत्त झाले किंवा मृत्युमुखी पडले अशा कर्मचा-यांना,
१ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय  नाही असे वित्त विभागाने दि. २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी काढलेल्या काढलेल्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
२) शासकीय कर्मचा-याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झाला किंवा त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु केली असेल किंवा प्रस्तावित केली असेल तर त्यास निलंबित केले जाते.
कर्मचा-याने त्याच्याविरुद्धचा साक्षीपुरावा नष्ट करू नये तसेच शासनाची प्रतिमा मलीन होऊ नये हा निलंबनाचा प्रमुख उद्देश असतो. परंतु निलंबन ही शिक्षा नसते. तो एक अंतरिम उपाय असतो.
कर्मचा-याच्या निलंबनानंतर त्याच्याविरुद्ध्ची विभागीय चौकशी त्वरेने पूर्ण करून त्यास योग्य ती शिक्षा देणे अपेक्षित असते. विभागीय चौकशी सुरु असताना कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या
विरुद्धची विभागीय चौकशी संपुष्टात येते अशी स्पष्ट तरतूद म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १३(४) मध्ये केलेली आहे.
३) म.ना.से. (पदग्रहण, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन ,बडतर्फी व सेवेतून काढू टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम ७२(२)) मध्ये देखील अशी स्पष्ट तरतूद आहे की,
निलंबनाखाली असलेल्या शासकीय कर्मचा-याचे निधन झाल्यास , त्याच्या निलंबना तारखेपासून मृत्युच्या तारखेपर्यंतचा काळ हा कर्तव्यकाळ म्हणून धरला जावा. आणि सर्व प्रयोजनार्थ हा काळ कर्तव्य काळ म्हणू समजला जाईल आणि या काळाची त्याच्या वेतनाची रक्कम ( दिलेला निर्वाह भत्ता वजा करून) त्याच्या कुटुंबाला/ वारसांना दिली जाईल.
वर नमूद केलेल्या नियमातील तरतुदी लक्षात घेता हे स्पष्ट आहे की दि. १-१-२००६ पूर्वी निलंबित केलेल्या शासकीय कर्मचा-याचे निधन १-१-२००६ नंतर झाले तर अशा कर्मचा-याच्या निलंबनाच्या
तारखेपासून मृत्युच्या दिनांका पर्यंतचा काळ हा कर्तव्य काळ समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कर्मचा-यांना दि.१-१-२००६ पासून सुधारित वेतनाचा फायदा न देणे ही कृती बेकायदेशीर व मृत
 कर्मचा-यांच्या कुटुंबावर/ वारसावर  अन्याय करणारी आहे.
शासनाने या बाबतीत पुनर्विचार करून नव्याने आदेश काढणे आवश्यक आहे. या संदर्भात मी लवकरच वित्त विभागाला स्वतंत्रपणे पत्र पाठवीत आहे.

 श्रीधर जोशी

विभागीय चौकशी- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय

मित्रानो,

 मी काही दिवसापूर्वी विभागीय चौकशी संदर्भांतील महत्वाचे न्यायलयीन निर्णय या ब्लॉगवर अपलोड केले होते. परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे सदर निर्णय  ब्लॉगवर दिसु शकत नव्हते व ते डाऊनलोड करत येत नव्हते.आता यशदाच्या सी,आय.टी. च्या सहकार्याने सदर प्रश्न सुटला असून आता सदर निर्णय आपणास पाहता येतील व डाऊनलोड करता येतील.

भविष्यात  न्यायालयाने नुकतेच दिलेले निर्णय तसेच नवीन महत्वाचे शासकीय निर्णय व परिपत्रके  या  ब्लॉगवर उपलब्ध करून दिले जातील.

श्रीधर जोशी