आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

विभागीय चौकशी- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय

मित्रानो,

 मी काही दिवसापूर्वी विभागीय चौकशी संदर्भांतील महत्वाचे न्यायलयीन निर्णय या ब्लॉगवर अपलोड केले होते. परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे सदर निर्णय  ब्लॉगवर दिसु शकत नव्हते व ते डाऊनलोड करत येत नव्हते.आता यशदाच्या सी,आय.टी. च्या सहकार्याने सदर प्रश्न सुटला असून आता सदर निर्णय आपणास पाहता येतील व डाऊनलोड करता येतील.

भविष्यात  न्यायालयाने नुकतेच दिलेले निर्णय तसेच नवीन महत्वाचे शासकीय निर्णय व परिपत्रके  या  ब्लॉगवर उपलब्ध करून दिले जातील.

श्रीधर जोशी

39 comments:

  1. shiva15 May 2013 at 05:58

    आपला हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे आपल्या या अमुल्य सहकार्यामुळे आम्हाला आमच्या नोकरीमध्ये अत्यंत मोलाची मदत होणार आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या दिर्घ् कालीन अनुभवाच्या शिदोरीचा आम्हाला फारच उपयोग होणार आहे.
    आपला आम्हास मोठा अभिमान वाटतो, आहे.

    ReplyDelete
  2. श्रीधर जोशी15 May 2013 at 20:54

    आपण व्यक्त केलेल्या भावनां बद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद

    ReplyDelete
    Replies
    1. Unknown30 June 2018 at 05:33

      सर नमस्कार
      कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुक कायदा 2013
      अशी तक्रार झाल्यानंतर विभागीय चौकशी कधी केली जाते

      Delete
    2. Unknown30 June 2018 at 05:36

      हिरालाल जाधव अधिक्षक ठाणे मध्यवर्ती कारागृह
      9503259077 कृपया आपले हवे आहेमार्गदर्शन

      Delete
    3. Unknown3 June 2019 at 09:48

      महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचारी वर्गास खूप माहिती मिळत आहे सर तुमचे मनापासून धन्यवाद

      Delete
  3. Anonymous10 July 2013 at 03:24

    This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  4. श्रीधर जोशी13 July 2013 at 11:16

    आपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद

    ReplyDelete
  5. ABASAHEB Rathod14 September 2016 at 01:10

    बोटाच्या इशा-याने लाचेची मागणी व स्विक्रती वैध नाही किंवा होऊ शकत नाही याबाबत एखादे न्यायनिर्णय किंवा शासनादेश असल्यास पाठवावे..

    ReplyDelete
  6. Unknown14 March 2017 at 03:40

    1) या कायद्याच्या तरतुदी नुसार या कायद्या खालीच चौकशी केली पाहिजे ,डिसीप्लीन नियमा अंतर्गत चौकशी करता येत नाही असे कायद्यात आहे काय.
    2)या कायद्यात अशी तरतुद आहे का की ज्या मध्ये असे ठरविण्यात आले आहे की जर या कायद्या खाली चौकशी सुरु केली तर शिस्तभंगाची कारवाई वेगळी करण्याची आवशकता नाही.
    3) जर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली परंतु या कायद्या अंतर्गत कारवाई सुरु केली नाही तर अशा कारवाईचा दोन्ही प्रकारच्या चौकशी वर काय परिणाम होईल .

    ReplyDelete
  7. Unknown14 March 2017 at 03:41

    1) या कायद्याच्या तरतुदी नुसार या कायद्या खालीच चौकशी केली पाहिजे ,डिसीप्लीन नियमा अंतर्गत चौकशी करता येत नाही असे कायद्यात आहे काय.
    2)या कायद्यात अशी तरतुद आहे का की ज्या मध्ये असे ठरविण्यात आले आहे की जर या कायद्या खाली चौकशी सुरु केली तर शिस्तभंगाची कारवाई वेगळी करण्याची आवशकता नाही.
    3) जर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली परंतु या कायद्या अंतर्गत कारवाई सुरु केली नाही तर अशा कारवाईचा दोन्ही प्रकारच्या चौकशी वर काय परिणाम होईल .

    ReplyDelete
  8. Unknown14 March 2017 at 03:41

    The sexual harassment Act 2013

    ReplyDelete
  9. Unknown14 March 2017 at 03:42

    The sexual harassment Act 2013

    ReplyDelete
  10. Unknown14 March 2017 at 03:45

    1)   The Sexual harassment of women at workplace (prevention ,prohibition and Redressal) Act 2013  या कायद्याच्या तरतुदी नुसार या कायद्या खालीच चौकशी केली पाहिजे ,डिसीप्लीन नियमा अंतर्गत चौकशी करता येत नाही असे कायद्यात आहे काय.

    2)   The Sexual harassment of women at workplace (prevention ,prohibition and Redressal) Act 2013  या कायद्यात अशी तरतुद आहे का की ज्या मध्ये असे ठरविण्यात आले आहे की जर या कायद्या खाली चौकशी सुरु केली तर शिस्तभंगाची कारवाई वेगळी करण्याची आवशकता नाही.

    3) जर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली परंतु  The Sexual harassment of women at workplace (prevention ,prohibition and Redressal) Act 2013   या कायद्या अंतर्गत कारवाई सुरु केली नाही तर अशा कारवाईचा दोन्ही प्रकारच्या चौकशी वर काय परिणाम होईल .

    ReplyDelete
  11. Unknown14 March 2017 at 03:45

    1)   The Sexual harassment of women at workplace (prevention ,prohibition and Redressal) Act 2013  या कायद्याच्या तरतुदी नुसार या कायद्या खालीच चौकशी केली पाहिजे ,डिसीप्लीन नियमा अंतर्गत चौकशी करता येत नाही असे कायद्यात आहे काय.

    2)   The Sexual harassment of women at workplace (prevention ,prohibition and Redressal) Act 2013  या कायद्यात अशी तरतुद आहे का की ज्या मध्ये असे ठरविण्यात आले आहे की जर या कायद्या खाली चौकशी सुरु केली तर शिस्तभंगाची कारवाई वेगळी करण्याची आवशकता नाही.

    3) जर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली परंतु  The Sexual harassment of women at workplace (prevention ,prohibition and Redressal) Act 2013   या कायद्या अंतर्गत कारवाई सुरु केली नाही तर अशा कारवाईचा दोन्ही प्रकारच्या चौकशी वर काय परिणाम होईल .

    ReplyDelete
  12. Unknown25 September 2018 at 03:47

    साहेब आपल्या अनुभवाचा आम्हाला खूप उपयोग होत आहे विभागीय चौकशीला आपण चॕलेंज करू शकतो का?

    ReplyDelete
  13. Sachin@730 September 2018 at 22:48

    सर..गैरहजर बाबतीत चौकशी असेल आणी दुसरी कडे नियुक्ती झाली तर रिलीव्ह करता येत नाही का?

    ReplyDelete
  14. Prakash Sonwane20 January 2019 at 20:38

    Thanks for you, Sir

    ReplyDelete
  15. Unknown25 January 2019 at 22:41

    सर जि प मधील वर्ग 4 मधील कर्मचारी यांची सेवा जेष्टता कोणत्या आधारावर असते नियम कोणता आहे

    ReplyDelete
  16. Unknown16 March 2019 at 04:06

    Sir call me 8788538123 sir.

    ReplyDelete
  17. Anonymous10 July 2019 at 08:49

    गैरहजर कर्मचारी यास कोणत्या म.ना.से.नियमानुसार पुनर्नियुक्ती देता मेरे?
    ्

    ReplyDelete
  18. Unknown6 August 2019 at 00:27

    विभागीय चौकशीची प्रक्रिया पुर्ण न होता ही कार्यवाही करता येते का

    ReplyDelete
  19. दादासाहेब9 August 2019 at 23:09

    सर मला विभागीय चौकशी संदर्भात न्यायलायन निवाडे/निर्णय पाठवा ही विनंती

    ReplyDelete
  20. Rat nakar dahat29 August 2019 at 08:49

    विभागीय चोकशीत लेजर बुक झेरॉक्स दिल्या नाही व चोकशी पूर्ण केली तर कोर्टकडून मागता येतात का

    ReplyDelete
  21. Unknown8 December 2019 at 09:30

    सर....
    पदोन्नती हा मुलभुत हक्क......सर्वोच्च न्यायालयाचे निकल पत्र हवे आहे तसेच राज्य घटनेच्या कलम 14 व16 बाबत महीती हवी

    ReplyDelete
  22. Unknown29 January 2020 at 09:34

    Please 306 ,498a chya case madhe maze nav aahe te court madhe pending aahe vibhagiy chaukashi gheta yete ka
    Contact me sir plz 9665476363

    ReplyDelete
  23. Unknown18 April 2020 at 00:22

    I have been wrong in my accounting but on it accounting accountants / chief accountants / fiance manger has also been involved so who gets that's legally responsibility pl.reply

    ReplyDelete
  24. deparment enquiry21 September 2020 at 03:28

    sar vibhagiy choukshi dosh nastana bogus ladli v tytun sadar karamchari nirdosh sutla tar sambandhit adhikarya virudh dad magta yete ka magta yete tar kute magavi

    ReplyDelete
  25. deparment enquiry21 September 2020 at 03:29

    sar vibhagiy choukshi dosh nastana bogus ladli v tytun sadar karamchari nirdosh sutla tar sambandhit adhikarya virudh dad magta yete ka magta yete tar kute magavi

    ReplyDelete
  26. Unknown28 November 2020 at 09:44

    अर्ज देलया नंतर किति दिवसा नंतर शिस्त अभंगाचा कारवाई करावे

    ReplyDelete
  27. Unknown7 March 2021 at 22:52

    Sir, please give me yours mobile number for personal contact.

    ReplyDelete
  28. Unknown6 December 2021 at 08:41

    सर विभागीय चौकशीत दोषारोपाशी निगडित दस्तावेज पुरवत नसेल त्याकरणामुळे 4 ते 5 वर्ष प्रलंबित असेल तर त्यातून निर्दोष मुक्त करणे बाबत काही नियम,शासन निर्णय,व मॅटचे आदेश आहेत का असेल तर कृपया मदत करा

    ReplyDelete
  29. Unknown9 December 2021 at 02:16

    विभागीय चौकशी व फौजदारी प्रकरण चालु असताना पेन्शन प्रस्ताव सादर करता येते काय

    ReplyDelete
  30. Anonymous6 May 2022 at 05:14

    Hi

    ReplyDelete
  31. Anonymous6 May 2022 at 07:22

    दोषारोप पत्रात साक्षदाराची यादी नाही म्हणून चौकशी अधिकारी यांनी एकही साक्षदार तपासले नाही...आणी विभागीय चौकशीत कसुरदार कर्मचारी यांनी भाग घेतला नाही म्हणुन त्यांना दोषारोप मान्य आहे असा तर्क काढून दोषारोप सिध्द झाले म्हणून चौकशी अहवाल सादर केला..एकही साक्षदार न तपासता दोषारोप सिध्द होईल काय?

    ReplyDelete
  32. Anonymous4 June 2022 at 03:15

    Sir, Where I can get judgements on departmental enquiries

    ReplyDelete
  33. Anonymous19 April 2023 at 09:54

    आरोपपत्र देण्या पुर्वीच चौकशी अधिकारी नेमणे योग्य आहे का?

    ReplyDelete
  34. Anonymous19 April 2023 at 09:59

    ज्या अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटिस बजावली तो आरोपपत्र देवु शकतो का
    ज्यांनी

    ReplyDelete
  35. Anonymous19 April 2023 at 10:04

    ज्यांनी आरोप ठेवुन आरोपपत्र दिले तोच ठेवलेल्या आरोपांची चौकशी करु शकतो का ?

    ReplyDelete
  36. Anonymous24 June 2024 at 04:58

    reesate zalya natar court madhe case chalu zali asel tar sutti dyavi lagte ka?

    ReplyDelete

Subscribe to: Post Comments (Atom)