आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

आरक्षणा संबंधी माहिती पुस्तिका

केंद्र शासनाने  नुकतीच " आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका " माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. सदर पुस्तिकेत आरक्षणाच्या बाबतीतील राज्यघटनेतील  कायदेशीर तरतुदी,  आरक्षणाच्या तत्वाची निर्मिती. व आरक्षण धोरणाचे दृश्य परिणाम या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. शासकीय कर्मचा-याने ही पुस्तिका वाचणे हे त्यांच्या हिताचे ठरेल व यापासून मिळालेल्या ज्ञानाचा त्यांच्या दैनंदिन कामात निश्चित उपयोग होईल.
सदर पुस्तिका या ब्लोग वर "  आरक्षणा  संबंधी माहिती पुस्तिका" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यांना इच्छा असेल त्यांना ती डाउनलोड करून घेता येईल.

विभागीय चौकशी व नैसर्गिक न्याय

कोणत्याही व्यक्तीस त्याचे विरुध्द आरोप  काय आहेत हे त्याला सांगितल्याशिवाय व त्याचे त्याबाबतचे म्हणणे मांडण्याची  त्याला वाजवी व पुरेशी संधी दिल्याशिवाय त्याला दोषी ठरवता येणार नाही हे कायद्याचे मुलभूत तत्व आहे.शासकीय कर्मचा-यांचे बाबतीत देखील त्यांच्या दोषारोपांची माहिती त्यांना  दिल्याखेरीज व त्या बाबतीतील त्यांचे म्हणणे त्यांना मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय त्यांना दोषी धरता येणार नाही अशी तरतूद राज्यघटने च्या कलाम ३११ मध्ये केलेली आहे.यालाच नैसर्गिक न्याय म्हणता येईल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालये हस्तक्षेप करतात व शिक्षेचा आदेश किंवा संपूर्ण चौकशी रद्दबातल करतात.

शिस्तभंग  विषयक प्रकरणात नैसर्गिक न्याय म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या कोठे केलेली नाही. न्यायमूर्ती अय्यर यांनी एका प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात नैसर्गिक न्याय म्हणजे Vocate, interogate and then adjudicate "असे म्हटले आहे. कर्मचा-यास बचाव सहाय्यकाचे साहाय्य घेऊ न देणे , त्यला त्याचा तोंडी व लेखी पुरावा सदर करण्याची संधी न देणे, साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी न देणे ,संबंधित कागदपत्राच्या प्रती न देणे, चौकशी अधिका-याचा पुर्वदुषित ग्रह असणे हे  नैसर्गिक न्यायाच्या  तत्वांचे उल्लंघन आहे असे निश्चित म्हणता येईल.मात्र चौकशीच्या कार्यपध्दतीचे तंतोतंत पालन झाले नाही म्हणजे नैसर्गिक न्यायाच्या  तत्वाचे उल्लंघन झाले असे होत नाही.कार्य पध्दतीचे अवलंबन  न झाल्याने कर्मचा-याला काय अपाय  झाला हे त्याने सिध्द करणे आवश्यक असते.
.
विभागीय चौकशी व नैसर्गिक न्याय याचे स्पष्ट निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ पतियाला वि एस.के.शर्मा , एआयआर १९९६ सुप्रीम  कोर्ट १६६९, या प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात केले  आहे.ते संपूर्ण निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी - न्यायालयीन निर्णय " या शीर्षकाखाली दिलेल्या न्यायालयीन निर्णयाची यादीत अनुक्रमांक १ वर उपलब्ध आहे. शिस्तभंगविषयक व अपिलीय प्राधिकारी तसेच इतर संबंधीतानी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावे व त्याचा अभ्यास करावा म्हणजे नैसर्गिक न्याय  म्हणजे नेमके काय हे त्यांना स्पष्ट होईल. 

पदोन्नती हा मुलभूत हक्क -- -सर्वोच्च न्यायालय

कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र व त्याची निवड समितीने निवड केली असेल व पदोन्नतीची जागा भरण्याचा प्रशासनाने निर्णय केला असेल तर कर्मचा-याला पदोन्नती मिळणे हा त्याचा मुलभूत हक्क आहे.अशा वेळी प्रशासनाने पदोन्नती नाकारली तर ते राज्य घटनेच्या कलम १४ व १६ मधील मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होईल असे  सर्वोच्च न्यायालयाने एच.एम, सिंग विरुध्द भारत सरकार या प्रकरणात दि. ९ जानेवारी २०१४  दिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.

सदर प्रकरणात दिलेले संपूर्ण  निकालपत्र  या  ब्लॉग वरील  " विभागीय चौकशी . न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक २३ वर आहे. कोणास हवे असेल तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

सहकारी संस्थेची थकबाकी निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येते काय ?

एका निवृत्ती वेतन धारका कडे सहकारी संस्थेची बाकी असल्याने एका शासकीय कार्यालयाने निवृत्ती वेतन धारकाचा पेन्शन बँक अकौंट गोठीत ( freeze) केला. असे करणे हे कायदेशीर आहे काय अशी विचारणा करण्यात आली होती. या प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ मधील तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-याकडे निवृत्तीच्या तारखेस असलेली  शासकीय थकबाकी त्याला देय असलेल्या सेवा उपदानाच्या रकमेतून वळती करता येते.सहकारी संस्थेची थकबाकी ही शासकीय थकबाकी नसल्याने ती निवृत्ती वेतन अथवा सेवा उपदानातून वसूल अथवा वळती करता येत नाही. त्यामुळे सदर वसुली व्हावी या उद्देशाने निवृत्ती वेतन धारकाचा बँक अकौंट गोठीत ( freeze) केण्याची केलेली कार्यवाही अवैध आहे.

शासकीय कर्मचा-याला दिली जाणारे वेतन त्याचा व त्याच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी असते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार वि विंग कमांडर आर.आर.हिंगोरानी (१९८७) १ एससीसी ५५१ , या प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात हे स्पष्ट केले  आहे की कोणत्याही न्यायालयाच्या प्रक्रियेने निवृत्ती वेतनावर जप्ती ( Attachment , seizure etc.) आणता येणार नाही. सदर  निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी -न्यायालयीन निर्णय , - महत्वाचे न्यायालयीन  निर्णय या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.संबंधिताना ते डाउनलोड करून घेता येईल.

फौजदारी गुन्ह्याबद्दल शिक्षा - कर्मचा-याची बडतर्फी - निवृत्ती वेतन विषयक फायदे देय असतात कां ?

एका तलाठी कर्मचा-यास फौजदारी गुन्ह्याबद्दल १  वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. त्या कारणावरून त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाविरुध्द त्याने अपील केले , कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली व त्यास जामिनावर सोडले.

सदर कर्मचा-याने त्यांची सेवा विचारात घेऊन निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान  द्यावे अशी मागणी केली. सदर कर्मचा-यास त्याचे मागणीप्रमाणे निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान देता येईल किंवा नाही याबाबत विचारणा  करण्यात आली होती. यासंदर्भात दिलेले उत्तर खालीलप्रमाणे ,

" कर्मचारी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरला या कारणावरून त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे.उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असली तरी त्याला दोषमुक्त केलेले नाही.त्यामुळे त्याची बडतर्फी अवैध ठरलेली नाही. म.ना.से. (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ ह्या नियम ४५ मधील तरतुदीनुसार बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचा-याची सेवा अर्ह्ताकारी सेवा म्हणून धरली जात नाही व म्हणून त्यास निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान देय होत नाही. थोडक्यात संबंधित तलाठी यांची  निवृत्ती वेतन व सेवा उपदान द्यावे ही मागणी मान्य करता येणार नाही. मात्र गट विमा योजनेची रक्कम व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम त्यांना  देय राहील.कारण त्या रक्कमा त्यांनीच भरलेल्या आहेत."