आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

अपील प्रकरणात अपचारी कर्मचा-यांस वैयक्तिक सुनावणीची संधी व बचाव सहाय्यकाची मदत

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत ,अपचारी कर्मचा-याने त्यास दिलेल्या शिक्षेविरुध्द अपील केल्यास , अपीलावर निर्णय देण्यापूर्वी त्यास अपिलीय अधिका-यास योग्य वाटल्यास वैयक्तिक सुनावणीची संधी देता येते व अपिलाचे सुनावणीचे वेळी त्यास बचाव सहाय्यकाचे साहाय्य देता येते अशा केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत,अशाच तऱ्हेच्या सवलती राज्यशासनाच्या बाबतीत , अपचारी कर्मचा-यांना देण्यात याव्यात व त्या  संदर्भात मार्गदर्शक सूचना काढाव्यात असे  राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागास यशदाच्या मोफत सल्ला कक्षा तर्फे कांही दिवसापूर्वी   सुचविण्यात आले होते.आणि आनंदाची बाब अशी की सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत दिनांक ५ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जरी केला आहे.

ज्या प्रकरणी कर्मचाऱ्यास जबर शिक्षा देण्यात  आली आहे  त्या प्रकरणी कर्मचाऱ्याने विनंती  केल्यास संबंधित अपील प्राधिकरण, प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारांत  घेऊन, स्वेच्छाधिकारानुसार, वैयक्तिक सुनावणीची परवानगी  देऊ शकेल. तसेच, ज्या प्रकरणी वैयक्तिक सुनावणीस परवानगी देण्यात आली आहे त्या प्रकरणी, कर्मचा-याने विनंती  केल्यास त्याला बचाव  सहायकाची मदत  घेण्यास परवानगी देण्यात यावी  अशा सूचना सदर शासन निर्णयाद्वारे काढण्यात आल्या आहेत.

सदर शासन निर्णय या ब्लॉग वरील "निर्गमित केली नवीन परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अन्क्रमांक १६३ वर उपलब्ध करून देण्या आले आहे, कृपया याची नोंद सर्व संबंधितांनी घ्यावी

विभागीय चौकशी - रोजनामा किंवा डेली ऑर्डर शीट

विभागीय चौकशीचे वेळी सुनावणी च्या प्रत्येक दिवशी रोजनामा ( Daily order Sheet ) लिहिणे  आवश्यक असते.सदर रोजनाम्यात सुनावणीचे वेळी घडलेल्या सर्व गोष्टींची व चौकशीचे संदर्भात केल्या कार्यवाहीची नोंद करावयाची असते.अपचारी कर्मचा-याला  नियमानुसार त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे किंवा नाही याची खात्री न्यायालयास सदर नोंदीवरून करता येते. रोजनामा ठेवला नसल्यास व इतर कोणताही पुरावा नसल्यास कर्माचा-यांस योग्य ती संधी दिली नाही असा निष्कर्ष न्यायालय काढू शकते.मात्र रोजनामा लिहिलेला नसल्यास चौकशीचे वेळी नेमके काय घडले याबाबत  चौकशी अधिका-याने दिलेला जवाब संपूर्णपणे ग्राह्य धरला जाईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने Union of India v/s T.R.Varma या प्रकरणांत दिलेला आहे. सदर निकालपत्र  या ब्लॉगवरील " शिस्तभंग कार्यवाही- महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३५ वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

शिस्तभंग विषयक कार्यवाही संदर्भातील सादरीकरणे

शिस्तभंग विषयक कार्यवाही कशी केली जाते , महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) व महारष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील) नियम १९७९ व अनुषंगिक विषयावर बोलण्यासाठी मला यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी तसेच केंद्र शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्थामध्ये पाचारण केले जाते.त्यावेळी  Power Point च्या मदतीने  सादरीकरण केले जाते.  शिस्तभंग विषयक कार्यवाही संदर्भातील विविध मुद्दे, तसेच   प्रशिक्षणार्थी यांना ज्ञान अवगत झाले किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी प्रश्नोत्तरांचा अंतर्भाव सदर सादरीकरणात केलेला असतो. सदर सादरीकरणाचा मला व प्रशिक्षणार्थी यांना  खूप फायदा होतो असा अनुभव आहे. सादरीकरणाच्या प्रती प्रशिक्षणार्थी यांच्या विनंतीवरून त्यांना दिल्या जातात.
राज्यशासनाचे कर्मचारी तसेच केंद्रीय कर्मचा-यांना या विषयाबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थामध्ये अध्यापक वर्ग असतो .तसेच प्रशिक्षण देण्यासाठी Guest Faculty आमंत्रित केली जाते. राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या सर्वच कर्मचा-यांना सदर सादरीकरणें  उपलब्ध व्हावीत म्हणून ही सादरीकरणे या ब्लॉगवर "शिस्तभंगविषयक कार्यवाही - सादरीकरणे" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.कांहीं सादरीकरणे मराठीत तर कांहीं सादरी  इंग्लिश मध्ये आहेत. इच्छा असेल त्यांना ती डाउनलोड करून घेता येतील.  

विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी याांना " बचाव सहाय्यक म्हणून काम करण्यास परवानगीच्या अटीं व शर्ती

विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या नियम ८ मधील तरतुदी प्रमाणे अपचा-यास, सेवानिवृत्त अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास, शासनाने विहित केलेल्या शर्तीस अधीन राहून ,बचाव सहाय्यक म्हणून नेमता येते.

सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच काढलेल्या दि. ७ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकात सदर अटीं व शर्ती नमूद केल्या आहेत.सदर परिपत्रक या ब्लॉगवरील " नुकतेच व महत्वाचे "या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २६ वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

फौजदारी प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.

शासनाच्या असे निदर्शनास  आले आहे की, शिस्त व अपील नियमात व नियम पुस्तिकेत  स्पष्ट तरतूद असून देखील न्यायालयीन निर्णयानंतर कर्मचा-या विरुध्द सेवा समाप्ती अथवा समुचित कार्यवाही तांतडीने केली जात नाही व अपील न्यायालयात केलेल्या अपीलावरील अंतरिम आदेश विचारांत घेऊन गैरवर्तणूकीबाबतची कार्यवाही प्रलंबित ठेवली जाते.म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या दिनांक दि, १४-९-२०१५ च्या परिपत्रकाद्वारे पुनश्च सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. या सर्व संबंधितांनी अवश्य वाचणे जरूर आहे.

वरील  परिपत्रक या ब्लॉग वरील " नुकतेच व महत्वाचे " या शीर्षक खालील यादीत अनुक्रमांक २५ व र उपलब्ध आहे. संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून आपल्या संग्रही ठेवावे.

१ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना दिलासा

१ जानेवारी २००६ नंतर निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या  निवृत्तीवेतनांत सुधारणा करण्याबाबतचे आदेश शासनाने                      दि. ३०-१०-२००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे काढलेले आहेत.मात्र सदर आदेश १ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना लागू करण्यात आले नव्हते. सदर निर्णयास आव्हान देणारी याचिका  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली होती.
सदर याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने, १ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना देखील सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच दिला आहे.तो निश्चितच राज्यातील निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा देणारा आहे.

Simultaneous Criminal & Disciplinary Proceedings

The departmental authorities always face a problem as to whether they should initiate the departmental proceedings when criminal action is taken against employee. The finalization of the criminal proceedings take a long time and it is not desirable to continue the tainted employee unpunished.Therefore the following practical guidelines are mentioned below for the consideration and adoption by the departmental authorities.
1) Remember that departmental proceedings are different from criminal proceedings, though based on same transaction or incident. Departmental action is for violation of departmental rules.
2) The question of stay of departmental inquiry does not arise if the charges are different from those in the criminal case.
3) Issue the charge sheet for departmental proceedings without any delay.
4) Please see that a charge other than the criminal charge like, breach of specific conduct rule is also    included in the charge sheet in addition to a criminal conduct.
5) Oppose the application for stay of departmental proceedings, if filed by the employee in a court. Please site various  court judgments which have ruled that simultaneous proceedings can be initiated.
6) If the court grants stay , take the steps to get the stay vacated.
7) Remember that the departmental proceedings can be conducted with the help of certified copies of the documents filed in criminal court.

If the above guidelines are followed it will be possible to ensure that immediate action is taken against the erring employees .

Acquittal in disproportionate assets case - No immunity from Disciplinary action by the department

The Supreme Court in case of disproportionate  Assets case ( Govt. Of India V/S C. Murlidhar, 1997 Lab IC(SC) 284) has held that the acquittal of the employee in criminal case does not mean that no departmental proceedings can be started against him in respect of the transactions done without intimation or permission of the authorities concerned. It means despite of the acquittal of the employee in case of having disproportionate assets case, the departmental proceedings can be initiated for violation of conduct Rules.   

लैंगिक छळवाद - चौकशीची कार्यपध्दती

शासकीय कर्मचा-याविरुध्द लैंगिक छळवादाच्या अनेक वेळा तक्रारी येतात.अशा तक्रारींची चौकशी करण्याकरिता बहुतांशी कार्यालयात " तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.परंतु सदर समितीच्या सदस्यांना चौकशीची कार्यपध्दतीची नेमकी माहिती नसते. त्यामुळे चौकशीत अनेक त्रुटी राहतात व त्याचा फायदा अपचारी कर्मचा-यास मिळतो आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे , कर्मचा-यास दिलेली शिक्षा अपिलीय अधिकारी किंवा न्यायाधीकरणा अथवा न्यायालयाकडून रद्द केली जाते.म्हणून केंद्र शासनाने लैंगिक छळवादा संदर्भात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करताना कोणती कार्यपध्दती अवलंबावी याबाबत सविस्तर सूचना काढल्या आहेत.राज्यशासनाच्या अधिका-यांना देखील त्या उपयुक्त ठरतील. म्हणून सदर सूचना या ब्लॉगवर  " महत्वाचे संदर्भ" या शीर्षकाखालील अनुक्रमांक १० वर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.संबंधितांना जरूर तर त्या डाउनलोड करून घेता येतील.

No work yet pay" applies only in case of compulsory waiting for joing duty

Elucidating the principle of ‘No work, no pay’, the bench of Madan B. Lokur and Kurian Joseph, JJ held that the aforementioned principle is the rule and it’s exception is ‘no work, yet pay’. Citing the instance of such exception, the Court said that compulsory waiting period is one such exception and to qualify for the exception, an employee has to establish that he had made earnest endeavors and yet that he was not able to join duty for no fault on his part. Furthermore, he must also show his earnestness to join duty.

पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा संपूर्ण पत्ता लिहिणे बाबत शासनाच्या नवीन सूचना

शासन पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा  पत्ता लिहिणे बाबत शासनाने पूर्वीच्या सर्व सूचना रद्द करून नव्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २४-जून २०१५ रोजी निर्गमित केलेय परिपत्रकात नमूद केल्या आहेत.

 शासन पत्रव्यवहारात पत्ता लिहिताना  मंत्रालयीन विभागांनी विभागाच्या नावानंतर, मंत्रालय(मुख्य इमारत) / मंत्रालय (विस्तार), संबंधित कार्यासनाचे दालन क्रमांक, मजला क्रमांक, मादाम कामा मार्ग . हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 असे स्पष्टपणे नमूद करावे व  त्यानंतर संबंधित कार्यासनाशी संबंधित दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक तसेच ई-मेल आय.डी. देखील नमूद करावा असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील  सर्व क्षेत्रीय /विभागीय /जिल्हा/तालुका /गांव पातळीवरील सर्व कार्यालयांनी देखील कार्यालयाच्या नावानंतर  शासकीय पत्रव्यवहारात वरील प्रमाणे संबंधित कार्यासनाचे दालन क्रमांक ,संबंधित कार्यायासनाशी संबंधित दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक तसेच ई-मेल आय.डी. देखील नमूद करावा अशा सूचना देणेत आल्या आहेत.
वरील सूचनांची अंमल बजावणी करण्याची जबाबदारी साहजिकच कार्यालय प्रमुखाची आहे.कार्यालयीन प्रमुखाने पत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी वरील खबरदारी घेतल्यास शासनाने काढलेल्या सूचनांची अंमल बाज्वणी करणे सहज शक्य आहे.
शासनाने काढलेले सदर परिपत्रक या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२ वर उपलब्ध आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणेबाबत

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांना देय असणा-या  स्वग्राम व  रजा प्रवास सवलत व महाराष्ट्र दर्शन  रजा प्रवास सवलत यासंदर्भातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव बरेच शासनाच्या विचारार्थ होता.यासंदर्भात शासनाने या संदर्भातील तरतुदीमध्ये महत्वाच्या सुधारणा केल्या असून  याबतीत्त वित्त विभागाने १०जुन २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित  केला आहे.सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६१ वर उपलब्ध करून देनेत आलेले आहे. संबंधितांनी ते जरूर तर डाऊनलोड करून  घ्यावे.

शासकीय सोयी /सुविधाकरिता शपथपत्रा ऐवजी स्वघोषणापत्र आणि कागदपत्रांच्या स्व साक्षांकित प्रती स्विकारणे - शासनाचा लोकोपयोगी महत्वाचा निर्णय .

शासकीय कार्यालये , स्थानिक स्वराज्यसंस्था इत्यादी  शासकीय संस्थांकडून नागरिकांना  विविध अनुज्ञप्ती, दाखला व  शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. याकरिता अर्जासह विहित  नमुन्यातील शपथपत्रे सादर करावी लागतात. तसेच मुळ कागदपत्रांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी व इतर सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती सादर कराव्या लागतात. यामुळे नागरिकांना होणारी असुविधा  दूर करण्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये  शपथपत्र, प्रमाणपत्र तसेच साक्षांकित  प्रती ऐवजी शक्य तेथे स्वघोषणापत्र  तसेच स्वयं-साक्षांकित  प्रती स्विकृत करण्याची  कार्यपद्धती अमलात  आणण्याचा निर्णय  शासनाने  नुकताच घेतला  आहे. यासंबंधित शासन निर्णय कालच  म्हणजे दि. ९ मार्च रोजी निर्गमित केला आहे. सदर निर्णयामध्ये सविस्तर सूचना तसेच स्वयं घोषणा पत्राचा तसेच स्वयं साक्षांकनासाठी स्वयं घोषणा पत्राचा नमुना जोडला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला  हा अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवर  " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शासन  निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६0  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो  डाउनलोड करून घेता येईल.


निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी याबाबत करावयाची कार्यवाही .

शासकीय कार्यालयात काम करणा-या कर्मचा-याविरुध्द विविध प्रकारच्या तक्रारी येत असतात.यातील सर्वच तक्रारी ख-या असतात असे नव्हे, अनेक वेळा तक्रारी निनावी असतात  किंवा खोट्या सहीने केलेल्या असतात.काही वेळा तक्रारी खोट्या देखील असतात. अशा तक्रारी संदर्भात नेमकी काय कार्यवाही करावी याबाबत अनेक अधिका-यामध्ये साशंकता असते.त्यामुळे अशा तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अशा तक्रारी दुय्यम कार्यालयाकडे पाठविल्या जातात. त्यामुळे त्या कार्यालयांचा वेळ तर जातोच पण प्रामाणिक कर्मचा-यांचे नैतिक धैर्यावर विपरीत परिणाम देखील होतो. त्यामुळे अशा तक्रारी  बाबत नेमकी काय कार्यवाही
 याबाबत शासनाने दिनांक २५ फेब्रुवारी  २०१५ रोजी काढलेल्या परिपत्रका द्वारे सविस्तर सूचना काढल्या आहेत. त्या सर्व  संबंधितानी वाचून अंमलात आणणे  आवश्यक आहे.  

वर नमूद केलेले  दि. २५ फेब्रुवारी २०१५ चे सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेले परिपत्रक  या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शासन  निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६३  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिका-यांच्या मानधनात वाढ

प्रलंबित विभागीय चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी           दि. १ जुलै २००६  पासून कंत्राटी पध्दतीवर नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिका-यांकडे प्रकरणे सोपवून निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर पध्दतीमध्ये बदल करून गट अ व ब (राजपत्रित) अधिका-याविरूध्दची चौकशीची प्रकरणे निपटारा करण्यासाठी  महसूल विभाग स्तरावर प्रादेशिक चौकशी अधिका-यांची पदे  निर्माण करण्यात आली.मात्र गट क व ड च्या कर्मचा-यांच्या विरुध्दची चौकशीची प्रकरणे सेवानिवृत्त अधिका-यांची मार्फत निपटारा करावयाची आहेत. सदर अधिका-यांना, एक अपचारी असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी देण्यात येणा-या रुपये ८००० मानधनात शासनाने वाढ करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे व त्या संदर्भातील शासन निर्णय दि. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे. सदर निर्णयाप्रमाणे एक अपचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्या साठी आता चौकशी अधिका-यास १२००० रुपये मानधन देय राहील तर एकापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एकापेक्षा अधिकअसलेल्या प्रत्येक कर्मचा-यासाठी १५०० रुपये मानधन देय राहणार आहे.मात्र यासाठी कमाल मर्यादा १२००० रुपये असणार आहे. म्हणजेच एकापेक्षा अधिक अपचारी असलेल्या प्रकरणात मानधनाची कमाल मर्यादा २४०० रुपये राहणार आहे. याव्यतिरिक्त चौकशी अधिका-याने स्वत:चा लिपीलअथवा टंकलेखक नेमल्यास त्याबद्दल  चौकशी  अधिका-यास २००० रुपये एव्हढी रक्कम देय असेल. चौकशी करण्यासाठी प्रवास करावा लागल्यास प्रवास खर्चापोटी ७०० रुपया पर्यंत प्रतिपूर्ती करता येणार आहे.

वर नमूद केलेला दि. १६ फेब्रुवारी २०१५ चा  शासन निर्णय  या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शासन  निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२   वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

गैरवर्तणूक म्हणजे काय ?

राज्यशासनाच्या कर्मचा-यांसाठी  महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक नियम) आहेत. सदर नियमांत कर्मचा-यांची वर्तणूक  कशी असली पाहिजे हे नमूद करण्यात आले आहे.या नियमांतील तरतुदींच्या विरुध्द वर्तणूक म्हणजे गैरवर्तणूक असे फार तर म्हणता येईल. तरी गैरवर्तणुक म्हणजे नेमके काय याचा नेमका खुलासा होत नाही. शिस्तभंग विषयक कारवाई करताना कर्मचा-याची नेमकी गैरवर्तणूक काय आहे हे दोषारोप पत्रात व विवरण पत्रात नमूद करणे हे शिस्तभंग विषयक अधिका-यावर बंधनकारक आहे.त्यामुळे गैरवर्तणूक म्हणजे काय हे सर्व संबंधितांना कळणे आवश्यक आहे.
गैरवर्तणूक म्हणजे नेमके काय हे सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयांनी आपल्या अनेक निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.अशा निकालपत्रापैकी खाली नमूद केलेली ८ महत्वाच्या प्रकरणातील  निकालपत्रे  वाचल्यावर गैरवर्तणूक ही संकल्पना स्पष्ट होईल.

१) बलदेव सिंग गांधी विरुध्द पंजाब सरकार 
२) एम. एम. मल्होत्रा विरुध्द भारत सरकार 
३) जे.जे.मोदी विरुध्द मुम्बई राज्य 
४) भारत सरकार विरुध्द जे. अहमद 
५) इ.एल.कालरा विरुध्द पी.आणि इ. कार्पोरेशन 
६) पंजाब सरकार विरुध्द रामसिंग 
७) भारत सरकार विरुध्द के.के.धवन 
८) बी सी.चतुर्वेदी विरुध्द भारत सरकार.

वे नमूद केलेली निकालपत्रे  या ब्लॉग वर अपलोड केली आहेत.  ती " विभागीय चौकशी- न्यायालयीन निर्णय - महत्वाचे न्यायालयीन " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २७ त ३४ येथे उपलब्ध आहेत.संबंधितांना  ती जरूर डाउनलोड करून घ्यावीत व त्याचा अभ्यास करावा.

मृत्यू पावलेल्या 'एकट्या' शासकीय कर्मचा-यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई-वडिलांना कुटुंब -निवृत्तिवेतन मिळणार

सेवेंत असताना अथवा सेवानिवृत्तीनंतर   शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास चरितार्थाचे  साधन नसल्याने पूर्णतः त्याच्या / तिच्यावर अवलंबून  असलेले त्याचे /तिचे  पालक कुठल्याही कुटुंब निवृत्तिवेतनास पात्र होत नाहीत. मात्र शासनाने सेवानिवृत्ती वेतन नियमातील कुटुंब या संज्ञेच्या व्याखेत नुकतीच सुधारणा केली आहे व कुटुंब या संज्ञेत 'एकट्या' शासकीय कर्मचा-याच्या पालकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात वित्त विभागाने  दि. २२ जानेवारी २०१४ रोजी सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था , कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न  असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे व जिल्हा परिषदांचे  पात्र व निृवत्तिेवेतनधारक/कुटुंब निृवत्तिेवेतनधारक यांना, योग्य त्या फेरफारासह, लागू राहणार आहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शासन  निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५९  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या महागाई भत्त्यांत १ जुलाई २०१४ पासून ७ टक्के वाढ

राज्यशासनाच्या दि. ७ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचा-यांच्या महागाई  भत्त्यांत १ जुलाई २०१४ पासून ७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित  वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील  वेतन अधिक  ग्रेड वेतन) अनुज्ञेय महागाई  भत्त्याचा दर 100% वरून 107% करण्यात आला आहे. दि.1 फेब्रुवारी, 2015 पासून सदर महागाई  भत्त्याच्या वाढीची रक्कम  रोखीने देण्यात येणार आहे.  1 जुलै 2014 ते दि. ३१ जानेवारी 2015 या कालावधीतील महागाई  भत्त्याच्या थकबाकीच्या आहरणाबाबत स्वतंत्रपणे  आदेश काढण्यात येणार आहे..

 वर नमूद केलेला  शासन निर्णय या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शासन  निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६१   वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

अ व ब गटाच्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभाग पातळीवर निलंबन आढावा समित्या

शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना बेहिशोबी मालमत्ता, नैत्तिक अध:पतन, लाचलूचपत, खून,खुनाचा  प्रयत्न, बलात्कार या व  अशा गंभीर प्रकरणात, फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे  निलंबित करण्यात आले असेल तर निलंबनाच्या दिनांकापासून एक वर्षानंतर प्रकरणांचा नियतकालिक आढावा  घेण्यासाठी दि.. 14/10/2011 च्या शासन निर्णयान्वये गट- अ व  गट- ब (राजपत्रित) अधिका-यांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि  गट- क व  गट- ड  साठी स्तरावर महसूल विभागवार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समिती  गठीत करण्यात करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने सदर समित्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीऐवजी प्रत्येक प्रशासकीय  विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे. सदर निलंबन आढावा समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणे अपेक्षित आहे. 
 गट-क व  गट-ड  मधील कर्मचा-यांच्या बाबत अभियोग  दाखल करण्याच्या क्षेत्रीय स्तरावरील प्रलंबित बत प्रकरणांचा आढावा संबंधित  प्रशासकीय तिभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने , प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात घेणेचा असून त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह बिभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठविणे चा आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शसन निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

भ्रष्टाचारविरोधी अभियोग दाखल करण्यास मंजुरीसाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा

लाचलुचपत प्रतितबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८  खाली अभियोग  दाखल करण्याचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिक-याच्या परवानगीसाठी  पाठतिले जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ च्या कलम १९  मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने  सक्षम प्राधिक-याकडून ९० दिवसाच्या विहित कालावधीत अभियोग दाखल  करण्यास मंजूरी मिळत नसल्याने सदरची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक तिभागास न्यायालयासमोर दाखल करता येत नाहीत, एका जनहित याचिकेमध्ये शासनातर्फे  दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी शपथपत्र  दाखल करून अभियोग  दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये ९० दिवसात निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक  विभागाकडून प्राप्त  झालेल्या प्रस्तावासंदर्भात अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी ९०  दिवसांच्या मुदतीमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्या अर्थाचा शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी रोजी  निर्गमित केला आहे.

तसेच अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सक्षम  प्राधिक-याने घेतला असल्यास त्याबाबतची कारणें लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास अवगत  करण्यात यावीत असे देखील शासनाने ठरविले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक  तिभागाने संबंधित प्रकरणामध्ये पूर्वी  सादर केलेल्या वस्तुस्थिती व्यतिरिक्त नवीन बाब /पुरावा/घटना पुढे निदर्शनास आणल्यानंतरच आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल अन्यथा केवळ  सक्षम प्राधिकरणाने मंजूरी नाकारली या कारणास्तव पुनर्विलोकन करण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा तिचार करण्यात येऊ नये असे देखील शासनाने सदर निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शसन निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

बाहय यंत्रणेव्दारे कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन घेताना अनुसरावयाच्या बंधनकारक बाबी...

वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या ज्या पदांसाठी कंत्राटदा रा मार्फत कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करून घेण्याचे निदेश वित्तविभागाने दिले आहेत. अशा सेवा उपलब्ध करून घेतांना ज्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे , अशा अटी  दर्शविणारा शासन निर्णय विधी व न्यायाविभागाने दिनांक २७ जानेवारी रिजी निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय या ब्लॉग वर " निर्गमित केलेली नवीन परिपत्रके व शासन निर्णय" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५४ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधितांना तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.