आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

दोषारोप पत्र कसे तयार करावे

विभागीय चौकशीचे प्रकरणात अपचारी कर्मचा-या विरुध्द देण्यात येणा-या दोषारोपपत्रास  अनन्यसाधारण महत्व आहे. अनेकवेळा दोषारोपपत्र योग्य त-हेने तयार न केल्याने  संपूर्ण विभागीय चौकशी व त्यावर आधारित काढलेले शिक्षेचे आदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल केले जातात असा अनुभव आहे. म्हणून दोषारोप पत्र कसे तयार करावे व त्या संदर्भात शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी काय काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना असलेले प्रकरण मी संपादित केलेल्या " महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९", या यशदामार्फत लवकरच प्रसिध्द होणाऱ्या पुस्तकातील (चौथी आवृत्ती)  एका स्वतंत्र प्रकरणात दिल्या आहेत.

 सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी सदर प्रकरण या  ब्लॉगवर " दोषारोप पत्र कसे तयार करावे" या शीर्षकाखाली दिले आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावे. भविष्यात ते  निश्चित उपयुक्त होईल.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण - संभाव्य शंका व उत्तरे

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण


राज्याच्या नागरी सेवेतील व नागरी पदावर काम करणा-या कर्मचा-यांचे सेवाविषयक वाद व तक्रारींचे बाबतीत त्वरेने न्यायनिवाडे व्हावेत या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणाची स्थापना करण्यात आली आहे.सदर न्यायाधिकरणाची संरचना व कार्यपध्दती बाबत कर्मचा-यांना अनेक शंका असतात. म्हणून प्रशासकीय न्यायाधिकरणाबाबत वेळोवेळी ळी विचारले जाणारे प्रश्न,शंका व त्यांची उत्तरे " महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,"संभाव्य प्रश्न व उत्तरे" या शीर्षकाखाली या ब्लॉगवर-देण्यात आली आहेत. ती सर्व कर्मचा-यांना निश्चित उपयुक्त ठरतील अशी खात्री आहे. सदर प्रश्नोत्तरे जरूर तर डाउनलोड करून घेता येतील.

मी संपादित केलेले " महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील) अपील नियम" या पुस्तकाची चौथी आवृत्ती यशदा तर्फे लवकरच प्रकाशित होणार आहे. सदर पुस्तकात देखील ' महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण ,संभाव्य प्रश्न व उत्तरे" हे शीर्षक असलेले प्रकरण अंतर्भूत केले आहे.

लिपिक व टंकलेखक आणि वाहन चालक पदासाठी सेवाप्रवेश नियम

महाराष्ट्र शासनाने  बृहन्मुंबई बाहेरील कार्यालयातील लिपिक व टंकलेखक या पदासाठी सेवाप्रवेश नियम केले असून ते ६जुन २०१७ च्या राजपत्रात प्रसिध्द केले आहेत.

त्याच प्रमाणे राज्यातील विविध कार्यालयातील वाहन चालक पदासाठीचे सेवा प्रवेश नियम २ मार्च २०१७ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

वरील दोन्ही सेवाप्रवेश नियम या ब्लॉगवरील  "नुकतेच व महत्वाचे या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक ३४व ३५ वर उपलब्ध करून ददेण्यात  आले आहेत. संबंधितांनी ते जरूर डाऊनलोड करून घ्यावेत. ते त्यांना निश्चित उपयुक्त ठरतील.

१ जुलै २०१७ पर्यंत सुधारित महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व  अपील) नियम १९७९ मध्ये  शासनाने २०१६ मध्ये महत्वाच्या दुरुस्त्या /सुधारणा केल्या .अद्याप पर्यंत केलेल्या सर्व दुरुस्त्या अंतर्भूत करून दि. १ जुलै २०१७ पर्यंत सुधारित महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त  अपील) नियम १९७९ या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

सर्व संबंधितांना  सदर नियम  जरूर तर डाउनलोड करून घेता येतील.

उच्च व उन्नत गट( क्रिमिलेअर) निकष व कार्यपद्धती

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट ( क्रिमिलेअर) वगळून इतरांना आरक्षणाचे फायदे दिले जातात. परंतु उन्नत व प्रगत गटाचे नेमके निकष कोणते आहेत यासंदर्भात अनेकांचे समज- गैरसमज आहेत .त्यामुळे अनेकवेळा याबाबत विचारणा केली जाते. तसेच याबाबत नेमके ज्ञान नसल्याने आरक्षणाचा फायदा पात्र असलेल्या उमेदवारांना मिळत नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने  उन्नत व प्रगत गटाचे नेमके निकष काय आहेत्त व Non Creamy layer Certificate देण्याची कार्यपद्धती कशी राहील याबाबत २५ मार्च २०१३ रोजी एक सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.त्याचा सर्व संबंधितांनी जरूर अभ्यास  करावा.

Non Creamy layer साठी पूर्वी ४.५ लाख एव्हढी उत्पन्नाची मर्यादा होती. सदर उत्पन्नाची मर्यादा २४ जून २०१३ च्या शासन निर्णयाने ६ लाख करण्यात आली आहे.

दि. २५ मार्च २०१३ व २४जुन २०१३ हे दोन्ही शासन निर्णय या ब्लॉगवर " उन्नत व प्रगत गट" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावेत.

निलंबित कर्मचा-याकडून शासकीय नुकसानीची वसुली

एखाद्या कर्मचा-याकडून पूर्वी  घडलेल्या एखाद्या  शासकीय नुकसानीची वसुली तो निलंबित होण्यापूर्वी पासून वेतनामधून चालू असेल तर अशी रक्कम निर्वाह भत्त्यामधून वसूल करता  येणार नाही, ही यशदा मधील मोफत सल्ला कक्षाची धारणा वित्त विभागाने नुकतीच  पक्की केल्याचे त्यांच्या दि. १० जानेवारी २०१७ च्या पत्राने पक्की केली आहे.

शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी याची नोंद घ्यावी व योग्य त्या प्रकरणात त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

अद्यावत वर्तणूक नियम ( १-१-२०१७ पर्यंत )

शासकीय कर्मचा-याकरिता शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ मध्ये केलेले आहेत, २०१४ पर्यंत केलेल्या दुरुस्त्या लक्षात घेऊन सदर वर्तणूक नियम  या ब्लॉगवर यापूर्वी उपलब्ध करून दिलेले होते. शासनाने सदर नियमातील नियम क्रमांक ३, १२ व  २२-अ  मध्ये  ऑक्टोबर २०१५ मध्ये महत्वाची दुरुस्ती केली. नियम ३ मध्ये केलेली दुरुस्ती     कर्मचा-या विरुध्द दोषारोप पत्र तयार करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी आहे.

सबब  शासनाने सुरुवातीपासून वेळोवेळी केलेल्या सर्व दुरुस्त्या विचारांत घेऊन  १-१-२०१७  पर्यंतचे  अद्यावत वर्तणूक नियम या ब्लॉगवर " महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम" या शिर्षकाखाली उपलब्ध करून देणेत आलेले आहेत.सर्व संबंधितानी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावेत. त्यांना ते त्यांची कर्तव्यें पार पडतांना निश्चित उपयोगी ठरतील.