पोलीस इन्स्पेक्टर व त्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या पोलीस कर्मचा-यांसाठी बॉम्बे पोलीस (पनिशमेंट व अपील) रुल्स १९५६, लागू आहेत.[म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नाही.]. सदर नियम (इंग्लीश मध्ये) सदर ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.मराठीतील नियम लवकरच या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.
विभागीय चौकशीसंदर्भातील सर्वकष व अद्ययावत माहिती आणि शंका-निरसन असा संगम साधणारे लोकाभिमुख दालन.
आजचा सुविचार २९ जून २०२०
भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.
प्रत्येक शिस्तभंगविषयक प्राधिका-याने व अपीलीय अधिका-याने वाचलेत पाहिजेत असे महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय- आतां या ब्लॉगवर उपलब्ध
प्रत्येक शिस्तभंगविषयक प्राधिका-याने व अपीलीय अधिका-याने वाचलेत पाहिजेत असे सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय खाली नमूद केले आहेत.
१) नैसर्गिक न्याय :
स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा वि एस. के. शर्मा
२) फौजदारी कारवाई व विभागीय चौकशी :
स्टेट ऑफ राजस्थान वि बी. के. मीना
३) प्रकरणातील वस्तुस्थिती ठरविण्याचे अधिकार :
अॅपरेल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन वि ए.के. चोप्रा
४) उच्च न्यायालय व न्यायाधिकरणाचे अधिकार :
बी.सी.चतुर्वेदी वि युनियन ऒफ इंडिया
५) कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद :
विशाखा व इतर वि स्टेट ऑफ राजस्थान
६) लैंगिक छळवाद- कारवाईची कार्यपध्दती
संदीप खुराना वि दिल्ली ट्रान्स्को लिमिटेड
वरील सर्व निर्णय या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिका-यानी ते डाऊनलोड करून जरूर वाचावे व आपल्या संग्रही ठेवावेत. असे केल्याने त्याना त्यांचेकडील शिस्तभंगविषयक प्रकरणे परिमाणकरित्या हाताळता येऊ शकतील व त्यांनी केलेल्य़ा ऑर्डर्स न्यायालयाकडून कायम केल्या जातील.
यासंदर्भात काही शंका अथवा सूचना असतील तर त्या shridharji@hotmail.com या पत्त्यावर पाठवाव्यात.
१) नैसर्गिक न्याय :
स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा वि एस. के. शर्मा
२) फौजदारी कारवाई व विभागीय चौकशी :
स्टेट ऑफ राजस्थान वि बी. के. मीना
३) प्रकरणातील वस्तुस्थिती ठरविण्याचे अधिकार :
अॅपरेल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन वि ए.के. चोप्रा
४) उच्च न्यायालय व न्यायाधिकरणाचे अधिकार :
बी.सी.चतुर्वेदी वि युनियन ऒफ इंडिया
५) कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद :
विशाखा व इतर वि स्टेट ऑफ राजस्थान
६) लैंगिक छळवाद- कारवाईची कार्यपध्दती
संदीप खुराना वि दिल्ली ट्रान्स्को लिमिटेड
वरील सर्व निर्णय या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिका-यानी ते डाऊनलोड करून जरूर वाचावे व आपल्या संग्रही ठेवावेत. असे केल्याने त्याना त्यांचेकडील शिस्तभंगविषयक प्रकरणे परिमाणकरित्या हाताळता येऊ शकतील व त्यांनी केलेल्य़ा ऑर्डर्स न्यायालयाकडून कायम केल्या जातील.
यासंदर्भात काही शंका अथवा सूचना असतील तर त्या shridharji@hotmail.com या पत्त्यावर पाठवाव्यात.
पोस्ट खात्यातील बचत खात्यातील रकमेच्या व्याजावर टॅक्स पडणार
पोस्टातील बचत खात्यातील रकमेवर मिळणा-या ३५०० रूपयापेक्षा अधिक असलेल्या व्याजाच्या रकमेवर चालू म्हणजे २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार आहे.आयकर विभागाने यासंदर्भात नुकतीच अधिसूचना काढली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)