कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी २ ० १ ३ चा नवा कायदा

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकताच " The Sexual Harassment at workplace ( Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013 " तो दिनांक  २३  एप्रिल २०१३ च्या केंद्र शासनाच्या  राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे . सदर कायदा ज्या तारखेपासून अंमलात येईल ती तारीख लवकरच  जाहीर केली जाईल 

सदर कायदा या ब्लॉग वर "महत्वाचे सन्दर्भ या शीर्षकाखाली  " कामाचा ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद - महत्वाचे साहित्य " या शीर्षकाखाली दिलेल्या साहित्यात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे . तो डाउनलोड करून घेण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे . 

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ८ % वाढ

केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या  महागाई भत्त्यात  १ जानेवारी २०१३ पासून आठ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावास  केंद्रीय मंत्रिमडळाने  मान्यता दिलि. सध्या कर्माचा-यांना व निवृत्तीवेतन धारकांना    ७२ टक्के महागाई भत्ता मिळ्तो . तो आता १ जानेवारी पासून  ८०  टक्के होईल . सुमारे ५० लाख कर्मचारी व   ३०  लाख निवृत्तीवेतन धारकांना याचा लाभ मिळणार आहे . 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यास शिक्षा

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून श्री. जैन या महाराष्ट्रातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यास मुंबई येथील सेशन कोर्टाने  ५ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली . ४ दिवसापूर्वी ठाण्यातील मुंब्रा भागातील अनधिकृत  इमारत कोसळून सुमारे ७५ लोकांचा  मृत्यू झाला . अनधिकृत इमारत बांधण्यासाठी लोकनियुक्त पुढारी तसेच उपायुक्त दर्जाचे अधिका-याने  मोठ्या प्रमाणात लांच  घेतली होती असे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे 

 भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे अतोनात  नुकसान होत आहे . राष्ट्राचा विकास खुंटला आहे . 

भ्रष्टाचाराचा राक्षस गाडून टाकण्याची शपथ  गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर आपण सर्वांनी घेऊ या व ती प्रत्यक्षात येईल यासाठी सतत प्रयत्नशील राहू या . 

गुढी पाडव्याचा सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा व भ्रष्टाचाराचे  निर्मूलन  करण्यात आपणा  सर्वांस यश मिळो ही  प्रार्थना  

मार्च २०१२ मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

मार्च  २०१२  मध्ये निर्गमित केलेले  खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून  देण्यात आले आहेत. संबंधीतानी  जरूर तर ते डाउनलोड करून घ्यावेत 

१) महागाई भत्त्याची थकबाकी -वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ५ - ३ - २ ० १ ३ 

२) न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या बाबतीत स्पष्टीकरण , विधी व न्याय विभाग शासन  निर्णय दि. ८ -३ -२ ० १ ३ 

३) संगणक प्रशिक्षण योजना , शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. २ ५ -३ - २ ० १ ३ 

४) निवृत्तीवेतन धारकांना थकबाकी , वित्त विभाग शासन निर्णय दि. २ २ -३- २ ० १ ३ 

५) मुंबई हल्ल्याची चौकशी करणा-या कर्मचा-यांना रोख बक्षिसे , गृह विभाग शासन निर्णय ,दि. २५ -३- २०१३ 

सेवानिवृत्तीनंतर देखील चुकीने नाकारलेल्या पदोन्नतीचे सर्व फायदे मिळू शकतात

सेवेत असताना कर्मचा-यास नियमानुसार देय असलेली पदोन्नती नाकारली गेली असेल तरी  सेवानिवृत्त  कर्मचा-यास नोशनल  पदोन्नती देऊन सर्व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत असा केरळा न्यायालयाने,  सरकारी मदत मिळणा-या एडाकोची,  येथील कॉलेजचे कर्मचारी श्री. जोसेफ जॉन यांचे प्रकरणात नुकताच दिला आहे.

जोसेफ सेवेत असताना त्यांना  देय असलेली  "ज्येष्ठ अधिक्षक " या पदावरील पदोन्नती चुकीने नाकारण्यात आली होती. त्या निर्णयाविरुध्द त्यांनी  उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांनी केलेल्या रीट पिटीशन चा निकाल लागण्यापूर्वी ते सेवानिवृत्त झाले. जोसेफ हे पदोन्नतीस पात्र  असून देखील त्यांना पदोन्नती चुकीने नाकारली असल्याने , ते सेवानिवृत्त झाले असले तरी  त्यांना नोशनल पदोन्नती देऊन त्यांना सर्व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला .