महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २९ ऑगष्ट १९६४ च्या अधिसूचनेद्वारे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद सेवकांना , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा, (शिस्त व अपील ) नियम १९६४, लागू करण्यात आले आहेत. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एप्रिल १९८३ नंतर म्हणजे सुमारे २८ वर्षात सदर नियमात एकही सुधरणा करण्यात आलेले नाही अशी माहिती, माहितीच्या कायद्याद्वारे नुकतीच उपलब्ध झाली आहे.मात्र याच काळात म्हणजे १९८३ पासून ,राज्य शासकीय नोकरांना ( पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाचे पोलीस कर्मचारी वगळून ) लागू असणा-या महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये १९ महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद
कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादास आळा बसावा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने " विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार " या प्रकरणात १९९७ मध्ये दिलेल्या महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकालपत्रात , केंद्र शासन, राज्य शासन व इतरांनी आपल्या सेवा नियमात बदल करावेत अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाने शासकीय नोकरांना लागू असणा-या " शिस्त व अपील नियमात" सुधारणा केल्या आहेत .परंतु जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना लागू असणा-या म.जि.प.जि.से. (शिस्त व अपील ) नियमात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेतील स्त्री कर्मचा-यांचा लैंगिक छळवाद करणा-या कर्मचा-यावर शिस्तभंग विषयक कारवाई करता येणार नाही .याबाबतीत कर्मचारी संघटना , महिला व बाल कल्याण विभाग, तसेच महिला आयोग यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांची अमलबजावणी न केल्याने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाविरुद्ध अवमान याचिका देखील दाखल होऊ शकते.
श्रीधर जोशी
कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळवाद
कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळवादास आळा बसावा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने " विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार " या प्रकरणात १९९७ मध्ये दिलेल्या महत्वपूर्ण न्यायालयीन निकालपत्रात , केंद्र शासन, राज्य शासन व इतरांनी आपल्या सेवा नियमात बदल करावेत अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाने शासकीय नोकरांना लागू असणा-या " शिस्त व अपील नियमात" सुधारणा केल्या आहेत .परंतु जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना लागू असणा-या म.जि.प.जि.से. (शिस्त व अपील ) नियमात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेतील स्त्री कर्मचा-यांचा लैंगिक छळवाद करणा-या कर्मचा-यावर शिस्तभंग विषयक कारवाई करता येणार नाही .याबाबतीत कर्मचारी संघटना , महिला व बाल कल्याण विभाग, तसेच महिला आयोग यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांची अमलबजावणी न केल्याने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाविरुद्ध अवमान याचिका देखील दाखल होऊ शकते.
श्रीधर जोशी
महिला पोलीस शिपाई करितांचे जिआर
ReplyDeleteजिल्हा परिषद सेवा शर्थी नियम 1967 hai kya?
ReplyDeleteजिल्हा परिषद शिस्त व अपील नियम १९६४ मधील 4 (6) अन्यवे सेवेतून कडून टाकले असेल तर त्या कार्मच्याराला अनुकंपा निरुत्ती वेतन मिळते का
ReplyDeleteजिल्हा परिषद सेवा शर्थी नियम 1967 मराठीतून आहे का ?
ReplyDeleteजिल्हा परिषद सेवेतून राज्य शासकीय सेवेत विहित पध्दतीचा अवलंब करुन नियुक्ती देताना पहिल्या सेवेचा राजीनामा दयावा किेवा कसे
ReplyDeleteचौकशी न करताच गट विकास अधिकारी यांना वेतन वाढी ठाम्बविण्याचे अधिकार आहेत का ?कृपया मार्गदर्शन करावे.(तात्पुरत्या /कायम )
ReplyDeleteमहाराष्ट्र सेवा वर्तणूक नियम 1967 आणि जि.प.सेवाशिस्त व अपील 1964 ही पुस्तके उपलब्ध असल्यास कळवा.मला घ्यायचे आहेत.कृपया prafullavyas007@gmail.com या संकेत स्थळावर मेल पाठवा.
ReplyDeleteजिल्हा परिषद शिक्षक पत्रकारिता करावी का
ReplyDeleteअंतिम खाते चौकशी नंतर शिक्षा दिल्या नंतर पदोन्नती देता येते काय
ReplyDeleteसार्वजनिक सुट्टी रद्द करता येते काय व कोणाला करता येते या बाबत काही शासन निर्णय अथवा परिपत्रक आहे का असेल तर कृपया पाठवा.
ReplyDeleteसर जि प वर्ग 4 कर्मचारी याची सेवाजेष्ठता कोणत्या आधारावर असते काही नियम आहे का?
ReplyDeleteAcb केस 2011पासुन चालु आहे 2014 ला निलंबना नंतर अ कार्यकारी पदावर पदस्थापना दिलेली आहे मि क श्रेणी मुख्याध्यापक आहे मला प्रशासनाचे अधिकार दिलेले आहेत परंतु आर्थिक अधिकार दिलेले नाहीत ते इतरांकडे आहेत एकाच शाळेत दोन मुख्याध्यापक कसे हा काही नियम आहे का सर मला पाठवावा
ReplyDeleteवेतन वाढी रोखल्या बद्दल नाशिक येथे अपील केले ahe तर त्याचा निकाल ऑनलाईन बघण्यासाठी प्रोसेस काय आहे प्लीज
ReplyDeleteजि.प.शिक्षकांना विनामुल्य सुटिच्या काळात सिनेमात अभिनय करण्याची परवानगी मिळु शकते का....9527564313 माहीती असल्यास कळवा
ReplyDeleteजि.प.शिक्षकांना विनामुल्य सुटिच्या काळात सिनेमात अभिनय करण्याची परवानगी मिळु शकते का....9527564313 माहीती असल्यास कळवा
ReplyDeleteमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा शिस्त अपील नियम 1964(4)ची शास्ती काय आहे व सदर शास्तीसाठी दोषारोप कोणता?
ReplyDeleteजिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यास बडतर्फ कोणत्या दोषारोपात केले जाऊ शकते?
ReplyDeleteमुख्यकार्यकारी अधिकारी चौकशी अहवालाच्या विरोधात मनमानीने निर्णय देऊ शकतो काय?
ReplyDeleteजिल्हा परिषद कर्मचा-याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला जिल्हा परिषद मध्ये ठेकेदाराचे काम देता येते का ?
ReplyDeleteसर ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची तक्रारीवरून बदली करता येते का पंचायत समिती अंतर्गत गटविकास अधिकारी यांना तसे अधिकार आहेत का? कृपया मार्गदर्शन करा
ReplyDeleteSir mazyavar 2013 maddhe faujdari gunha dakhal zala hota me z. P. Shikshak aahe pan tya gunhyatun mala nyayalayane nirdosh sutka zali aahe faujdari gunhyamule mala 2013 maddhe nilambit kele hote v punha mala 2014maddhe kamavar ghenyat aale aahe mazi vibhagiy chaukasi suddha zali aahe mazyvar 3 aarop thevnyat aale hote Kartvyat kasur karne, shaikshanik karya asmadhan karak asne v tisrya aaropatun nyayalane mala doshmukta kele aahe tari maza nilamban kal ha nilambit samjnyat aala aahe vmazi ek vetanvadh kayamswarupi rokhnyat aali aahe me aayukta kade punarvilokan prastav sadar kela aahe tymule mala nyay milel ka krupaya maargdarshan karave v Court chargesheet madhil police upnirakshakane ghetlele jyani mazyavar aarop lavla hota tyanchi bayane ghr ya dharlya jail ka
ReplyDelete६६
ReplyDeleteSir dokyavar parinam zayas sevezt rahata yete ka
ReplyDeleteचोकशी अधिकारी यांनी आरोपीची विभागीय चोकशी करून झाल्यावर अहवाल मध्ये नमूद काहीच निष्कर्ष काढता येत नाही असा अहवाल पाठवलेला आहे. या अहवालावर आरोपीला निर्दोष करू शकतो का
ReplyDelete