आंधळ दळतंय, कुत्र पीठ खातंय

काही दिवसापूर्वी एक महिला कर्मचारी माझ्याकडे आल्या. त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत डिसेम्बर १९९८ मध्ये सादर केलेल्या विधेयकाची प्रत दिली.सदर विधेयकातील प्रस्तावित आगाऊ वेतन वाढीचा फायदा काही संस्थातील कर्मचा-यांना देण्यात आला आहे, तो त्यांना देखील मिळू शकेल काय याची विचारणा त्यांनी माझ्याकडे केली.

मी विधेयकाचा अभ्यास केला.सदर विधेयक आमदार श्री सुधीर  मनगुंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केले होते.एका मुलाच्या (मुलगा/मुलगी ) जन्मानंतर, स्वेच्छेने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणा-या शासकीय कर्मचा-यांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. हे विधेयक, विधानसभा व विधानपरिषदेत संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले किंवा नाही याची मी चौकशी केली, तेंव्हा सदर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले नसल्याची माहिती मला विधान मंडळ सचिवालयातून मिळाली. त्यामुळे या विधेयकातील प्रस्तावित सवलतींचा फायदा कर्मचा-यांना देण्याचा प्रश्नच नव्हता.

विधेयक व कायदा यांतील फरक लक्षात न आल्याने राज्यातील काही शैक्षणिक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचा-यांना सदर विधेयकातील प्रस्तावित सवलतींचा फायदा अनावधानाने दिला गेला आहे असे कळते..संबंधित संस्थेच्या अधिका-यांच्या ही गोष्ट लक्षात आल्यास सवलतीपॊटी दिलेली गेलेली रक्कम संबंधित कर्मचा-यांकडून वसूल केली जाईल. तेंव्हा विधेयकात नमूद केलेल्या सवलतींचा फायदा तुम्हाला देय नाही हे मी त्या महिला कर्मचा-यास सांगितले व ते त्यांना पटले देखील.

शासकीय कर्मचा-याना ज्या वेतन व सवलती देय आहेत त्या त्यांना मिळाल्याच पाहिजेत  परंतु जे त्याना देय नाही ते त्याना मिळता कामा नये. पण म्हणतात ना,

 आंधळ दळतय कुत्र पीठ खातंय.