सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सेवनिवृत्ती उपदान वे मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा वित्त विभागाच्या दि, ५ मे २००९ च्या शासन निर्णयान्वये , १ जानेवारी २००६ पासून ३.५ लाखापासून वाढवून ५ लाख करण्यात आली होती. दि. २१ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे सदर मर्यादा दि. १ -९-२००९ पासून ७ लाख करण्यात आली . सदर निर्णयांचा फायदा विद्यापीठ, महाविद्यालयीन शिक्षक व ज्या कर्मचा-यांना म.ना .से. (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ लागू आहेत अशा सर्वाना मिळणार आहे असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सेवा उपदानाची व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याच्या निर्णयास विद्यापीठांचे व महाविद्यालयीन निवृत्त शिक्षक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंच समोर याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने संघटनेची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करून आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सदर पिटीशन अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय नुकताच रद्दबातल केला व सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याचा शासन निर्णय अवैध ठरविला व कमाल मर्यादा १-१-२००६ पासून लागू करावी व फरकाची रक्कम संबंधिताना ३ महिन्याचे आत द्यावी असे आदेश दिले.
सदर निर्णयाचा फायदा दि. १-१- २००६ ते १-९-२००९ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना तसेच म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ लागू असणा-या इतर सर्व कर्मचा-यांना होणार आहे.
टीप : यासंदर्भात दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या टाईम्स ऑफ इंडिया मधील ( पृष्ठ -९) बातमी पहावी .
