सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सेवनिवृत्ती उपदान वे मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा वित्त विभागाच्या दि, ५ मे २००९ च्या शासन निर्णयान्वये , १ जानेवारी २००६ पासून ३.५ लाखापासून वाढवून ५ लाख करण्यात आली होती. दि. २१ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे सदर मर्यादा दि. १ -९-२००९ पासून ७ लाख करण्यात आली . सदर निर्णयांचा फायदा विद्यापीठ, महाविद्यालयीन शिक्षक व ज्या कर्मचा-यांना म.ना .से. (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ लागू आहेत अशा सर्वाना मिळणार आहे असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सेवा उपदानाची व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याच्या निर्णयास विद्यापीठांचे व महाविद्यालयीन निवृत्त शिक्षक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंच समोर याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने संघटनेची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करून आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सदर पिटीशन अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय नुकताच रद्दबातल केला व सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याचा शासन निर्णय अवैध ठरविला व कमाल मर्यादा १-१-२००६ पासून लागू करावी व फरकाची रक्कम संबंधिताना ३ महिन्याचे आत द्यावी असे आदेश दिले.
सदर निर्णयाचा फायदा दि. १-१- २००६ ते १-९-२००९ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना तसेच म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ लागू असणा-या इतर सर्व कर्मचा-यांना होणार आहे.
टीप : यासंदर्भात दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या टाईम्स ऑफ इंडिया मधील ( पृष्ठ -९) बातमी पहावी .
सेवा उपदानाची व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याच्या निर्णयास विद्यापीठांचे व महाविद्यालयीन निवृत्त शिक्षक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंच समोर याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने संघटनेची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करून आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सदर पिटीशन अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय नुकताच रद्दबातल केला व सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा (७ लाख ) दि. १-९-२००९ पासून लागू करण्याचा शासन निर्णय अवैध ठरविला व कमाल मर्यादा १-१-२००६ पासून लागू करावी व फरकाची रक्कम संबंधिताना ३ महिन्याचे आत द्यावी असे आदेश दिले.
सदर निर्णयाचा फायदा दि. १-१- २००६ ते १-९-२००९ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना तसेच म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ लागू असणा-या इतर सर्व कर्मचा-यांना होणार आहे.
टीप : यासंदर्भात दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या टाईम्स ऑफ इंडिया मधील ( पृष्ठ -९) बातमी पहावी .
sirji mere pitaji 7/1/2007 guzar gae une seva updan 2/6/2007 ko 226875 mila bad mae 31/3/2010 ko 117425 kya is nirne ke mutabik aur milna chahiye
ReplyDeleteआपने ब्लॉग देखकर सवाल पुछा इसे मुझे ख़ुशी हुई / आप जानते होंगे कि शासकीय कर्मचारीको उसकी आखरी तनखाके १६. ५ गुना सेवा उपदान मिलता है / लेकिन उसकेलीये सरकारने पेहले कमाल मर्यादा ५ लाख रखी थी / यह मर्यादा १ - ९- २ ० ० ९ से
ReplyDelete७ लाख कर दी गयी थी / शासनका यह निर्णय अदालत ने गलत ठहराया / जिन शासकीय कर्मचारींयो की सेवा उपदानकी रक्कम ५ लाखसे जादा होती थी उनको यह निर्णय का फायदा होगा ./ आपके पिताजीकी सेवा उपदान कि रक्कम ५ लाख से कम थी , उसके कारण यह निर्णय का फायदा आपके पिताजी को नही होगा /
धन्यवाद
SIRJI AAP KA BHUT BHUT DHANEVAD धन्यवाद
ReplyDeleteसर एक कर्मचारी निलंबित सेवानिवृत्ती झाला आहे. त्याला सेवानिवत्तीनंतर सर्व उपदान देता येईल का? सर
ReplyDeleteसेवानिवत्ती पूर्व त्याला पुनर्स्थापीत करण्यात आले होते
ReplyDeleteसर निलंबित कर्मचारीचे न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. पुनर्रस्थापित करून सेवानिवृत्त झाला आहे. त्याची वेतन पडताळणी झाली आहे. त्याला निवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्ती उपदनाचा प्रस्ताव महालेखाकारला प्रस्ताव पाठविता येईल का?
ReplyDeleteउत्तर पाठवा सर 🙏
ReplyDelete